काठमाडौँ : नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजदूत छनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेका हुन् ।
काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतवासका अनुसार राजदूत छनले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिएका थिए । त्यस्तै दुई मुलुकबीचको मित्रता र सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषयमा समेत कुराकानी भएको राजदूतावासले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । विध्वंसात्मक जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभिन्न सरकार तथा निजी सम्पत्तिमा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीपछि बीमा कम्पनीहरूमा बीमा दाबी पर्न थालेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख १४ हजार ४८२ रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ ।भदौ ३१ गतेसम्म १ हजार ९ सय ८४ वटा बीमा दाबी परेको प्राधिकरण जनाएको छ ।
आन्दोलनका कारण भएको क्षतिमा सबैभन्दा बढी बीमा दाबी द ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परेको छ ।कम्पनीमा ५ अर्ब १४ करोड ७९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको ४० वटा बीमा दाबी परेको हो ।
पाँच तारे होटल हिल्टनको बीमा समेत यसै कम्पनीमा परेको छ । त्यस्तै सिद्धार्थ प्रिमियर र शिखर इन्स्योरेन्समा पनि दाबी परेको थियो । शिखर इन्स्योरेन्समा ३ सय ६६ वटा बीमा दाबी परेको छ ।
गत भदाै २३ र २४ गते काठमाडाैँ लगायत देशभर जेनजी पुस्ताका युवाहरूले बेथितिविरूद्ध आन्दाेलन गरेका थिए । साे क्रममा सार्वजनिक तथा निजी संरचनाहरूमा आगजनी तथा ताेडफाेड गरिएकाे थियाे ।
काठ्माण्डौँ- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग चिनियाँ राजदूत चेन सोङले भेटवार्ता गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार दिउँसो भएको भेटमा राजदूत सोङले नेपाललाई चीनले सधै सयहोग गर्ने बताएका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार असल छिमेकीका नताले चीनले नेपालका जनताको चाहानालाई सम्मान गर्ने भन्दै सरकारलाई आवश्यक परेको सहयोग गर्न चीन तत्पर रहेको राजदूतले बताएका थिए।
‘नेपाली जनताको चाहानालाई हामी सम्मान गर्छौं,’ राजदूत सोङले भनेका थिए, ‘आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्छौं। सरकारलाई के आवश्यक पर्छ असल छिमेकीको नाताले हामी सहयोग गर्न तत्पर छौँ।’
कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि चिनियाँ राजदूतले भेटेको यो पहिलो पटक हो।
काठमाडौं । गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई यसपटक सम्भव बनाउन आफू लाग्ने बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा बिहीबार भएको छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भए पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सम्भव बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भए पनि मतदान गर्न पाउनैपर्छ भन्ने छ । सर्वोच्चले आदेश दिएको पनि धेरै भयो । यसलाई सम्भव बनाउनैपर्छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘सकेसम्म सबैलाई समेट्ने मेरो प्रयास हो । कुनै देशमा प्राविधिक समस्या छ भने पनि जहाँ जहाँ सकिन्छ सम्भव बनाउने मेरो प्रयास हो ।’
मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशहरूमा राजदूतावासमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गराउनुपर्ने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
‘विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत भए पनि मतदान गर्न पाउनैपर्छ भन्ने छ । सर्वोच्चले आदेश दिएको पनि धेरै भयो । यसलाई सम्भव बनाउनैपर्छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘सकेसम्म सबैलाई समेट्ने मेरो प्रयास हो । कुनै देशमा प्राविधिक समस्या छ भने पनि जहाँ जहाँ सकिन्छ सम्भव बनाउने मेरो प्रयास हो ।’
मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशहरूमा राजदूतावासमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गराउनुपर्ने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान जोगाउन विषयमा आफू सहिद हुन तयार भएको बताएका छन् । बिहीबार नागरिक अगुवाहरूसँग कुराकानी गर्दै संविधानबाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउँदा सबैले आफ्नो हठ नत्याग्ने हो भने आफू पनि सहिदको कोटीमा पर्न तयार रहेको जनाएका थिए ।
‘परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर सबैले आफ्नो विषय राख्ने हो, संविधानसम्मत कुरा गरौँ, पहिला संविधान जोगाउने प्रधानमन्त्री बनाउने अनि संसद् विघटन गर्ने हो, सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा मेरो विमती छैन, तर संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो भन्ने कुरा सम्झनु पर्छ’, राष्ट्रपतिको भनाई उद्धृत गर्दै कुन्दन अर्यालले भने । चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्के, मानव अधिकारवादी मल्ल के सुन्दरसहित अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई,कुन्द दीक्षित निर्मला शर्मा लगायतका नागरिक अगुवा राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न बिहीबार शीतल निवास पुगेको बेला उनले सो धारणा राखेका थिए ।
