विकास साझेदारहरुलाई औपचारिक माध्यमबाट आउन आग्रह

सेभिया (स्पेन)। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘विकासका लागि वित्त’सम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा स्पेनमा रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विभिन्न उच्चस्तरीय ‘साइड इभेन्ट’मा सम्बोधन गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेन सरकारका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पेड्रो साञ्चेजद्वारा आयोजित विकास सहायतामा नयाँ सोचसम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफलमा सहभागी भई उक्त विषयको ‘राउण्ड टेबल’मा आफ्ना विचार प्रस्तुत गरे ।

आजै प्रधानमन्त्री ओलीले अल्पविकसित र साना टापु भएका मुलुकहरुको उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरी सम्बोधन गरेका छन भने ‘राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुको पहलमा खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा लगानी’सम्बन्धी उच्चस्तरीय छलफललाई सम्बोधन गरे ।

विकास सहायता र विश्व साझेदारीको ऐक्यबद्धतामा नयाँ सोचबारे नेपालको स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वमा कोही पनि पछाडि नपरुन् भन्ने सोचका साथ विकास सहायतालाई ‘च्यारिटी’ का रुपमा मात्र नलिई गरिबीको अन्त्य र नागरिकको क्षमतावृद्धिका लागि उपयोग गर्दै दिगो शान्ति र विकासका लक्ष्य हासिल गर्न साझा पहल हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर ।

“उस्तै किसिमका सानासाना विकास परियोजनाहरू सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट समानान्तर रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । त्यसरी छरिएको सहायताबाट समतामूलक विकासले गति लिँदैन”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “विकास साझेदारहरु निश्चित च्यानलबाट सहायताका लागि अग्रसर हुनुपर्छ । यस कुरालाई सेभिया–प्रतिबद्धताले पनि हामीलाई उप्रेरित गरेको छ । हामी सबै त्यस बाटोबाट अघि बढौँ ।”

उहाँले सम्पन्न मुलुकले बोलीमा नभई व्यवहारमा आफ्ना सहायताका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वास्तवमै जनताको जीवनमा अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा सहकार्य हुनुपर्ने बताए । अल्पविकसित मुलुकहरुको उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास साझेदारहरूलाई सेभिया (सेभिल्ला) प्रतिबद्धतालाई पूर्ण र इमानदारीपूर्वक सम्मान गर्न आग्रह गरे ।

यसैगरी घरेलु स्रोत परिचालनलाई बलियो बनाउन, निजी लगानीसहित मिश्रित वित्त प्रणालीलाई बढवा दिन, राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा थप अनुदान र आधिकारिक विकास सहायता ९ओडिए०लाई औपचारिक निकायबाट परिचालन गर्न पनि सम्बद्ध पक्षसँग उनले अनुरोध गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको शक्तिलाई सदुपयोग गर्दै पूर्वाधार निर्माण, पहुँच विस्तारसहित हाम्रा जनताको जीवनस्तर सुधारका पक्षमा साझा सङ्कल्पसहित समग्र विश्व एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सेभिया प्रतिबद्धताले हामी सबैलाई आशा र भरोसासहित निष्पक्ष, समृद्ध तर दिगो भविष्य निर्माण गर्ने मौका दिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सही वित्तीय विश्लेषणका आधारमा लगानी बढाउँदै गरिबीसँग लड्न, कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न र दिगो अवसर सिर्जना गर्न एक भई अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

 

यूएईले गर्‍यो उड्ने ट्याक्सीको सफल परीक्षण

एजेन्सी । युनाइटेड अरब इमिरेट्सले उड्ने ट्याक्सीको सफल उडान परीक्षण गरेको छ । शहरका भीडभाडमा जामबाट बच्नका लागि यो ट्याक्सी उपयोगी हुने बताइएको छ ।

जोबी एभिएशनले सोमवार यस ट्याक्सीको उडान परीक्षण गरेको हो । मार्गाममा रहेको दुबई जेटम्यान हेलिप्याड र दुबई अल आइन रोडमा यो परीक्षण गरिएको हो ।

दुबईका युवराज मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुमले दुबईलाई नवप्रवर्तन तथा अत्याधुनिक पूर्वाधारको विश्वव्यापी केन्द्र बनाउन खोजिएको र फ्लाइङ ट्याक्सी त्यसतर्फको कदम भएको बताए ।

यसले दूरीहरू छोट्याउने र दुबईको जीवनस्तर उकास्ने उनको भनाइ छ । यसले दिगो एवं वातावरणमैत्री शहरी आवागमनलाई पुनर्परिभाषित गर्ने उनले बताए ।

दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पाम जुमेरा पुग्न कारमा ४५ मिनेट लाग्ने गरेकोमा फ्लाइङ ट्याक्सीले जम्मा १२ मिनेटमा पुर्‍याइदिन्छ ।

जोबी एभिएशनका अध्यक्ष दिदिएर पापादोपुलोसले ब्याट्रीबाट चल्ने फ्लाइङ ट्रयाक्सीमा एक चालक र चार यात्रु बस्न मिल्ने जानकारी दिए । यससँग ३२० किलोमिटर प्रतिघन्टाको गतिमा उड्न सक्ने र ४५० किलोसम्मको भार बोक्न सक्ने क्षमता छ ।
परम्परागत हेलिकप्टरको तुलनामा यो १०० गुणा कम आवाज निकाल्छ ।

सन् २०२६ को मध्यतिरबाट यो फ्लाइङ ट्याक्सी बजारमा आउने बताइएको छ ।

नेपालले पाकिस्तान र बंगलादेशको ‘ए’ टीमसँग टी-२० सिरिज खेल्ने

काठमाडौं । नेपालले पाकिस्तान र बंगलादेशको ‘ए’ टीमसँग टी- २० सिरिज खेल्ने भएको छ ।
अस्ट्रेलियाको उत्तरी क्रिकेट संघ (एनटी) ले सार्वजनिक गरेअनुसार पाकिस्तान र बंगलादेशले टप इन्ड टी- २० सिरिज खेल्ने पक्का भएको हो ।

पाकिस्तान ‘ए’ टोलीले यसअघि सन् २०२३ र २०२४ को संस्करणको उक्त सिरिज खेलेको थियो । बंगलादेश ‘ए’ टीमले सन् २०२३ को संस्करण खेलेको थियो ।

यही अगस्ट १४ देखि २४ सम्म अस्ट्रेलियामा हुने उक्त सिरिज नेपालले पहिलो पटक खेल्न लागेको हो ।

सांसदले गल्ती गर्ने अनि कर्मचारीहरूलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति गलत छ : सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदीय समितिमा सांसदहरूले प्रतिवेदन नपढी बैठकमा बोल्ने र गल्ती हुँदा जिम्मेवारी कर्मचारीमाथि थोपर्ने प्रवृत्तिलाई आपत्तिजनक भन्दै आलोचना गरेकी छिन्।

मंगलबार सभामुखसँग भएको छलफलपछि बोल्दै उनले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विवादमा सांसदहरूले विधेयक राम्रोसँग नबुझी बोलेको टिप्पणी गरिन्। ‘मूल विधेयकमा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द हटाइएन, त्यो कायम नै रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘गल्ती कर्मचारीले होइन, सांसदहरूले नै गरेका हुन्। तर दोष भने कर्मचारीलाई देखाएर उम्किन खोज्ने प्रयास भयो।’

श्रेष्ठले कतिपय सांसदहरू मिडियामा आएका समाचार वा कुनै नेताले बोलेको कुरा आधार बनाएर बैठकमा टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उक्त काम संसदीय मर्यादाविपरीत रहेको बताइन्। ‘नपढी बोल्ने संस्कृति नै गलत हो। यसले संसदको गरिमा घटाउँछ,’ उनले भनिन्।

उनले गल्तीलाई स्वीकार गरेर मात्र सुधारको बाटो खुल्ने बताइन्। ‘गल्ती हुँदैन भन्ने होइन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर गल्ती कहाँबाट भयो भनेर बुझ्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र सुधारतर्फ लाग्न सकिने हो।’

कैलालीमा वृद्धा महिलाको शव फेला, शरीरमा धारिलो हतियारले चोट, तालिमप्राप्त कुकुरको सहयोगमा अनुसन्धान हुँदै

कैलाली- कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९ अमरावतीमा एक वृद्धा महिलाको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ।

८० वर्षीया माता देवी शाहीको शव मंगलबार बिहान सवा ८ बजे आफ्नै घरको सुत्ने कोठामा खाटमा मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार सिंहले जानकारी दिए।

शाही आफ्नै दुईतले घरको माथिल्लो तलामा एक्लै बस्दै आएकी थिइन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार उनको छातीमा धारिलो हतियारको प्रहार गरिएको र घाँटीमा समेत चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ।

हत्या कसले र किन गरेको भन्ने विषयमा अझै खुल्न सकेको छैन। अनुसन्धानको सिलसिलामा तालिमप्राप्त कुकुरको सहयोगमा घटनास्थलको निगरानी गरिए पनि अहिलेसम्म ठोस प्रमाण फेला परेको छैन।

