क्वेटा(पाकिस्तान)- पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको क्वेटा रेलवे स्टेसनमा शनिबार भएको विस्फोटमा परी कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु हुनुका साथै दर्जनौँ घाइते भएको प्रहरी तथा चिकित्सकले बताएका छन् ।
क्वेटा रेलवे स्टेसनमा विस्फोटमा घाइते भएका ४६ जनालाई उपचारको लागि स्थानीय अस्पतालमा लगिएको बताउदै मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने प्रहरी महानिरीक्षक मोअज्जम जाह अन्सारीले बताएका छन् ।
अफगानिस्तान र इरानको सिमानामा रहेको बलुचिस्तान प्रान्तको राजधानीमा स्थानिय समय अनुसार बिहान ८:४५ बजे रेलले यात्रुहरूलाई पर्खिरहेको समयमा विस्फोट भएको स्रोतले जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा आतङ्वादीहरूले विदेशी वित्तपोषणको आधारमा ऊर्जा परियोजनालाई लक्षित गरी विस्पोटका घटनाहरु बढाउँदै आएको जनाइएको छ ।
गत अगस्टमा भएको दर्जनौँ आक्रमणको जिम्मेवारी बीएलएले लिएको थियो जसले कम्तीमा ३९ जनाको ज्यान लिएको थियो । (एएफपी)
काठमाडौँ, २४ कात्तिक । मलेसिया सरकारले नयाँ आप्रवासी श्रमिकको कोटा स्थगित गरेको छ ।
मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले मलेसिया सरकारले तत्कालका लागि नयाँ आप्रवासी श्रमिकको कोटा स्थगित गरेको जनाएको छ।
दूतावासका अनुसार मलेसिया सरकारले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा आप्रवासी श्रमिक पर्याप्त भएको र हाललाई आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ । मलेसियामा आप्रवासी श्रमिकको सङ्ख्या २५ लाख जना तोकिएको छ । तोकिएको सङ्ख्यामा २४ लाख १० हजार आप्रवासी श्रमिक दर्ता भएर कार्यरत रहेको जनाइएको छ ।
तोकिएको सङ्ख्यामा ९० हजार श्रमिक कृषि र उत्पादनतर्फको मात्र आप्रवासी श्रमिकको कोटा बाँकी रहेका सेवा क्षेत्रबाट नयाँ श्रमिक स्थगित गरेको हो ।
मलेसियामा विशेष गरी कृषि, बगान, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा माग पुनर्मूल्याङ्न गर्न तत्काल आप्रवासी श्रमिक नयाँ भर्ना स्थगित बताईएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले मलेसियाले गएको महिनादेखि नै कुनै पनि नयाँ आवेदन लिन छोडेको जानकारी दिए ।
काठमाण्डौं, २४ कात्तिक ।
नेपाली काँग्रेसले नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय बिभागमा २८ जनालाई मनोनीत गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेसको बिधान २०१७ (संशोधन सहित) २५(९) बमोजिम केन्द्रीय सदस्य प्रमुख रहेको नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय बिभागको सदस्यमा २८ जनालाई मनोनीत गरेका हुन् ।
नेपाली काँग्रेस पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले शुक्रवार एक बिज्ञप्ति मार्फत पार्टी सभापति देउवाले जन सम्पर्क समिति समन्वय बिभागमा २८ जना मनोनीत गरेको जनाएका छन् ।
काठमाडौँ, २४ कात्तिक ।
आइसीसी यु–१९ महिला टि–२० विश्वकप एसिया छनोटअन्तर्गत नेपालले शनिवार आज युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईविरुद्व खेल्ने भएको छ ।
आइसीसी यु–१९ महिला टि–२० विश्वकप एसिया छनोटअन्तर्गत नेपालले तेस्रो खेल युएईविरुद्ध आज खेल्न लागेको छ । युएईविरुद्ध उसकै भूमिमा नेपालले खेल खेल्दै छ । खेल बिहान ११ः१५ बजे सुरु हुने छ ।
बुधबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल थाइल्याण्डसँग खेलेको थियो । उक्त खेलमा नेपालले थाइल्याण्डलाई ६७ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको थियो ।
नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल बिहीबार कुवेतसँग खेलेको थियो । उक्त खेलमा नेपालले कुवेतलाई एक सय आठ रनले हराएको थियो ।
प्रतियोगितामा आयोजक युएईसहित नेपाल, कुवेत र थाइल्याण्ड सहभागी छन् । सहभागी चार टोलीमध्ये शीर्ष स्थान हासिल गर्ने टोली आइसीसी यु–१९ महिला टि–२० विश्वकपका लागि छनोट हुनेछ । यु–१९ विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अर्को वर्ष जनवरीमा मलेसियामा आयोजना हुँदैछ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार शुक्रबारको तुलनामा शनिबार अमेरिकी डलर र युरोको भाउ बढेको छ ।
शुक्रबार अमेरिकी डलर एकको खरिदर एक सय ३४ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३० पैसा रहेकामा शनिबारका लागि यस मुद्राको खरिदर एक सय ३४ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३१ पैसा कायम भएको छ ।
यसैगरी, शनिबारका लागि युरो (युरोपियन युरो) एकको खरिदर एक सय ४५ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४६ रुपैयाँ ०७ पैसा कायम भएको छ । शुक्रबारका लागि यस मुद्राको खरिददर एकको एक सय ४४ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४५ रुपैयाँ ५९ पैसा कायम रहेको थियो ।
त्यस्तै, युके पाउन्ड स्ट्रर्लिङ एकको खरिदर एक सय ७४ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७५ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ । स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिदर एक सय ५४ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५५ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ ।
काठमाडौँ, २४ कात्तिक ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहको एक सय १० औँ जन्मजयन्ती आज देशभरी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ ।
