बैतडी–बैतडीको पञ्चेश्वरमा सुकुम्बासीहरुका लागि जग्गा एकीन गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेको बाँझो जमीन,सार्वजनिक जमीन, बाटोघाटो,पानी पँधेरो लगायतका कुराहरु छुट्याउन जग्गा एकीन गर्ने कार्य शुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए ।

भूमीहिन सुकुम्बासी, भूमीहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापनका लागि जग्गा एकीन गर्ने कार्य शुरु गरिएको भूमी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बैतडीका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयले बताए । जग्गा एकीन गर्नका लागि प्राविधिकहरुको टोली खटिएर काम गरिरहेको उनले बताए ।

पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा भूमीहिन सुकुम्बासी, भूमीहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई यही असार भित्रै पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको पाण्डेयले बताए ।

पञ्चेश्वर गाउँपालिकाभित्र भूमीहिन सुकुम्बासी, भूमीहिन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी ४ सय ३८ परिवार रहेको पाण्डेयले बताए ।

जग्गा एकीन गर्नका लागि फिल्डमा प्राविधिक टोली खटाउनुभन्दा पहिला गाउँपालिकामा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्दले बताए । उक्त अन्तरक्रियामा गाउँपालिका अध्यक्ष चन्दका साथै भूमी समस्या समाधान आयोग बैतडीका अध्यक्ष रमेश पाण्डेय, गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिना भट्ट, आयोगका विज्ञ सदस्य जगदीश नायक लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त अन्तरक्रियामा जग्गा एकीन गर्नका लागि खटिएको प्राविधिक टोलीले जग्गा एकीन गर्ने विधिका बिषयमा जानकारी गराएका थिए ।

पञ्चेश्वरमा जग्गा एकीन गर्नका लागि नापी कार्यालयका कृष्ण भण्डारीको नेतृत्वमा पाँच जना प्राविधिकहरुको टोली खटिएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीले तथाकथित आलोचनात्मक चेत भएका भनिएकाहरुले राम्रो कुरा गर्दा पनि झोलेको आरोप लगाउने गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

शनिबार नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को ११ औँ राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै भने, ‘सोकल्ड आलोचनात्मक चेत भएका मानिसहरु तपाईंले सही आर्टिकल लेख्नु भयो भने पनि झोले हुनुभए छ भन्छन्। किनभने तपाईंले सही कुराको विरोध गर्नुभएन नि।’

२५ सय वर्षअघि प्लेटोले भनेको कुरा अहिले आएर नबुझ्नेहरू दाष भएको टिप्पणी गर्दै जनताको कुरा बोकेर हिँडेकाले आफूलाई झोले भन्दा कत्ति पनि अप्ठ्यारो नलाग्ने जिकिर गरे। ‘सही कुराको सर्मथन गर्दा झोले, मलाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन,’ ओलीले भने, ‘म जनताको कुरा बोहेर हिँड्ने मान्छे हुँ। जनताको हितको झोला बोक्ने, राष्ट्रको हितको झोला बोक्ने, राष्ट्रको इज्जतको झण्डा उठाउने झोले हुँ। के भो त म झोेले हुँ। मैले कुनै सामन्तको झोला बोकेको छैन।’

उनले थपे, ‘कुनै सामान्तको २ कौडी लिएर स्तुती गान गाएको छैन।’

आफू झोले भएकोमा गर्व गर्ने समेत प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। ‘म नेकपा एमालेको झोले हुँ, म यस जनताको झोले हुँ,’ उने भने, ‘अब चित्त बुझ्यो प्रतिक्रिायवादीहरुलाई? म कबुल गर्छु– झोले हुँ। झोले हुनुमा गर्व छ, तर राम्रा कुरा बोक्नुमा गर्व छ।’

कञ्चनपुरः राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम तीन वर्षभित्र पूरा गरिने भएको छ।

बिहीवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको कार्य तीन वर्षभित्र पूरा गरिने बताए।

आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजनाका लागि सुरुवातीदेखि नै प्रयाप्त बजेट नहुँदा निर्माण कार्यले गति लिन सकेनको थिएन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेपछि निमार्ण कार्यले गति लिएको थियो। बजेट अभावकै कारण आयोजनाको लागत बढ्दै गएपछि सरकारले आयेजनालाई प्राथमिकतामा राखरे आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको हो।

महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना प्रमुख योगेन्द्र मिश्रले आयोजनाको हालसम्मको प्रगति २६ प्रतिशत मात्रै रहेको जानकारी दिए। ‘बजेट अभाव, मुआब्जा वितरण र वनको समस्याका कारण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको थिएन’, उनले भने, ‘आव २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएपछि सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो।’ उनले २०८७ सम्म कैलालीको मालाखेतीसम्मको नहर निमार्ण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए।

टनकपुरदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म ४८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण मात्रै सम्पन्न भएको छ। बाँकी २० किलोमिटर नहर निमार्णको काम भइरहेको छ। लक्ष्यअनुसार मूल नहरसहित १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भएपछि कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। आयोजनाका अनुसार हालसम्म नौ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ। चालु आवमा आयोजनाका लागि करिब दुई अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो।

नेपालतर्फ पाँच हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने संरचना तयार भए पनि भारतीय पक्षले मूल नहरमा पानी नछाड्दा समस्या भएको आयोजनाले जनाएको छ। ‘हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौँ भारतीय पक्षले दिल्लीको आदेशविना पानी छाड्न सकिँदैन भनेको छ’, आयोजना प्रमुख मिश्रले भने, ‘भारतीय पक्षले टनरपुबाट पानी छाडे ब्रह्वदेव क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन्छ।’ उनले आयोजनाबाट कञ्चनपुरको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनममा सिँचाइ सुविधा पुग्ने बताए।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार कञ्चनपुरमा कूल खेतीयोग्य जमिन एक लाख ६१ हजार ७४१ हेक्टर रहेको छ। त्यसमध्ये ५९ हजार ६०२ हेक्टर अर्थात् ३६ प्रतिशत जमिनमा खेती हुने गरेको छ। यसको २९ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ। कञ्चनपुरमा हाल महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट ११ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ।

विसं २०४२ मा सुरु भई २०४८ मा सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ पहिलो चरणबाट चार हजार ८०० हेक्टर र २०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट छ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको सिँचाइबाट यहाँको भीमदत्त र बेदकोट नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकासम्म सिचाँइ सुविधा उपलब्ध छ।

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजा फर्काउनको लागि १५ गतेबाट थालेको आन्दोलनले सरकार डराएको निष्कर्ष निकालेको छ।

केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा आन्दोलनबारे समीक्षा गर्दै राप्रपाले सरकार राजसंस्था पक्षधर आन्दोलनसँग डराएको दाबी गरेका हुन्।

उनले भने, ‘हिजोसम्म निषेधित क्षेत्र नभएको ठाउँलाई राजावादीहरूको प्रदर्शन हुन्छ भनेर निषेधित क्षेत्र तोक्नाले सरकार डराएको र कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ। हाम्रो आन्दोलन उत्कर्षतर्फ गइरहेको छ। यसले हामीलाई दुखी भन्दा पनि उत्साह पैदा गरेको छ।’

उनले राजसंस्था पक्षधर र गणतन्त्रका पक्षधरहरूको शक्ति मूल्याङ्कन आम जनताले गरिरहेको बताए। ओलीको आह्वानमा १५ गते एमालेको कार्यक्रममा उपस्थिति हेरेपछि गणतन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको उनको भनाइ छ।