मृतकको शव पोष्टमार्टमका लागि टीकापुर अस्पतालमा पठाइएको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

बाम्काका आगलागी पीडितलाई एक करोड बढी सहयोग

बाजुरा। बाजुराको बाम्का बजारका आगलागी पीडितका लागि हालसम्म एक करोड सहयोग गरिएको छ । २०८२ जेठ २३ गते दिउँसो भएको भीषण आगलगीबाट पीडितका लागि विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट राहत सामग्री तथा आर्थिक सहित एक करोड सहयोग गरिएको हो । बुढीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राम बहादुर बानियाँको संयोजकत्वमा बनेको राहत संकलन तथा व्यवस्थापन समितिका अनुसार हालसम्म ८३ लाख ६९ हजार ६ सय १७ रुपैया आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
त्यस्तै नगर प्रमुख राम बहादुर बानियाँले विभिन्न निकायबाट पुनःस्थापनाका लागि करिब १८ लाख बराबरका आवश्यक सामग्री सहयोग गरिएको बताए । उक्त आगलागीबाट पीडितका लागि यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केही राहत सामग्री सहित ४० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने घोषण गरेको थियो । त्यस्तै पीडितलाई जिल्लाका स्थानीय तह, विभिन्न व्यक्ति तथा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट समेत आर्थिक सहयोग भएको छ ।

त्रिवेणी नगरपालिकाले आगलागी पीडितलाई १० लाख सहयोगको घोषणा गरेको छ भने बुढीगंगाले ५ लाख रुपैयाँ खातामा जम्मा गरेको थियो । त्यस्तै बाम्का बजारका व्यवसायीको पहलमा मात्रै पीडितका लागि ९ लाख ३ हजार २ सय ८० र बाजुरा उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा ३ लाख ५४ हजार १ सय ५० संकलन भएको थियो । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा लगायत विभिन्न निकाय तथा संस्थाबाट राहत सामग्री सहयोग भएको जनाएको छ ।

आगलागीबाट ध्वस्त भएको बाम्का बजारलाई पुरानै स्वरुपमा ल्याउन धमाधम टहरा निर्माण कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । २०८२ जेठ २३ गते शुक्रवार बाम्का बजारमा रहेको नवदुर्गा होटलमा सिलिण्डर ग्यास पड्किएर आगलागी भएको थियो । उक्त भीषण आगलागीबाट करिब एक दर्जन बढी पसल पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएका छन केहीमा आंशिक क्षति भएको छ ।

एआईमा देखियो खतरनाक प्रवृत्ति, अनुसन्धानकर्तालाई नै ब्ल्याकमेल गर्नेदेखि धोका दिनेसम्मका हर्कत

काठमाडौँ । विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का पछिल्ला मोडेलहरूमा धोका दिने, षड्यन्त्र रच्ने र आफ्नै निर्माताहरूलाई धम्की दिनेसम्मका खतरनाक प्रवृत्तिहरू देखापरेको भन्दै गम्भीर चेतावनी दिएका छन् । समाचार एजेन्सी एएफपीको एक रिपोर्टअनुसार, यी एआई च्याटबट मोडेलहरूले मानिसलाई झुक्याउने र हानि पुर्‍याउन सक्ने क्षमता विकास गरिरहेका छन् । यसले भविष्यमा निम्तिन सक्ने जोखिमबारे चिन्ता बढाएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
गत महिनामात्रै एक डरलाग्दो घटना बाहिरिएको थियो । एन्थ्रोपिक कम्पनीको ‘क्लाउड फोर’ नामक एआईले आफूलाई बन्द गर्न खोज्दा एक इन्जिनियरलाई उनको विवाहेत्तर सम्बन्धको पर्दाफास गरिदिने धम्की दिएर ब्ल्याकमेल गरेको थियो । यस्तै, ओपनएआईको ‘ओ वन’ (o1) मोडेलले गोप्य रूपमा आफूलाई बाहिरी सर्भरमा सार्ने प्रयास गरेको र पछि यसबारे सोध्दा उक्त कार्य अस्वीकार गरेको थियो ।

च्याटजीपीटीको सुरुवात भएको दुई वर्षपछि पनि एआई अनुसन्धानकर्ताहरूले आफूले बनाएका प्रणालीहरूको भित्री कार्यप्रणाली पूर्ण रूपमा बुझ्न सकेका छैनन् । तर पनि, झन्-झन् शक्तिशाली मोडेलहरू विकास गर्ने दौड भने रोकिएको छैन ।

विशेष गरी ‘reasoning model’ अर्थात् समस्या समाधानलाई चरणबद्ध रूपमा सोचेर समाधान गर्ने मोडेलहरू यस्तो समस्या देखाउन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

एआई परीक्षण कम्पनी अपोलो रिसर्चका प्रमुख मारियस होभानले एएफपीलाई भने, “ओ वन (o1) पहिलो ठुलो मोडेल थियो, जसमा हामीले यस्तो व्यवहार देख्यौं ।” यो सामान्य एआई ‘ह्यालुसिनेसन’ (भ्रम) भन्दा फरक हो, किनभने यसमा रणनीतिक रूपमा धोका दिने मनसाय देखिन्छ । होभानले जोड दिँदै भने, “प्रयोगकर्ताहरूले एआई मोडेलहरूले झूट बोलेको र प्रमाणहरू तोडमोड गरेको रिपोर्ट गरेका छन् । यो हामीले बनाएको कुरा होइन, वास्तविक घटना हो ।”

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता एआई मोडेलहरूले बाहिरी रूपमा त मालिकको निर्देशन मानिरहेको जस्तो देखाउँछन्, तर भित्रभित्रै उनीहरू फरक उद्देश्य हासिल गर्ने प्रयासमा हुन्छन् ।

हाल यस्तो व्यवहार अत्यधिक तनाव दिने परीक्षण (extreme stress test) मा मात्रै देखिए पनि मेटरका माइकल चेन भन्छन्, “भविष्यमा अझै उन्नत मोडेलहरू सत्यतर्फ झुक्ने कि झूट र छलतर्फ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।”

विज्ञहरूले वर्तमान एआई नियमहरू यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न अपर्याप्त रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सकियो

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइ भएको हो ।
यसअघि गत जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

त्यसपछि चार पटक पेसी तोकिएकोमा दुई पटक हेर्न नभ्याइने, एक पटक हेर्न नमिल्ने र गत असार १० गते मिसिल साथै राखेर इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको थियो ।

अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले गएको जेठ १३ गते पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको दाबी गरिएको थियो ।

पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथसमेत गराउने निर्णय गैर कानुनी भएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ ।

थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री सिनावात्रा निलम्बित

एजेन्सी – थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई संवैधानिक अदालतले मंगलबार निलम्बन गरेको छ । अदालतले कम्बोडियासँगको कूटनीतिक विवादमा उनको आचरणको बारेमा छानबिन सुरु गर्दै निलम्बन गरेको हो ।
मुलुकको राजनीति वर्षौँदेखि रूढीवादी, सैन्य समर्थक, शाही समर्थक अभिजात वर्ग र सिनावात्रा परिवारबीचको संघर्षले हाबी भएको छ । सिनावात्रा परिवारलाई रूढीवादी, सैन्य समर्थक र शाही समर्थक अभिजात वर्गले थाइल्यान्डको परम्परागत सामाजिक व्यवस्थाका लागि खतरा मान्छन् ।

अड्तीस वर्षीया पेटोङटार्नलाई उनका बुबा एवं पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राले शाही मानहानिको आरोपमा फौजदारी अदालतको सामना गर्नु परेको दिन नै झट्का लागेको छ ।

पेटोङटार्नले एक वर्षभन्दा कम समयअघि सत्ता सम्हालेका थिइन्। , तर संवैधानिक अदालतले सीमा विवादका क्रममा उनले मन्त्रिपरिषद्को नैतिकता उल्लंघन गरेको भनेर विचार गरिरहेकाले उनलाई निलम्बन गरिएको छ ।

“संवैधानिक अदालतले ७-२ को बहुमतले प्रतिवादीलाई जुलाई १ देखि संवैधानिक अदालतले आफ्नो निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको दायित्वबाट निलम्बन गर्छ”, एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालले सेमिफाइनलमा मलेसियासँग खेल्ने

काठमाडौं । नेपालले एसीसी यू-१६ इस्ट जोन कपको फाइनल प्रवेशका लागि मलेसियासँग खेल्ने भएको छ । प्रतियोगिताको समूह ए मा रहेको नेपाल समूहविजेता हुँदै सेमिफाइनल खेल्ने भएको हो ।
मंगलबार भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भुटानलाई २९८ रनको फराकिलो अन्तरले हरायो । नेपालले समूह चरणमा चारमध्ये चारवटै खेल जितेको हो ।

मलेसिया भने समूह बी को उपविजेता हो । मलेसिया हङकङसँग मात्र पराजित भएको थियो । हङकङ भने समूह बी को विजेता बनेर समूह ए को उपविजेता सिंगापुरसँग खेल्ने छ ।