नेपाली राजनीतिमा त्याग र साहसको उच्च उदाहरणका रुपमा रहेका सिंह सबैको निष्ठाको केन्द्र बन्न सफल भएका थिए । विसं २०४६ को जनआन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको आग्रहमा उनले आफ्ना समकक्षी नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सार्दै नेपाली राजनीतिमा त्यागको उच्च नमूना प्रस्तुत गरेका थिए ।
१९९७ सालमा प्रजातन्त्रका लागि घरपरिवार त्यागेर राजनीति सुरु गरेका सिंहले १९९७ सालदेखि २०४६ सालसम्म आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्रका लागि योगदान गरेका थिए ।
लौह पुरुषको उपमा समेत पाएका सिंह २०४६ सालको आन्दोलनमा सर्वमान्य नेताका रुपमा स्थापित भएका थिए । गणेशमानले विश्वासघात गर्दैनन् भन्नेमा कांग्रेसका मात्र नभई कम्युनिष्ट पार्टीमा विश्वास थियो । त्यो बेला एउटा कम्युनिष्ट दलले अर्को कम्युनिष्ट दललाई पनि विश्वास गर्दै सुरु गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
विसं १९७२ कात्तिक २४ गते काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा जन्मिएका नेता सिंहको २०५४ असोज २ गते निधन भएको हो । काठमाडौँको खानदानी परिवारमा जन्मिएका सिंह १९९७ सालमा स्थापना भएको नेपालको पहिलो राजनीतिक दल प्रजा परिषद्को सदस्य भई राणा शासन हटाउने अभियानमा सक्रिय भएका थिए ।
राणाशासन अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेपछि उनी लगायत नेतालाई तत्कालीन सरकारले जेल हाल्यो । विसं २००७ अघि नै भद्रगोल जेल फोरेर भाग्न सफल भएका सिंह त्यसपछि प्रवास गए । जेलबाट भागेर भारतमा पुगेका सिंहको त्यहाँ बिपी कोइरालासँग राजनीतिक सम्बन्ध विकसित भयो । केही सहयोगीका साथ २००३ सालमा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसलाई आजीवन जुझारु नेतृत्व दिन पनि गणेशमानको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो ।
प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको २००७ सालको क्रान्तिका एक अगुवाका रूपमा उनले वीरगञ्ज मोर्चामा सशस्त्र सङ्घर्ष गरे । देशमा प्रजातन्त्र बहाली र पुनःबहालीका लागि समर्पित सिंह सैद्धान्तिक हिसाबले बिपीका अनुयायी र सबैभन्दा ठूला समर्थकका रूपमा रहे । उनी नेपाली कांग्रेसलाई लोकप्रिय बनाउन सदैव क्रियाशील रहे ।
विसं २०१५ मा पहिलो निर्वाचन भएपछि बनेको सरकारमा वरिष्ठ मन्त्री भएका गणेशमानले २०१७ सालमा प्रजातन्त्र खोसिएपछि आठ वर्ष निरन्तर पहिले सिंहदरबार र त्यसपछि सुन्दरीजल बन्दीगृहमा कारावास जीवन बिताए । विसं २०२५ मा बिपीसँगै सुन्दरीजल बन्दीगृहबाट रिहा भएपछि उनले प्रवासमा राजनीतिक सङ्गठन विस्तार गरे । विसं २०३३ मा बिपीसँगै राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्केर तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध सक्रिय रहे ।
तत्कालीन पञ्चायती सरकारले बिपीसँगै मृत्युदण्डको माग गरिएका आठवटा मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाए। गणेशमानले २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत सङ्ग्रहमा उत्तिकै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे । बिपीको निधनपछि कांग्रेसका सर्वोच्च नेताका रूपमा गणेशमानले २०४२ सालको सत्याग्रह आन्दोलनको नेतृत्व गरे । विसं १९९७ देखि अनवरत राजनीतिमा समर्पित गणेशमानले २०४६ सालको जनआन्दोलनमा कम्युनिष्टसँग मिलेर पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा मात्र गरेनन । त्यो आन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डरको जिम्मेवारी पनि निर्बिबाद ढंगले निर्बाह गरे ।
नेता सिंहलाई २०१७ साल पुस १ गतेको कूपछि २०२५ सालसम्म बिपी कोइरालासँगै सुन्दरीजल बन्दीगृहमा थुनिएको थियो । विसं २०२५ मा जेलमुक्त भएपछि बिपीसँगै भारत निर्वासनमा गएका नेताहरुलाई २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै गिरफ्तार गरी सुन्दरीजल बन्दीगृहमा दोस्रोपटक थुनियो ।
विसं २०६१ भदौ २४ गते बन्दीगृहलाई बिपी सङ्ग्रहालयमा रुपान्तरण गरिएको थियो । गणेशमान जयन्तीका अवसरमा फाउन्डेसनले जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रम गर्न लागेको जनाइएको छ । यस अवसरमा आज भक्तपुरको कटुञ्जेस्थित गणेशमान सिंह वाटिकामा मानवअधिवारवादी नेता प्रा कपिल श्रेष्ठलाई विशेष सम्मान गर्न लागिएको छ । शोभाभगवतीस्थित गणेशमान सिंहको प्रतिमामा माल्यार्पणसहित विशेष कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।
गणेशमान जयन्तीका अवसरमा नेपाली कांग्रेस र यसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक सङ्घसंस्थाले आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने जनाइएको छ । यस अवसरमा गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ ।
काठमाडौँ, २४ कात्तिक ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) बीच एक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालको जलवायु कार्य प्रयासलाई थप बढावा दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र डब्लुडब्लुएफबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौताअन्तर्गत तीन वर्षे अवधि रहने सहयोगात्मक परियोजनाको बजेट २ दशमलव ८४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि घनश्याम गुरुङले यो साझेदारीले नेपालमा जलवायु शासन प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढेको बताए ।
