ढुकुटीको दोहन रोक्न सरकारको ‘बोल्ड’ निर्णय

काठमाडौं ०९ असोज । जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गरेर हुँदै आएको राज्यकोषको दोहन रोक्न ‘बोल्ड’ निर्णय गरेको छ । संघ मात्रै होइन, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मै प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मले स्वकीय, सल्लाहकार र विभिन्न नियुक्ति गरेर वार्षिक अर्बौँ सकाउँदै आएकामा सरकारले एकैपटक दर्जनौँ निर्णय गरेर फजुल खर्च अन्त्य गर्ने कदम चालेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार गरेको निर्णयमा अति विशिष्ट पदाधिकारी (भिभिआइपी) र मन्त्रीबाहेकको स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार सांसद, स्थानीय तह र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले लिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुनेछ । ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भिभिआइपीबाहेकले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने’ उल्लेख छ ।

कार्यकारी यी निर्णयले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा संघदेखि स्थानीय तहसम्म झाँगिएको बेथितिलाई रोक्नेछ । सरकारको यो निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयनमा गए ठुलो रकम बचत हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अर्थ मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको अर्थ प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयनमा जान्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र पनि गरिसकेको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि कुनै कानुन वा नियमावली बाधक हुन्छ भने पनि त्यसलाई फुकाउँदै जाने हो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि के–के चाहिन्छ, आवश्यक निर्णय हुन्छ । भोलि कार्यान्वयनमा समस्या परे सरकारले मिलाउँछ,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म स्वकीयहरूको विषय छ, सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हट्नुपर्छ । निर्णय अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ ।’

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनका लागि ०७५ मा गठित ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’का अध्यक्ष अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले सरकारको सुरुवातलाई सकारात्मक मात्रै होइन, साहसिक पनि रहेको बताए । ‘१३–१४ खर्बको बजेट हुँदा म अध्यक्ष रहेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले तीन खर्बआसपास खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदनमा लेखेको हो । हामीले खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका विभिन्न समिति, कोष, परिषद् इत्यादिमा अहिले पनि एक खर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माणका लागि ठुलो स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकताबिच सरकारले गरेको सुरुवात सकारात्मक मात्रै होइन, साहसिक पनि छ ।’