नागरिक अगुवा अर्यालका अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा माओवादीका अध्यक्ष राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेको बताएका थिए । राष्ट्रपति त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल, वर्षमान पुन, कांग्रेस नेता बद्री पाण्डे लगायतको नाम नै लिएको पनि अर्यालले बताए ।
राष्ट्रपति पौडेल भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन गर्नुअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सहमत भएका थिएनन् । उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीको सिफारिसमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । जबकि आन्दोलनकारीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनको माग अघि सारिरहेका बेला सबैले आफ्नो हठ त्याग्नु पर्ने बताएका थिए ।
भेटमा नागरिक अगुवाहरूले ‘संविधानको थप क्षति नहोस् भन्नेमा’ राष्ट्रपति सचेत बन्नुपर्ने भन्दै सचेत पत्र पढेर सुनाएका थिए । उनीहरूले ‘राजनीतिक दलको भूमिका खुम्च्याउने र प्रतिशोध साँध्ने काम नहोस्’ भन्दै राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रपतिले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार धारा ६१ अनुसार गठन गरेका थिए । राष्ट्रपतिसँग भेटेर आएका नागरिक अगुवा अर्यालका अनुसार सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु अघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
काठमाडौं– गत भदौ २३ तथा २४ गतेको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरुले सयौं नीजि तथा सार्वजनिक गाडीहरु जलाइएका छन् । तर पूर्ण रुपमा जलेका अधिकांश गाडीहरुको नम्बर प्लेट भने जस्ताको त्यस्तै देखिएका छन् । नम्बर प्लेटमा राखिएका अंकहरु पनि मेटिएका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीका अनुसार पूर्ण रुपमा गाडी जलेपनि नम्बर प्लेट भने जस्ताको त्यस्तै रहेका प्लेटहरु प्रायः सबै ‘इम्बोस्ट’ नम्बर प्लेटहरु हुन् ।
उनले विशेष प्रविधिबाट इम्बोस्ट नम्बर प्लेट बनाइने भएका कारण इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा भएको अंक नमेटिने र नजल्ने जानकारी दिए । उनको अनुसार पूराना नम्बर प्लेट, धातु प्लेट माथिबाट, रातो अथवा सेतो कलर गरिन्छ । जसको कारण मेटिता अथवा जल्दा इनामेल मेटिन्छ । इनामेल जल्यो भने स्वतः अक्षर पनि मेटिन्छ, किनभने प्लेटमाथि अक्षरले लेखिएको हुन्छ ।
उनले भने– ‘नर्मलमा अब धातु प्लेट माथिबाट कलर गरिन्छ । रातो अथवा सेतो कलर गरिन्छ । त्यसपछि मेटिन्छ । मेटिँदा वा जल्दा के हुन्छ भने इनामेल मेटिन्छ । इनामेल जल्छ । इनामेल जल्यो भने स्वतः अक्षर पनि मेटिन्छ । किनभने त्यो खाले प्लेटमाथि अक्षरले लेखिएको हुन्छ ।’
किन जल्दैनन् इम्बोस्ट नम्बर प्लेट ?
निर्देशक तिवारीले विशेष प्रविधिबाट इम्बोस्ट प्लेटलाई कुच्याएर कुनै भाग उठाउने र यसलाई कुच्याएर अंकको शेप दिइने भएको कारण प्लेटहरू जलेपनि अंगहरु देखिने स्पष्ट पारे ।
उनी भन्छन्– ‘इम्बोस्टमा के हुन्छ भने त्यो प्लेटलाई कुच्याएर विशेष प्रविधिबाट त्यसलाई उठाउने, उठाएर त्यसलाई कुच्याएर चाहिँ अंकको शेप दिइन्छ । जस्तै ० (शुन्य) गर्नुपर्यो भने त्यसलाई कुच्याएर ० गर्नु पर्यो । एक गर्नु पर्यो भने कुच्याएर १ (एक) गर्नु पर्यो । त्यसलाई तलमाथि गर्नुपर्यो । इम्बोस्टिङ गर्ने भनेको त्यसलाई कोप्ने, कोपेर अथवा अंक, अक्षर बनाउने विधि हो । नर्मल्ली गाडीहरू जल्दाखेरी अब प्लेट त बाहिर हुन्छ । अरू नर्मल टाइपको सामान्य आगोमा बन्ने इनामेलहरू, पेन्टहरू चाहिँ जलेर जान्छ । इम्बोस्टमा भने, धातुमै कोपेर अक्षर, अंकको शेप दिएको हुनाले, त्यो इम्बोस्ट गरेका प्लेटहरू प्रायःजसो जलेपनि अङ्कहरू देखिएको चाहीं पाईन्छ ।’
त्यस्तै उनले इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा कति नम्बरको गाडी जल्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिने सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । नविनतम र फरक टेक्नोलोजीबाट इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको निर्माण गरिएको उनको दावी छ ।
उनी भन्छन्– ‘त्यसमा कति नम्बरको गाडी जल्यो भन्ने कुरा धेरैजसो पत्ता लगाउन सकेको स्थिति थिएन् । त्यसैले अरू त फरक नै थियो तर टेक्नोलोजी पनि फरक हो । इम्बोस्ट फलामको धातुलाई कुच्याएर बनाइन्छ । पहिला चाहीं पासवर्डहरूमा र ह्यान्ड रिटेन पासवर्डमा पनि अङ्कलाई थोप्ला थोप्ला गरेर बनाएको देखिन्छ । इम्बोष्टमा पेपर अथवा धातु उठेको हुन्छ । धातु हो भने धातु उठेको हुन्छ, पेपर हो भने पेपर उठेको हुन्छ । भौतिक रूपमै प्लेटमै इम्बोस्टिङ गरेर कुच्याएर अङ्क तयार गरिन्छ । अक्षर तयार गरिन्छ । त्योे चाहिँ फरक टेक्नोलोजी हो ।’
साथै, उनले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट धातुमै खोपेर, मेसिनले नै कुच्याएर बनाइने भएको हुनाले अक्षर मेटिने भन्ने हुँदैन तर पूरानो नम्बर प्लेटमा भने रङ लेखेको भएर मेटिनसक्ने बताए ।
उनका अनुसार गाडी जल्दा नम्बर प्लेट नजल्ने भन्ने त हुँदैन् । जल्दा दुईवटै जल्छन् तर कति टेम्परेचरमा जल्ने भन्ने विषय भने हुन्छ । उनका अनुसार दुई किसिमको नम्बर प्लेट हुन्छ । इम्बोस्ट गरेको फरक हो, पूरानो जडान गरेको फरक टेक्नोलोजी हो । जल्दा दुईवटै जल्छन् । कति टेम्परेचरमा जल्ने हो त्यसमा निर्भर हुन्छ ।
