कांग्रेसले तत्काल कसैलाई कार्यवाहक नदिने, देउवालाई कुर्ने

नेपाली कांग्रेसले तत्काल कसैलाई पनि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी नदिने भएको छ।  पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कार्यसमिति बैठकले तत्काल कसैलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो।

बैठकले कार्यवाहक नदिने र विशेष महाधिवेशन पनि नगर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले जानकारी दिए।

‘आजको बैठकले अहिले कसैलाई कार्यवाहक सभापति नदिने र विशेष महाधिवेशन नबोलाउने निर्णय आजको बैठक गरेको छ’ उनले भने।

आजको बैठक पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको हो।

भदौ २४ मा भएको जेनजीको आन्दोलनपछि सत्ताबाहिर पुगेको कांग्रेसको आज बसेको बैठकले कार्यवाहक र विशेष महाधिवेशनको विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा स्वस्थ भएर फर्किएपछि मात्रै छलफल हुने निर्णय गरेको हो।

अहिले देउवा घाइते छन्। जेनजी आन्दोलनकारीको आक्रमणमा बूढानीलण्ठस्थित देउवाको घर पूर्णरुपमा जलेको छ भने उनी र उनकी श्रीमती आरजु राणा  देउवा घाइते छन्। उनीहरू उपचाररत छन्।

जेनजी आन्दोलनकारीले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय पनि तोडफोड र आगजनी गरेका थिए। आजको बैठक उक्त आगजनी र तोडफोड भएकै कार्यालयमा बसेको हो।

स्मार्ट लाइसेन्सको डेटा सुरक्षित, पञ्जीकरण विभागको मेसिनबाट छाप्ने तयारी

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा आगजनी हुँदा पनि स्मार्ट लाइसेन्सको डेटा भने सुरक्षित रहेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । ब्याकअपमा रहेको डेटा रिकभर गरेर सेवा सुरु गर्न सकिने अवस्थामा रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

२३ र २४ भदौमा  जेनजी आन्दोलन चर्किंदा संसद् भवनभन्दा पूर्वतर्फ रहेको यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयमा पनि आगजनी भएको थियो ।

आगजनीबाट इम्बोस्ड नम्बरका सबै डेटा, स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन र छापिसकिएको १२ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्समध्ये करिब ६ लाख थान लाइसेन्स जलेर नष्ट भएको थियो ।

छापिसकेर वितरणका लागि ठिक्क पारिएका बाँकी ६ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स भने सुरक्षित रहेको पाइएको छ ।

शुक्रबार बिहान यातायात व्यवस्था विभाग परिसरको सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत रहेका कुलमान घिसिङलाई कार्यालयका कर्मचारीहरूले स्मार्ट लाइसेन्सका डेटा रिकभर गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका हुन् ।

त्यसक्रममा मन्त्री घिसिङले अत्यावश्यक लाइसेन्स छाप्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग समन्वय गरिने बताए ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने मेसिनबाट पनि लाइसेन्स छाप्न मिल्छ भन्ने कुरा छ,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘विदेश जानेहरूलाई अत्यावश्यक लाइसेन्स चाहिएमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा रहेको मेसिनबाट लाइसेन्स छाप्न समन्वय गरिने छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २५ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । त्यो छाप्ने सामग्रीका लागि तत्काल टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी छ ।

सिंहदरबार परिसरबाट जलेका सवारीसाधन हटाइँदै

काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार परिसरमा जलाइएका सवारीसाधनलाई अन्यत्र लगेर व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ ।

सिंहदरबार परिसरमा जलेर क्षति ग्रस्त भएका सवारीसाधनहरूलाई त्यहाँबाट उठाएर बीआईसीसी भवनभन्दा पूर्वपट्टी रहेको सडक कार्यालय परिसरमा लगेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक योजना तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बिहीबार मात्रै अन्यत्र लगेर व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

जलेका सवारीसाधनका कारण सिंहदरबार परिसर कुरुप देखिएकाले तिनलाई त्यहाँबाट हटाएर अन्यत्र लगि व्यवस्थापन गर्न मन्त्री घिसिङले निर्देशन दिएका थिए ।

ऊर्जामन्त्री घिसिङकै निर्देशनपछि सिंहदरबार परिसरमा जलाइएका सवारीसाधन अन्यत्र लगेर व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो ।

सिंहदरबारसिहत काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १ हजारभन्दा बढी गाडी जलेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ ।

सिङ्गापुर विश्वकै सुरक्षित देशः ग्यालप प्रतिवेदन

संयुक्त राष्ट्र-‘ग्यालप’ द्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘ग्लोबल सेफ्टी प्रतिवेदन’ सन् २०२४ मा सिङ्गापुरलाई विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित देश घोषित गरिएको छ । सन् २००६ यता यो उपाधि सिङ्गापुरले १२ पटक प्राप्त गरिसकेको हो ।

सर्वेक्षण अनुसार, सन् २०२४ मा ९८ प्रतिशत सिङ्गापुरवासीहरूले राति एक्लै हिँड्दा आफूलाई सुरक्षित महसुस हुने बताएका छन् । यो दर ग्यालपले विश्वभर सङ्कलन गरेका तथ्यांकहरूमध्ये उच्चतममा पर्दछ ।

पुरुष र महिलाबीच पनि सुरक्षा अनुभूतिको स्तर झन्डै बराबर देखिएको छ । साथै, ९८ प्रतिशत पुरुष र ९७ प्रतिशत महिलाले राति एक्लै हिँड्दा आफू सुरक्षित महसुस भएको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनमा सिङ्गापुरको यो सफलताको कारणको रूपमा न्यून अपराध दर, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन र कडाइका साथ पालन गरिने सार्वजनिक अनुशासनलाई उल्लेख गरिएको छ ।

पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री खनालले गठन गरे कार्यदल

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुँजीबजारका समस्या पहिचान गरी सुधारका सुझाव दिने उद्देश्यले चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन्।

पुँजी बजारमा विकसित विसंगति तथा समस्याको अध्ययन गरी तत्काल आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि चाल्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव र ठोस कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो।  कार्यदलले ५ दिनभित्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने छ। धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा निर्माण भएको कार्यदलको सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका कामु कार्यकारी निर्देशक निरन्जन फूयाँल र सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव टंक प्रसाद पाण्डेय रहेका छन्।

कार्यदलले प्रस्तुत गर्ने योजनामा बजार नियमन,लगानीकर्ता संरक्षण, प्रविधि सुधार तथा वित्तीय जानकारीको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उपायहरू समेटिनेछन्। यो पहलले पूँजी बजारको दीगो विकास र आम लगानीकर्ताको हितमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनमा विध्वंश, ऊर्जा मन्त्री भन्छन्- २ खर्ब भन्दा धेरैको क्षति भयो

