सांसदका ८७५ स्वकीय सचिव खारेज, सरकारको निर्णयप्रति संघ र सातै प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट

काठमाडौं। सरकारको केही दिनअघिको निर्णयसँगै संघीय संसद् र सात वटै प्रदेशका सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ।

खर्च कटौती अन्तर्गत सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा खारेज गरेको हो। तर, यो निर्णयप्रति संघीय संसद् र सातै प्रदेश सभाका पदाधिकारी असन्तुष्ट देखिएका छन्।

संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा छ। राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ। प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ। दुवै सभाको गरेर ३३४ सांसद रहेका छन्। सात वटै प्रदेशमा सांसदहरूको संख्या ५५० छ।

संघ र सातै प्रदेशका सभाका सदस्यहरूको कूल संख्या ८८४ छ। यसमध्ये सरकारले सात प्रदेशका सात जना सभामुख र प्रतिनिधिसभाका सभामुखका साथै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको छैन। यो संख्या घटाउँदा ८७५ जना सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ।

भलै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय निर्णय गरेर प्रदेश सभा सदस्यको स्वकीय सचिवको सुसवधा नरोक्ने भनेका छन्। तर, उक्त निर्णयले कानुनी मान्यता पाउने वा नवाउने निर्क्योल छैन।

यता, संघ र सातवटै प्रदेश सभाका पदाधिकारीले सरकारमाथि दबाब बढाउने नीति लिएका छन्। यो विषयमा यही कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।त्यसदिन स्वकीय सचिव खारेजको निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय सच्याउनेगरी दबाब दिन प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे, सचिवद्वय हर्कराज राई र रोजनाथ पाण्डे प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगेका थिए।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको विषय स्मरण गर्दै सभामुख घिमिरेले भनेका छन्, ‘सांसदहरूको एउटा स्वकीय सचिव पनि हटाइयो। यो मितव्ययिताको नामबाट जे भइराखेको छ, गलत छ। यो संसद्माथिको हमला हो।’

वर्तमान सरकारको लक्षण राम्रो नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले थपेका छन्, ‘भलै यो सरकार आगामी फागुन २१ सम्मका लागि हो। त्यसपछि अर्को सरकार आउला। अहिले गरेको निर्णयले पछि आउने सरकारलाई यस्तो गरेको रहेछ भनेर नकारात्मक प्रभाव पार्ने भयो। यसमा हाम्रो आपत्ति छ।’

आफूहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सरकारले निर्णय नसच्याएको भनेर शुक्रबार संघ र सातै प्रदेशका पदाधिकारीहरूले आगामी कदमका लागि निर्णय लिन औपचारिक छलफलको आयोजना गरेका छन्।

सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभा कक्षमा बैठक बसिरहेको छ। जहाँ, वर्तमान सरकारले प्रशासन सुधारको लागि भन्दै संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदले पाउँदै आएको कर्मचारी सुविधा कटौतीको निर्णय गरेको सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ।

सरकारले भने संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको हो।  अनलाइन खबर