अमेरिकाद्वारा प्यालेस्टीनी नेताको भिसा रद्दको अर्थ के हो

प्यालेस्टीनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासलाई आगामी महिना न्यूयोर्कमा बस्ने संयुक्त राष्ट्रसंङ्घको महासभा बैठकमा सहभागी हुनबाट रोक लगाइएको छ।

उनी र ८० अन्य प्यालेस्टीनी अधिकारीहरूको भिसा रद्द गरिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले उनीहरूलाई ‘अनुमानित प्यालेस्टीनी राज्यको एकपक्षीय मान्यता’का निम्ति प्रयास गरेको र शान्तिका यत्नलाई बेवास्ता गरेको दोष लगाएका छन्।

किन यो निर्णय अस्वाभाविक?

अमेरिकाको यस निर्णयलाई इजरेलले स्वागत गरेको छ। तर यसलाई अस्वाभाविक मानिएको छ किनभने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा भ्रमण गर्न चाहने सबै देशका अधिकारीहरूको यात्रालाई अमेरिकाले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

महासभा बैठकमा प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूको फ्रान्सले अगुवाइ गरिरहँदा अमेरिकाले पछिल्लो निर्णय लिएको हो। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले फ्रान्सको कदमको विरोध गरेको छ।

यसअघि राष्ट्रसङ्घका निम्ति प्यालेस्टीनी राजदूत रियाद मन्सूरले टोली नेताको रूपमा अब्बासले न्यूयोर्कमा विभिन्न राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखहरूसँग बैठक गर्न लागेको बताएका थिए।

तर अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले प्यालेस्टाइन लिबरेशन अर्गनाइजेशन (पीएलओ) र प्यालेस्टीनी अथरीटी (पीए)का सदस्यहरूको भिसा अस्वीकार तथा रद्द गर्ने निर्णयले अब्बास तथा ८० अन्य अधिकारीहरू प्रभावित हुने बताएका छन्।

विदेशमन्त्री रुबियोले न्यूयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घीय नियोगमा रहेका प्यालेस्टीनी प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय सम्झौता बमोजिम त्यस्ता बैठकमा भाग लिन सक्ने बताए। उक्त सम्झौताले अमेरिकामा राष्ट्रसङ्घको कार्यसञ्चालनका विषय नियमन गर्छ।

अमेरिकी निर्णय सम्झौता अनुकूल कि प्रतिकूल?

तर भिसा अस्वीकार वा रद्द गर्ने अमेरिकी निर्णय उक्त सम्झौता अनुकूल छ कि छैन भनेर प्रस्ट छैन।

उक्त दस्तावेजमा अमेरिकाको कुनै देशसँगको सम्बन्धको प्रकृतिको बावजूद न्यूयोर्कमा सम्बन्धित विदेशी अधिकारीहरूको सहभागितामा उसले रोकावट नगर्ने भनिएको छ।

अब्बासको कार्यालयले भिसासम्बन्धी निर्णयले छक्क परेको प्रतिक्रिया दिएको छ। उक्त निर्णय “अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा राष्ट्रसङ्घ मुख्यालय सम्झौताको विपरीत भएको खासगरी जब प्यालेस्टाइन राज्यलाई राष्ट्रसङ्घमा पर्यवेक्षकको हैसियत प्राप्त छ” भन्दै अब्बासको कार्यालयले अमेरिकालाई सो निर्णय फिर्ता लिन भनेको छ।

तस्बिर स्रोत,EPA

तस्बिरको क्याप्शन,विदेशी अधिकारीहरूको राष्ट्रसङ्घीय बैठकमा सहभागितालाई अमेरिकाले सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिन्छ