काठमाडौँ- ऊर्जा, भौतिक योजना र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले देश निर्माणको अभियानमा एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान गरेका छन् ।

शुक्रबार यातायात ब्यबस्था विभाग मीनभवनमा पुगेर श्रमदान अभियानमा सहभागी हुँदै घिसिङले देश–विदेशमा रहेका नेपाली मिलेर जेन-जी आन्दोलन क्षति भएका पूर्वाधारलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउँदै देश निर्माण गर्ने अभियानमा जुट्नुपर्ने बताए ।

उनले क्षति भएका पूर्वाधारलाई नेपालको पूर्वाधार हामी आफै बनाउँछौ भन्ने अभियानका साथ देशैभर सञ्चालन गरिने भएकाले त्यसमा सहभागी हुन अनुरोध गरे ।

आन्दोलनका क्रममा करिब दुई खर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भीक अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री घिसिङले नेपालीहरूको श्रमदान र आर्थिक सहयोगमा पुन:र्निमाण गर्न कोष खडा गरिएको पनि बताएका छन् ।

पुनर्निर्माणमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको धेरै सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, नागरिकता तथा भिसाको समस्यालाई वर्तमान सरकारले समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । त्यस्तै उनले छिटै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आन्तरिक छलफल गरिरहको जानकारी दिए ।

यातायात व्यवस्था विभागमा बेल्चा चलाउँदै मन्त्री कुलमान

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त काठमाडौँको बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सरसफाइमा पुगेका छन्।

शुक्रबार बिहान पौने १२ बजेतिर यातायात व्यवस्था विभागमा कर्मचारी र सफाइमा खटिएका कर्मचारीसँगै बेल्चा लिएर फोहोर उठाउन पुगेका हुन्।

भदौ २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उक्त कार्यालय क्षतिग्रस्त भएको थियो।

घिसिङ मन्त्री भएसँगै सरसफाइ र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। उनले आगोलागी र तोडफोडले ध्वस्त सिंहदरबार पनि सरसफाइसँगै रंङरोगन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

बिहीबारदेखि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयका बाहिरीभाग रङरोगनको काम भइरहेको छ। त्यस्तै उनले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न पनि सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिएसँगै उक्त काम पनि सुरु भइसकेको छ।

आफ्ना कार्यलयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमिता रोक्न निर्देशन दिएका छन्।

रुस र इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, सुनामीको चेतावनी जारी

मस्को– शुक्रबार बिहान रुसको सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप र इन्डोनेसियाको सेन्ट्रल पपुवा क्षेत्रमा शक्तिशाली भूकम्प आएपछि स्थानीय बासिन्दा आत्तिएका छन् ।

दुवै क्षेत्र प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ मा पर्ने भएकाले बारम्बार भूकम्पीय गतिविधिको सामना गर्दै आएका छन् ।

रूसमा ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प कामचटका प्रायद्वीपको तटमा महसुस भएको अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (युएसजिएस) ले जनाएको छ ।

राजधानी पेट्रोपाभ्लोभस्क–कामचाट्स्कीबाट एक सय २८ किलोमिटर पूर्वमा र १० किलोमिटर गहिराइमा आएको यो भूकम्पका कारण भवनहरू हल्लिएका थिए ।

रूसी जियोफिजिकल सेवाले यसलाई ७.४ म्याग्निच्युडको अनुमान गर्दै कम्तीमा पाँच वटा परकम्प आएको जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा साझा गरिएका भिडियोहरूमा घरभित्रका फर्निचर, लाइट फिक्स्चर र सडकमा पार्क गरिएका कारसम्म हल्लिएको देखिन्छ ।

सुरुमा जारी गरिएको सुनामी चेतावनी केही घण्टापछि हटाइएको भए पनि अमेरिकी प्यासिफिक सुनामी वार्निङ सेन्टरले नजिकैको तटमा खतरनाक छालको सम्भावना रहेको चेतावनी दिएको थियो।

‘कामचटका बासिन्दाहरूको लचिलोपन फेरि एक पटक परीक्षण भइरहेको छ’, गभर्नर भ्लादिमिर सोलोदोभले टेलिग्राममार्फत प्रतिक्रिया दिँदै शान्त रहन आग्रह गरे । हालसम्म क्षतिको कुनै रिपोर्ट छैन ।

यसैबीच, इन्डोनेसियाको सेन्ट्रल पपुवा प्रान्तमा पनि ६.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको युएसजिएसले जनाएको छ । नबिरे सहरबाट २८ किलोमिटर दक्षिणमा १० किलोमिटर गहिराइमा केन्द्रित भूकम्पलाई इन्डोनेसियाको बिएमकेजी एजेन्सीले भने ६.६ म्याग्निच्युड र २४ किलोमिटर गहिराइमा आएको बताएको छ ।

विशाल द्वीपसमूह राष्ट्र इन्डोनेसिया प्रशान्त ‘रिङ अफ फायर’ को सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्रमा पर्न जाने भएकाले बारम्बार शक्तिशाली भूकम्पको सामना गर्दै आएको छ ।

जापानदेखि दक्षिणपूर्व एशिया हुँदै प्रशान्त बेसिनभर फैलिएको यस भूगर्भीय चापका कारण इन्डोनेसिया र रूसका तटीय बासिन्दाहरू निरन्तर जोखिममा रहने गरेका छन् ।

एक लाख घुससहित लेखा अधिकृत पक्राउ

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक लाख रुपैयाँ घुससहित लेखा अधिकृतलाई पक्राउ गरेको छ। दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत (सातौ तह) टंकबहादुर कार्कीलाई बिहीबार पक्राउ गरेको हो।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र सुर्खेत कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ९, मंगलगडी चोकबाट पक्राउ गरेको हो । सडक स्तरोन्नतिको बिल भुक्तानीका लागि उनले ठेकेदारसँग एक लाख रुपैयाँ घुस लिएका हुन्।

संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमको अफर

काठमाडौँ – सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले संविधान दिवसका अवसरमा विशेष अफर सार्वजनिक गरेको छ । असोज २ देखि असोज ४ गतेसम्म लागू हुने अफरअन्तर्गत ग्राहकले विभिन्न डेटा तथा भ्वाइस प्याकेजमा छुट पाउनेछन् ।

नेपाल टेलिकमले दिएको जानकारी अनुसार ४९ रुपैयाँमा १ दिनभर चलाउन सकिने १ एमबीपीएस अनलिमिटेड डेटा र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कभित्र १०० मिनेटको भ्वाइस सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