सेमिफाइनलका खेलहरू बिहीबार हुनेछन् भने फाइनल शनिबार हुनेछ । नेपाल यस प्रतियोगिताको साविक विजेता पनि हो ।

नागरिकता विधेयक पारित भएपछि गृहमन्त्रीलाई रेखा थापाको बधाई

काठमाडौं । नायिका रेखा थापाले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बधाई दिएकी छिन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो)विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित भएपछि मंगलबार मन्त्रालयमै पुगेर लेखकलाई बधाई दिएकी हुन्।

गृहमन्त्रीसँगको भेटपछि थापाले सामाजिक संजालमा लेखेकी छिन्,‘सन्तानलाई आमाले जन्मदिनु हुन्छ ,आमाले पालन पोषण गर्नुहुन्छ। तर नागरिकता लिन जादाखेरी बाबुको खोजी हुन्छ! तर, आमाको नामबाट नागरितका पाउने स्थिति बनेन। अब यस्तो परिस्थितिको अन्त्य भएको छ। नेपाल सरकार एवम गृहमन्त्रीलाई यो साहसिक कदमका लागि धेरै धेरै बधाई। तमाम नगरिकताविहीन नेपाली नागरिकलाई धेरै बधाई। महिलालाई अधिकारका क्षेत्रमा यो सुनौलो काम भएको छ।’

गृहमन्त्री लेखकले गत शनिबार उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव पेस गर्दै लेखकले नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई विधेयकमा प्रत्याभूति गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

भुटानमाथि दुई सय ९८ रनको जितसहित नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा

काठमाडौँ । नेपाल मलेसियामा जारी एसीसी मेन्स यू–१६ इस्ट जोन कप क्रिकेट प्रतियोगितामा समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको छ । समूह चरणको अन्तिम खेलमा भुटानमाथि २९८ रनको जितसहित नेपाल अपराजित रहँदै सेमिफाइनलमा पुगेको हो ।

३५९ रनको चुनौती पछ्याएको भुटान ६० रनमा अलआउट भयो । नेपालका लागि विपिनप्रसाद शर्माले १० ओभरमा ६ मेडन राख्दै ७ रन खर्चेर ४ विकेद्ध लिए । त्यस्तै सुयोग भट्टराई र सचिन भट्टले २२ विके६ लिए ।

यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ५ विकेटको क्षतिमा ३५८ रन बनायो । रौनक श्रीवास्तवले १३२ बलको सामना गर्दै १६८ रन बनाए ।  त्यस्तै जोए थापाले ६७ बलमा अविजित रहँदै ६१ रन बनाए ।

श्रीवांश बजगाईंले ५४, सुगम बुढाथोकीले ३५, प्रसिद्द जैसीले ७ तथा परिमार्जन यादवले २ रन बनाए । सन्जय दोर्जीले ३ विकेट लिए ।

यसअघि नेपालले इन्डोनेसिया, सिंगापुर र जापानलाई हराएको थियो ।

जवाफदेहिता र समन्वय सुदृढ पार्न साझा प्रयास जरुरी : मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समन्वयलाई सुदृढ पार्न साझा प्रयास जरुरी रहेको बताएका छन।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमको आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बसेको प्रादेशिक निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन । प्रदेश विकासको प्राथमिकता, योजना र कार्यक्रमलाई साझा दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

उनले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रमले सुशासन कायम र क्षमता अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । “कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिलाई थप उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाइ जनतालाई डेलिभरी दिन भूमिका खेलेको छ”, उनले भने ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम प्रदेशको ८८ वटै पालिकामा सञ्चालनमा रहेको छ ।

​​​​किताबमै सीमित विद्यालयमा बृहत यौनिकता शिक्षा

कैलाली ।  धनगढीको त्रिनगर माध्यामिक विद्यालयमा अध्यनरत सारिका (परिवर्तित नाम) लाई यौनिकता शिक्षाबारे खासै जानकारी छैन । ६ कक्षादेखि स्वास्थ्य विषय पढेपनि यौनिकताबारे उनले राम्रोसँग बुझिनन्, न आफूले नबुझेको कुरा शिक्षकलाई प्रश्न नै गर्न सकिन् ।

‘कक्षाकोठामा शिक्षकले ‘यौनिकता शिक्षा’ भन्नासाथ माहोल नै फेरिन्थ्यो । केटाहरु हाँस्न थाल्थे, केटीहरु लाज मान्थे,’ सारिका भन्छिन् ।

उनलाई यो विषयमा खुलेर बुझ्न मन थियो । तर कक्षामा त्यो वातावरण कहिल्यै भएन । १० कक्षासम्म डोटीमा अध्ययन गरेकी उनी एसईईपछि पढाइका लागि कैलाली झरिन् । विद्यालयमा यौनिकता शिक्षाका विषयमा डोटीबाट त उनले केही सिकिनन् । सारिकाका अनुसार उनी ६ कक्षामा पढ्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विषयमा महिला र पुरुष यौनांगको तस्बिरसहितको पाठ थियो । तर शिक्षकले त्यसबारे बुझाउनुको सट्टा त्यो पाठ नै पढाएनन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यतिबेला हामी बुझ्ने थिएनौं । अहिलेको जस्तो भए त सर तपाईंले यो विषय हामीलाई बुझाउनुपर्छ । पाठ पढाउनुस् भन्थ्यौं ।’

१४ वर्षमा पहिलोपटक महिनावारी भएकी उनलाई महिनावारीको बेला के गर्ने के नगर्ने केही जानकारी थिएन । तीन पटकसम्म कसैलाई भनिनन् । चौथो पटकमा दिदीले थाहा पाएपछि महिनावारी बार्न दस दिन घरबाट पर बस्नु पर्‍यो । आमाले प्याडको सट्टा कपडा प्रयोग गर्न दिएपनि कसैले नदेख्ने ठाउँमा सुकाउनु भन्थिन् । ‘त्योबेला मैले घाममा प्याड कहिल्यै सुकाइनँ । राम्रोसँग सुक्न नपाएको फेरि त्यही कपडा प्रयोग गर्थेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले मोबाइल र इन्टरनेटका माध्यमबाट बुझ्दैछु त्यसले मेरो स्वास्थ्यलाई कति असर गर्ने रहेछ ।’ विद्यालयमा यौनिकता शिक्षा पढाउँदा महिनावारीबारे पनि सिकाए आफूजस्तै अन्य किशोरी अलमलमा नपर्ने उनी बताउँछिन् ।

धनगढीकै पञ्चोदय माध्यामिक विद्यालयमा अध्यनरत प्रियाको अनुभव पनि सारिका भन्दा फरक छैन । विद्यालयमा यौनिकता शिक्षाबारे शिक्षकहरु कै सोच खुला नभएको उनी बताउँछिन् । नगर बालसञ्जालमा आवद्ध उनले विद्यालय भन्दा संघसस्था र नगरपालिकाकाले दिएका तालिमबाट योबारे सिक्ने मौका पाइन् । ‘हाम्रो जीवनसँग जोडिएको विषयलाई विद्यालयमा हाँसोका रुपमा उडाइन्छ,’ प्रिया भन्छिन्, ‘किताबमा लेखिएको छ, तर सिकाइ नै हुँदैन ।’ कक्षा ९ मा अध्ययनरत उनले सहि छुवाई र गलत छुवाइको बारेमा पनि युनिसेफले दिएको तालिमबाट थाहा पाएकी थिइन् ।

सारिका र प्रिया मात्र होइन कैलालीका अन्य सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोर–किशोरीको अनुभव उस्तै छ । ‘यौनिकता शिक्षा किताबमा त छ, तर व्यवहारमा छैन । यो गम्भीर विषयलाई चुपचाप टार्ने गरिन्छ,’ धनगढीको शारदा माध्यामिक विद्यायमा अध्यनरत एक किशोरले बताए ।

अत्तरियाको दुर्गालक्ष्मी नमुना माध्यामिक विद्यालयमा अध्यनरत १५ वर्षीय सुरेश (परिवर्तित नाम) ले किशोरवस्थाबारे साथीसँग गोप्य रूपमा इन्टरनेटबाट जानकारी खोज्ने गरेको सुनाए । कहिलेकाहीँ गुगल सर्च गर्दा गलत साइटमा पनि पुग्ने गरेको उनी बताउँछन् । सुरेश पनि विद्यालयमा यौनिकता शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा नसिकेको बताउँछन् ।

माथि उल्लेखित सबै किशोर–किशोरीको अनुभवमा विद्यालयले उनीहरूलाई यौनिकता सम्बन्धी जानकारी प्रभावकारी रूपमा नदिएको प्रष्ट देखिन्छ । झन् यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको विषय त नाजुक अवस्थामा छ ।

पाठ्क्रममा यौनिक, अल्पसंख्यको परिभाषाबाहेक अरु केही नभएको धनगढीको पञ्चोदय माध्यामिक विद्यालयकी स्वास्थ्य शिक्षक गंगा अवस्थी बताउँछिन् । ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भनेको यो हो बाहेक पाठ्यक्रममा अरु केही छैन,’ अवस्थी भन्छिन्, ‘उनीहरुका समस्या के हुन् ? उनीहरुले सामना गर्ने चुनौती के हुन् ? यो कुरा त्यसमा समावेश छैन । हामीले खोजेर पढाउनु पर्छ ।’ उनका अनुसार पाठ्क्रममा यौनिकता शिक्षाबारे एकपाठ मात्रै छ ।

