गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको निवासमा फेरि आगजनी

काठमाडौं । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बस्ने सरकारी निवासमा फेरि आगजनी भएको छ । गए राति करिब साढे २ बजेको समयमा अज्ञात व्यक्तिहरूले पहिले नै आगजनीमा परेको निवासमा आगो लगाएका हुन् ।
०७४ मा पहिलोपटक भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि निर्वाचित मुख्यमन्त्रीका लागि भनेर प्रयोगमा ल्याइएको निवास प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि भनेर बनाइएको थियो । प्रदेश सरकार बनेपछि उक्त भवनलाई नै मुख्यमन्त्री निवास बनाइएको थियो ।
सहिदचोकमा रहेको यो भवन भदौ २४ गते पनि जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीमा परेको थियो । प्रदेश सरकारले भवन प्रयोग गर्न मिल्नेरनमिल्ने भनेर प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले यो भवनलाई मर्मतपछि पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भन्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रयोग गर्न मिल्ने प्रतिवेदन आएपछि भवनलाई मर्मत गर्ने तयारीमा सरकार थियो । तर, भवनमा पुनः आगजनी भएको छ । पहिलेको आगजनीमा भवनको एउटा कोठामा भने कम क्षति पुगेको थियो । सोही कोठामा जल्न बाँकी भएका सामानहरू राखिएको थियो ।
“त्यो निवासमा एउटामात्र कोठा बाँकी थियो । त्यही सग्लो कोठामा खाट, कार्पेट र जल्न बाँकी सामानहरू राखिएको थियो । त्यही आन्दोलन सम्बद्ध समूहले नै जलाएको हो कि भन्ने आशंका छ,” मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए । आगजनीपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे प्रमुख सचिवको निवासमा बस्दै आएका छन् ।
जेनजी प्रदर्शनको आगजनीमा परेका गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा कार्यालय प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी ध्वस्त बनेका छन् । ४८ भवनमा क्षति पुगेको छ ।
सरकारले उक्त आन्दोलनका कारण प्रदेशका संरचनामा मात्रै दुई अर्बको क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको निवासमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको प्राविधिक समूहको निष्कर्ष छ । प्रदेशसभा परिसरभित्रको संसदीय दलका कार्यालयहरू, कर्मचारी निवास र सोही परिसरमा रहेको गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको मुख्य भवन र शिक्षा विकास महाशाखालाई पनि पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिएको छ । मुख्यमन्त्री निवासको हल, नीति तथा योजना आयोगको मुख्य भवन, योजना आयोग उपाध्यक्षको क्वाटर, यातायात व्यवस्था कार्यालय ९सवारी०, यातायात व्यवस्था कार्यालय ९लाइसेन्स०, आर्थिक मामिलामन्त्रीको क्वाटरलाई पनि पुनः प्रयोग नगर्न वा तत्काल भत्काउन भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, ‘रातो’ सूचीमा परेका भवनहरू अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र तत्काल प्रयोगका लागि पूर्ण रूपमा असुरक्षित छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार, १६ वटा भवनहरू पहेँलो सूचीमा छन् । अर्थात्, मध्यमस्तरको क्षति भए पनि तत्काल प्रयोगका लागि यी भवन पनि असुरक्षित मानिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको मन्त्री निवास, प्रदेश सभाको ‘लाइब्रेरी तथा गार्ड रुम’, ‘सुरक्षा क्वाटर’ र प्रदेश योजना आयोगका भवन परेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, यातायात कार्यालय ९सवारीका दुई भवन०, यातायात कार्यालय ९लाइसेन्सको एउटा भवन०, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र क्वाटर, प्रदेश प्रमुख कार्यालय, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि, सहकारी तथा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका भवन पहेँलो सूचीमा छन् ।
बाँकी २० भवनहरू हरियो सूचीमा छन् ।