यस्तै, १११ रुपैयाँमा ५ दिनसम्म चलाउन सकिने ६ जीबी डेटा, १९९ रुपैयाँमा ७ दिनसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने १३ जीबी डेटा र २९९ रुपैयाँमा १२ दिनसम्म चलाउन सकिने २० जीबी डेटा र ३९९ रुपैयाँमा १५ दिनसम्म चलाउन सकिने ३० जीबी डेटा प्याकेज लिन सकिनेछ । साथै, ७८९ रुपैयाँमा फेस्टिभ कम्बो प्याक पनि लिन सकिने भनिएको छ ।

अफरमा पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि समेत सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि २८ दिन र पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ३० दिनसम्म चलाउन सकिने समयावधि तोकिएको छ । यो प्याकेजअन्तर्गत ३० जीबी डेटा, सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने ६०० मिनेट अल नेट भ्वाइस सुविधा र २०० अल नेट एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।

पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले फेस्टिभ कम्बो प्याकेज वा ३० जीबी डाटा प्याकेज लिएमा मासिक रुपमा बुझाउनु पर्ने रेन्टल चार्जबाटै यो शुल्क काटिने सुविधा समेत उपलब्ध छ ।

यसका लागि ग्राहकहरूले *1415*11# डायल गरेर वा नेपाल टेलिकम एपमार्फत यी अफर खरिद गर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

खेलकुदमन्त्री बन्ने चाहना छैन : सचिव खड्का

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का सचिव पारस खड्काले आफू खेलकुदमन्त्री बन्न नचाहेको बताएका छन्।

पछिल्लो समय जेनजीको आन्दोलनका कारण खेलकुदमन्त्रीको पद रिक्त छ। यस्तो अवस्थामा खेलकुद मन्त्री बन्नका लागि योग्य रहेको भन्दै सचिव खड्काको नाम अगाडि सारिएको थियो।

तर, पारसले पत्रकारहरूसँग बोल्दै खेलकुद मन्त्री बन्ने चाहना आफ्नो नभएको बताए। उनले भने, ‘मेरो अहिलेको प्राथमिकता भनेको नै क्यान हो, नेपाली क्रिकेट हो, अहिले मन्त्रायल जाने भनेर सोचेको छैन।’

पारस दुई वर्षअघि क्यानको सचिव पदमा नियुक्त भएका थिए।

साफ यु– १७ पुरुष च्याम्पियनसिपः नेपाल बंगलादेशसँग पराजित

साफ यु–१७ पुरुष च्याम्पियनसिपमा नेपाल बंगालदेशसँग पराजित भएको छ। बिहीबार श्रीलङ्काको रेसकोर्स अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा भएको खेलमा बंगलादेशसँगँ नेपाल ४– ०ले पराजित भएको हो। बंगालादेशले नेपालसँग खेल्दै साफको सुरुआत गरेको थियो।

यता, नेपालले भने बंगलादेशसँग दोस्रो खेल खेलेको हो। साफको उद्घाटन खेलमा नेपालले आयोजक राष्ट्र  श्रीलङ्कालाई हराउँदै विजयी सुरुआत गरेको थियो।

समूह ए मा रहेको नेपालले २ खेलमा २ अङ्क जोड्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ।

ऊर्जा, सिंचाइ, भौतिक र सहरी मन्त्रालयअन्तर्गतका जीर्ण ठेक्का तोडिने

काठमाडौँ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ठेक्का भएर लामो समयदेखि काम नभई अलपत्र जीर्ण आयोजनाका ठेक्का तोडिने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई जीर्ण आयोजनाहरूको सूची तत्काल तयारगरी पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

तीनवटै मन्त्रालयहरूको कामकारबाहीको जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न दिन नहुने बताए ।

‘चालु रहेका ठूला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ, अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, त्यस्ता आयोजनाको पहिचान र मूल्यांकन गरी तत्काल सूची पेस गर्नुहोस ।’

निर्णय नगरी काम हु्ँदैन भन्दै निर्णय गर्ने काम आफूहरूले गर्ने र जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने उनले बताए । आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न नपाइने उनको भनाइ छ ।

सिँचाइअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण बहुउद्देश्यीय, भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत तीन सयभन्दा बढी सडक र एक सयभन्दा पुल निर्माण आयोजना अलपत्र रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

संसद भवन पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्छ : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं :  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवन जसरी पनि आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री घिसिङले बिहीबार शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग भवन निर्माणका बारेमा छलफल गरेर पुस आगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न निर्देशन दिए।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद भवनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि अहिले संसद भवन नै छैन, त्यसैले संसद भवन निर्माण संवेदनशील आयोजना हो, यो या त्यो बहानामा अब ढिला गर्नुहुँदैन, यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर पूर्ण रुपमा परिचालित भई समय अगावै सक्नुपर्छ।’

संसद भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पाँचौपल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ। आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा हलमा फल्स सिलिङका लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको मल्टिपरपोज हलमा फल्स सिलिङ लागि थप ट्रसको निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मेन एलटी प्यानल, सब एलटी प्यानल, मेन, सम्पूर्ण स्यानेटरी, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ, एचभिएसी परीक्षण तथा सञ्चालन लगायतका काम बाँकी रहेका छन्।

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्ना कार्यलयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमिता रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री घिसिङले अनियमिता फेला परेमा त्यसमा सङ्लग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।

उनले भने, ‘विगतमा कसिमन खाएर बजेट नै बेच्यो भन्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ, जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो निराशा उत्पन्न हुन्छ । त्यसै अनियमिता हुने छिद्रहरुको पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, एक रुपैयाँ पनि अनियमिता गरेको फेला परेमा संलग्नलाई छाडिने छैन।’ उनले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न पनि निर्देशन दिए।

सुदूरपश्चिममा लम्पी स्किन रोग फेरि देखा पर्‍यो

धनगढी – तीन वर्षअघि २०८० मा महामारीका रूपमा घरपालुवा पशुहरूमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग सुदूरपश्चिममा फेरि देखा परेको छ। धनगढीस्थित पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाका अनुसार कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–९ का एक किसानले पालेको गाईको बाच्छीमा लम्पी स्किन रोग देखा परेको पुष्टि भएको हो।

पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका प्रमुख डा. नरेश प्रसाद जोशीका अनुसार प्रयोगशालाको प्राविधिक टोलीले नमुना संकलन गरी केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला काठमाडौंमा अघिल्लो साताको पठाएको थियो। ‘पीसीआर विधिबाट केन्द्रीय प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा लम्पी स्किन रोग पुष्टि भएको बुधबार जानकारी प्राप्त भएको हो,’ डा. जोशीले बताए।

डा. जोशीका अनुसार २०८० मा सुदूरपश्चिमभरि लम्पी स्किन रोग व्यापक रूपमा फैलिएर १५ हजार बढी गाई, भैँसी र गोरु मरेका थिए। त्यसबखत सुदूरपश्चिममा मात्रै साढे ३ लाख पशु संक्रमित भएका थिए।