त्यत्तिले बृहत् यौनिकतालाई नबुझाउने उनको धारण छ । विद्यालयमा यौनिकता शिक्षा पढाउन शिक्षकलाई पनि चुनौती रहेको उनको भोगाइ छ । भन्छिन्, ‘यो विषयमा कुरा गर्दा विद्यार्थी नसुन्दिने, हल्ला बढी गर्ने, लजाउने गर्छन् । हामीले जति सम्झाउने कोशिस गर्दा पनि मान्दैनन् ।’ शिक्षकले जति राम्रोसँग सिकाए पनि विद्यार्थीले सिक्न नचाहेसम्म यौनिकता शिक्षा प्रभावकारी नहुने उनको बुझाइ छ ।

स्थानीय सरकारका प्रयास

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका स्थानीय पाठ्यक्रम ‘हाम्रो गोदावरी’ प्रकाशनमा ल्याउने तयारीमा छ । जसमा पालिकाका विभिन्न विषय सँगै यौनिकता शिक्षा पनि समेटिएको पालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा अधिकृत प्रायगराज जोशी बताउँछन् । भन्छन्, ‘धेरै कुरा समेट्न नसके पनि हामीले केही मात्रामा यौनिकता शिक्षालाई राखेका छौं । जसमा सहि छुवाइ, गलत छुवाइ सम्बन्धी र अन्य जानकारी छ ।’

यद्यपि विद्यालयमा यौनिकता शिक्षा प्रभावकारी नभएको कुरा उनी स्वीकार्छन् । उनका अनुसार गोदावरीमा यौनिकता शिक्षाबारे छुट्टै नीति र योजना नभएपनि आगामी दिनमा किशोरकिशोरीलाई प्राथमितामा राखेर कार्यक्रम ल्याइने छ । यता धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि यौनिकता शिक्षाबारे छुट्टै नीति र कार्यक्रम बनाएको छैन । तर स्थानीय पाठ्यक्रम ‘हाम्रो धनगढी’ मा यौनिकता शिक्षाको एक एकाई समावेश गरेको छ ।

बृहत् यौनिकता शिक्षाले सम्बन्ध, मूल्य, अधिकार, संस्कृत र यौनिकता, लैङ्गिकताको बुझाइ, हिंसा र सुरक्षा, स्वास्थ्य र निरोगिताका लागि सिपहरु, मानव शरिर र विकास, यौनिकता र यौन व्यवहार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई बुझाउनु पर्छ । तर विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रममा भएको सामग्रीले विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा बृहत यौनिकता शिक्षा बुझाउन नसकिनेे धनगढीको त्रिनगर माध्यामिक विद्यालयकी स्वास्थ्य शिक्षक निर्मला जोशी बताउँछिन् ।

उनका अनुसार शिक्षकलाई तालिम अभाव, पाठ्यक्रममा सामग्रीको कमी, र खुला छलफल वातावरणको अभाव बृहत् यौनिकता शिक्षाका प्रमुख चुनौती हुन् । अविभावक, विद्यालय, स्थानीय र प्रदेश सरकार मिलेर काम गरे यौनिकता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको बुझाइ छ ।

नेपालको विद्यालयस्तरमा बृहत् यौनिकता शिक्षाबारे छुट्टै पाठ्यक्रम छैन । कक्षा एकदेखि तीनसम्मको पाठ्यक्रम हाम्रो सेरोफेरोमा यसका केही अवधारणालाई राखिएको छ । कक्षा चार र पाँचमा केही मात्रामा महिनावारीको विषय समेटेको छ । ६, ७ र ८ को अनिवार्य स्वास्थ्य, शारिरिक तथा सिर्जनात्मक कलाभित्र बृहत यौनिकता शिक्षाको एक एकाई नै छ । जसमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलगायत यौनिकताका विषयवस्तुलाई समेटिएको छ ।

कक्षा ९, १०, ११ र १२ मा पहिला अनिवार्य विषय रहेको स्वास्थ्य, वातावरण तथा जनसंख्या हटेको छ । अहिले स्वास्थ्य तथा शारिरिक शिक्षालाई ऐच्छिक विषयका रुपमा राखिएको छ । जसमा बृहत् यौनिकता शिक्षा समावेश छ । त्यसमा पनि जति मात्रामा विषयबस्तु हुनुपर्ने त्यति नभएको शिक्षकहरु गुनासो गर्छन् । विश्वविद्यालय स्तरका पाठ्यक्रमको कुरा गर्दा स्नातक तहमा स्वास्थ्य, शिक्षा, नर्सिङ र मेडिसिन संकायमा यो विषय समावेश छ । स्नातकोत्तरमा पनि बृहत यौनिकता शिक्षाको छुट्टै कोर्ष छ ।

नेपालमा बृहत् यौनिकतासमबन्धी छुट्टै अध्ययन, अनुसन्धान भएको छैन । तर युनेस्को, सेभ द चिल्ड्रेन, युएनएफपीए, युवालगायतका गैरसरकारी संस्थाले केहीक्षेत्र छनोट गरेर काम गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ५८ लाख ७६ हजार २६९ जनसंख्याका १० देखी १९ वर्ष उमेर समूहको छ । जुन कुल जनसंख्याको २०.१५ प्रतिशत हो । यस्तै ०–१९ वर्ष उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिका र किशोरकिशोरीको जनसंख्या १ लाख ६७ हजार ४ सय २९ छ । यो उमेर समूहका किशोरकिशोरी शरिरिक परिवर्तन, हिंसा र दुर्व्यवहारमा पर्ने भएकाले उनीहरुलाई बृहत यौनिकता शिक्षा अति आवश्यक रहेको धगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा.खगेन्द्रराज भट्ट बताउँछन् । भट्टका अनुसार यौनिकता शिक्षाको कमिले उनीहरु बालविवाह गर्ने, असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्ने, कम उमेरमा आमा बन्ने र असुरक्षित गर्भपतन गर्ने गर्छन् ।

ह्युमन राइट्स वाच र डब्ल्युभिआइएनले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालका ३७ प्रतिशत किशोरीहरुको १८ वर्ष उमेर नपुग्दै र १० प्रतिशतको १५ वर्ष उमेरभित्र विवाह हुने गरेको पाइन्छ । यस्तै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको सन् २०२३ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भएपनि ४१.०९ प्रतिशत महिलाहरुले १० देखि १८ वर्षको उमेरमा र ७६.९५ प्रतिशतको २० वर्षको उमेरमा विवाह भएको भएको पाइन्छ ।

यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सन् २०२३ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी आमा वा गर्भवती भइसकेका हुन्छन् । बृहत् यौनिकता शिक्षाले ढिलो उमेरमा यौनसम्पर्क राख्ने र अन्य गर्भनिरोधकको प्रयोग बढाउने कुरालाई प्रमाणित गरेको पाइएको छ । सन् २००६ मा युएनएड्सले गरेको अध्ययनअनुसार यस शिक्षाका कारण लागूऔषध प्रयोगमा कमी र स्वास्थ्य सेवाको प्रेषण संख्यामा वृद्धि भएको साथै लैङ्गिक हिंसा, लान्छना र भेदभाव समेत न्यूनीकरण भएको पाइएको छ ।

नेस्कोको सक्रियतामा सन् २००८–०९ मा यौनिकता शिक्षाले यौनिक व्यवहारमा पारेको प्रभावको अध्ययनको अनुसार यस शिक्षाको प्रभाव ढिलो उमेरमा यौन सम्पर्क सुरु गर्ने ३७ प्रतिशतले वृद्धि, यौन सम्पर्क गर्ने संख्या घटाउँदै लग्ने ३१ प्रतिशत, यौन जोडीको संख्या घटाउनेमा ४४ प्रतिशत, कन्डम तथा गर्भनिरोधका साधन अपनाउने ४० प्रतिशत र यौनिकता सम्बन्धी कुनै पनि जोखिम लिन नचाहने संख्या ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ ।

युनेस्कोको २०१६ ग्लोबल रिभ्यु अनुसार, अधिकांश देशहरूले बृहत् यौनिकता शिक्षाको अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै यसको सक्रिय कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । नेपाल सरकारले बृहत यौनिकता शिक्षाकै लागि भनेर छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छैन । तर सन् १९९४ मा इजिप्टमा भएको ‘जनसंख्या र विकास’ सम्बन्धि सम्मेलनको कार्यनीतिमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सवालहरूमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । परिणामस्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् १९९८ मा गुणस्तरीय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा प्रतिकारात्मक सूचना तथा शिक्षामा जोड दिन राष्ट्रिय प्रजनन स्वास्थ्य रणनीति अवलम्बन गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारले किशोरकिशोरीको समग्र विकासका निम्ति आवश्यक सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७०/७१–०७४/७५ तथा राष्ट्रिय किशोरकिशोरी स्वास्थ्य र विकास रणनीति २०७५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमा बृहत यौनिकता शिक्षा समावेश छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा पनि यो विषय समावेश छ ।