धनगढी । सङ्घीय सरकारले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता उत्साहित भएका छन् । सामान्यता बजेटमा मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा देशलाई उन्नति र प्रगतिको बाटोतर्फ डोर्‍याउने प्रयास गरिन्छ । बजेट भन्नेबित्तिकै सर्वसाधारण नागरिकमा समेत छुट्टै प्रकारको उत्साह र अपेक्षा देखिन्छ । शिक्षाविद् शिवहरि मुडभरीले बजेट समग्रमा हेर्दा राम्रो आएको बताए ।  आएको बजेट सही ठाउँमा खर्च गर्न सक्यो भने मात्र सफल हुने बताउँदै उनले बजेट जनमुखी छ तर कार्यान्वयन हुन्न कि भन्ने डर पनि रहेको बताए ।

“सूक्ष्म तरिकाले हेर्ने हो भने धेरै कुरालाई सोचेर बजेट आएको छ,” उनले भने, “समग्रमा बजेट हेर्दा सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा सुरुका बुँदाहरू हेर्दा परम्परागत रूपमा आएको देखियो, पछिका बुँदा हेर्दा केही सुधार भएको देख्न सकिन्छ ।” स्रोतको सीमितताले गर्दा धेरै गर्ने अवस्था पनि नरहेका कारणले पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रयास राम्रो छ, बजेट नराम्रो भन्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। यस बजेटबाट सुदूरपश्चिमवासीले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत ब्रह्मदेव–झुलाघाट–तुसारपानी सडकखण्डको स्तरोन्नति गर्न र तुसारपानी–टिङ्कर सडकखण्डको ट्र्याक खोल्न आवश्यक बजेटसहित रणनीतिक तथा व्यापारिक महìवका खुटिया–दिपायललगायतका सडकको स्तरोन्नति गर्ने कुरा राम्रो भएको उनले बताए ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव ओम विष्टले अहिलेको परिस्थिति हेर्दा बजेटको आकार ठुलो छ, व्यवसायीलाई छुने खालको बजेट आएको बताए । कार्यान्वयनमा कति सहज असहज हुन्छ त्यो पछिको कुरा हो तर अहिलेको अवस्थामा सकारात्मक खालको बजेट आएको छ, उनले भने, “अहिलेको यो बजेट युवालाई लक्षित गरेर ल्याएको जस्तो लाग्छ ।”

देशमा अहिले बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष करिब पाँच लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा लाखौँ युवा बिदेसिने गरेका छन् भने स्वदेशभित्रै रहने युवा निष्क्रिय रूपमा बसेका छन् । विशेष गरेर पलायन भइराखेका छन् । युवालाई स्वदेशमै रोक्ने खालको बजेटमा समावेश गरेको देख्न सकियो जुन बजेट हेर्दा स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा प्राविधिक पक्ष मात्र ध्यान नदिई व्यावहारिक पक्षका कार्यक्रम पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । बजेट तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका महìवपूर्ण योजना समेटिएका छन् । बजेट कार्यक्रममा निजी तथा पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न शुक्लाफाँटा–खप्तड पदयात्रा निर्माण, दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, पूर्वपश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी–अत्तरिया सडकखण्डको स्तरोन्नतिको कार्यसँगै महाकाली कोरिडोर अन्तर्गत ब्रह्मदेव–झुलाघाट–तुसारपानी खण्डको स्तरोन्नति गरिने कुरा सकारात्मक भएको उनले बताए ।

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई मस्तिष्कघात भएको छ । उनको माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार आलमलाई आईसीयूमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको छ । परिवारले बिहान साढे १० बजे नै आलमलाई अस्पताल पुर्‍याएको थियो ।  ती चिकित्सकका अनुसार बिहान सात बजेतिर आलमलाई मस्तिष्कघात भएको थियो ।

‘उहाँ अस्पताल आइपुग्दा बोली लरबरिएको थियो भने दाहिने हर कमजोर अवस्थामा थियो,’ ती चिकित्सकले भने । त्यसपछि एमआरआई गरेर हेर्दा एक्युट स्ट्रोक देखिएको थियो ।