लम्पी स्किन रोग पुनः देखापर्नुको प्रमुख कारण रोगको संक्रमण फैलिएको अवस्थामा सम्पूर्ण पशुहरूलाई खोप लगाउन नसक्नु नै रहेको प्रयोगशालाका प्राविधिक कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार २०८० मा व्यापक रूपमा उक्त रोगको संक्रमण फैलिएको अवस्थामा अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिममा अत्यन्त न्यून संख्यामा पशुहरूलाई खोप लगाइएको थियो।

जनताको आवाजको सुनुवाइ नै लोकतन्त्रको आत्म : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जनताको आवाजको सुनुवाइ नै लोकतन्त्रको आत्मा भएको बताएकी छन । लोकतान्त्रिक प्रणाली आवाज सुन्ने व्यवस्था हो भन्दै उनले संविधान दिवस सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्ने दिन पनि हो भनेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो विचार व्यक्त गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतका उपलब्धि र कमजोरीको आत्ममूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा सुधारसहित अघि बढ्ने सङ्कल्प व्यक्त गरेकी छन ।

उनले असोज ३, २०७२ मा संविधानसभाबाट पारित भई लागू भएको नेपालको संविधान नेपाली जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र आन्दोलनको प्रतिफल भएको स्मरण गर्दै यसको संरक्षण र सफल कार्यान्वयन सबै नेपालीको साझा दायित्व भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी आन्दोलनलाई युवापुस्ताको असन्तुष्टि र अपेक्षाको प्रतिफलका रूपमा व्याख्या गर्दै लोकतन्त्र भनेको संवाद र समाधान खोज्ने प्रणाली भएकाले सरकार जनताका आवाज सुन्न र सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

उहाँले आफू अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री बनेको स्पष्ट गर्दै छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने बताए ।

संविधान दिवसको अवसरमा उनले जनआन्दोलनदेखि हालको आन्दोलनमा प्राण गुमाउने शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ र क्षतिको पुनर्निर्माणमा सबैलाई हातेमालो गर्न आह्वान गरिने ।

साथै, सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार अन्त्य, रोजगारी र विकासका प्रश्नलाई राष्ट्रिय एजेन्डा मानेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन ।

समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवलगायत विशिष्ट पाहुनाको उपस्थिति थियो ।

जेनजी आन्दोलनमा ताकी–ताकी गोली हान्ने आदेश थिएन, प्रहरीसँग नभएका हतियारले गोली हानिएको छ : ओली

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी युवा आदोलनमा सहभागीहरुलाई ताकीताकी गोली हान्ने आदेश नदिएको बताएका छन् । प्रहरीसँग पनि नभएका स्वचालित हतियारले गोली हानेको पाइएको उनले बताएका छन् ।

भदौ २३ र २४ गते भएको युवा आन्दोलनमा ७४ जनाको मृत्यु भएको थियो, तीमध्ये अधिकांशलाई टाउको र छातीमा गोली लागेको थियो ।

आन्दोलनपछि सरकार छाड्न बाध्य भएको ओली सैनिक व्यारेकको ९ दिन लामो बसाइँपछि विहीबार भक्तपुरको गुण्डुस्थित एक घरमा भाडामा बसेका छन् । उनले शुक्रबार संविधान दिवसको दिन वक्तव्य जारी गर्दै आन्दोलनमा गोली हान्ने आदेश नदिएको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘गत साता जेन–जीको शान्तिपूर्ण हुने भनिएको प्रदर्शनका क्रममा घुसपैठ भयो– आह्वानकर्ताले भनेझैं । त्यसमा घुसपैठ गर्ने षड्यन्त्रकारीहरूले हिंसा मच्चाए, हाम्रा युवाहरुको ज्यान गयो । सरकारले प्रदर्शनकारीलाई ताकीताकी गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन ।’

प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियारले गोली हानिएको भन्दै ओलीले सो घटनाको छानबिन हुनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको वक्तव्य–

दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू !

आज संविधान दिवस । नेपाली जनताले ७० वर्षसम्म संघर्ष गरेर आफैंले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले बनाएको संविधान जारी गरेको दिन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय समावेशी व्यवस्था र जनताका अधिकार स्थापित भएको दिन ।

यो संविधान निर्माण गर्दा हामीले भोगेका चुनौती तपाईँहरूको सम्झनामा ताजै छ । नाकाबन्दी र देशको सार्वभौमसत्तामाथि उत्पन्न चुनौतीलाई समेत परास्त गर्दै संविधान जारी भएको थियो । तसर्थ नेपालको संविधान नेपाली जनताले आफैंले आफ्ना निम्ति लेखेको भविष्य रेखा हो ।

संविधान जारी भएपछि नेपाललाई कसैले नाकाबन्दी लगाउन नसक्नेगरी भूपरिवेष्ठित देशलाई भूजडित बनाउन उत्तर दक्षिण जोड्ने यातायात संरचनाहरु बनाइरहेका थियौं । उत्तरी छिमेकी देशसँग पनि यातायात पारवहन सम्झौता गरेका थियौं । हाम्रो सार्वभौमसत्ताको सामर्थ्य विस्तार गरेका थियौं । हाम्रा विकास संरचनाहरूका जग बसालेका थियौं । अर्थतन्त्र तंग्रदै थियो ।

गत साता जेन–जीको शान्तिपूर्ण हुने भनिएको प्रदर्शनका क्रममा घुसपैठ भयो– आह्वानकर्ताले भनेझैं । त्यसमा घुसपैठ गर्ने षड्यन्त्रकारीहरूले हिंसा मच्चाए, हाम्रा युवाहरुको ज्यान गयो । सरकारले प्रदर्शनकारीलाई ताकीताकी गोली हान्ने आदेश दिएको थिएन । प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियारले गोली हानेको घटनाको छानबिन हुनु पर्दछ । त्यस घटनाप्रति म फेरि दु:ख व्यक्त गर्दै दिवंगत युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली एवं घाइतेहरुको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।

हामी यतिबेला हाम्रो संविधानमाथि ठूलो आक्रमण भएको अवस्थामा छौं । प्रधानमन्त्रीबाट मेरो राजीनामापछि सिंहदरबार जलाइएको छ– नेपालको नक्सा जलाइएको छ, देशको निशानी मेटाउन खोजिएको छ ।

जनप्रतिनिधि संस्था, न्यायालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान र राजनीतिक दलका कार्यालय, तिनका नेता कार्यकर्ताको घर, व्यक्तिगत सम्पत्ति छानीछानी खरानी बनाइएको छ ।