मन्त्रालयको योजना, अनुगमन र समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बद्रीराज ढुंगानाले सम्झौता नेपालको जलवायु कार्य रणनीतिको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताए ।
सम्झौता अन्तर्गतका परियोजना जलवायुका क्षेत्रको नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भएको प्रगतिको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमतालाई सुदृढ गर्न केन्द्रित हुने बतछ । जुन विश्वव्यापी जलवायु कार्यको लागि महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो । यो परियोजनाले कृषि, वन, ऊर्जा, उद्योग र फोहोरजस्ता क्षेत्रहरूमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको निगरानी गर्नका लागि संस्थागत गर्न योगदान गर्ने बताइएको छ ।
मन्त्रालयमा भएको सम्झौताको उद्देश्य पेरिस सम्झौताअन्तर्गत बृहत् पारदर्शिता ढाँचा (इटिएप)को आवश्यकताहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय क्षमता निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
राष्ट्रपतिका रूपमा डोनल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीचको ‘प्रतिस्पर्धाको चस्मा’ बाट हेर्न सक्ने र त्यसले नेपाललाई भूराजनीतिक कटुतामा तान्न सक्ने टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन्।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले ‘इन्डो-प्यासिफिक’ रणनीति घोषणा गरेका थिए जसको उद्देश्य हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिक सर्वोच्चता कायम राख्नु र चीनको प्रभाव विस्तार कम गर्नु रहेको थियो।
उक्त रणनीति तर्जुमा गर्दा अमेरिकाले भारत र समान विचारधारा राख्ने अन्य मुलुकहरूसँग मिलेर काम गर्दा चीनबाट हुने चुनौतीलाई कम गर्न सकिने आकलन गरेको थियो।
रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै दलहरूबीच चीनलाई चुनौती दिने विषयमा सहमति देखिएको हुनाले बाइडन र ट्रम्पको दक्षिण एशिया नीतिमा ‘उल्लेख्य निरन्तरता’ हुने अमेरिकास्थित एकजना विश्लेषकले बीबीसीलाई बताएका छन्।
नेपाल भूराजनीतिक प्रतिष्पर्धामा तानिनसक्ने जोखिम कति?
तस्बिर स्रोत,EPA-EFE/REX/Shutterstock
तस्बिरको क्याप्शन,अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको असर नेपालमा पर्दा त्यसलाई सम्हाल्न गाह्रो हुनसक्ने विश्लेषकहरू ठान्छन्
वासिङटन डिसीस्थित विल्सन सेन्टरका दक्षिण एशिया केन्द्रका निर्देशक माइकल कुगलमेन ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहँदा नेपालसँगको दुईपक्षीय सम्बन्ध उनको सोचाइमा नहुने ठान्छन्।
ईमेलमार्फत उनले बीबीसीसँग भने, “यो सम्भवतः उनी जानकार नरहेको मुलुक हो र कतिपय सन्दर्भहरूमा विगतमा उनले नेपाललाई नक्सामा पहिचान गर्नसमेत सङ्घर्ष गरेका जनाइएको थियो।”
“तर त्यसो भनिरहँदा जुन रूपमा भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र नेपाल बनिरहेको छ, ट्रम्पले शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको लेन्सले नेपाललाई हेर्नेछन्। उनले नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा हेर्ने सम्भावना छ।”
वासिङटनले रणनीतिक ढङ्गले महत्त्वपूर्ण देशका रूपमा हेर्दा नेपाललाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, “तर यसबाट भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तानिनसक्ने चिन्ता नेपालमा बढ्नसक्छ।”
विगतमा केपी ओली नेतृत्वको पुरानो गठबन्धन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एवं सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली ट्रम्प सत्तामा पुग्दा दुईपक्षीय सम्बन्धमा खासै प्रभाव नपर्ने तर नेपालमा भूराजनीतिक चुनौती बढ्नसक्ने ठान्छन्।
उनले भने, “सम्भवतः ट्रम्पको यो दोस्रो कार्यकालमा चीनसँगको सम्बन्ध तनावयुक्त हुनसक्ने या भारतसँग रणनीतिक साझेदारी गहिरिन सक्ने सम्भावना म देख्छु। यो नयाँ होइन। तर प्रवृत्तिको हिसाबले बढी हुँदा नेपाललाई चाप पर्छ।”
तस्बिर स्रोत,Getty Images
तस्बिरको क्याप्शन,नेपालमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्नु अमेरिकाको प्राथमिकता रहेको कैयौँ विश्लेषकहरू ठान्छन्
ज्ञवालीका अनुसार त्यस्तोमा आफ्ना दुई छिमेकी भारत र चीन अनि संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको त्रिपक्षीय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न नेपाललाई चुनौती थपिन सक्छ।
“नेपालले अमेरिकी नीति अन्तर्गत नै आफ्ना छिमेकीहरूसँगको नीति लिओस् भन्ने अमेरिकाको आग्रह हुनसक्छ जुन कुरा नेपालले गर्न सक्दैन। नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सन्तुलन कायम गर्न अलिकति दबाब थपिन सक्छ।”
वासिङटन डिसीस्थित विल्सन सेन्टरका दक्षिण एशिया केन्द्रका निर्देशक माइकल कुगलमेन जस्ता विज्ञहरू दक्षिण एशियामा चीनलाई पछि धकेल्ने प्रयासमा अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पक्ष एक ठाउँमा रहेको ठान्छन्।
“आफूहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई रोक्न ट्रम्पले चीनसँग सहमति नगरेसम्म हामी उनले यो नीतिलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गर्नसक्छौँ। त्यस्तो सहमति हुने सम्भावना देखिदैँन तर पूर्वानुमान गर्न नसकिने उनको स्वभावका कारण त्यो आकलन नै गर्न नसकिने परिस्थिति होइन।”
के भयो भने नेपाललाई फाइदा?