‘अहिले औषधि चलाएर आईसीयूमा राखेर उपचार गरिरहेका छौं,’ उपचारमा समंलग्न ती चिकित्सकले भने । ती चिकित्सकका अनुसार अलामले मधुमेह, उच्चरक्तचापको औषधि समेत सेवन गर्दै आइरहेका छन् ।

बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई ज्युँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोगमा जिल्लाबाट दोषी करार भएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आलमसहित चार जनालाई बुधबार उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले  ज्यान मुद्दामा सफाइ दिएको थियो ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौटहटमा विस्फोट भएको थियो । कांग्रेस उम्मेदवार आलमको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो ।

कैलाली : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १ मा प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था छ । तर गोदावरीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले उच्च अदालत दिपायललाई कैलाली सार्ने कुनै सुरसार छैन।

यहाँका न्याय उपभोक्तालाई मार परेको भन्दै कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाहरू उच्चलाई प्रदेश राजधानी कैलालीमा सार्न माग गरेका छन्।

संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी नतोकिएसम्मका लागि सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा तोकेको ठाउँमा उच्च अदालत रहने उल्लेख छ। सुदुरपश्चिमाञ्ल विकास क्षेत्र रहँदाको पुनरावेदन अदालतलाई सरकारले उच्च अदालत दिपायलमा परिणत गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको थिएन।

तर, प्रदेश सभाले गोदावरीलाई राजधानी तोकेको लामो समय बितिसक्दा पनि यो विषयमा सरकार मौन छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा ७० देखि ८० प्रतिशत मुद्दा कैलाली मै आउने गरेको कानुन व्यवसायीहरूको बत्ताउँछन् । मुद्दाको चापलाई हेरेर उच्चलाई छिटो भन्दा छिटो कैलाली सार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । जिल्ला अदालतबाट किनारा नलागेका मुद्दा दिपायल पठाउँदा सेवाग्राहीहरू आर्थिक र मानसिक दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् ।

वषौ सम्म मुद्दा लड्नुपर्ने, बहस गर्न वकिललाई गाडी बुक गरेर दिपायल लग्नुपर्ने, बस्न खान र वकिल फिस लगायतमा लाखौँ खर्च आउने गरेको नाम नखुलाउने सर्तमा कैलालीका एक व्यक्तिले बताए । उनले ४ वर्ष मुद्दा लडेपछि उच्च अदालत दिपायलबाट सफाइ पाएका थिए । त्यो समयमा आफ्नो लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएको उनी बताउँछन्।

नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद लेखक कानुनतःउच्च अदालत कैलालीमा हुनु पर्ने बत्ताउँछन् । ‘न्यायमा सहज पहुँच भनिन्छ । के कैलालीका नागरिकले लाखौँ खर्च गरेर न्यायका लागि डोटी धाउनु सहज न्यायमा पहुँच हो त ?’ लेखकले प्रश्न गरे ।

न्याय सम्पादनलाई सहज र सरल बनाउन उच्च अदालतलाई कैलालीमा राख्न पहल गरिदिन भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले निवर्तमान मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई भेटेर आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि अहिले सम्म भएका मुख्यमन्त्री, कानुमन्त्रीहरुलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गरे पनि कसैले गम्भीरता पूर्वक कसैले नलिएको लेखकको गुनासो छ । कानुन व्यवसायीहरूले उच्च अदालतलाई कैलालीमा सार्न पटक पटक दबाब दिए पनि सरकारले भने आवश्यक प्रक्रिया चालेको छैन ।

