अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १२ देशका नागरिकलाई अमेरिका यात्रामा पूर्णप्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सुरक्षा जोखिमलाई कारण देखाउँदै उनले ट्रम्पले अफगानिस्तान, म्यानमार (बर्मा), चाड, गणतन्त्र कंगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमनका नागरिकहरुलाई अमेरिका यात्रामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका हुन् ।

यात्रा प्रतिबन्धको निर्णय ९ जुनदेखि लागु हुने फक्स न्युजले जनाएको छ । यद्यपि अमेरिकी ग्रिनकार्ड भएका व्यक्तिहरु, ९ जुनभन्दा अघि नै भिसा लागिसकेका व्यक्तिहरू, केही निश्चित भिसा श्रेणीहरू र अमेरिकी राष्ट्रिय हितमा सेवा गर्ने व्यक्तिहरूलाई भने छुट दिइने समाचारमा उल्लेख छ ।

आतंकवादी आक्रमणबाट जोगाउने प्रयास

ह्वाइट हाउसकी उपप्रवक्ता अबिगेल ज्याक्सनले भनेकी छन्, ‘अमेरिकी जनतालाई हानि पुर्‍याउन चाहने खतरनाक विदेशी तत्वहरूबाट जोगाउन राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रतिबद्धता पूरा गरिरहेका छन् ।’
यी प्रतिबन्धहरूलाई ‘साझा समझदारी’को कदमको संज्ञा दिँदै उनले भनिन्, ‘यो निर्णय ती देशहरुमा लक्षित छ जसमा उचित जाँच प्रक्रिया छैन, भिसा अवधि नाघ्ने दर उच्च छ र खतरा सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न असफल छन् ।’

बुधबार राति पोस्ट गरिएको एक भिडियोमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कोलोराडोको बोल्डरमा हालै भएको आतंकवादी आक्रमणपछि यो यात्रा प्रतिबन्ध सम्बन्धी घोषणामा हस्ताक्षर गरिएको बताएका छन् ।

‘कोलोराडोको बोल्डरको घटनाले हाम्रो देशमा प्रवेश गर्ने, ठीकसँग जाँच नगरी आएका विदेशी नागरिकहरूका साथै अस्थायी आगन्तुकका रूपमा आएर भिसा अवधि नाघ्नेहरूबाट उत्पन्न हुने चरम खतरालाई उजागर गरेको छ,’ ट्रम्पले भनेका छन्, ‘हामी त्यस्ता मानिसहरू चाहँदैनौं ।’

‘२१ औं शताब्दीमा हामीले संसारका खतरनाक स्थानहरूबाट आएका भिसा अवधि नाघ्ने विदेशीहरूद्वारा एकपछि अर्को आतंकवादी हमला देखिरहेका छौं,’ ट्रम्पले थपे, ‘बाइडेनको खुकुलो नीतिका कारण, आज हाम्रो देशमा लाखौं अवैध आप्रवासी छन्, जो यहाँ हुनुहुँदैन ।’

अवैध आप्रवासीप्रति कठोर

अमेरिकाको यो निर्णयबाट अफगानिस्तान सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना छ । किनकि ट्रम्पले भनेजस्तै भिसा अवधि नाघ्ने दर अफगानिस्तानका विद्यार्थीहरुको २९.३ प्रतिशत छ । अफगानिस्तान तालिबानको नियन्त्रणमा छ । तालिबान अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनको रूपमा अमेरिकाको सूचिमा छ ।

इरानप्रतिको अमेरिकी बुझाइ पनि आतंकवादलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रको रूपमा छ । इरानले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग सहयोग आदानप्रदान गर्न अस्वीकार गर्ने गरेको ट्रम्पको आरोप छ । लिबिया, सोमालिया र यमनजस्ता देशहरूमा सुरक्षित कागजात जारी गर्न सक्ने सक्षम सरकार नभएको ट्रम्पको ठहर छ ।

त्यसैले ट्रम्पले भनेका छन्, ‘हामी त्यस्ता कुनै पनि देशबाट खुला आप्रवासन स्वीकार गर्न सक्दैनौं, जहाँबाट अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिहरूको सुरक्षित र भरपर्दो जाँच तथा छानबिन सम्भव हुँदैन ।’

उनले निष्कर्षमा भनेका छन्, ‘त्यसैले म आज एक नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दैछु, जसअन्तर्गत यमन, सोमालिया, हाइटी, लिबिया र अन्य थुप्रै देशहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाइनेछ । हामी हाम्रो देशमा हानि पुर्याउन चाहने व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्न दिनेछैनौं र अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न हामीलाई कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन ।’