तस्बिर स्रोत,@MofaNepal/X
तस्बिरको क्याप्शन,सन् २०१८ मा राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाँदा ट्रम्पले दिएको भोजमा सहभागी प्रधानमन्त्री ओली
२४ घण्टाभित्र रुस युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका राष्ट्रपति-निर्वाचित ट्रम्पले ज्यानुअरी २० मा शपथग्रहण गरेपछि पदभार सम्हाल्नेछन्।
निर्वाचित भए लगत्तै विश्व नेताहरूले ट्रम्पलाई बधाई दिइरहेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा ट्रम्प फेरि निर्वाचित हुनुलाई अमेरिकी इतिहासकै ‘ऐतिहासिक अध्याय’ भन्दै दुईपक्षीय सम्बन्ध अझ गहिरो बनाउन चाहेको उल्लेख गरेका छन्।
कूटनीतिक मामिलाका एक जना जानकार तथा काठमाण्डूस्थित इन्स्टिट्यूट फर इन्टिग्रेटेड डिभेलपमेन्ट स्टडिजका सिनिअर फेलो अखिलेश उपाध्याय पदभार ग्रहणपछि एक जना अमेरिकी राष्ट्रपतिले झन्डै ४ हजार नियुक्ति गर्ने भन्दै विदेशमन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार लगायत महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू हेरेर मात्र विदेश नीतिलाई उपयुक्त ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिने बताउँछन्।
उनले भने, “ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामा चीन र अमेरिका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी हुन्। भारत हाम्रो साझेदार हो उसको नजरले नेपाललाई हेर्नुपर्छ भन्छ कि? यो हामीले हेर्नुपर्छ। तर मेरो अपेक्षा के हो भने कसैको पनि नजरले नेपाललाई नहेरिदिओस।”
नेपालसँग अमेरिकाले दौत्य सम्बन्ध राखेको झन्डै ८ दशक पुग्न लागको छ। अखिलेश उपाध्याय भन्छन्, “शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिष्पर्धाबाट बाहिर राखेर हेर्यो भने नेपाललाई सबैभन्दा बढी फाइदा हुने म देख्दछु।”
ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकालमा के भयो
तस्बिर स्रोत,US Department of State
तस्बिरको क्याप्शन,अमेरिकाले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको वासिङ्टन भ्रमणलाई ऐतिहासिक भनेको थियो
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकाले नेपाललाई झन्डै ५० करोड डलर बराबरको हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो अनुदान दिएपछि त्यसमा चीनको चासो प्रकट भएको थियो।
कतिपयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी)मार्फत दिने घोषणा गरिएको सो अनुदानलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेका थिए।
सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी कम्प्याक्टलाई सन् २०२२ मा नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा चीनले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएको थियो भने अमेरिकाले सो अनुदान विरूद्ध ‘मिथ्याप्रचारमा चीन संलग्न रहेको’ आरोप नै लगाएको थियो।
ट्रम्प राष्ट्रपतिहुँदा नै नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा साझेदारी सम्बन्धी स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा आबद्ध भएको थियो। नेपालबाट दुई पटक अनुरोध आएपछि अमेरिकाको यूटा राज्यको न्याश्नल गार्डसँग तालिम र सुरक्षा सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी साझेदारीमा नेपाल जोडिएको थियो।
तर उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत हुने भनेर प्रचार गरिएको तर दुवै देशका अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेको एउटा खाका बाहिरिएसँगै देशभित्र चर्को विरोध भएपछि सन् २०२२ मा नेपाल उक्त कार्यक्रमबाट अलग भयो।
तस्बिर स्रोत,MCC
तस्बिरको क्याप्शन,वर्षौको गृहकार्यपछि सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसी अनुदानमा हस्ताक्षर गरेको थियो
सन् २०१८ को डिसेम्बरमा ट्रम्प प्रशासनले नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई वासिङटनको औपचारिक निम्तो दिदाँ त्यसलाई कूटनीतिक विश्लेषकहरूले अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरेका थिए।
अझ विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओसँगको भेटपछी अमेरिकी विदेशमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले नेपालमा एक किसिमको तरङ्ग नै ल्याइदियो।
त्यसबेला अमेरिकाले उक्त भेटवार्तालाई ऐतिहासिक भन्दै दुई नेताबीच स्वतन्त्र, खुल्ला र समृद्ध इन्डो प्यासिफिक र उत्तर कोरियासहितका विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा छलफल भएको बताएको थियो।
त्यसबेला इन्डो प्यासिफिक रणनीतिबारे छलफल भएको भन्दै गलत प्रचार भएको उल्लेख गर्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, “हामीले भर्खरै बिम्स्टेक(बंगालका खाडीका देशहरूको क्षेत्रीय समूह)को शिखर सम्मेलन गरेर श्रीलङ्कालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थियौँ भने सार्कको अध्यक्ष हामी नै थियौँ जुन अहिले पनि छौँ। दुई वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सङ्गठनको नेता हुनुको नाताले र हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिका कारणले त्यो क्षेत्रमा नेपाल महत्त्वपूर्ण साझेदार हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो।”
सन् २०१९ मा राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जाँदा तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पसँग छोटो कुराकानी गर्न पाएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले ट्रम्पको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण आफूले सकारात्मक पाएको बताए।
उनी भन्छन्, “यस पटक ट्रम्पको विदेश नीति कस्तो हुन्छ भन्नका लागि अझै केही समय पर्खनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। अहिले पनि उहाँको चुनावी नाराको केन्द्रमा अमेरिका पहिलो भन्ने नीति छ। त्यसमा स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ जसले ठूला अर्थतन्त्रबीच व्यापार तनाव बढाउन सक्छ। अमेरिकासँग हाम्रो व्यापार सानो छ। तर त्यस्तो संरक्षणवादी नीतिको असर नेपालमा पनि पर्नसक्छ।”
हाल अमेरिकाको नेपालसँग व्यापार घाटा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले १७ अर्ब ३१ करोड बराबरका सामान अमेरिकामा निर्यात गरेको थियो भने अमेरिकाबाट १९ अर्ब ४८ करोडको सामाग्री मुलुकमा भित्र्याएको थियो।
अन्य कुन कुन क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्छ?