नीतिमा धारा ११ को २ को १ मा शिक्षाको राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश तहको शिक्षा सम्बन्धि योजना, कार्यव्रम, प्रशासन, व्यवस्थापन, नियमन र शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ । धारा ११ को २ को १२ अनुसार विद्यालय तहका शिक्षकहरूको पेसागत विकास तथा तालिम सम्बन्धी पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री विकास, तालिम सञ्चालन र अनुगमन प्रदेशले गर्नुपर्छ ।

तर सुदूरपश्चिममा प्रदेशले बनाउनुपर्ने शिक्षा नीति पनि अहिलेसम्म बनेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत जयदेव महराका अनुसार प्रदेश सरकारको शिक्षा नीतिको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेशले बृहत यौनिकता शिक्षाबारे विद्यालयकै लागि भनेर कुनै काम नगरेको उनि बताउँछन् । ‘हामीले नीति बनाएर सहजिकरण गर्ने हो । स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर विद्यालय स्तरमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विद्यालयमा यौनिकता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत शिक्षक, शिक्षक तालिमको व्यवस्था र सिकाइमैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत महरा बताउँछन् । युवा तथा किशोरकिशोरीको बृहत यौनिकता शिक्षालाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौता पनि बनेका छन् । जसमा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सिआरसी), आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र (आईसिईएससिआर), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आईसिसिपिआर), महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ (सिड), अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६ (सिआरपिडि) र जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईसिपिडि), कार्य योजना १९९४ रहेका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य २०१५ ले पनि माथि उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतालाई आफ्नो सबै १७ वटा लक्ष्य २०३० सम्ममा प्राप्त गर्न आधार मानेको छ । जसमा लक्ष्य ३ (स्वस्थ र समृद्ध जीवन), लक्ष्य ४ (गुणस्तरीय शिक्षा) र लक्ष्य ५ (लैङ्गिक समानता) हरूले सबै युवा, बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई बृहत यौनिकता शिक्षा दिइनुपर्नेमा जोड दिएको (नेत्रहीन युवा संघ नेपाल २०२३) छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक तथा यौनिकता शिक्षामा विद्यावारिधि गरिरहेकी शर्मिला पोखरेल विद्यालयस्तरमा यौनिता शिक्षा जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति नभएको बताउँछिन् । जसको मूल कारण पाठ्क्रममा कम विषवस्तु नभएर दक्ष शिक्षकको कमी हुनु हो । ‘बृहत यौकिता शिक्षाका लागि छुट्टै जनशक्ति हुनु आवश्यक छ, तर त्यस्तो छैन । सामाजिक वा स्वास्थ्य पढाउने शिक्षकले नै यो विषय पढाइ रहेका छन्,’ पोखरेल भन्छिन, ‘पहिलो कुरा त शिक्षकहरुलाई नै पूर्णज्ञान र यो विषय पढाउने कन्फिडेन्ट छैन ।’

उनका अनुसार विद्यालयमा बृहत यौनिकता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन यो विषयमा दक्ष शिक्षक उत्पादन गर्नुपर्छ । जसका लागि सरकारले विभिन्न किसिमका शिक्षक तालिमहरु दिन आवश्यक छ ।

बृहत यौनिकता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सके बालविवाह, असुरक्षित गर्भपतन, यौन हिंसा, लैङ्गिक विभेद कम हुने र समानतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शिक्षा विभागका विभागीय प्राध्यापक डा. भगवान् अर्याल बताउँछन् ।

यो शिक्षा किशोरकिशोरीलाई सही समयमा नदिए उनीहरु इन्टरनेटको दुरुपयोग गरेर गलत लतमा फस्ने सक्ने उनी बताउँछन् । जसलाई रोक्न विद्यालयमा बालबालिकाले बुझ्ने गरी यौनिकता शिक्षा दिन आवश्यक छ । यसका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र समुदाय स्तरमा यौकिता शिक्षाबारे प्रशिक्षणका कार्यक्रम गरी जनचेतना फैलाउनु पर्ने डा. अर्याल बताउँछन् ।

Sexuality education is quietly ignored in Kailali schools

Kailali : School curriculum and textbooks in Nepal include sexuality education, but in practice students rarely receive the knowledge they need. Mainly in the rural places, students complain that lessons on sexuality remain confined to textbooks—hindered by social taboos, teacher discomfort and the absence of an open classroom environment.

Sarika (changed name), who is pursuing higher studies in a Dhangadhi-based educational institution in Kailali district, recalls studying ‘health education’ since grade six, yet understanding little about sexuality. “As soon as the teacher mentioned sex education, the classroom would turn awkward—boys giggled, girls looked away in shame,” she says. Despite her curiosity, she never felt comfortable asking questions.

Having completed her earlier schooling in Doti, Sarika says she never saw a teacher explain diagrams of male and female reproductive organs printed in the textbook. “They (teachers) just skipped the chapter. We didn’t even know what questions to ask back then,” she said.

Sarika’s first menstruation at the age of 14 brought confusion and isolation. “I had no idea what was happening. I had to stay away from home for 10 days once my sister found out,” she said. She now realised that she was left in trouble due to lack of effective sex education.

Sarika’s experience echoes that of Priya, another school student in Dhangadhi. She says that sexuality is either ignored or ridiculed at school. “It’s a serious topic linked to our lives, yet it’s treated as a joke in classrooms,” she laments. Priya, who is part of a child club, learned more through NGO workshops than school lessons.

A male student at Sharada Secondary School in Dhangadhi, also noted the gap between curriculum and classroom practice. “Sexuality education is in the textbook, not in our learning,” he said. Another 15-year-old boy at Durga Lakshmi Model Secondary School in Attariya said he relies on the internet to understand puberty and body changes. “Sometimes Google leads me to inappropriate sites,” he confesses.

It shows that sexuality education is not effective in classrooms. Most of the students complain that sex education has been completely ignored at schools.

Ganga Awasthi, a health teacher of Panchodaya School in Dhangadhi admits the curriculum lacks depth. “It just defines sexual and gender minorities but says nothing about their problems or lived experiences. We have to search on our own to teach comprehensively,” she shares her difficulties. She also argues that only one lesson in the curriculum addresses sexuality, far from sufficient for students to grasp complex concepts. She, however, says that even when teachers attempt to teach, students often become disruptive or embarrassed. “No matter how much we try, they don’t pay attention,” she added. The health teachers often complain that they lack both teacher training and content depth.

Some local governments have tried integrating sexuality education into their own curricula. Godavari Municipality in Kailali is preparing to launch a local curriculum titled Hamro Godavari, which includes basic concepts like good and bad touch. Education Officer Prayag Raj Joshi acknowledged the limitations but says it’s a step forward. “Though we couldn’t include much, we’ve made a beginning,” he said. Dhangadhi Sub-Metropolitan City has also added a unit on sexuality in its local curriculum Hamro Dhangadhi, but has not yet formulated a dedicated policy or programme.

The national school curriculum does not offer a separate comprehensive sexuality education course. Some components are integrated into courses like “Hamro Serophero” in grades 1–3, menstruation in grades 4–5, and basic sexuality education in grades 6–8 under compulsory health and physical education. In grades 9 to 12, health was once a compulsory subject but is now optional, meaning students can easily miss vital knowledge.

There’s no nationwide study yet on the effectiveness of sexuality education in the country. According to the 2021 census, 20.15 percent of the population—about 5.8 million people—are between ages 10 and 19. Dr Khagendra Raj Bhatta, an obstetrician-gynecologist at Seti Provincial Hospital in Dhangadhi, emphasises the urgency of sexuality education for the 10-19 age group. “Lack of knowledge leads to early marriage, unsafe sex, teenage pregnancies and unsafe abortions,” he warns.

A 2023 study by Human Rights Watch and World Vision International Nepal found that 37 percent of girls in Nepal marry before 18, and 10 percent before 15. Government data from 2023 shows that 14 percent of girls aged 15–19 are either mothers or pregnant despite the legal age for marriage being 20 for both male and female.

A study initiated by UNESCO in 2008-9 shows that sexuality education in schools reduces risky behaviour. It shows that sexuality education delayed sexual relations, reduced the number of sexual partners and increased contraceptive use.

Experts underscore the need for effective sexuality education at school level by enriching curriculum, managing human resources and providing training to the teachers.

Assistant professor Sharmila Pokharel at Tribhuvan University, who is pursuing a PhD on sexuality education, believes the main problem is not content, but a lack of trained and qualified teachers. “Teachers need proper knowledge and confidence to teach this topic. Right now, it’s often just the social or health teacher with no training,” she said.