इजरेलका विदेशमन्त्री गिडियन सारले अमेरिकी निर्णयको स्वागत गरे।

वर्षौँदेखि प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा हमासको शासन चलिरहेको छ भने वेस्ट ब्याङ्कमा उसको प्रतिद्वन्द्वी फताहको शासन छ। तर वेस्ट ब्याङ्कमा पनि अब्बास नेतृत्वको पीएले अन्य प्रतिस्पर्धी समूहहरू तथा यहुदी बस्ती विस्तारका कारण शासनमा थुप्रै चुनौती बेहोरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्यालेस्टीनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पीएलओको नेतृत्व पनि अब्बासले नै गर्छन्। सन् १९७४ देखि पीएलओले राष्ट्रसङ्घमा पर्यवेक्षकको हैसियत पाएको छ। उसले बैठकहरूमा भाग लिन पाउँछ तर प्रस्तावहरूमा हुने मतदानमा भाग लिन पाउँदैन।

‘दुई राज्य’ समाधानको रस्साकस्सी

इजरेली-प्यालेस्टीनी द्वन्द्वको समाधान गर्ने भनेर लामो समयदेखि अघि सारिएको ‘दुई राज्य’ भनिने अन्तर्राष्ट्रिय सूत्रलाई इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहुले निरन्तर खारेज गर्दै आएका छन्। यो सूत्रले इजरेलको साथमा रहने र गाजा तथा वेस्ट ब्याङ्कसहित पूर्वी जेरूसलेम राजधानी रहने प्यालेस्टाइन राज्यको कल्पना गर्दछ।

प्यालेस्टीनी राज्यलाई मान्यता दिनु भनेको ‘हमासको दानवी आतङ्क’लाई पुरस्कृत गरे सरह हुने नेतन्याहुको भनाइ छ।

सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले दक्षिणी इजरेलमा आक्रमण गरेर करिब १२ सय मानिसको हत्या तथा २५१ जनालाई बन्धक बनाएपछि इजरेलले गाजामा सैन्य कारबाही गरिरहेको छ।

उक्त सैन्य कारबाहीमा परेर ६३ हजारभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गइसकेको हमास-नियन्त्रित स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ।

भिसा रद्दको निर्णय घोषणा गर्दै शुक्रवार रुबियोले भने: “पीएलओ र पीएलाई शान्तिका निम्ति साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नु अगाडि तिनले अक्टोबर ७ को नरसंहारसहित आतङ्ककारी कार्यको निरन्तर खण्डन गर्नु पर्छ। साथै अमेरिकी कानुन बमोजिम तथा पीएलओले गरेका वाचा बमोजिम शिक्षामा आतङ्कलाई हौस्याउन बन्द गर्नु पर्छ।”

इजरेलविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा मुद्दा हालेर वार्तालाई बेवास्ता गर्ने प्रयत्न पनि उनीहरूले रोक्नु पर्ने रुबियोले बताए।

राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ता स्टिफान डुजारिकले राष्ट्रसङ्घले भिसा रद्दको विषयमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने भन्दै यो समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरे।

“सबै सदस्य राष्ट्र, स्थायी पर्यवेक्षकहरूको प्रतिनिधित्व हुनु महत्त्वपूर्ण छ। खासगरी महासभाको आरम्भमा फ्रान्स र साउदी अरेबियाले आयोजना गर्न लागेको दुई राज्य समाधान विषयको बैठकको सन्दर्भमा,” डुजारिकले भने।

फ्रान्सका अतिरिक्त यूके, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले पनि आगामी महिना हुने महासभा बैठकमा प्यालेस्टीनी राज्यलाई मान्यता दिने तिनको योजना रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कुल १९३ सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये १४७ सदस्यले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएका छन्।

तर स्पष्ट मान्यताप्राप्त सिमानाको अभावमा वेस्ट ब्याङ्कको ठूलो भूभाग इजरेली बस्ती विस्तारकर्ताहरूको नियन्त्रणमा छ। बस्ती विस्तार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन मानिन्छ। गाजामा पनि त्यस्तै (बस्ती विस्तार) चर्चाका माझ प्यालेस्टीनी राज्यलाई मान्यता दिइए पनि धरातलीय यथार्थमा तात्त्विक भिन्नता आउने देखिँदैन।