तस्बिर स्रोत,Adhikar
तस्बिरको क्याप्शन,ट्रम्पले गैर कानुनी आप्रवासीहरूलाई उनीहरूकै देशमा फिर्ता पठाउने चेतावनी दिने गरेका छन्
त्यसमाथि नेपालजस्ता कैयौँ अल्पविकसित देशहरूले चुनौतीका रूपमा सामना गरिरहेको जलवायु परिवर्तन लगायतका सवाललाई ट्रम्पले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन।
अघिल्लो कार्यकालमा ट्रम्पले पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ सेल्सियसमा सिमित राख्न गरिएको प्यारिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गरेका थिए।
ट्रम्पकै कार्यकालमा अमेरिका विश्व सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बन्धी निकाय यूनेस्कोबाट अलग भएको थियो भने उनले अमेरिकालाई राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्बाट पनि अलग गरेका थिए।
यसपाली पनि ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेपछि उनले नेपालजस्ता देशलाई अमेरिकाले दिदैँ आएको वैदेशिक सहयोगबारेका नीतिहरूमा फेरबदल गर्नसक्ने ठानिन्छ।
माइकल कुगलमेन भन्छन्, “ट्रम्प वित्तीय दायित्व बाँडफाँट गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बलियो पक्षधर हुन् त्यही भएर रणनीतिक लाभ हुने आयाम भएको अवस्थामा बाहेक उनले नेपालमा व्यापक विकास सहायतालाई समर्थन गर्ने छैनन्।”
इन्डो प्यासिफिक नीतिसँग जोडिएकाले उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको अनुदानलाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले औपचारिक रणनीतिसँग नजोडिएका अमेरिकी सहायता नियोग यूएसएड वा त्यस्तै प्रकारका सहायताप्रति ट्रम्पको उत्साह कम हुनसक्ने जनाए।
अघिल्लो पटक ट्रम्पले सत्ता सम्हाल्दा उनले अमेरिकी स्वास्थ्य सहयोग कानुनी मान्यताप्राप्त गर्भपतनका लागि विदेशी सङ्घ संस्थालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था खारेज गरेका थिए। ‘ग्लोबल ग्याग रुल’ भनिने त्यस्तो नियम रिपब्लिकन दलहरू सत्तामा आएको बेला लागु हुने गरेको छ।
तस्बिरको क्याप्शन,मस्क खुलेरै ट्रम्पको निर्वाचन प्रचारमा लागेका थिए
डोनल्ड ट्रम्पको ह्वाइट हाउस पुनरागमन उनका एक प्रखर समर्थक इलोन मस्कका लागि पनि जित प्रमाणित बन्न सक्छ। उनी विश्वका सर्वाधिक धनी व्यक्ति हुन्।
मतदान सम्पन्न भएको रात उनी ट्रम्पसँगै फ्लोरिडाको मार-अ-लागो रिसोर्टमा थिए।
“अमेरिकाका जनताहरूले @realDonaldTrump लाई सुस्पष्ट जनादेश दिएका छन्,” आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा ट्रम्पको जित सुनिश्चित देखिएपछि उनले लेखे।
पाम बीच कन्भेन्शन सेन्टरबाट आफू विजयी भएको घोषणा गर्ने क्रममा ट्रम्पले केही बेर मस्कको प्रशंसा गरे। ट्रम्पले मस्कको कम्पनी ‘स्पेसएक्स’ले बनाएको रकेटको सफल अवतरणको प्रसङ्ग पनि कोट्याए।
जुलाई महिनामा पेन्सिल्भेनिआको बट्लरमा पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको हत्या प्रयास भएपछि मस्क तत्काल उनको पक्षमा आफू उभिए।
ट्रम्पले मस्कलाई कस्तो जिम्मेवारी दिन सक्छन्
तस्बिर स्रोत,Getty Images
मस्क राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका ट्रम्पका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समर्थक हुन्।
प्रविधिजगत्का यी अर्बपतिले ट्रम्पलाई पुन: निर्वाचित गराउने उद्देश्यसहित ११ करोड ९० लाख डलरभन्दा बढी चन्दा दिएर ‘सुपर पीएसी’ गठन गरेका थिए।
निर्वाचनअघिका अन्तिम केही साता उनले कडा प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएका ‘ब्याटलग्राउन्ड स्टेट’हरूमा बिताए। ती राज्यमा उनले प्रत्येक दिन एक मतदातालाई १० लाख डलर पुरस्कार पनि दिए। त्यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो। तर एक न्यायाधीशले त्यसरी पुरस्कार वितरण गर्न पाइने आदेश दिए।
चुनावको क्रममा नाम, पैसा र आफ्नो मञ्च ट्रम्पको पक्षमा उभ्याएका मस्कले यो मतपरिणामबाट धेरै कुरा पाउन सक्छन्।
ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा आफ्नो प्रशासनमा “सरकारको फोहोर” हटाउन मस्कलाई निम्त्याउने घोषणा गरिसकेका छन्।
मस्कले उक्त सम्भावित प्रयासलाई ‘डिपार्टमन्ट अफ गभर्न्मन्ट इफिशन्सी’ (डीओजीई) अर्थात् सरकारको प्रभावकारिता मन्त्रालय नामकरण गरेका छन्। डीओजीई उनले चर्चित बनाएको मीम र क्रिप्टोकरेन्सीको पनि नाम हो।
मस्कले ट्रम्पको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा स्पेसएक्समा रहेको आफ्नो स्वामित्वका कारण पनि लाभ पाउन सक्छन्। उक्त कम्पनीले सरकारी भूउपग्रहहरूलाई अन्तरिक्षमा पठाउने व्यवसायमा आफ्नो प्रभुत्व जमाइसकेको छ।
सरकारसँगको निकट सम्बन्धबाट मस्कलाई कस्तो लाभ पुग्न सक्छ
तस्बिर स्रोत,Reuters
आफ्ना निकट साझेदार ह्वाइट हाउसमा हुँदा मस्कले आफ्नो निजी सम्बन्ध र सम्पर्क प्रयोग गरी सरकारबाट थप लाभ लिने प्रयास गर्न सक्छन्।