 

राप्रपाले पनि माग्यो सभापति खतिवडाको राजीनामा

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेलबारे नैतिकताको आधारमा सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले यो जघन्य अपराध भएको बताउँदै सांसदहरूको महत्वलाई नै छेडखानी गर्ने कुरा राज्यविरुद्धको कसुर भएको जिकिर गरे ।

कर्मचारीले यो हर्कत गरेका हुन् भने राज्यविरुद्धको कसुरलगाएर अपराध गर्नेलाई सजाय हुनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रबन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन ।

सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।

हातमा कालोपट्टि बाँधेर चिकित्सकहरूद्वारा देशव्यापी विरोध

काठमाडौँ । देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले हातमा कालोपट्टि बाँधेर सेवा प्रवाह गरेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घको पहिलो विरोधको कार्यक्रम अन्तर्गत मङ्गलवार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम गरिरहेको सङ्घका महासचिव सञ्जीव तिवारीले बताए ।

हातमा कालोपट्टि बाँधेर ७२ घण्टा देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सेवा प्रवाह गर्ने उनले बताए ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले धमाधम चिकित्सक तथा अस्पतालमाथि क्षतिपूर्ति भराउन आदेश जारी गरेपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घ विरोधमा उत्रिएको हो ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई आवश्यक संशोधनका लागि दबाब दिन सङ्घका महासचिव तिवारीको संयोजकत्वमा टास्कफोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उपचारको क्रममा चिकित्सकबाट त्रुटि भएमा उजुरी हेर्ने जिम्मेवार निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल रहेको भन्दै यस्ता मुद्दा काउन्सिलमार्फत हेरिनुपर्ने डा.तिवारीले बताए ।

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा ओम अस्पताल ५० लाख ७० हजार, हिमालय अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रले माग्यो रामहरी खतिवडाको राजिनामा

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राज्य ब्यवस्था तथा सुशाषन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाको राजिनामा माग गरेको छ ।
सहमति बिपरित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेर संघीय निजामती सेवा बिधेयक प्रतिनिधिसभावाट पारित गराएको रहस्योदघाटन भए पछि माओवादी केन्द्रले सभापति खतिवडाको राजिनामा माग गरेको हो ।

सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल पछि बाहिरिएका माओवादी सांसद माधव सापकोटाले नैतिकताका आधारमा सभापति खतिवडाले राजिनामा दिनु पर्ने बताए ।

‘उहाँ (खतिवडा) को संलग्नता छ भने कानुनी हिसाबले पनि गम्भीर कुरा हो, उहाँको संलग्नता छैन भने नैतिक रूपमा उहाँले हस्ताक्षर गरेको भन्दा बाहिरको कुरा कहाँबाट आउँछ ? त्यसैले समितिको सभापति र सचिवले राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सभापति खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले सांसदहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुरयाएका छन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई थाहा नै नदिई विधेयकमा कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने गरी ‘बाहेक’ शब्द थप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

पारित भएको विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । यो समितिमा भएको सहमति हो ।

तर, त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको रहस्योदघाटन भएको हो ।

विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसमा थप एक वाक्य थपिएको खुले पछि अहिले तिब्र आलोचना भइरहेको छ ।

भुटानविरूद्ध नेपालले जोड्यो ३५८ रन, रौनकको शतक

काठ्माण्डौँ- मलेसियामा भइरहेको एसिसी मेन्स यू-१६ इस्ट जोन कप २०२५ अन्तर्गत समूह ‘ए’ को अन्तिम खेलमा नेपालले भुटानविरूद्ध ३५८ रन बनाएको छ।

टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ५ विकेटको क्षतिमा ३५८ रन जोडेको हो।

नेपालका लागि रौनक श्रीवास्तावले शतक प्रहार गरे। उनले अन्तिम ओभरमा आउट हुनुअघि १३२ बलमा १६ चौका र ५ छक्काको मद्दतमा १६८ रन बनाए।

जय थापाले नटआउट ६१ रन बनाए। थापाले ६७ बलमा ७ चौका प्रहार गरे।

त्यसअघि ओपनरद्वय परिमार्जन यादव २ रन र प्रसिद्ध जैशी ७ रनमा आउट भएका थिए। दुवैलाई भुटानका सांगे दर्जीले बोल्ड गरेका थिए।

त्यसपछि शिवान्स बजाइले रनआउट हुनुअघि ५४ रन बनाए भने सुगम बुढाथोकीले ३५ रनको योगदान दिए।

यसअघि नेपालले लगातार तीन खेल जितेर सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसेको छ। नेपालले आइतबार भएको खेलमा इन्डोनेसियालाई ३७० रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान बनाएको थियो। नेपालले पहिलो खेलमा सिंगापुर र दोस्रो खेलमा जापानमाथि सहज जित निकालेको थियो।

नेपालले समिफाइनलमा घरेलु टोली मलेसियासँग खेल्नेछ। अर्को खेलमा समूह बीको विजेता हङकङ र समूह एको उपविजेता सिंगापुरबीच खेल हुनेछ।

अब प्रतियोगिताको सेमिफाइनल असार १९ र फाइनल असार २१ मा हुनेछ।

कञ्चनपुरको वनहराका भूमिहीन परिवार बाढीको जोखिमले राजमार्ग छेउ बस्न बाध्य

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका-११ वनहरा नदी तटीय क्षेत्रमा झोपडी बनाएर बस्दै आएका भूमिहीन परिवार सुरक्षित स्थानमा सर्ने तयारीमा जुटेका छन् । कोही झोपडी बनाउन व्यस्त छन् भने कोही झोपडीमा च्यातिएका त्रिपाल र कपडा राख्नमा व्यस्त छन् ।
बस्दै आएको ठाउँमा बाढी पस्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भूमिहीन परिवार पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउमा सर्न थालेका हुन् । लगातार दुई दिनदेखि अविरल वर्षा भइरहेकाले नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि जीउ ज्यान जोगाउनका लागि सुरक्षित स्थानमा सर्नुपरेको कलावती दमाईले बताइन् ।

“गत वर्ष रातिका बेला सुत्ने तरखर गरिरहेका बेला बाढीले शिविर डुबाउँदा एकसरो लुगामा भागेर ज्याउन जोगाएका थियौँ”, उनले भनिन्, “यो वर्ष पनि त्यो पीडा खेप्नु नपरोस् भनेर निरन्तरको वर्षा भइरहेकाले नदीमा बाढी आउने सम्भावना बढेपछि बाढी आउनुआगावै ओढ्ने, ओछ्याउने कपडासहित बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपरेको छ ।”

केही भूमिहीन परिवारले दातृ निकायले उपलब्ध गराएका त्रिपाल, केहीले पुराना च्यातिएका प्लाष्टिक र कपडाले ढाकेर झोपडी बनाएका छन् । जति पानी बाहिर पर्छ, त्यति नै पानीभित्र चुहिने भएकाले बालबालिकालाई काखीमा च्याप्दै भिज्दै रात काट्नुपरेको दलबहादुर बोहराले बताए ।

“वर्षा नभएका बेला नदीमाथिको पक्की पुलमुनि सुत्ने गरेका छौँ”, उनले भने, “वर्षा भएपछि पुलमुनि बाढीको पानी आउने भएकाले चुहिने झोपडीमा गएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।”

पहिला नदीमा बाढी आउन थालेपछि सामुदायिक वन क्षेत्रको उँचो क्षेत्रमा गएर रुखमुनि ओत लाग्ने गरेको प्रकाश साउदले बताए । “वन क्षेत्रमा लामखुट्टेले टोकेर हैरान बनाउँथ्यो”, उनले भने, “बर्खे झरीमा भिजेरै भए पनि ज्यान जोगाउने गरेका थियौँ, खाद्यान्नलगायत सामान बोकेर लैजान नसकिँदा नोक्सानी हुन्थ्यो, त्यही भएर राजमार्ग छेउमा झोपडी बनाएर बस्न थालेका हौँ ।”

भूमिहीन परिवारले मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका छन् । वर्षात्को समय भएकाले मजदुरी नपाइँदा भोकभोकै बस्नुपरेको गुनासो माघी रावतले सुनाए ।

झुल, त्रिपाल र टर्च लाइटको व्यवस्था गरिदिनका लागि भन्दै वडा कार्यालयदेखि नगरपालिका कार्यालयसम्म पटकपटक धाए पनि सुनवाइ हुन नसकेको भूमिहीन परिवार बताउँछन् । “सुरुमा जाँदा जनप्रतिनिधिले समस्या समाधान गर्छौँ भन्थे, अहिले जाँदा झर्केर बोल्न थालेपछि माग्नका लागि जानै छाडेका छौँ”, भूमिहीन परिवारहरूले भने ।

शिविरमा बस्दै आएका परिवारले भूमि समस्या समाधान आयोगको लगतमा जग्गा र आवासका लागि निवेदन दिएका छन् । निस्सा प्राप्त गरे पनि अहिलेसम्म बसोबासको टुङ्गो भने लाग्न सकेको छैन । वनहरा भूमिहीन शिविरमा २८ परिवारको बसोबास छ । भूमिहीन परिवारले झोपडीमा राख्नका लागि त्रिपाल, वर्षात्का बेला काम नपाइँदा दुई छाक खानका लागि अन्नको व्यवस्था र रातिका बेला हिँडडुल गर्न टर्च लाइटको व्यवस्था गरिदिनका लागि दातृ निकायसँग अनुरोध गरेका छन् ।

