संक्रमणकालीन न्याय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ: गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोडदिएका छन् ।

“संक्रमणकालीन न्यायको बिषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गम्भीर बिषय हो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई पूर्णता दिएका छौँ, कानूनले पूर्णता नपाउँदा मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको थिएन, यसमा म प्रष्ट छु, त्यसका लागि म काम गर्न तयार छु, त्यसका लागि सहयोग पुग्नेगरी तपाईंहरुले काम गर्न सक्नुपर्छ, ज्यादै ठूलो समस्या छ, यौनजन्य हिंसाका पीडितहरु धेरै छन्, बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा कुनै मेलमिलाप पनि हुँदैन र क्षमतादान पनि हुँदैन, सरकार यस बिषयमा अगाडि बढेको छ, ” उनले भने,“ संक्रमणकालीन न्यायका बिषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ ।”

उनले संक्रमणकालीन न्यायको बिषयलाई सम्बोधन गर्ने कुरा कुनै पनि बहानामा ढिलाई गर्न नहुने बताए ।

“संक्रमणकालीन न्यायको बिषयमा ढिला भयो भने हामी पछि पर्छौँ, दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सिफारिस समिति अगाडि बढिसकेको छ,” लेखकले भने, “ यसपटक बनेको ऐनमा पीडित समन्वय इकाई भनेर गठन भएको छ, नियमावलीमा पनि थप स्पष्ट पारेर पीडितको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ, पीडितको सहभागिता विना संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न सक्दैन, पीडित र आयोगलाई जोड्ने गरि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं।”

उनले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव १३२५ र १८२०ले द्वन्दपीडित महिलाहरूको सुरक्षा र सहभागिता निर्णयका प्रत्येक तहमा सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोडदिए ।

“संक्रमणकालीन न्यायको बिषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्छन्,” उनले भने, “द्वन्दपीडितहरुका सामाजिक संस्था र मानव अधिकार आयोगले यो क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको छ ।”