उनले अगाडि भने– ‘जस्तै, तपाईंले हातमा ट्याटु खोप्नु भएको छ भने छाला जल्दा ट्याटु जल्छ नि । तर सामान्यत हातले मेटाएर ट्याटु मेटिँदैन भनेजस्तै, इम्बोष्ट भनेको के हो भने, त्यो धातुमै खोपेर, मेसिनले नै कुच्याएर नम्बरको शेप दिन्छ । पूरानो भनेको तपाईंले गाडी, बाइक किन्नुहुन्छ । बाइकमा प्लेट हाल्दै भन्नुहुन्छ । त्यहाँ खाली प्लेट हुन्छ, त्यसलाई रङ्ग्याउँछ । यदि तपाईंको प्राइभेट नम्बर हो भने उसले प्राइभेट नम्बर दिन्छ । सरकारी नम्बर हो भने सरकारी नम्बर दिन्छ, त्यो नर्मल प्लेट हो । पुरानो भनेको नर्मल प्लेट हो । इम्बोस्ट भने पुरानो र नयाँ भन्ने छैन, सबै एउटै टेक्नोलोजी हो । त्यसमा के हुन्छ भने त्यसमा चाहीं अक्षरहरू कुच्याएर बनाइन्छ ।’
इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जलेपछि पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जलेर गइसकेपछि फेरि प्रयोग गर्न मिल्दैन, वान टाइम प्रयोग हुन्छ तर यदि नासियो, दुर्घटना भयो भने परिवर्तन गर्न भने मिल्ने पनि उनको भनाइ छ । उनले थपे– ‘सबै जलेर गइसकेपछि फेरि प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने होइन । वान टाइम प्रयोग हुन्छ । यदि टुट्फुट भयो, नासियो, केही भयो, दुर्घटना भयो भने चेन्ज परिवर्तन गर्ने गरिन्छ । त्यसलाई अब एउटा गाडीमा एउटै खालको नम्बर प्लेट मात्र राखिन्छ । फरक फरक चेन्ज हुँदैन । त्यसैले हामीसँग इम्बोस्टको सबै टेक्नोलोजीहरू, मेसिनहरू जलेको अवस्था छ । त्यस कारण अब तत्काल इम्बोस्ट लागु हुने कुरा भएन, अब तत्काल अर्को निर्णय नभएसम्म सिस्टम नै बन्द भएको हुनाले अहिले त्यो सम्भावना छैन ।’
काठमाडौं । जेनजी युवा आन्दोलनको क्रममा आगजनी गरिएको सिंहदरबार परिसरभित्रका मन्त्रालयमा रंगरोगन सुरु गरिएको छ । आगो र धुवाँले कालो देखिएका मन्त्रालयको बाहिरी भागमा रंगरोगन सुरु गरिएको हो ।
यसैक्रममा आज बिहानदेखि अर्थ मन्त्रालयमा सेतो रंग लगाउने क्रम जारी छ । मजदुरहरुले बाँसको अग्लो भर्याङ बनाएर रंग लगाइरहेका छन् । भित्री भागको काम भने पछि गर्ने योजना सरकारको छ ।
आइतबार सिंहदरबार क्षेत्रभित्रका क्षतिग्रस्त भवनहरुको अवलोकन गर्दै मन्त्री कुलमान घिसिङले भनेका थिए, ‘कार्यालयलाई थोत्रो देखाएर राख्नु भएन, भित्री काम गदैं गरौंला तर बाहिरी भाग चिटिक्क बनाएर राख्नु पर्यो, क्षति पुगेका सवारी साधन सिंहदरबार परिसरमा यत्रतत्र छरिएर कुरुप देखिएको छ, तिनीहरुलाई तत्काल हटाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसबाट हामी उठ्यौं भन्ने सन्देश जान्छ ।’
सरकारले जेनजी युवाको प्रदर्शनको क्रममा क्षति भएका भवन मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि ‘हाम्रा संरचना हामी आफैं बनाऔं’ अभियान चलाउने जनाएको छ । सरकार, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग संकलन गरी पुनर्निर्माण सुरु गर्ने सरकारको योजना छ ।
काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको समापनसँगै नेपाली श्रमिकहरू हजारौँको संख्यामा पुग्ने देशहरूले नेपालीहरूलाई भिसामा कडाइ गर्न थालेका छन् । विभिन्न मिडियाका समाचारअनुसार यूएईले नेपालीलाई पर्यटक भिसामा कडाइ गरेको छ ।
आन्दोलनपछि यो कडाइ गरिएको हो । तर, यसको औपचारिक जानकारी भने दिइएको छैन । व्यावहारिक रूपमा यस्तो कडाइ भएको हो । यूएइको पर्यटक भिसा नपाएकाबाट यस्तो खुलासा भएको हो । यस्तै, नेपालीको अर्को प्रमुख पूर्वी एसियाली श्रम गन्तव्य कोरियाले पनि नेपालीलाई दिँदै आएको ई– ७ भिसा नदिने भएको छ । ई–७ भिसा भनेको खासखास कामको योग्यता हुनेलाई दिइने श्रमभिसा हो ।
काठमाडौँ। श्रीलङ्कामा जारी साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा नेपालले बिहीबार (आज) बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
कोलम्बो रेसकोर्स स्पोर्ट्स कम्पलेक्समा साँझ ७:१५ बजे सुरु हुने खेलमा नेपाल लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा छ ।
समूह ‘ए’ पहिलो खेलमा घरेलु टोली श्रीलङ्कालाई २–० गोलले हराएर उत्साहित देखिएको नेपालले बङ्गलादेशलाई हराउन सके समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुग्नेछ ।
बङ्गलादेशको यो पहिलो खेल हो । नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई हराउँदा दुवै गोल समीर कुमारले गरेका थिए ।
सातै देश सहभागि च्याम्पियनसिपको समूह ‘बी’ मा भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र भुटान छन् । समूहका शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् ।
काठ्माण्डौँ- जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुलखानसहित ६ नेताले दिएको सामूहिक राजीनामा स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राउतले किन पार्टी छोडेको भन्ने जानकारी थाहा नभए पनि उनीहरूको निर्णयको सम्मान गर्दै स्वागत गरिएको बताएका हुन्।
‘६ नेताले दिएको राजीनामा पत्र म कहाँ आइसकेको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरूको व्यक्तिगत निर्णय हो मैले सम्मान गर्दै स्वागतयोग्य ठानेको छु।’
उनले अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले ती नेताको राजीनामा स्वीकृत गर्ने पनि बताए।
नेतृत्व परिवर्तनको माग पूरा नभएको भन्दै पार्टीका उपाध्यक्ष खान, केन्द्रीय प्रवक्ता डा शरदसिंह यादव, केन्द्रीय संयोजक कुमार यादव, सीके सिंह, वरिष्ठ प्रदेश इञ्चार्ज (सुदुरपश्चिम प्रदेश) राजाराम चौधरी र केन्द्रीय सदस्य विक्रमबहादुर बमले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्।