यसका पछाडिको षड्यन्त्रबारे आज म धेरै कुरा भन्दिनँ, धेरै कुरा समयले आफैं बयान दिनेछ । हाम्रो देश बनिरहेको थियो कि बिग्रेको थियो, वा देश बिग्रेको काल्पनिक भाष्य खडा गरेर आक्रोश विस्तार मात्रै गरिएको थियो ? यी सबै कुरा हाम्रो नयाँ पुस्ताले आफैं महसुस गर्ने छ । विदेश जाने/आउने एयरपोर्टको भीडलाई नकारात्मक भनिरहेको समाज आज देश बाहिरको अनुमति बन्द हुनुलाई के ठान्ला, यो पनि समयले महसुस गराउने छ । हाम्रो नयाँ पुस्ताले आफैं बुझ्ने छ ।

तर, यो कुरा समय छँदै बुझ्नुपर्ने छ, नबुझेमा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता इतिहासमा मात्र रहने छ ।

हाम्रा युवाहरुले काजी भीम मल्लको मृत्युदण्डबारेको इतिहास पक्कै पढ्नु भएको छ । देशको सिमाना विस्तार गरेर फर्केका भीम मल्ललाई देश फर्किनासाथ काटिएपछि पछुताउने मात्र विकल्प बाँकी रह्यो । यथार्थभन्दा बाहिर गएर विस्तार गरिएका असन्तोषका परिणामहरु पछुताउन मात्र काम लाग्छन्, त्यस पछुतोले नै बनिरहेको देशको  झन्–झन् गाढा सम्झना गराउने छ ।

हामी सबै पुस्ताका नेपाली एकजुट हुनु पर्दछ– सार्वभौमसत्तामाथि गरिएको प्रहार सामना गर्न र हाम्रो संविधानको रक्षा गर्न । सार्वभौमसत्ता हाम्रो अस्तित्व हो भने संविधान हाम्रो स्वतन्त्रताको कवच हो । हाम्रो एकताले नै देशसामु उत्पन्न यो अकल्पनीय संकटबाट फेरि देशलाई उठाउन र जोगाउन सक्छ ।

मेरो सबैमा अपील छ–

संविधान जोगाऔं, सार्वभौमसत्ताको रक्षा गरौं ।

आज संविधान दिवस मनाइँदै

काठमाडौं ३ असोज । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ यस वर्ष विगतमा झैँ विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा आज बिहान ८:३० बजे सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा दिवसको मूल कार्यक्रम आयोजना तय भएको छ ।

समारोहलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्बोधन गर्नेछिन् । अहिलेको विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा दिवसका अवसरमा झाँकीलगायत कार्यक्रम भने स्थगन भएका छन् ।

नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण र लामो सङ्घर्षको उपलब्धिस्वरुप संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएको थियो । मुलुकमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले अथक मेहनत र लामो विवादपछि ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी गरेको थियो ।

विसं २०७२ असोज ३ गते राति नयाँ बानेश्वरस्थित तत्कालीन संविधानसभा बैठकस्थल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबाट तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यो संविधानलाई जारी भएको घोषणा गरेका थिए ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको प्रमुखमा डाक्टर बिष्ट

धनगढी ३ असोज । कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढीले बिहीबार नबौं क्याम्पस प्रमुखको रुपमा सह प्राध्यापक डाक्टर लोक बहादुर बिष्टलाई पाएको छ । एक महिना पहिले अर्को ब्यबस्था नभए सम्मका लागि क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्त भएका डाक्टर बिष्टलाई सुदूरपश्चिम बिश्व विद्यालयले पुरै कार्यकालका लागि क्याम्पस प्रमुखको नियुक्त गरेको हो । तत्कालिन क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक तोयराज भट्ट सेवा निबृत भएपछि बिश्व विद्यालयले क्याम्पस प्रमुखका लागि आवेदन खोलेको थियो ।
नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुख बिष्टले २०५८ साल भदौ १ गतेबाट कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा सेवा प्रारम्भ गर्नु भएको थियो ।  २०८० साल भदौ १५ गतेबाट बिष्ट सहायक क्याम्पस प्रमुखको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । बिष्ट कैलाली क्याम्पस प्रध्यापक संघको सभापती समेत रहिसक्नु भएको छ ।
डोटीको तत्कालिन दुर्गामाण्डौं गाविस, हाल केआई सिंह गाउँपालिका वडा नं ४ वायलमा २०३० सालमा जन्मीनु भएका बिष्ट कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा खटेर काम गर्ने, निकै मेहनती र निर्णय क्षमता भएका प्राध्यापकको रुपमा चिनिनुहुन्छ । एसएलसी सम्मको शिक्षा गाउँकै झिमेमालिका माविबाट गरेका बिष्ट त्रिभुवन बिश्वविद्यालयका गोल्ड मेडलिष्ट विद्यार्थी  हुनुहुन्छ । वहाँले स्नातकोत्तरतहमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्नु भएको हो ।
बिष्टले सन् २०१४ मा विद्याबारिधी गर्नु भएको थियो । डाक्टर बिष्ट नेपाल विद्या भुषण, महेन्द्र विद्या भुषण बाट बिभूषित भैसक्नु भएको छ । त्यसैगरी जगतबहादुर सिं बुढाथोकी जस्ता पदक समेत प्राप्त गर्नु भएको छ । बिष्टले सुरुमा ऐश्वर्य विद्यानिकेतनमा पनि अध्यापन गर्नु भएको थियो ।
क्याम्पस प्रमुख नियुक्त भएपछि डाक्टर बिष्टले पूर्व क्याम्पस प्रमुख डाक्टर हेमराज पन्त लगायत क्याम्पस प्रमुखहरुको सामिप्यतामा रहेर काम गर्ने अवसर पाएकोले यो अबस्थामा पुगेको बताउनु भयो ।

सैनिक ब्यारेकबाट निस्किए ओली

काठमाडौं ३ असोज । जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा नेताका निवासदेखि राज्यका सार्वजनिक संरचनामा आक्रमण हुन थालेपछि सेनाले बालुवाटारबाट उद्धार गरेर शिवपुरी ब्यारेक राखेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली १० दिनपछि बाहिरिएका छन् । सेनाले ब्यारेकबाट बाहिर निस्किन अनुमति दिएपछि ओली भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका– ७, गुन्डुस्थित डेरामा बस्न थालेका छन् ।

उनलाई एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा युवा संघका पूर्वअध्यक्ष महेश बस्नेतको निवासनजिकै वडा कार्यालयछेउमा स्थानीय कार्यकर्ताको निवासमा राखिएको छ । बस्नेत बस्दै आएको घरमै ओलीलाई राखिएको हो । आफ्नो घर पनि आन्दोलनकारीले आगजनी र तोडफोड गरेर ध्वस्त बनाएपछि बस्नेत त्यहाँ सरेका थिए ।