उच्चलाई दिपायलबाट कैलाली सार्दा पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई समस्या पर्ने भएकाले उच्चको इजलास डोटीमा राख्नु पर्ने लेखकको सुझाव छ । यही कुरा उच्च अदालत दिपायलका सूचना अधिकारी नर बहादुर नेगी बताउँछन् । आवश्यकता अनुसार उच्च अदालत सार्ने अधिकार सर्वोच्च र सरकारलाई रहेको बताउँदै प्रदेश राजधानीमा उच्च अदालत सरे पनि डोटीमा इजलास हुन पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कैलाली कञ्चनपुरका जनताले टाढा भयो भनेर गुनासो गरे जस्तै अछाम, बझाङ, बाजुराका नागरिकलाई कैलाली पायक पर्दैन,’ नेगी भन्छन्, ‘संविधान अनुसार उच्च कैलाली सरे पनि दिपायलमा इजलास राख्नु पर्छ । ’ कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी र डडेल्धुराकालागी उच्च अदालत दिपायलले महेन्द्रनगरमा इजलास राखेको छ । त्यसै गरी डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका मुद्धाहरु दिपायलमै जाने गर्छन् । उच्च अदालत राजधानीमा सारेपछि महेन्द्रनगर इजलासको आवश्यकता नपर्ने सुचनाअधिकारी नेगी बताउँछन् ।

यता आन्तरिक मामिला तथा कानु नमन्त्री हिरा सार्कीलाई उच्च अदालत सार्नेबारे मन्त्रालयको धारणा के छ भन्ने प्रश्न गर्दा ‘केही पनि धारण छैन’ भन्ने जवाफ दिए । उनले तोकिएको क्षेत्रमा राजधानी बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले अदालत सार्ने बारे कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिए ।

विकल्पको रूपमा भर्चुअल माध्यम

नेपाल बार एसोसिएसन कैलालीको पहलमा हाल उच्च अदालतमा पुगेका केही मुद्दाहरूको सुनुवाइ भर्चुअल माध्यमबाट कैलालीमै हुने गरेको छ । भौतिक रूपमा उच्च अदालत टाढा रहेकाले सेवाग्राहीलाई केही सहज बनाउन विकल्पका रूपमा प्रविधिको प्रयोग गरेको बार एसोसिएसन कैलालीका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद लेखक बताउँछन् ।

भर्चुअल मार्फत वकालत गर्ने अधिवक्ता र सेवाग्राहीले जिल्ला अदालत कैलालीमा उपस्थित भई उच्च अदालतका पेशीहरूमा सहभागी हुने गर्छन् । उच्च अदालत दिपायलमा रहेका न्यायधिसहरुले कैलालीका अधिकांश मुद्दालाई भर्चुअलबाटै सुनवाइ गर्ने गरेका छन् । पेशी परेको दिन ८ देखि १० वटा मुद्दा सम्मको सुनवाइ र फैसला पनि भर्चुअलबाटै हुने गरेको छ ।

प्रविधिले गर्दा केही मात्रामा सहयोग पुगे पनि भौतिक रूपमै उच्च अदालत भएको जस्तो प्रभावकारी नहुने लेखक बत्ताउँछन् । ‘प्राविक कुरा त भइहाल्यो कहिले उपकरणहरू बिग्रिन्छ कहिले नेटको समस्या हुन्छ । भौतिक रूपमा अदालत जस्तो प्रभावकारी त हुँदैन,’लेखक भन्छन्, ‘तर पनि सेवाग्राहीलाई सकिने जति सेवा यतैबाट दिने प्रयास गरेका छौ ।’

भर्चुअल सेवा लिएबापत सेवाग्राहीले प्रत्येक पेशीको १ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । यो रकमबाट एक जना प्राविधिक कर्मचारी राखेको बार एसोसिएसन कैलालीले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं- नेपाली बजारमा अण्डाको मूल्य बढाइएको छ । नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघ चितवनबाट लोड भएर देशभर जाने अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी चितवनबाट लोड भइ देशैभरीको अण्डा बिक्री डिपोमा पुर्‍याउँदा लाग्ने भाडा, कार्टुन र क्रेटसहित प्रतिपेटी १३० रुपैयाँ थप लाग्नेछ । यही अनुरुप हाल बजारमा पाउँदै आएको अण्डाको मूल्य बढ्ने उनले बताए ।

