भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ, संविधान संशोधन यो सरकारको म्यान्डेट होइन

काठमाडौं १० असोज ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलोपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको जगमा २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त कार्कीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचारको जाँचबुझ र छानबिन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी हुन् ।

विगतमा भएका भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सरकारले छोटो समयमै स्पष्ट जानकारी पाइसकेको पनि उनको दाबी छ । अब आवश्यक छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘प्रदर्शनका क्रममा व्यक्तिका निजी घर तोडफोड र आगजनी हुँदा अस्वाभाविक रूपमा देखिएको नगद रकमका सम्बन्धमा सरकारका सम्बद्ध निकायले छानबिनको कारबाही सुरु गरिसकेको छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बलप्रयोगलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको छ । उक्त आयोगले काम थालिसकेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् ।

शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, चुस्त र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास र समृद्धिको आकांक्षा राखेर गरेको अभूतपूर्व प्रदर्शन र आन्दोलनपछिको जटिल परिस्थितिमा निर्वाचन गराउने गरी आफू प्रधानमन्त्री भएको उनले बताइन् । आन्दोलनका मृतकलाई सहिद, परिवारलाई आर्थिक राहतको व्यवस्था, घाइतेको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरिएको भन्दै कार्कीले आन्दोलनका क्रममा जेन–जी विद्यार्थी तथा युवायुवतीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेकोमा यो सरकारसम्बद्ध दोषउपर सख्त कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

संविधान संशोधन भने यो सरकारको म्यान्डेट नभएको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारिन् । निर्वाचनबाट आउने सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधनलगायत जेन–जी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवापुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आमनेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।