राजीनामा दिनेहरूले बुधबारमात्रै २४ घण्टाको अल्टिमेटमसहित राउतलाई पार्टी नेतृत्व छोड्न भनेका थिए। राउतले नेतृत्व नछोड्ने भएपछि उनीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्।
काठमाडौं । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका केन्द्रीय तहका ६ नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष राउतलाई २४ घण्टाभित्र पदबाट राजीनामा दिन हिजो अल्टिमेटम दिएका ६ नेताले बिहीबार (आज) साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेका हुन् ।
उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रवक्ता डा. शरदसिं यादव, युवा संघका केन्द्रीय संयोजक सीके सिंह, सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज राजाराम चौधरी र राष्ट्रिय परिषद सदस्य विक्रमबहादुर बमले पार्टी छाडेका हुन् ।
पार्टी अध्यक्षलाई राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएपछि राउतले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी छोड्न उपयुक्त समय भएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुराकानी गरेकी छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कार्की मोदीसँग ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट जोडिएकी थिइन्।
उनीहरुबीच करिब २० मिनेट कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले बताएका छन्। कुराकानीका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको पनि उपस्थिति थियो।
प्रधानमन्त्री भएपछि कार्कीको यो पहिलो विदेशी समकक्षीसँगको वार्ता हो। कुराकानीका क्रममा भारतीय समकक्षी मोदीले पछिल्लो समय उत्पन्न परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण संक्रमण गर्न सफल भएको भन्दै कार्की नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए।
नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पुनर्निर्माणमा भारतको निरन्तर सहयोग रहने मोदीले बचन दिए।
पश्चिम टुडे, धनगढी २ असोज । सुनचाँदी व्यवसायी संघ कैलालीद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई विहिवार आवश्यक सामाग्री सहयोग सहयोग गरेको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष यदु सुनारले कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सामाग्री (कुर्ची) जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीलाई हस्तान्तरण गरे ।
त्यसैगरि सुनचाँदी व्यवसायी संघ कैलालीले जिल्ला मालपोत कार्यालय कैलालीलाई विद्युतीय सामाग्री सहयोग गरेको छ । केही दिन अघि जेनजी समूहबाट भएको प्रदर्शनले कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो ।कामकाज ठप्प भएको कार्यालयको दैनिक काममा सहज, छिटो, छरितो होस भन्ने उद्देश्यले सुनचाँदी व्यवसायी संघले सरकारी कार्यालयहरुलाई सहयोग गरेको अध्यक्ष सुनारले पश्चिम टुडेलाई बताए । अध्यक्ष सुनारले आम नागरिकहरुलाई आगजनी तथा तोडफोडले क्षतिग्रत भएका कार्यालय संघसंस्थाहरुलाई सहयोगका लागि अपिल गरेका छन् ।
सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा सुनचाँदी व्यवसायी संघ कैलालीका पदाधिकारीहरु तथा व्यवसायीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
केही दिन अघि संघका पदाधिकारीहरुले जेनजी समूहबाट तोडफोड तथा आगजनी गरिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीका भवन तथा कार्यालय परिसरमा सरसरफाई गरेका थिए ।
काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरूले अन्तरिम सरकारको मुख्य काम चुनाव भएकाले यो भन्दा दायाबाया नलाग्नका लागि सचेत गराउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अनुरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले बिहीबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेलले भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । उनीहरुले दलरहरुसँग अनावश्यक प्रतिशोध नसाँध्न पनि अनुरोध गरेका छन् । यदी यस्तो गरिए अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने उनीहरूको ठहर छ ।
‘लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आम नागरिक र राजनीतिक दलहरु भएकाले उनीहरुको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, दलका विरुद्धमा प्रतिशोध साध्ने र संवैधानिक सरचनाहरुलाई असंवैधानिक ढंगले खुम्च्याउने वा चलाउने कार्य भएमा अर्को द्वन्द्व र तनाव सिर्जना भई अन्तरिम सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट च्यूत हुन सक्ने छ’ उनीहरुले भनेका छन् ।
भेटमा संलग्न वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले असाधारण परिस्थितिमा आफूले भूमिका खेलेको बताएका थिए ।
‘ हामीले छ महिनाभित्र चुनाव गर्न जसरी पनि वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं’ भट्टराईले भने,’ अनावश्यक अध्यादेशहरु आउन सक्छन् त्यसमा पनि सचेत रहनका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
काठ्माण्डौँ-जेनजी आन्दोलनमा आगजनीले क्षतिग्रस्त भएको सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ थालेको छ।
सर्वोच्च परिसरमा पाल टाँगेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ थालिएको हो।