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले विकास र समृद्धिका लागि सबै एकजुुट हुनुपर्ने बताएकी छन् । प्रदेश सरकारले धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास तयारी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले राजनीतिक विचार र आस्था जेसुकै भएपनि विकासका लागि भने एकजुट हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन, कृषि तथा प्राकृतिक सम्पदाले सम्भावना नै सम्भावना भएको प्रदेश हो । लगानीकर्ताका लागि राम्रो लगानीको वातावरण छ,’ मन्त्री राणाले भनिन्, ‘हाम्रा राजनीतिक विचार फरक–फरक भएपनि विकासमा एक हुनुपर्छ । प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन वातावरण बनाउन लागौँ ।’

उनले छिटोछिटो विकासको अपेक्षा राख्नुु स्वभाविक भएको बताउँदै सरकार र दुई ठूला पार्टीले दीगो विकासको अवधारणाअनुसार काम अघि बढाइरहेको उल्लेख गरिन् । दीगो विकासकै लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार सञ्चालनमा सहकार्य गरेको उनको भनाइ थियो । तर विगतको तुलनामा सुदूूरपश्चिममा धेरै विकास, निर्माणका काम भइसकेको परराष्ट्रमन्त्री राणाको दाबी छ ।

मन्त्री राणाले लगानी तथा विकास तयारी सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको हैसियतमा सम्बोधन गरेकी थिइन् । यस्तै सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले पनि सुदूरपश्चिमको विकास साझा र सामूहिक आवश्यकता भएको बताउदै सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

आन्तरिक लगानी प्रवद्र्धन र बाह्य लगानी भित्र्याउने साझा संकल्पसहित अघि बढेमा मात्र विकास, निर्माणलाई गति दिन सकिने बताउँदै भण्डारीले साझा प्रयत्न अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।

विकासका दृष्टिकोणले सुदूरपश्चिममा सम्भावना धेरै भएपनि नीतिगत प्रश्न र प्रक्रियागत जटिलताले जेलिएका कारण समस्या हुँदा यहाँका ठूला परियोजना अघि नबढेको उनको भनाइ थियो ।

‘सुदूरपश्चिममा सम्भावना धेरै छन् तर नीतिगत प्रश्न र प्रक्रियागत जटिलताले जेलिएका छन् । लगानीमैत्री नीति अहिलेको प्रमुख आश्वकयता हो,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘लगानी अभाव र नीतिगत समस्याले ठूला जलविद्युत परियोजना पश्चिम सेती, वेतन कर्णाली, अपर कर्णाली, पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् ।’

भण्डारीले महाकाली सन्धी भएको ३० वर्ष बितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा नआएका कारण पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्न नसकेको समेत उल्लेख गरेका छन् । खानी, खनीज जस्ता रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रमा निजी तथा सरकारी लगानी आवश्यक भएको पनि बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्र, विषय विज्ञ, प्रदेश सभाका सदस्य लगायतका सरोकारवाला पक्षको सहभागी रहेको थियो ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको र पद निलम्बन भएको पत्र प्रदेश सभामा पठाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि उक्त मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सोडारीको सांसद पदबाट स्वतः निलम्बन भएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा आइसकेको छ ।

सभामुखले प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त पढेर सुनाएपछि प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा उनले कुनै काम गर्न पाउने छैनन् भने प्रदेश सभा सचिवालयले तलब लगायतका सेवा सुविधा पनि रोक्का गर्नेछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीले मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादा विपरीतका कार्य गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा सोमबार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सोडारीका आम्दानीका स्रोत पारिश्रमिक, बैङ्क ब्याज, कृषि आय, श्रीमती तथा छोराछोरीको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदिबाट जम्मा ८५ लाख ५१ हजार ३३४ रुपैयाँ ९२ पैसा मात्र रहेको पाइएको छ। तर सो अवधिमा सोडारीले जग्गा खरिद, घर निर्माण, भित्री सजावट, छोरीको अध्ययन खर्च, छोराको विवाह खर्च, शेयर लगानी, चुनाव खर्च लगायतका शीर्षकमा कुल १ करोड ९३ लाख ८९ हजार ६३७ रुपैयाँ ४९ पैसा खर्च गरेका थिए।

कुल आय र व्ययको तुलना गर्दा सोडारीको स्रोत नखुलेको रकम १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३०२ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेको आयोगको दाबी छ। सोडारीले सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) र (२), दफा १६ को उपदफा (२), दफा २४, दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिमको कसुर गरेको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गर्न समेत माग गरेको छ। उनले आयोगसमक्ष पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाइ छिपाई झुट्टा विवरण पेश गरेको अख्तियारको ठहर छ।