प्रदेश राजधानीमा छैन उच्च अदालत

कैलाली : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १ मा प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था छ । तर गोदावरीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले उच्च अदालत दिपायललाई कैलाली सार्ने कुनै सुरसार छैन।

यहाँका न्याय उपभोक्तालाई मार परेको भन्दै कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरू उच्चलाई प्रदेश राजधानी कैलालीमा सार्न माग गरेका छन्।

संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी नतोकिएसम्मका लागि सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा तोकेको ठाउँमा उच्च अदालत रहने उल्लेख छ। सुदुरपश्चिमाञ्ल विकास क्षेत्र रहँदाको पुनरावेदन अदालतलाई सरकारले उच्च अदालत दिपायलमा परिणत गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको थिएन।

तर, प्रदेश सभाले गोदावरीलाई राजधानी तोकेको लामो समय बितिसक्दा पनि यो विषयमा सरकार मौन छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा ७० देखि ८० प्रतिशत मुद्दा कैलाली मै आउने गरेको कानुन व्यवसायीहरूको बत्ताउँछन् । मुद्दाको चापलाई हेरेर उच्चलाई छिटो भन्दा छिटो कैलाली सार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । जिल्ला अदालतबाट किनारा नलागेका मुद्दा दिपायल पठाउँदा सेवाग्राहीहरू आर्थिक र मानसिक दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् ।

वषौ सम्म मुद्दा लड्नुपर्ने, बहस गर्न वकिललाई गाडी बुक गरेर दिपायल लग्नुपर्ने, बस्न खान र वकिल फिस लगायतमा लाखौँ खर्च आउने गरेको नाम नखुलाउने सर्तमा कैलालीका एक व्यक्तिले बताए । उनले ४ वर्ष मुद्दा लडेपछि उच्च अदालत दिपायलबाट सफाइ पाएका थिए । त्यो समयमा आफ्नो लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएको उनी बताउँछन्।

नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद लेखक कानुनतःउच्च अदालत कैलालीमा हुनु पर्ने बत्ताउँछन् । ‘न्यायमा सहज पहुँच भनिन्छ । के कैलालीका नागरिकले लाखौँ खर्च गरेर न्यायका लागि डोटी धाउनु सहज न्यायमा पहुँच हो त ?’ लेखकले प्रश्न गरे ।

न्याय सम्पादनलाई सहज र सरल बनाउन उच्च अदालतलाई कैलालीमा राख्न पहल गरिदिन भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले निवर्तमान मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेटेर आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि अहिले सम्म भएका मुख्यमन्त्री, कानुमन्त्रीहरुलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गरे पनि कसैले गम्भीरता पूर्वक कसैले नलिएको लेखकको गुनासो छ । कानुन व्यवसायीहरूले उच्च अदालतलाई कैलालीमा सार्न पटक पटक दबाब दिए पनि सरकारले भने आवश्यक प्रक्रिया चालेको छैन ।

उच्चलाई दिपायलबाट कैलाली सार्दा पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई समस्या पर्ने भएकाले उच्चको इजलास डोटीमा राख्नु पर्ने लेखकको सुझाव छ । यही कुरा उच्च अदालत दिपायलका सूचना अधिकारी नर बहादुर नेगी बताउँछन् । आवश्यकता अनुसार उच्च अदालत सार्ने अधिकार सर्वोच्च र सरकारलाई रहेको बताउँदै प्रदेश राजधानीमा उच्च अदालत सरे पनि डोटीमा इजलास हुन पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कैलाली कञ्चनपुरका जनताले टाढा भयो भनेर गुनासो गरे जस्तै अछाम, बझाङ, बाजुराका नागरिकलाई कैलाली पायक पर्दैन,’ नेगी भन्छन्, ‘संविधान अनुसार उच्च कैलाली सरे पनि दिपायलमा इजलास राख्नु पर्छ । ’ कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र डडेल्धुराकालागी उच्च अदालत दिपायलले महेन्द्रनगरमा इजलास राखेको छ । त्यसै गरी डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका मुद्धाहरु दिपायलमै जाने गर्छन् । उच्च अदालत राजधानीमा सारेपछि महेन्द्रनगर इजलासको आवश्यकता नपर्ने सुचनाअधिकारी नेगी बताउँछन् ।

यता आन्तरिक मामिला तथा कानु नमन्त्री हिरा सार्कीलाई उच्च अदालत सार्नेबारे मन्त्रालयको धारणा के छ भन्ने प्रश्न गर्दा ‘केही पनि धारण छैन’ भन्ने जवाफ दिए । उनले तोकिएको क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले अदालत सार्ने बारे कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिए ।

विकल्पको रूपमा भर्चुअल माध्यम

नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीको पहलमा हाल उच्च अदालतमा पुगेका केही मुद्दाहरूको सुनुवाइ भर्चुअल माध्यमबाट कैलालीमै हुने गरेको छ । भौतिक रूपमा उच्च अदालत टाढा रहेकाले सेवाग्राहीलाई केही सहज बनाउन विकल्पका रूपमा प्रविधिको प्रयोग गरेको बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद लेखक बताउँछन् ।

भर्चुअल मार्फत वकालत गर्ने अधिवक्ता र सेवाग्राहीले जिल्ला अदालत कैलालीमा उपस्थित भई उच्च अदालतका पेशीहरूमा सहभागी हुने गर्छन् । उच्च अदालत दिपायलमा रहेका न्यायधिसहरुले कैलालीका अधिकांश मुद्दालाई भर्चुअलबाटै सुनवाइ गर्ने गरेका छन् । पेशी परेको दिन ८ देखि १० वटा मुद्दा सम्मको सुनवाइ र फैसला पनि भर्चुअलबाटै हुने गरेको छ ।

प्रविधिले गर्दा केही मात्रामा सहयोग पुगे पनि भौतिक रूपमै उच्च अदालत भएको जस्तो प्रभावकारी नहुने लेखक बत्ताउँछन् । ‘प्राविक कुरा त भइहाल्यो कहिले उपकरणहरू बिग्रिन्छ कहिले नेटको समस्या हुन्छ । भौतिक रूपमा अदालत जस्तो प्रभावकारी त हुँदैन,’लेखक भन्छन्, ‘तर पनि सेवाग्राहीलाई सकिने जति सेवा यतैबाट दिने प्रयास गरेका छौ ।’

भर्चुअल सेवा लिएबापत सेवाग्राहीले प्रत्येक पेशीको १ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । यो रकमबाट एक जना प्राविधिक कर्मचारी राखेको बार एसोसिएसन कैलालीले जानकारी दिएको छ ।