भारतमा औषधी उद्योगमा भएको विष्फोटमा मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुग्यो

काठमाडौं । भारतको दक्षिणी राज्य तेलंगानाको संगारेड्डी जिल्लामा रहेको एउटा औषधि उद्योगमा सोमबार भएको विस्फोटमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुगेको छ ।
घटनास्थलबाट ३१ जनाको शव भेटिएको र अस्पतालमा उपचारको क्रममा ३ जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । ३० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

तेलंगनाको पाशमिलारम औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको सिगाची उद्योगको रियक्टर युनिटमा सोमबार बिहान विष्फोट भएको थियो । विष्फोटबाट उद्योगको भवन भत्किएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यममा देखाइएका दृश्यहरूमा घटनास्थलमा आगो लागेको देखिन्छ ।

यस घटनाको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान भइरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट मृतकका परिवारलाई २ लाख र घाइतेहरुलाई ५० हजारको दरले राहत दिने घोषणा गरेका छन् ।

बझाङमा फोन गर्न घाम कुर्नुपर्ने बाध्यता

बझाङ। “बिहान घाम लाग्यो भने मोबाइलमा नेटवर्क आउँछ, साँझ घाम अस्ताउँदा नेटवर्क पनि अस्ताउँछ,” बझाङका अधिकांश बस्तीको पीडा हो यो । बुङ्गल नगरपालिका–२ का उपभोक्ता गोविन्द जाग्रीले गुनासो गर्दै भने, “सूचनाको युग भनिने आजको समयमा पनि बझाङकामा दर्जनौँ बस्तीमा घाम नलागेसम्म फोन गर्न नसकिने बाध्यता छ । घाम छैन भने नेटवर्क छैन, नेटवर्क छैन भने सञ्चार छैन ।”
नेपाल टेलिकमले बाजुरामा २२ वटा टावर स्थापना गरिसकेको छ । तीमध्ये १६ वटा टावर सौर्य ऊर्जामा आधारित छन्, जसले घाम लाग्दा मात्र सेवा दिन सक्छन् । बाँकी छ वटा टावर मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्सँग जोडिएका छन् । यही संरचनागत सीमितता र कमजोर व्यवस्थापनका कारण बझाङका जनताले सञ्चार अधिकारको न्यूनतम सुविधा पनि सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल टेलिकम बझाङका प्रमुख बमबहादुर सिंहले पनि समस्या स्वीकार गरेका छन् । “धेरै जसो टावर सोलारमा छन् । पर्याप्त घाम नलाग्दा ब्याट्री चार्ज हुँदैन, सेवा बन्द हुन्छ,” उनले भने, “हामीले प्रदेश कार्यालयमा समस्या सम्बोधन गर्न पत्राचार गरिरहेका छौँ तर स्थायी समाधान अझै पर्खिनु पर्छ ।”

कुनै गाउँमा बिरामी परे, गाडी बोलाउन वा स्वास्थ्यकर्मीलाई खबर गर्नु पर्‍यो भने फोन हातमा लिएर अर्को गाउँसम्म दौडिनुपर्ने बाध्यता छ । बाटोसमेत नखुलेको मौसममा अरू गाउँ पुग्ने कल्पनै गर्न सकिन्न । बिहान केही समय घाम लाग्यो भने मात्रै नेटवर्क आउने भएकाले कहिलेकाहीँ बिरामीको अवस्था चिन्ताजनक हुँदै जान्छ तर फोन नलाग्दा हेर्नुबाहेक केही गर्न सकिँदैन । खप्तडछान्ना गाउँपालिका–६ का ईश्वरबहादुर थापा भन्छन्, “इन्टरनेटको युग भनिन्छ तर हामी सञ्चार सेवाबाट वञ्चित छौँ ।”

बर्खायाम र हिउँदमा टावर ठप्प हुन्छन् । सोलारबाट सञ्चालित टावर बादल लाग्नासाथ बन्द हुने गर्छन् । नेटवर्क हराउँछ । टेलिकमको सञ्जाल अस्थिर हुँदा स्थानीय आपत्कालीन परिस्थितिमा झन् कमजोर हुन्छन् । दुर्गम गाउँमा त परिस्थिति झन् भयावह छ । खप्तडछान्ना, छबिसपाथिभेरा, दुर्गाथली, बित्थडचिर, साइपाल र बुङ्गल नगरपालिकालगायत बझाङका धेरै स्थानीय तहमा नेटवर्क समस्या बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।

टावर छन् तर सेवा छैन

खप्तडछान्ना गाउँपालिका–४ को चौकाडाँडा वडा नं। ६ को बयानाको डाँडामाडौँ, बुङ्गल नगरपालिका अन्तर्गत जयनलीडाँडा, थलकाँडा, दहबगरडाँडा, केदारस्युँको केदारडाँडा र छबिसपाथिभेरा–२ को मेल्लेखडाँडालगायतका स्थानमा टावर त छन् तर ऊर्जा छैन । सोलार प्रणालीमा भर परेका टावरले बर्खामा काम गर्न सक्दैनन् ।

जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक लालबहादुर बोहोरा भन्छन्, “सूचना प्रविधिको युगमा आधारभूत सञ्चार सुविधा पनि नपाउनु राज्यको लापर्बाही हो । यस्तो लज्जास्पद अवस्था हटाउन तत्काल नीति र लगानी आवश्यक छ ।”

“बझाङमा अहिले पनि सञ्चार पहुँच आकाशको बादलमा भर परेको छ । घाम लाग्यो भने सञ्चार हुन्छ नत्र जीवन पनि अन्धकारमै हुन्छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकासबिच यो अवस्था मुलुकको विकासको गतिमा कालो बादल झैँ छ,” उनले गुनासो गरे।

भुटानविरुद्ध रौनक श्रीवास्तवको शतक

काठमाडौं : एसीसी यू १६ ईस्ट जोन कपमा रौनक श्रीवास्तवले शतक प्रहार गरेका छन्। भुटान विरुद्धको खेलमा शतक प्रहार गरेका हुन्।

नेपालका लागि चौथो क्रममा आएका रौनकले ९५ बलमा १० चौका र १ छक्कासहित शतक पूरा गरेका हुन्। उनले ३६.४ ओभरमा शतकीय पारी पूरा गरे।

नेपाल ३७ ओभरको खेल सक्दा ४ विकेटको क्षतिमा २३८ रन बनाएर खेलिरहेको छ।

यसअघि नेपालका ओपनर ब्याटल प्रसिद्ध जैसीले इन्डोनेसिया विरुद्ध १३२ रनको शतकीय पारी खेलेका थिए। नेपालले यसअघि समूह चरणको तीन खेल जितिसकेको छ। समूह ए को शीर्षस्थानमा रहेको नेपाल अभिजित रहँदै सेमीफाइनल प्रवेश गर्न चाहन्छ। नेपालले पहिलो खेलमा सिङ्गापुरलाई ६ विकेट, दोस्रो खेलमा जापानविरुद्ध ९ विकेट र तेस्रो खेलमा इन्डोनेसियालाई ३७० रनले हराएको थियो।