काठमाडौं :  वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार विजय चालिसेको निधन भएको छ । गोरखापत्र संस्थानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा गोरखापत्र दैनिकका पूर्वप्रधान सम्पादकसमेत रहेका चालिसेको शुक्रबार ७४ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।

जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा शुक्रबार बिहान उनको निधन भएको हो।

उनी २०६६ असार १५ देखि २०६७ फागुन अन्तिमसम्म संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष रहेका थिए।  यसैगरी,२०६२ असोज ८ देखि २०६२ पुस १२ सम्म र २०६४ जेठ ३० देखि २०६५ भदौ १६ गतेसम्म  गोरखापत्र दैनिकको कायम मुकायम प्रधान सम्पादक थिए।

पत्रकारिता र साहित्यमा विजय चालिसेको नामबाट परिचित उनको पूरा नाम विजयकुमार चालिसे हो । बेलायतबाट पत्रकारितामा डिप्लोमा गरेका चालिसेले ‘सञ्चारका सिद्धान्त’ नामक पत्रकारिताको पुस्तक पनि प्रकाशन गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिक १२५ वर्ष प्रवेशका अवसरमा गएको वैशाख २४ गते आयोजित विशेष समारोहमा उनलाई ५० हजार राशिको रामचन्द्र–इन्द्र पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो ।
वरिष्ठ साहित्यकार रमेश विकलका सुपुत्र विजय चालिसे बाल साहित्यमा सक्रिय एक समर्पित स्रष्टा हुन्।

वि.सं. २००८ असार २२ गते शुक्रबार जोरपार्टी आरुबारी काठमाडौँमा जन्मिएका चालिसे लामो समयदेखि कथाहरू,उपन्यासहरू र नाटकहरूमार्फत बालबालिकालाई केन्द्रमा राखी विविध साहित्यिक विधामा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका थिए।

बालकथा लेखनमा उनको उल्लेखनीय योगदान छ। ‘हराएको मूर्ति’ ९२०५६०, ‘किसानबाट शिक्षा’ ९२०५८० र ‘चट्याङ्किको बाँदर’ ९२०५९० नामक कथा सङ्ग्रहमार्फत उहाँले बालबालिकालाई जीवनका विविध पक्षहरू सरल भाषामा चिनाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। छोटा वाक्य र संवादको प्रयोग गर्दै उहाँले स्वाभाविक र रमाइलो शैलीमा कथा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यी कथाहरूमा प्रत्यक्ष सल्लाह नभए पनि गहिरा सन्देशहरू परोक्ष रूपमा समेटिएका हुन्छन्।

चालिसेका उपन्यासहरू पनि ज्ञानवर्धक र वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छन्। ‘मंगल ग्रहका विज्ञान’ ९२०६०० उपन्यासमा उहाँले सौर्यमण्डल तथा अन्तरिक्षसम्बन्धी विभिन्न वैज्ञानिक तथ्य र खोजहरू प्रस्तुत गरेका  छन्। यस्तै,‘मुस्ताङको गुफा’ ९२०६१० मा नेपाली प्राकृतिक सम्पदाबारे जानकारी दिँदै चालिसेले बालबालिकाले पनि बुद्धिमत्ता र सतर्कताका साथ गलत गतिविधिमा संलग्न वयस्कहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने सन्देश दिएका छन्।

विसं. २०५२ मा प्रकाशित ‘बादलका बुट्टाहरू’नामक नाटक सङ्ग्रहमा समावेश चार नाटकमध्ये पहिलो दुई नाटकले समयमै बालबालिकाको प्रतिभा पहिचान गरी फुल्न दिएको खण्डमा उनीहरू सक्षम व्यक्तित्व बन्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन्छन्।