मौद्रिक नीति आजै सार्वजनिक हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सुस्ताएको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मौद्रिक नीतिमार्फत लचिलो र आक्रामक रणनीति स्वरुप ल्याएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति आज (असार २३ गते) सार्वजनिक गर्दैछ ।  यसअघि चालु आवको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आवको १० महिनासम्मको तथ्यांकमा रहेर अर्थतन्त्रको सूचकको विश्लेषण गरेको छ ।

यतिबेला बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै बलियो भए पनि आन्तरिक मागमा आएको गिरावट र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको राष्ट्र बैंकले स्विकार्दै आएको छ ।  यसर्थ यसबीच निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोवल उकास्न केन्द्रिय बैंकले नीतिगत दरमा कटौती र कर्जा प्रवाहका सीमाहरूमा हेरफेर गर्‍यो ।

यो समिक्षा तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन मात्र नभई आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गचित्र भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

समीक्षा अवधिमा नेपालले विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनाव, विशेष गरी इजरायल, अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण सिर्जित आपूर्ति शृङखलाको अवरोध र इन्धनको मूल्य वृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ ।

आन्तरिक रूपमा, ढिला गरी भित्रिएको मनसुन र असोजको बाढीका कारण कृषि उत्पादनमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको थियो ।

निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा र निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आउँदा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) भए पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको थिएन । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ मौद्रिक कार्यदिशा अपनाएको थियो ।

चालु आवमा केन्द्रीय बैंकले ‘खुकुलो’ मौद्रिक नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आह्वान गरेको थियो ।

तथापी घरजग्गा, सेयर र साना उद्यमीलाई दिएको सहुलियतले आगामी दिनमा बजारमा पैसाको चहलपहल बढ्ने र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने केन्द्रिय बैंकको विश्वास छ ।

सूचक सन्तोषजनक तर चुनौती कायम

केन्द्रीय बैंकले समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू उत्साहजनक रहे पनि अझै वाह्य र आन्तरीक चुनौती देखिएको बताउको छ ।

किनभने मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा ५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित छ । जस्लाई राष्ट्र बैंकले ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएको छ ।

मुलुकसँग बलियो विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । यतिबेला नेपालसँग १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । जुन इतिहासकै बलियो स्थिति मध्ये एक भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कर्जा लगेर नतिर्ने अधिक हुदा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेको छ । अर्कोतर्फ निर्माण क्षेत्रको सुस्तता अझै पनि बैंकका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

आन्तरिक माग नबढेसम्म तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) पर्याप्त भएर मात्र कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्ने जोखिम रहेको बारे केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति समिक्षा प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

मौद्रिक नीतिले चालेकोे मुख्य कदमले के–के भए ?

अर्थतन्त्रका मुख्य संवाहक मानिने क्षेत्रहरूलाई चलायमान बनाउन बैंकले महत्वपूर्ण घोषणाहरू गर्‍यो । यसबीच पहिलो पटक घर किन्ने वा बनाउनेहरूका लागि मात्र नभई सामान्य आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइयो । पहिलो घर खरिदकर्ताका लागि घरको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म बैंकले कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरियो ।

यसबीच सेयर बजारलाई राहत दिने प्रयास भए । सेयर धितो राखेर लिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोड रुपैयाँबाट ह्वात्तै बढाएर २५ करोड पुर्‍यायो । यसले पुँजी बजारमा ठूला लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

यस्तै, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा वृद्धि गरियो । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिइने अधिविकर्ष कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर १ करोड  रूपैयाँ पुर्‍याइयो ।

यसबीच ब्याजदर घटाउने नीतिगत हस्तक्षेप गरियो । केन्द्रिय बैंकले बजारमा ब्याजदर घटाउनका लागि नीतिगत दरहरूमा पनि कटौती गर्‍यो । नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम भयो । बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत बनाइयो । यसले बैंकहरूलाई सस्तो दरमा पैसा उपलब्ध गराउने र अन्ततः सर्वसाधारण तथा उद्यमीले तिर्ने ब्याजदर पनि सस्तो बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग मानिने कृषि र साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले व्यावहारिक सहजता ल्यायो । जस्मा स्व–मूल्याङ्कनको सुविधा भए । यसबाट कृषि र साना उद्योगका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा बैंककै कर्मचारीले धितोको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने वयवस्था भए । जसले गर्दा उद्यमीको लागत घट्न सहयोग पुग्यो ।

यसबचि राजमार्ग लक्षित सहुलियत दिईयो । जसअनतर्गत हुलाकी राजमार्ग र मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका होटल, रेस्टुरेन्ट र उद्योगहरूलाई ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थपेर दिने व्यवस्था गरियो ।

यस्तै, भूकम्प पीडितलाई साथ दिन जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूले १० प्रतिशत ब्याज बुझाएमा कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो ।

बैंकले प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै डिजिटल बैंकिङमार्फत १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्‍यो । त्यसैगरी, नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे–लिस्टबाट जोगाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका रणनीतिहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याइयो ।

यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई मुनाफा फिर्ता लैजान (च्भउबतचष्बतष्यल) र लगानी भित्र्याउन सहज हुने गरी विदेशी विनिमय नियमावलीमा पनि संशोधन गरिएको छ ।