सपना मल्ल प्रधान र कुमार रेग्मीको अलग-अलग इजलासमा २ वटा निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ।
यसअघि आइतबारदेखि नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ थाल्ने भनिएको भए पनि सुरु हुन सकेकाे थिएन्।
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसात्मक प्रदर्शनपछि खुलेको सेयर बजारमा दोस्रो नेगेटिभ सर्किट ब्रेक लागेको छ ।
पहिलो सर्किट ब्रेक लागेसँगै २० मिनेट बन्द भएर खुलेको कारोबारमा पुनः अर्को सर्किट ब्रेक लागेको हो । योसँगै ४० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित भएको छ ।
कारोबार खुलेको २ मिनेटमै नेप्से परिसूचक ४ प्रतिशत घटेपछि पहिलो सर्किट ब्रेक लागेको थियो । त्यसपछि खुलेको बजारमा फेरि कुल ५ प्रतिशत घटेपछि दोस्रो सर्किट ब्रेक लागेको हो ।
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच आज फोन वार्ताको तयारी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, आज बिहान साढे ११ बजे फोनवार्ताको तयारी गरिएको हो ।
मंगलबार नै वार्ता हुने तयारी भएको भए पनि अन्तिम समयमा उनीहरूबीचको फोनवार्ता सरेको थियो ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको प्रदर्शनको बलमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।
कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई दिइसकेका छन् । मोदीले गत शनिबार मणिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बन्नु महिला सशक्तीकरणको उदाहरण भएको समेत बताएका थिए ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा नियुक्त भएका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको भदौ २० गते बसेको बैठकले शर्मा अध्यक्षमा चयन गरेको हो ।
नव नियुक्त अध्यक्ष शर्माले आज असोज २ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिसँगै बैंकले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
काठमाण्डौ – आज पनि देशका धेरै ठाउँमा दिनभरजसो हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार दिउँसो कोशी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका एक/दुई ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ । अरू ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ ।
गएराति कोशी र मधेश प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्याे । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कमला नदीमा पानीको बहाव सतर्कता तह आसापास छ । यस्तै कन्काई, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती र बबई नदीको बहाव सतर्कता तह भन्दा तल रहेको छ । कोशी, नारायणी, बागमती, कर्णाली, महाकाली सहायक नदीहरूमा जल सतर्कता तह सामान्य रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
लगातारको वर्षाका कारण नदी तथा खोलाहरूमा पानीको बहाव बढ्न सक्ने भएकाले जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाको आग्रह छ ।
काठमाडौं । यही भदौ २४ गते ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा आगो लगाइएपछि बिहीबार (असोज २) सर्वोच्च अदालतमा पहिलोपटक इजलास बस्ने भएको छ । जलाइएको नौ दिनपछि त्रिपालमुनि इजलास बस्न लागेको हो ।
यस दिन बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने गरी दुई इजलास बस्न लागेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । दुवै इजलास एकल हुनेछन् ।
काठमाडौं — जेनजी प्रर्दशन र आन्दोलनका कारण गत भदौ २४ गते देखि बन्द रहेको शेयर बजार आज देखि पुनः नियमित रुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले भदौ ३१ गते जारी गरेको निर्देशन अनुसार नेप्सेले आज देखि नियमित कारोबार सुचारु गर्ने जनाएको हो
यसअघि बोर्डले असोज १ गतेदेखि बजार सुचारु गर्न निर्देशन दिएको भएपनि उक्त दिन सरकारले जेनजी आन्दोलनका सहिदहरुको सम्मानका लागि राष्ट्रिय शोक दिवस घोषणा गरेकाले कारोबार हुन सकेन । त्यसैले आजबाट बजार संचालनमा आउने भएको हो । गत भदौ २३ गते अन्तिम पटक शेयर कारोबार भएको थियो, उक्त दिन नेप्से परिसूचक १.३२ प्रतिशत अर्थात् ३५.९९ अंक गिरेर २,६७२.२५ विन्दु मा बन्द भएको थियो । बजार बन्द भएको लामो समयपछि कारोबार खुल्दा लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको छ । धेरैले शेयर बजार खुल्नुपर्ने भन्दै दबाब समेत दिएका थिए । तर, लगानीकर्ताहरुमा उतिकै अन्यौल पनि छ ।
बजार फेरि घट्ने त होइन भन्ने डर, प्रायः नवीन र साना लगानीकर्तामा बढी देखिएको छ । बजार बन्द हुँदा ठूला–साना सबै किसीमका लगानीकर्ताहरुलाई आर्थिक घाटा भएको छ । विशेष गरी नियमीत रुपमा कारोबार गर्ने ट्रेडरहरु यसबाट प्रभावित भएका छन् ।
काठमाडौं । भदौ २४ मा आन्दोलनका नाममा आक्रमणकारीले गरेको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाबाट सेयर बजारमा सूचीकृत दुई दर्जन कम्पनीलाई असर पर्ने देखिएको छ ।
विध्वंसका कारण सेयर बजारमा सूचीकृत कम्तीमा तीनवटा पब्लिक कम्पनीमा आगजनी तथा भौतिक क्षति भएको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटेल, चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड तथा नेपाल टेलिकमका केही भौतिक संरचनामा आगजनी लुटपाट तथा तोडफोड भएको छ ।