मस्कले बोइङजस्ता आफ्ना प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूसँग सरकारले गरेका करारहरूको संरचनाको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार त्यस्तो संरचनाले निर्धारित बजेट र समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्दैन।
स्पेसएक्स कम्पनी जासुसी भूउपग्रहहरूको निर्माणमा पनि अघि बढेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) र अमेरिकी गुप्तचर निकायहरू त्यसका लागि अर्बौँ डलर लगानी गर्न तयार भए जस्तो देखिन्छ।
मस्कको विद्युतीय कार निर्माण कम्पनी टेस्लाले ट्रम्पले भन्ने गरेको ‘नियमनको न्यूनतम दायित्व’बाट फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ।
गत महिना मात्रै सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत अमेरिकी नियमनकारी निकायले टेस्लामा प्रयुक्त स्वचालित गुड्ने सफ्टवेअर प्रणालीबारे जाँच भइरहेको बताएको थियो।
मस्कमाथि टेस्लाका कर्मचारीहरूलाई यूनियन बनाउन रोकेको आरोप लागेको छ। एक्समा ट्रम्पसँग भएको एउटा संवाका क्रममा मस्कले हडताल गर्ने कर्मचारीहरूलाई कामबाट हटाउने बताएपछि ‘यूनाइटेड अटो वर्कर्स’ले श्रमसम्बन्धी अनुचित व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै दुवै जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएको छ।
ट्रम्पले कर्पोरेशन र धनीहरूप्रति लक्षित कर घटाउने वाचा गरेका छन्। मस्कले त्यो वचन ट्रम्पले सम्भवत: पूरा गर्ने अपेक्षा राखेका छन्।
नेपाली वैज्ञानिक डा. शिव सुवेदीले विश्व चर्चित साइन्स जर्नलबाट प्रदान गरिने द जोन म्याडक्स प्राइज २०२४ मा ‘जज कमेन्डेसन’ अवार्ड प्राप्त गरेका छन्।
बुधबार लन्डनमा आयोजना गरिएको एक समारोहमा उक्त अवार्ड घोषणा तथा प्रदान गरिएको थियो।
भूकम्पविद्का रुपमा नेपालमा काम गरिरहेका उनलाई नेपालमा भूकम्प चेतना जगाउन तथा भूकम्पको पूर्व तयारीको लागि अभियान चलाए वापत यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो।
डा.सुवेदीले नेपालमा भूकम्पबाट हुन सक्ने जोखिम कम गर्नको लागी भूकम्प शिक्षामार्फत उल्लेख्य काम गरिरहेका छन् । यो बर्षको अवार्डमा मनोनयमा छनोट भएका आठ जना वैज्ञानिकहरुमध्ये विकासोन्मुख मुलुकबाट मनोनयनमा पर्ने शिव एक्ला वैज्ञानिक हुन् ।
हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न वैज्ञानिकलाई प्रदान गरिने यो अवार्ड विज्ञान र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणमा आधारित नीतिको लागि आवाज उठाउने वैज्ञानिकहरुलाई प्रदान गर्ने गरिएको छ। ‘यो पुरस्कार तिनीहरुले पाउँछन्, जसले चुनौती र जोखिमका बाबजुद पनि सार्वजनिक बहस गर्छन्। आफ्नो अनुसन्धान, बहस र विचारका माध्यमबाट नीति परिवर्तन गर्न सफल हुन्छ,’ आयोजकले भने।
डा सुवेदीले नेपालको भूकम्पमा अनुसन्धान, सचेतना तथा पूर्वतयारीका साथै सरकारले त्यसका लागि उपयुक्त नीति लिएर तयारी गर्नुपर्ने कुरामा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। डा सुवेदी नेपालका चर्चित गीतकार तथा संगीतकार पनि हुन्, उनले लेखेका “घामजस्तो चम्किलो हुन हुदैन, भुमरीमा परे भने म, किन यस्तो हुन्छ, भुल्ने भयो धौ, बाँचेको छु धन्न, नरोउ है आमा” लगायतका दर्जनौ गीतहरु लोकप्रिय छन्। हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भूकम्पविद्को रुपमा कार्यरत सुवेदीले संगीत र विज्ञान दुवै क्षेत्रमा उत्कृष्ट नतिजा दिन साधनारत छन् ।
बाजुरा । जिल्लाको उत्तरपूर्वी भेगमा रहेको बुढीनन्दा नगरपालिकास्थित एक विद्यालयले शिक्षकलाई तलबको व्यवस्था गर्न देउसीभैलो खेलेर रकम जुटाएको छ ।
विद्यालयको आयास्रोत न्यून भएको र निजी स्रोतबाट नियुक्त गरिएका शिक्षकलाई तलब दिन देउसी भैलोबाट रु एक लाख सङ्कलन गरिएको पञ्चलक्ष्मी आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मनबहादुर बोगटीले जानकारी दिए । उक्त रकम विद्यालयको खातामा दाखिला गरिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
उक्त विद्यालयका अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूले हरेक वर्ष देउसीभैलो र प्रत्येक घरमा मासिक रुपमा सहयोग मागेर निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलबको व्यवस्था हुँदै आएको छ ।
यसैबीच, बुढीनन्दा नगरपालिका शिक्षा तथा युवा खेलकुद शाखाका प्रमुख सन्तोष जोशीले नगरपालिकाले नगर स्वयंसेवक शिक्षक भर्नाका लागि विज्ञापन गरेको बताए । निजी स्रोतबाट सञ्चालन भएका विद्यालयमा नगर स्वयंसेवक परिचालन गरिने उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा पोर्चुगल पुगेका एक नेपाली युवा बेपत्ता भएका छन् ।
पोल्याण्ड हुँदै दुई वर्ष अघि पोर्चुगल पुगेका कैलालीस्थित धनगढी उपमहानगरपालिका–१२ का २८ वर्षीय सुरेशकुमार ओझा चार महिनादेखि बेपत्ता भएका हुन् ।