अस्थायी निवाससँगै ओलीको बाहिरी घेराको सुरक्षा व्यवस्थापन बस्नेतले नै हेर्नेछन् । सवा ५ बजे गुन्डु पुग्दा उनलाई बस्नेत, भक्तपुर अध्यक्ष बचन देउजासहित नेता–कार्यकर्ताको टोलीले स्वागत गरेको थियो ।

ओलीको बालकोटस्थित निजी निवास आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त छ । सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय क्लबमा आबद्ध युवाहरूले उनको निजी निवासको बाहिरी सुरक्षा हेरिरहेका छन् भने एउटा टोलीले सफाइ सुरु गरेको छ । ओलीसहित एमाले नेताहरूको ध्वस्त निजी निवासको स्थलगत अध्ययन गरी पुनर्निर्माणका लागि पार्टीसम्बद्ध प्रगतिशील इन्जिनियर्स एसोसिएसनले अगुवाइ गरिरहेको छ । केही व्यावसायिक इन्जिनियर्सहरूसहितको टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्षसहित एमाले नेताहरूले निजी निवास पुनर्निर्माण थाल्ने केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले बताए । तर, पुनर्निर्माण एक महिनामा पनि नसकिने भएकाले कम्तीमा तिहारसम्मै बस्ने गरी ओली गुन्डु सरेका हुन् ।

जेन–जी आन्दोलन चर्किँदै जाँदा उग्र बन्दै गएका प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारलाई पनि लक्षित गरेर आगजनी गर्न खोजेपछि २४ भदौमा दिउँसो करिब २ बजे ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि पत्नी राधिका शाक्यसहित उनलाई सैनिक हेलिकोप्टरमा शिवपुरी ब्यारेक पुर्‍याइएको थियो ।

जेन–जी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएका ओली अहिलेसम्म मौन छन् । उनलाई राखिएको र छाडिएको स्थानबारे अहिलेसम्म नेपाली सेनाले पनि औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन ।

सांसदको तलब भत्तामै सकियो पौने तीन अर्ब

काठमाडौं ३ असोज । संघीय संसद् सञ्चालनको ३३ महिनामा सांसद र पदाधिकारीको तलब–भत्ताका साथै भाडासमेत गरी तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसमा संसद् सचिवालयको नियमित प्रशासनिक खर्च जोडिएको छैन ।

संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार ०७९ पुसदेखि ०८२ भदौसम्म पदाधिकारी, सदस्य र उनीहरूको सचिवालय व्यवस्थापनका साथै भाडामा गरी कुल तीन अर्ब २१ करोड ८६ लाखभन्दा बढी खर्च भएको हो । संसद् सचिवालयको तथ्यांक र संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा उल्लेखित सुविधालाई आधार मानेर निकालिएको हिसाबअनुसार उक्त रकम खर्च भएको पाइएको हो ।

सचिवालयको लेखा शाखाका अनुसार ०८२ असार मसान्तसम्म तलब–भत्तामा एक अर्ब १० करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । भदौ मसान्तसम्मको जोड्दा यो रकम करिब एक अर्ब १३ करोड पुग्छ । उनीहरूको स्वकीय सचिवालयतर्फ एक अर्ब ६३ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ ।

यसैगरी, संसद् सचिवालयले संसद् भवन सञ्चालनबापत नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक १५ करोड भाडा तिर्दै आएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको हिसाब गर्दा सचिवालयले ४५ करोड भाडा बुझाइसकेको छ । यी सबै हिसाब जोड्दा तीन अर्ब २१ करोड ८६ लाख सात हजार ६१९ हुन आउँछ ।

सचिवालयकी सूचना अधिकारी सावित्रा शर्माका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अहिले सभामुख र उपसभामुखबाहेक अन्य सांसदले सुविधा पाउनेछैनन् । तर, राष्ट्रिय सभा कायम भएकाले त्यहाँका पदाधिकारी र सदस्यले भने नियमित पारिश्रमिक र सुविधा पाउँछन् । संसद् भवन बनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जलाइएकाले अब त्यसलाई थप भाडा बुझाउनुपर्नेछैन ।

आईपीओ निष्काशन गर्न ढिलो हुँदा १ खर्ब ८ अर्ब घाटा

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन) ले सेयर निष्काशन गर्न ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ गुमाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले दाबी गरेको छ । आज इप्पानले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा सेयर निष्काशन गर्न ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ताले सो रकम गुमाएको उल्लेख छ ।

इप्पानका अनुसार वि.सं. २०८० जेठपछि आईपीओ र राइट सेयर निष्काशनमा ढिलाइ गर्दा ९७५ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आईपीओ र ७ राइट सेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसक्दा यति धेरै रकम गुमाउनुपरेको हो ।

सेबनलाई पठाएको पत्रमा गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड आठ लाख बराबरको निष्काशन हुन नसकेको तथा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।

अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा कुनै पनि कानुनमा नभएको सेयर निष्काशनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्ने लगायतका कारण देखाउँदै सेबोनले सेयर निष्काशनमा ढिलाइ गर्दै आएको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आईपीओका लागि सेबनले अनुमति दिएको छ भने ११ कम्पनीलाई राइट सेयरका लागि अनुमति दिएको जानकारी गराएको छ ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आईपीओको लागि आवेदन दिएर कुरिरहेको र आवेदकबाट हटाइएका लागि पुनः सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आईपीओ जारी गर्न तथा उत्पादनपछिको आईपीओ निष्काशन गर्नुपर्ने बताए । आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठूलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्काशनसम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपीओको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जलविद्युत् प्रवर्द्धकले आयोजनाको लागत कम गर्नको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आइपीओबाट आउने रकम घटाएर बैंक ऋण लिने व्यवस्था रहेकोले निर्माणाधीन अवस्थामै आईपीओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानको माग छ । उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्माणाधीन अवस्थामै सर्वसाधारणको सेयर जरुरी हुने व्यवस्था गरिएकोमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा भन्दै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाबिनै विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने नीति कार्यान्वयन गर्नु गलत र गैरकानुनी भएको छ ।’

एक जिम्मेवारी नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि मिति २०८० साल भदौ २४ गते मा धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘तर बत्ती नबलिञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहयाक कम्पनीले पीपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति इप्पान प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।’

 

घरसँगै जलेकी झलनाथ पत्नी रविलक्ष्मीको देब्रेहात काटियो

काठ्माण्डौँ- जेनजीको आन्दोलनमा घर जल्दा जलेर घाइते पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रवीलक्ष्मी चित्रकारको देब्रेहात काटिएको छ। भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनकारीले घरमा आगोलागी गरेका थिए। घरसँगै जलेकी उनको अहिले काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालको आईसीयूमा गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ।