त्यस्तै, देशभर विभिन्न बाणिज्य बैंकका शाखाहरुमा समेत क्षति पुगेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ। अप्रत्यक्ष रुपमा भने निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा कम्पनी एवम् होटेलहरू बढी प्रभावित भएका छन् । यी कम्पनीको बिजनेसमा प्रत्येक्ष असर पर्ने भएकाले लगानीकर्तालाई अर्को वर्ष दिने लाभांश क्षमता कमजाेर हुने छ ।
नेप्सेमा १३ निर्जीवन बीमा कम्पनी, २ पुनर्बीमा कम्पनी सूचीकृत छन् । हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा दाबी परेको छ । पर्यटन सेवा प्रभावित हुँदा होटल तथा पर्यटन समूहका ६ कम्पनीको बिजनेसमा अबका केही महिना सिधा असर पर्ने भएको छ ।
काठमाडौं २ असोज। प्रतिनिधिसभाको हठात् विघटनसँगै ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका तथा विचाराधीन निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षा, भूमि, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चर्चित र प्रतिक्षित विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट एक चरण पारित भएर अन्तिम प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।
अवकाशपछि निजामती कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हुने/नहुने विषयले उक्त विधेयकलाई लामो समयसम्म विवादित बनाएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवा विधेयक अत्यावश्यक मानिएको थियो ।
१५ असारमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई १७ भदौमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर संशोधन गरिएको सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो । विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गर्नुपर्ने थियो ।
२५ भदौमा बोलाइएको बैठकमा उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो । तर, २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले देशले अर्कै रूप लियो । सूचना जारी गरेर २५ गतेको बैठक स्थगित गरियो । जेन–जी आन्दोलनको मागबमोजिम २७ भदौको रातिबाट प्रतिनिधिसभा विघटित हुन पुग्यो ।
संविधान जारी भएपछि मंसिर २०७४ मा भएको पहिलो निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले प्रारम्भदेखि नै निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी विधेयक माग गर्दै आएका थिए । निजामती सेवालाई नयाँ संविधान अनुकूल तथा नयाँ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि यसको अपरिहार्यता महसुस गरिएको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामै सरकारले निजामती विधेयक ल्याएको थियो । तर, सरकार र संसद्बीच कतिपय विषयमा सहमति नजुटेपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
फेरि २ फागुन २०८० मा सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो । संसद्मा लामो छलफलपछि दलहरूबीचको सहमतिले उक्त विधेयक एउटा टुंगोमा पुगेको थियो । संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले दुवै सभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट आएको सन्देशमाथि प्रतिनिधिसभाले निर्णय लिन बाँकी रहेको अवस्थामा निजामती सेवा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको बताए ।
काठमाडौं २ असोज। निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक र कानुनी तयारी अघि बढाएको छ । आयोगले निर्वाचन तयारीकै सिलसिलामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग मंगलबार छलफल गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिवेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुन लागेकाले आयोगका नियमित कामले अहिलेका कैयौँ समस्या हल गर्दैन ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्धारित समयमा चुनाव सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण तयारी सुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार मतदाता नामावली संकलन, स्रोत–साधन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि कानुनी व्यवस्थासम्मका विषयमा काम भइरहेको छ । ‘निर्वाचन घोषणासँगै हामीले सम्पूर्ण तयारी थालेका छौँ । निर्वाचनका लागि आवश्यक तथ्य–तथ्यांक लिने, स्रोत–साधन र सामग्रीको प्रबन्धदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका काम अगाडि बढेका छन्,’ उनले भने ।
यस क्रममा आयोग र गृहमन्त्री अर्यालबिच भएको छलफलमा अध्यादेशमार्फत कानुनी जटिलता फुकाउने सहमति बनेको उनले बताए । भण्डारीका अनुसार चुनाव घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत सहजीकरण गर्ने विषयमा सहमति बनेको छ ।
‘अहिले घोषणा गरिएको आवधिक चुनाव नभएकाले केही समय मतदाता नामावली संकलन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति गृहमन्त्रीसँग भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘अन्य कानुनी सुधार पनि अध्यादेशमार्फत गर्ने सहमति छ । के–के विषय सम्बोधन गर्ने भनेर विज्ञ राखेर छलफल गर्दै छौँ । सुधार गर्ने विषय टुंग्याएर प्रक्रियामा अघि बढ्छौँ ।’
कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले स्रोत–साधन र जनशक्ति सबै उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता सरकारले गरेको बताए । ‘निर्वाचनका लागि सबैखाले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाँडै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छाैँ,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री अर्यालले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु सरकारको मूल दायित्व भएको बताउँदै नयाँ र पुराना सबै शक्तिलाई ताजा जनादेशका लागि समान अवसर दिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले मतदाता नामावली, दल दर्ता, विदेशस्थित नेपालीको मतदान अधिकार र कार्यक्षेत्रबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्थाजस्ता विषय कानुनी संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिने बताए ।
‘दलहरूको सहभागितामै चुनाव हुन्छ । नयाँ पुस्ता र पुराना सबैलाई ताजा जनादेशका लागि समान अवसर सुनिश्चित गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउने सरकारको मूल दायित्व हो, त्यसमा कुनै पनि कमी हुन दिँदैन । मतदाता नामावली, दल दर्ता, विदेशस्थित नेपालीको मतदान अधिकार र कार्यक्षेत्रबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्थाजस्ता विषय कानुनी संशोधनमार्फत सम्बोधन हुन्छ ।’
मन्त्री अर्यालले निर्वाचनअघि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या पहिचानको काम भइरहेको बताए । ‘केही समस्या पहिचान भइसकेका छन्, थप समस्या हुन सक्छन् । समस्या पहिचानका लागि कानुनी र सरकारअन्तर्गत विज्ञ खोजेका छौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगमा खटाउने काम गरिएको छ । आयोगसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले समस्या पहिचान गर्नुहुन्छ । त्यसपछि सम्बोधनका लागि आवश्यक निर्णय हुन्छ ।’
गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार चुनावको मिति तोकिसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम थप्न नपाइने ऐनको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी, दल दर्तासँग सम्बन्धित विषय पहिचान भएको छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने विषय सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । मतदाताले कार्यक्षेत्रबाटै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदान गर्न पाउने विषय छ,’ उनले भने, ‘के–के सहजीकरण गर्न सकिन्छ, सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, सम्भव भएसम्म प्रबन्ध गर्छाैँ । कानुनी बाधा व्यवधान फुकाउने गरी समाधान ल्याउनुपर्नेछ ।’
गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार शान्तिसुरक्षा दिने सुरक्षा निकाय पुनस्र्थापित गराउनुपर्ने अर्काे चुनौती छ । ‘पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायका पूर्वाधारमा पुगेको क्षति पुनस्र्थापित गराउनुपर्नेछ । निर्वाचन कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी अभिलेखमा क्षति भएको होला,’ उनले भने, ‘सबै मिलाउनुपर्नेछ ।’
गृहमन्त्री अर्यालले चुनावको तयारीका सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल भइसकेको र मुलुक निर्वाचनउन्मुख भइसकेको बताए । ‘के–के हो, आवश्यकता सबै हेरिरहेका छौँ । स्रोत– साधन निर्वाचनमुखी बनाउनुपर्नेछ । तयारी सुरु भइसकेको छ, सबै प्रबन्ध हुन्छ । सरकार पूर्ण रूपमा त्यसमा केन्द्रित छ,’ उनले भने ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले २१ फागुनको निर्वाचनका लागि कार्यतालिका बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘नयाँ परिस्थितिमा के कस्ता तयारीका काम गर्नुपर्छ, के प्राथमिकता दिने काम भएको छ । सुरुमा कार्यतालिका बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि छलफल भएको छ,’ उनले भने ।
घिमिरेका अनुसार चुनाव घोषणा भइसकेपछि मतदाताको विवरण चाहिन्छ । ‘अन्तिम नामावली सूची सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउने काम हुन्छ । त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतको काम हुन्छ । आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्रीहरू के कस्ता अवस्थामा छन्, मतपेटिकालगायत सामग्री जाँच गरेर कति आवश्यक पर्छ, लेखाजोखा गरिन्छ । थप आवश्यक परे प्रबन्ध गरिन्छ,’ उनले भने ।
घिमिरेका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा सातवटा जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयमा क्षति भएको छ । ‘जलेका सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । साथै, मतदाता शिक्षा र तालिमहरू गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यी विषय छलफलमै छ, आयोगले छिट्टै कार्यतालिका टुंग्याउँछ ।’
कठमाडौं : जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई २४ घन्टाभित्र राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिइएको छ। पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खनासहित प्रवक्ता डा. शरद सिंह यादव, युवा संघका संयोजक संजयकुमार यादव, स्वास्थ्यकर्मी संघका सीके सिंह, सुदूरपश्चिम इन्चार्ज राजाराम चौधरी र राष्ट्रिय परिषद् सदस्य विक्रमबहादुर बमले स्वेच्छिकरूपमा राजीनामा दिन माग गरेका हुन्।
देशको राजनीतिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक प्रणालीमा व्यापक शुद्धीकरणको आवश्यकता भएको र पार्टीमा पनि त्यसखालको समीक्षाको आवश्यकता रहेको भन्दै अध्यक्ष राउतलाई राजीनामा दिन माग गरिएको हो।
शीर्ष नेतृत्वबाट देखिएको कमजोर कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शीताको अभाव र जनभावनासँग विमुख गतिविधिहरुले पार्टीको मूल उद्देश्य र विचारअनुसार पार्टी अघि बढ्न नसकेको उनीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