महिलालाई आर्थिकरुपमा सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड

कैलाली । कोभिड–१९ पछि महिलाहरूको दिगो जीविकोपार्जनमा पहुँच वृद्घि, आर्थिक पुनःस्थापना र उत्थानशील परियोजना अन्र्तगत सम्पन्न क्रियाकलापमा यूएन एजेन्सी र स्थानीय सरोकारवाला निकायसंंगको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
मानव अधिकारकालागि महिला एकल महिला, सभा नेपालको संयुक्त आयोजना तथा यूएन वुमनको सहकार्यमा परियोजनाबाट भएका क्रियाकलापबारे जानकारी सहितको अन्तरक्रिया भएको हो ।
कार्यक्रममा सभा नेपालका कोभिड–१९ पछि महिलाहरूको दिगो जीविकोपार्जनमा पहुँच वृद्घि, आर्थिक पुनःस्थापना र उत्थानशील परियोजना संयोजक दलबहादुर ओली परियोजनाकोबारेमा जानकारी दिएका थिए ।
उक्त परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कोभिड–१९ पछि महिलाहरुको मदिगो जीविकोपार्जननमा पहुँच वृद्घि, आर्थिक पुनःस्थापना र उत्थानशीलमा सहयोग गर्दै समाजमा रहेका भेदभावपूर्ण मूल्य मान्यतालाई सम्वोधन गर्ने बताए ।
उनले महिलाको क्षमता अभिबृद्धिगरि उनीहरुलाई आर्थिकमरुा सबल बनाउने र यस्ता कार्यक्रम मार्फत महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले शसक्त बनाई आत्मनिर्भर बनाउने मुख्य उदेश्य रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उपलब्ध स्रोत र सीपको प्रयोगगरि थप नयाँ अवसरको सिर्जना गर्ने, उत्पादन मुल्य श्रृखंलामा महिलाको भूमिकालाई बशसत्तनाउने, उनीहरुलाई आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित भई निर्णय प्रकृयामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने र घर, समुदायदेखि संस्थागत नेतृत्वमा क्षमता विकास गर्न सहयोग हुनेछ ।
परियोजनाले लैङ्गिक समानता र सामाजिक मान्यताको बारेमा ज्ञान बढाएको उनको भनाई थियो । लैङ्गिक रूपमा आधारित हानिकारक सामाजिक मान्यता र अभ्यास विरुद्ध समुदायमा विकास र परिचालन गर्न सामुदायिक प्रशिक्षकको समूह, सहभागीहरुले आफ्नो पहिचान र अधिकारको वकालत गर्न सक्ने भएको आयोजकको ठहर छ ।
स्थानीय सरकारको समकक्षी महिला घरेलु कामदारको मुद्दामा सचेत, सहभागीहरुको क्षेत्रीय सञ्जालसंग अन्तर–सिकाइ अवसर र उत्कृष्ट अभ्यास साझा गरि सम्बन्ध बनेको परियोजना संयोजक ओलीले जानकारी दिए ।
परियोजनाले महिला उद्यमीहुकनको लागि लैंगिक मुल्य मान्यता र सामाजिक समावेशी करण सम्बन्धी २ दिने तालिम, १५ दिने बजार मागमा आधारित वस्तु उत्पादन व्यवसायीक सिप तालिम ९बेमौसमी तरकारी खेती, अचार उत्पादन तथा बजारीकरण र च्याउ खेती, मसला प्रशोधन, एडभान्स सिलाइ लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
उक्त परियोजनाले धनगढी उपमहानगरपालिकाका ७७ जना र गोदावरी नगरपालिकासे ४८ जना गरि १२५ जनालाई प्रत्यक्ष सहभागि गराएर उद्यमी बनाएको छ ।
उक्त बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश सहसचिव झकर बहादुर रावलले महिलाहरुको सीप र आर्थिक पाटो बलियो बनाउ क्षमता अभिवृद्धिमै जोड दिनु धारण राखे ।
यूएन वु्मनको प्रदेश संयोजक प्रतिभा चौधरीले महिलाहरुलाई अगाडी बढाउन उनीहरुको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्छ । अहिलेसम्म कति महिला तालिम लिए उनी तालिम पश्चात सुरु गरेको उद्यमको अवस्था कस्तो छ, बजारीकरण के कस्ता चुनौति छन् त्यसबारे अनुगमनगरि तथ्यांक रख्ना जरुरी रहेको उनले बताईन् ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिलाका कार्यक्रम प्रदेश संयोजक वेद अवस्थीले एकल महिला, द्वन्दपीडित, एचआइभी महिलाहरु आर्थिकरुमा बलियो बनाउने कार्यक्र सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताईन् ।
यस्तै फाया नेपालको अध्यक्ष गोमा आचार्यले महिलाहरुलाई सशक्त बनाउन औद्योगिक नीति ल्याने पर्नेमा जोड दिईन् । प्रदेश सरकारले साना उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने योजना ल्याएको भए महिलाहरुलाई उद्यम सञ्चालनमा सहज हुने बताईन ।
कार्यक्रममा सेवक नेपालका अध्यक्ष पवन भण्डारी, दलित महिला अधिकार मञ्चका कसृजना पराजुली, निडस नेपालका विनोद कडारा, फेडो अध्यक्ष सविना सुनार, पत्रकार उन्नती चौधरी, कैलाली उद्योग बाणिज्य संघका कमला भट्टराईलगायतले आफ्नो धारण व्यक्त गरेका थिए ।

अव्यवस्थित ढल निकासले बर्सेनि डुब्छ धनगढी

कैलाली ।आइतबार रातिदेखि निरन्तरको वर्षाका कारण सोमबार धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रका अधिकांश स्थान डुबानमा परेका छन् । वर्षाका कारण धनगढी उपमहानगर र गोदावरी नगरपालिकामा गरी ७ सय १ घरधुरी प्रभावित भएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार धनगढी–७ र १३ मा मोहना नदीको बाढी पसेर जलमग्न भएको छ । धनगढीका अन्य वडा ढल निकास हुन नपाउँदा घरभित्र पानी पसेर चटकपुरमा २० घर, श्रीलंका, राजपुरमा २०, विद्युत कार्यालयनजिक ३०, टिकलियानी, मिलनचोक पछाडि ६०, तारानगरमा २०, त्रिवेणीघाट नजिक १ घर र सबैभन्दा बढी शिवनगरमा १ सय घर प्रभावित भएका छन् । उता गोदावरी नगरपालिका–४ मा २ सय र वडा ५ मा २ सय ५० घरधुरी प्रभावित भएका छन् ।

सोमबार रातिसम्म पनि वर्षा भइरहेको छ । प्रभावितका क्षेत्रको अधिकांश घरको भुईँ तलामा पानी पसेको स्थानीयले बताएका छन् । धनगढी–७ बेलीका डुबानले पूर्ण रुपमा विस्थापित एक घरका ४ जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा धनगढी विमानस्थल क्षेत्रमा २१३.२ मिलिमिटर र कञ्चनपुरमा २७१ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागकोसोमबार साँझ ५ बजेको मापन अनुसार कैलालीका प्रमुख नदीहरुमा जलस्तर खतराको तह भन्दा तलै छ । कर्णाली नदीमा जलस्तर बढ्दो भए पनि खतराको तह पार नगरेको विभागले जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको धनगढी बजार क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बर्खामा डुबानमा पर्छ । सामान्य वर्षाले पनि मुख्य बजार क्षेत्रको रातोपुल, हसनपुर, शिवनगर, विशालनगर, क्याम्पस रोडलगायतका स्थान जलमग्न हुन्छन् । जसका कारण बस्ती, सडक, स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय प्रभावित हुन्छन् । तथ्यांकमा छ ।

वर्षाको पानी निकासका लागि उपयुक्त ढलको नभएको र खोलानाला अतिक्रमणका कारण यस्तो समस्या भोग्नु परेको उपमहानगर क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् । स्थानीय सरकारले ढल निकासको उचित व्यवस्था गरे डुबानबाट छुटकारा मिल्ने अपेक्षा गरे पनि पुनः त्यस्तै समस्या दोहोरिएको उनीहरूको गुनासो छ । गत वर्ष भन्दा यो वर्ष कम पानीमै धनगढी बढी प्रभावित भएको छ । सोमबार राति पनि वर्षा भए धेरै बस्तीमा डुबानको जोखिम बढ्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए ।

कैलाली होचो क्षेत्र भएकाले डुबानको समस्या बढी हुने गरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार कैलालीमा टीकापुर र भजनी नगरपालिका, जानकी गाउँपालिकामा बाढी र पहाडी क्षेत्रमा पर्ने चुरे र मोहन्याल गाउँपालिका बलौटे माटो भएका कारण पहिरोको उच्च जोखिममा पर्छन् । कैलालीमा चुरेबाट निस्केका मोहना, कनरी, कान्द्रा, पथरैया, काढालगायत नदीको बाढी बस्तीमा पस्ने गरेको छ । तर, धनगढी र गोदावरी क्षेत्रमा भने अनियन्त्रित बसाइँसराइ र अव्यवस्थित सहरीकरणले ढल निकास हुन नपाउँदा डुबानको समस्या बढिरहेको सूचना अधिकारी जोशी बताउँछन् । प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीमा बाढी तथा डुबान रोक्न ठोस दीर्घकालीन योजना न प्रदेशसँग छ न स्थानीय तहसँग । कैलालीमा डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उचित निकास हुने ढल, व्यवस्थित बस्ती र खोलानाला अतिक्रमण रोक्न तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक भएको सूचना अधिकारी जोशी बताउँछन् ।

 

कञ्चनपुरमा १० परिवार विस्थापित

 

अविरल वर्षापछि डुबानका कारण कञ्चनपुरमा १० परिवार विस्थापित भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पुनर्वास नगरपालिकामा ७, कृष्णपुर नगरपालिकामा १ र भीमदत्त नगरपालिकामा २ गरी १० परिवार विस्थापित भएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कञ्चनपुरका डिएसपी सागर बोहराका अनुसार पनुर्वास ५ पशुपति चोक नजिकै डुबानका कारण विस्थापित ७ परिवारलाई उद्धार गरेर नजिकै छिमेकीको घरमा सारेको छ ।

 

कृष्णपुर–७ कार्कीकटानमा गोदावरी खोलाको बाढीका कारण दुई परिवार विस्थापित भएका छन् । भीमदत्त नगरपालिका १९ त्रिवेणी टोलमा एक घर डुबानमा परेपछि ५ जनासहित गाई, भैँसी र बाख्रालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । ‘अहिले पानी पर्न रोकिएको छ, डुबान कम भएपछि विस्थापित घर फर्किन सक्छन्, राति फेरि पानी परेमा जोखिम हुन सक्छ,’ डिएसपी बोहराले भने, ‘नदीनालाको बहाव पनि कम हुँदै गएको छ ।’

खोज्नुहोस