उपचारकै क्रममा संक्रमण फैलिन थालेपछि उनको हात काटिएको खनालले जानकारी दिए।

‘हिजो (बुधबार) एउटा अप्रेसन भयो।  संक्रमण बढ्न थाल्यो भनेर चिकित्सकले अप्रेसन गर्नुपर्छ भने। हामीले अप्रेसन गर्ने अनुमति दियौँ,’ उनले भने, ‘डाक्टरले मेडमको देब्रेहात काटे। देब्रेहात चाहिँ कुहिनोदेखि तल फाल्यो। उनी पहिलोपटक अपांग भइन्।’

उनले आज फेरि निमोनियाको संक्रमण पनि देखिएको जानकारी पाएको सुनाए। ‘आज निमोनिया देखा पर्‍यो रे। यसले के गर्ने हो? यसलाई केही गर्न सकिने होकि होइन रनभुल्ल परिरहेको छु’ उनले थप भने।

७० वर्षकी चित्रकारको शरिरको १७ प्रतिशत भाग जलेको भनेर चिकित्सकले भनेको खनाल बताउँछन्। ‘ भन्न त १७ प्रतिशत जलेको भनेको छ। केके हुने हो ख्वै !’ खनालले भने,’उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बोल्न खोजेझैँ लाग्छ, आवाज आएझैँ लाग्छ तर बोलि बुझिँदैन।’

समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार

काठमाडौँ ।  निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोग समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन तयार रहेको बताएका छन् ।

बिहीवार नवनियुक्त गृह एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोग निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । उनले आयोगलाई काम गर्नबाट पन्छिने छुट नरहेको उल्लेख गर्दै निष्ठामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

शान्ति-सुरक्षाविना निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकिने स्थितितर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै  मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति खल्बलिएको अवस्थामा पुगेको उनकाे भनाइ छ । सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । कानून बमोजिम दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागिता हुने र राजनीतिक दल तथा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न चाहने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई समेत बिनाअवरोध निर्वाध रुपमा प्रचार प्रसार गर्न र आफ्ना धारणा राख्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

उनले भने, ‘काम गर्नबाट पन्छिने छुट हामी कसैलाई छैन । निर्वाचन आयोग निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न तयार छ । त्यो प्रयोजनका लागि पूर्वतयारी हामीले शुरु गरिसकेका छौँ । त्यसमा हामी सबै कर्मचारी साथीहरु खटिसक्नुभएको छ । सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा तयारी भइसकेको छ । पूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा निर्वाचनको सामान खरिद गर्न सक्यौँ भने स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित निर्वाचन गर्ने र अतिमितव्ययी निर्वाचन गर्ने र निर्वाचन आयोगको निष्ठामा कसैले शंका गर्न दिनेछैनौँ । मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति खल्बिलिएको छ । यो सबै जानेकै विषय हो । सुरक्षाकर्मी बस्ने कतिपय भवन छैन । सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा कति ठाउँ क्षतविक्षत छ ।’

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सरकारले छिट्टै अध्यादेश ल्याईदिएमा कानूनमा रहेका बाधाहरु हटेर मतदाता संकलन लगायत कार्यसम्पादनमा सहज हुने बताए ।

ट्रम्पद्वारा २३ देशलाई अवैध लागुऔषध ट्रान्जिट वा उत्पादक देश घोषणा

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सदनमा पेस गरेको ‘प्रेसिडेन्सियल डिटरमिनेशन’ मा २३ वटा देशलाई प्रमुख लागुऔषध ट्रान्जिट वा अवैध लागुऔषध उत्पादक देशका रूपमा सूचीबद्ध गरेका छन् । यी देशहरूमध्ये चीन, अफगानिस्तान, भारत र पाकिस्तान पनि परेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा अवैध लागुऔषध व्यापारबाट उत्पन्न खतरालाई परास्त गर्ने दृढता व्यक्त गरे ।

सूचीमा रहेका अन्य देशहरूमा बहामास, बेलिज, बोलिभिया, म्यान्मा, कोलम्बिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेडर, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, हाइटी, होन्डुरस, जमैका, लाओस, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा, पेरु र भेनेजुएला समावेश छन् ।

राष्ट्रपति निर्णयमा अफगानिस्तान, बोलिभिया, म्यान्मा, कोलम्बिया र भेनेजुएलाले विगत १२ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय मादक पदार्थ विरोधी सम्झौताअन्तर्गतका दायित्व पूरा नगरेको र आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न असफल भएको प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, “यस सूचीमा कुनै देशको उपस्थिति अनिवार्य रूपमा त्यस देशको लागुऔषध विरोधी प्रयास वा अमेरिकासँगको सहयोगको स्तरको प्रतिविम्ब होइन । भौगोलिक, व्यावसायिक र आर्थिक कारणहरूले गर्दा लागुऔषध वा पूर्ववर्ती रसायनहरू उत्पादन वा ट्रान्जिट गर्न सहज भएका कारण पनि सूचीमा राखिएको हो, चाहे त्यस देशले कडा लागुऔषध नियन्त्रण र कानूनी कार्यान्वयन गरिरहेको भए पनि ।”
यसअघि, भारतको नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो (एनसिबी) ले अन्य एजेन्सीसँग मिलेर चार महाद्वीपसम्म फैलिएको लागुऔषध तस्करी सिन्डिकेट ध्वस्त पारेको थियो । यो सिन्डिकेटले एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफर्म, ड्रप शिपिङ मोडेल र क्रिप्टोकरन्सी प्रयोग गरेर औषधि तस्करी गर्दै आएको थियो ।

नयाँदिल्लीको बङ्गाली बजार नजिकै नियमित सवारी चेकिङका क्रममा कार्टेलको पर्दाफास भएको थियो । यसले भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपसम्म फैलिएको आपराधिक सञ्जाल प्रस्ट पारेको थियो । यसले एनसिबीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवैध फार्मा नेटवर्कविरुद्ध समन्वित कारबाही गर्ने क्षमतालाई पनि देखाएको छ ।

भारतस्थित अमेरिकी दूतावासले यस कारबाहीका लागि एनसिबीलाई धन्यवाद दिँदै भन्यो, “अवैध लागुऔषधबाट अमेरिकीहरूलाई जोगाउन र जीवन बचाउन सहयोग गरेकोमा एनसिबी र भारतीय अधिकारीहरूलाई धन्यवाद ! ”

प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी राजदूतको भेटवार्ता

अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्प्सनले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको भेटमा उनीहरुबीच आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अमेरिकाले नेपाललाई पुर्‍याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो अवसरमा राजदूत थम्प्सनले अमेरिकी सरकारको तर्फबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिँदै यसअघि जस्तै प्राथमिकताका साथ नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