ओझा गत जुलाई ५ तारिखदेखि सम्पर्कविहीन भई बेपत्ता भएको सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाज पोर्चुगलका अध्यक्ष दीपेश विष्टले जानकारी दिए ।
राजधानी लिस्बनस्थित एक रेष्टुराँमा काम गर्दै आएका उनी सात महिनाअघि एकाएक बेवारिसे भएका थिए । बेवारिसे भएका ओझालाई मेट्रो स्टेसनबाट नाजुक अवस्थामा उद्धार गरी लिस्बनस्थित एक होस्टेलमा खाने बस्ने व्यवस्था मिलाएर राखिएको भए पनि होस्टेलबाटै भागेर बेपत्ता भएको विष्टले बताए । ‘हामीले धेरै पटक उनको उद्धार गर्यौं । परिवारको आग्रहमा नेपाल पठाउने तयारी पनि गरेका थियौं । तर, उनी एकाएक सम्पर्कविहीन भई बेपत्ता भए,’ विष्टले भने ।
समाजको पहल र व्यवस्थापनमा होस्टेलमा बस्दै आएका उनी गत जुलाईदेखि सम्पर्कबिहीन भएका हुन् । हाल उनको खोजीकार्य भइरहेको र पोर्चुगलमा क्रियाशील नेपाली सङ्घ–संस्थालाई समेत उनको खोजबिनमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको विष्टले बताए ।
बेपत्ता भएका ओझा हालसम्म परिवार, आफन्तलगायत कोही कसैको सम्पर्कमा नआएको भन्दै उनको खोजी गरी नेपाल पठाइदिन परिवारले आग्रह गरेको उनले बताए । ओझाको परिवारमा वृद्ध आमा र पाँच दिदीबहिनी रहेका छन् ।
यसैबीच धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपाल हमालले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत बेपत्ता भएका ओझाको खोजबिन र उद्धार गरिदिन पोर्चुगलवासी नेपालीसँग आग्रह गरे ।
नगरप्रमुख हमालले एक सूचना जारी गर्दै बेपत्ता ओझाको खोजबिन र उद्धारका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
धनगढी । मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलहरूले तयारी थालेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको निधनपछि सुदूरपश्चिममा ६ पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी प्रेमराज भट्टका अनुसार बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका–४, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–६, दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका ५ र भीमदत्त नगरपालिका–६ मा वडाध्यक्ष पदको लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको प्रमुखका लागि पनि उपनिर्वाचन हुने भएको छ ।
ती स्थानका उपनिर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरु करिब करिब टुङ्ग्याइसकेका हुन् । सँगै घरदैलो कार्यक्रमलाई समेत अगाडि बढाइसकेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र कांग्रेस आफ्नो पक्षमा माहौल तयार पार्नमा जुटेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि उम्मेदवारको नाम टुङ्गोमा लगाउने तयारीमा पुगेको छ ।
नेकपा एमाले प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले करिब–करिब सबै टुङ्गो लागिसकेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार एमालेले बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको लागि सुशिला कुमारी भण्डारीको नाम टुङ्गो लगाएको छ । भण्डारी गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसकी मैना जोशीसँग पराजित भएकी थिइन् । जोशीको निधनपछि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
त्यस्तै, एमालेले डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–६ को वडाध्यक्षको लागि देवबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ भने, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६ को वडाध्यक्ष पदको लागि बहादुर चन्दलाई उम्मेदवार बनाएको प्रदेश अध्यक्ष जैशीले बताए ।
बझाङको सुर्मा गाउँपालिका–४ र दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका ५ को वडाध्यक्षको उम्मेदवार भने कांग्रेस र माओवादीको उम्मेदवारको आधारमा तय गर्ने रणनीति एमालेको छ । साथै जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको प्रमुखमा कांग्रेसलाई सघाउने र त्यसको लागि सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल चलिरहेको एमालेले बतायो ।
कांग्रेसले जिल्ला समन्वय समिति कैलाली प्रमुखका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका २ का वडा सदस्य केशवराज पन्तको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको कांग्रेस सुदूरपश्चिम कार्यवाहक सभापति लोकराज अवस्थीले जानकारी दिए ।
१३ स्थानीय तह रहेको कैलालीमा जिससमा कुल मतभार २६ छ । कांग्रेससँग ८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ७, एमालेसँग ५, माओवादीसँग ४, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १ र स्वतन्त्र १ गरी २६ मतभार छ ।
त्यस्तै, अरू पालिकाहरूको नाम पनि छिट्टै टुङ्गो लाग्ने अवस्थीको भनाइ छ ।
