नीतिगत सुधारमा निजी क्षेत्रको जोड : सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघि सारेका आर्थिक नीति र बजेटका लक्ष्यहरू सकारात्मक भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै घोषणा र कार्यान्वयनबीचको खाडल पुर्नु नै मुख्य चुनौती रहेको बताएका हुन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले कर प्रणालीमा रहेका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साविकको एक प्रतिशत करलाई नै निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गरे । कर विवाद निरुपणको समयसीमा अत्यन्तै साँघुरो भएको उल्लेख गरे । उनले वक्यौता कर विवादलाई एक प्रतिशत थप शुल्कमा फर्छ्यौट गर्ने सुविधाको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने माग गरे ।

यस्तै, रुग्ण अवस्थामा रहेका निर्यात र रोजगारीमूलक उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष सहजीकरणको आवश्यकता रहेको उनको धारणा छ । बजारमा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकोतर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारी निकायका विभिन्न बोर्डहरूमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाउने व्यवस्थाले बजारमा गलत सन्देश गएको बताए । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै यसलाई हटाउन उनले माग गरे ।

“बजेटमा समावेश गरिएको स्टार्टअप कार्यक्रम र बिनाधितो कर्जाको व्यवस्था सराहनीय भए पनि यसको परिभाषा, कार्यविधि र ब्याजदरमा पुनरवलोकन आवश्यक छ,” उनले भने ।

उनले परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव जस्ता पुराना समस्याहरू अझै निको नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । यदि यी संरचनागत कमजोरीको उपचार नभए सात प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने उनको विश्लेषण छ ।

करका दरमा देखिएका व्यावहारिक अस्पष्टता र अन्तरविरोधहरूको तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने, नागरिक एपमा बिजनेस आइकन थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एकीकृत गर्नुपर्ने माग गरे । -न्युज एजेन्सी नेपाल