जेनजी नेपालको माग: सरकारमा ५० प्रतिशत सहभागिता

काठ्माण्डौँ- जेनजी आन्दोलनको एउटा समूहले सरकारमा जेनजीको पचास प्रतिशत सहभागिता माग गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

जस्मिन ओझा नेतृत्वको ‘जेनजी नेपाल’ समूहले गृहमन्त्री अर्याललाई भेटेर सरकारमा जेन–जीको ५० प्रतिशत र ५ प्रतिशत नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको हो। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसी नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा आफूले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताइसकेकी छन्। अर्थात् जेन–जी समूहले अहिलेको सरकारमा कम्तीमा पाँच जना मन्त्री हुनुपर्ने माग राखेको हो।

उक्त समूहले मन्त्रालय र सरकार सञ्चालनमा जेन–जीको नेतृत्व हुनुपर्ने, सरकारको उच्चस्तरीय सल्लाहकारमा जेनजी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, मुख्य सचिव र सरकारका सचिवहरूको सचिवालयमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको हो।

त्यस्तै, संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा पचास प्रतिशत जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। जबकी संविधानले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीका लागि २० वर्षको अनुभवको व्यवस्था राखेको छ।

उदाहरणका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्त हुन राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव चाहिने भनेको छ। त्यस्तै, महालेखा परीक्षक बन्न ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पद वा लेखा परीक्षण क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुनपनि ४५ वर्ष उमेर पूर भएको हुनुपर्ने भनेको छ। जबकी जेनजी उमेर समूहमा हालका १३ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मका युवाहरूलाई लिइन्छ।

संविधानसँग बाझिने माग राखे पनि ओझाले भने आफ्नो समूह संविधानको पक्षमा रहेको बताइन्।

‘हामी विदेशी शक्तिबाट परिचालित भएका होइनौँ,’ राजतन्त्र स्वीकार्दैनौँ,’ ओझाले भनिन्, ‘संविधान बचाउन चाहन्छौं।’

गृहमन्त्रीलाई ओझा नेतृत्वको समूहले बुझाएको मागमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख (सिडिओ), लेखापाल र स्थानीय तहको प्रमुख पठाउँदा जेनजीसँग समन्वय गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न पनि उक्त समूहले माग राखेको छ। यो माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा २२० मा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको बीचमा समन्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समितिले काम गर्ने भनिएको छ।

‘जिल्ला समन्वय सिमिति तत्काल खारज गरी जेन–जीलाई सरकारी काम कारबाहीको प्रतिपक्षी भूमिकाका रूपमा रहने गरी खबरदारी गर्ने सार्वजनिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ ओझाले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको मागमा उल्लेख छ।

त्यस्तै भन्सार, मालपोत र न्यायालयको प्रमुख पदमा पनि जेनजीको प्रतिनिधि तथा जेनजीले सिफारिस गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ।

उक्त समूहको माग बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले ‘मागहरूलाई गम्भीर्तापूर्वक लिने’ बताएको ओझाले उल्लेख गरिन्।

‘हामी आन्दोलनकारीबाट मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा छलफलमा छौँ’, मन्त्री अर्यालले माग बुझ्दै राखेको धारणा उदृत गर्दै ओझाले भनिन्, ‘उहाँसँग पहिलो भेटवार्ता भयो। हामी तपाईंहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। ‘नेग्लेक्ट’ गर्दैनौँ, भन्नुभयो।’

मन्त्री अर्यालले जेन–जी समूहहरूलाई मिलेर आउन पनि आग्रह गरेको उनले बताइन्।

‘गृहमन्त्रीले सुदन गुरूङ समूहसँग छलफलमा बस्नुस्, मिलेर आउनुस् भन्नुभयो,’ ओझाले भनिन्, ‘हामीले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्यौँ। नत्र हामी कसलाई देखाएर चुनावमा जाने? जनतालाई विश्वासका लागि पनि यो सरकारमा जेनजीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, भन्यौँ।’

आफूले सरकारमा नजाने पनि बताएको ओझाले उल्लेख गरिन्। तर जेन–जी समूहका तर्फबाट वार्तामा सहभागी भएको व्यक्ति मन्त्री भएकोमा अर्याल माथि आफूले नैतिकताको प्रश्न उठाएको ओझाले दाबी गरिन्।

गृहमन्त्रीलाई माग बुझाउँदै ओझाले चाँडो सुनुवाइका लागि पनि आग्रह गरेकी छन्। साथै चाँडो सुनुवाइ नभए अर्को आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने बताएकी छन्।

निर्वाचनमा जेन-जी र विदेशमा रहेका नेपाली समेट्न अध्यादेश जारी हुने

काठमाडौँ  : सरकारले  अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर जेन-जी र विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेट्ने निर्णय गरेको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मतदाता नामावली संकलन गर्ने कानुन बाधा भएको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने बताए । गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । सरकारले एकदुई दिनमै यस्तो अध्यादेश ल्याउने अर्यालले बताए ।

१८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका जेन-जीहरूको मागबमोजिम उनीहरूको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष आजको छलफलपछि निकालेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

‘जेन-जीहरूको विन्द्रोहबाट नयाँ सरकार र नयाँ निर्वाचनको अवस्था सिर्जना भएको छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न सकिन्नँ ।’

विद्यमान कानुनले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता थप्न नमिल्ने भनेको छ । आयोगले यो कुरा गृहमन्त्री अर्याललाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि आफूले कानुन संशोधनका लागि प्रस्ताव ल्याउन भनेको र गृहमार्फत अध्यादेश जारी हुने उनले बताए ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्वाचनको अवस्था आएकाले परिवर्तनको मागबमोजिम आवश्यक कानुन संशोधन गरेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग बाधक नबन्ने बताएका थिए । आयोगको निमित्तको भरमा रहेको र एक सदस्य पनि रिक्त रहेको कुरा गृहमन्त्रीलाई आयोगका पदाधिकारीले जानकारी गराएका थिए । उनीहरुको जिज्ञासापछि गृहमन्त्री अर्यालले आयोगमा केही पदाधिकारी रिक्त रहेकामा सरकार जानकार रहेको भन्दै केही निकास निकालिने बताए ।

सर्वोच्चले विगतमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई सोही देशको दूतावासमार्फत मताधिकार दिन भनेको थियो । तर निर्वाचन कानुन संशोधन चलिरहेको भन्दै रोकिएको थियो । यसअघि निर्वाचन आयोगले कानुन मस्यौदा गरेर पठाएको थियो । तर उक्त मस्यौदा सरकारले लामो समय छलफलका लागि भन्दै रोकेको थियो ।

तत्कालीन समस्या र तयारीका लागि लाग्ने समयका विषयमा छलफल भएको र आयोगसँग निरन्तर छलफल हुने गृहमन्त्री अर्यालले बताए ।

खोज्नुहोस