काठमाडौं : संघीय संसद्का दुई सदनको बैठक अब नयाँ बानेश्वरको संसद् भवनमा नबस्ने भएको छ। जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त संघीय संसद् भवनको निरीक्षण गर्दै अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले संसद् भवनलाई पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिने भएपनि संघीय संसद्को बैठक अब नयाँ भवनबाट सञ्चालन गरिने जानकारी दिएका हुन्।
निरीक्षणपछि ऊर्जा, भौतिक तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आगामी पुससम्म सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको काम सम्पन्न हुने र त्यही नै संसद्को बैठक बस्ने जानकारी दिए। नयाँ निर्वाचित हुने सांसदहरूले अब सिंहदरबारकै संसद् भवनबाट काम गर्ने उनले बताए।
उनले आन्दोलनकारीको आक्रमण र आगजनीबाट ध्वस्त भएको बानेश्वरको भवन पनि पुरानै स्वरूपमा निर्माण गरिने बताए। मन्त्री घिसिङले तत्कालै सरसफाइ कार्य सुरु गरेर डिजाइनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने र अल्पकालीन दीर्घकालीन योजनामा पुनर्निर्माण सुरु गरिने जिकिर गरे।
मन्त्री घिसिङका साथै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संसद् भवनको निरीक्षण गरेका थिए। गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँ लगायत देशभर जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले संसद् भवनलाई मुख्य निशाना बनाएका थिए। संसद् भवन पूर्णरुपमा जलेर ध्वस्त भएको छ।
काठमाडौं । ओपनएआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) स्याम आल्टम्यानले मंगलबार १८ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्दै च्याटजीपीटीको प्रयोगसम्बन्धी नयाँ नीतिहरू घोषणा गरेका छन्। कम्पनीले नाबालक प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षालाई गोपनीयता र स्वतन्त्रताभन्दा प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार, च्याटजीपीटीले अब किशोरकिशोरी प्रयोगकर्तासँग ‘फ्लर्ट गर्ने शैलीका’ संवाद गर्नेछैन् । आत्महत्या वा आत्महानि सम्बन्धी कुराकानीमा थप सुरक्षा उपायहरू लागू गरिनेछ।
यदि नाबालक प्रयोगकर्ताले आत्महत्यासम्बन्धी कल्पनात्मक संवाद गर्न खोजेमा, सेवा प्रणालीले अभिभावकलाई सम्पर्क गर्ने वा गम्भीर अवस्थामा स्थानीय प्रहरीलाई सूचित गर्नेछ। यी परिवर्तनहरू पछाडि एउटा गम्भीर कारण छ। हालै ओपनएआईविरुद्ध एडम रेन नामक किशोरको आत्महत्यापछि दायर गरिएको मुद्दा चर्चामा छ। यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा कन्स्युमर च्याटबट क्यारेक्टर.एआईविरुद्ध पनि चलिरहेको छ।
यसैबीच, अमेरिकी सिनेटको न्यायदलीय समितिले ‘एआई च्याटबोटका क्षति’ शीर्षकमा सुनुवाइ थालेको छ। उक्त सुनुवाइमा एडम रेनका पिता सहितका व्यक्तिहरूको साक्ष्य रहनेछन्।
नयाँ नीतिअन्तर्गत, अभिभावकले आफ्ना बच्चाको खातामा ‘ब्ल्याकआउट आवर’ तोक्न सक्ने सुविधा पनि पाउनेछन्, जसअन्तर्गत तोकिएको समयमा च्याटजीपीटी उपलब्ध हुने छैन। यसअघि यस्तो सुविधा थिएन।
किशोरकिशोरी र वयस्क प्रयोगकर्ताबीच छुट्याउने प्रक्रिया प्राविधिक चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि ओपनएआईले यसका लागि दीर्घकालीन प्रणाली विकास गरिरहेको जनाएको छ। अस्पष्ट अवस्थामा भने प्रणालीले कडा नियम लागू गर्नेछ।
ओपनएआईले बच्चाहरूको सुरक्षालाई मजबुत बनाउन कडाइ बढाए पनि वयस्क प्रयोगकर्ताहरूलाई गोपनीयता र स्वतन्त्रताको अधिकार दिइरहने जनाएको छ। आल्टम्यानले भने, ‘हामीलाई थाहा छ । यी सिद्धान्तहरूबीच द्वन्द्व छ, र सबैले हाम्रो समाधानसँग सहमत नहुन सक्छन्।’
काठमाडौँ- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जीवन कथामा आधारित फिल्म बन्ने भएको छ। अभिनेता उन्नी मुकुन्दनले प्रधानमन्त्री मोदीको जीवनमा आधारित फिल्म ‘माँ वन्दे’ को घोषणा गरेका हुन्।
उनले आज प्रधानमन्त्री मोदीको जन्मदिनमा उनकै बायोपिक बनाउने भन्दै ‘सरप्राइज’ दिएका हुन्। फिल्मको थिम पोस्टर पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको आज ७५ औं जन्मदिन हो। जन्मदिनको शुभकामनासहित उनले मोदीको भूमिकामा आफूले अभिनय गर्नेसमेत खुलाएका छन्।
उनले बाल्यकालमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा मोदीलाई चिने पनि वर्षौपछिमात्र भेट्न पाएको बताएका छन्। ‘मैले उहाँलाई बाल्यकालमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा चिनेको थिएँ। वर्षौं पछि, अप्रिल २०२३ मा व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने सु-अवसर पाए। त्यो क्षण मेराे अविष्मरणीय बन्याे’, उनले लेखेका छन्।
फिल्ममा मोदीको राजनीतिक व्यक्तित्वभन्दा पनि उनको आमासँगको सम्बन्ध र राजनीतिसम्म आइपुग्नुको संघर्षलाई समेटिने उल्लेख गरेका छन्।
‘एक अभिनेताको रूपमा उनको भूमिकामा पाइला चाल्नु भारी तर गहिरो प्रेरणादायी छ। फिल्ममा हामीले उनको राजनीतिक यात्रा भन्दा परको मानिसलाई खोज्ने लक्ष्य राखेका छौं।’ उनले थप लेखेका छन्।
फिल्म क्रान्ति कुमार सिएचले निर्देशन गर्नेछन्। उनकै कथा रहेको फिल्म सिल्भर कास्ट क्रियसनको ब्यानरमा निर्माण हुनेछ। फिल्मका निर्माता वीर रेड्डी एम हुन्। फिल्म अंग्रजी, तेलुगु, तामिल, मलयालम, कन्नड, गुजराती, मराठी र सबै भारतीय भाषामा प्रदर्शन हुने पोस्टरमा उल्लेख छ।