यस्तै सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जिसस कैलाली प्रमुखमा दाबी गरेको छ । नाउपाका महासचिव गंगाराम चौधरीले आफूहरूको प्रमुखमा दाबी रहेको र त्यसको लागि छलफल जारी रहेको बताए ।
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि उम्मेदवार टुङ्ग्याउने कसरतमा लागेको छ । माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम सचिव जनक बुढाले कार्तिक २४ गतेभित्र टुङ्गो लाग्ने बताए ।
यसैबिच निर्वाचन आयोगले प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ भने केही दिनमै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थान पनि तोकिने सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालय धनगढीका निर्वाचन अधिकारी प्रेमराज भट्टले जानकारी दिए ।
निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार मंसिर २ गते बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने छ । यस्तै सोही दिन साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेको स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदमा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिइएको छ ।
मंसिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ ।
मंसिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छन् । यस्तै सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।
काठमाण्डौ, २१ कात्तिक ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले गैरआवासीय नेपाली संघका आन्तरिक समस्या समाधानमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने बताएकी छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रालयमा बुधबार एनआरएनका अगुवाहरुसंगको छलफलमा मन्त्री राणाले एनआरएनभित्रका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने बताईन ।
उनले एनआरएनएका समस्याहरु कानूनी रुपमा हल हुनुपर्नेमा जोड दिईन । तपाईहरू मिल्नुस्। कानुन बमोजिम अगाडि बढ्नुहोस्, उनले भनिन्, मन्त्रालयले एनआरएनएमा हस्तक्षेप गर्ने होइन, सधैँ सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ ।’’
मन्त्री राणाले एनआरएनए अगुवाहरुलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न समेत आग्रह गरिन ।
उनले हालै एनआरएनएको ग्लोबल कन्क्लेभ र साधारण सभामा प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरू गएको तर आफू बिरामी भएको कारण उपस्थित हुन नसकेको बताईन।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयका कानुन उपसचिवले सर्वोच्च अदालतले गरेका दुवै फैसलाको विवरण पेस गरेका थिए ।
एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले सबैले आ–आफ्नो हठ छाड्ने हो भने एकता सम्भव रहेको बताए । उनले भने, ‘मन, वचन र कर्मले एकताबद्ध होऔँ, हठ छाडौँ’ ।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनले नागरिकता पाए पनि अन्य पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे ।
नेपालका कम्पनीमा लगानी गरेको प्रतिफल विदेश लैजान समस्या भएको लगायत गैरआवासीय नेपालीले भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी गराए । यसबीचमा विभिन्न समूह आफ्ना असन्तुष्टि लिएर अदालत जानुलाई स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्साका रूपमा लिनुपर्ने घलेको भनाई थियो ।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले परराष्ट्रमन्त्रीले एनआरएन अभियन्तालाई बोलाएर छलफलमार्फत निकास खोज्नु सकारात्मक भएको बताए । उनले भने, एनआरएनएमा समस्या सुरु भएकै बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले यसरी सबै पक्षलाई बोलाएर निकास खोजेको भए परिस्थिति यो हदसम्म नबिग्रिने थिएन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल नै नगराई चिठी लेखेको लेख्यै गर्यो, उनको गुनासो गर्दै भने, अदालतले बदर गरिरह्यो। त्यसपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो।’
अध्यक्ष केसीले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले आफू नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता दिएको दावी गर्दै फैसलाको अंश सुनाए ।
‘संघको दशौँ महाधिवेशन विवादित भयो। अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएन। त्यसै आधारमा एघारौँ (गत वर्षको)महाधिवेशनलाई पनि अवैध भन्न मिल्दैन भनेर अदालतले स्पष्ट पारिसक्यो, उनले भने, किनभने, प्रत्येक महाधिवेशन स्वायत्त र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन्। एउटा महाधिवेशनको मातहत अर्को महाधिवेशन हुँदैन भनेर अदालतले भनेको छ।’
एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू शेष घले र भवन भट्ट तथा कुल आचार्य, विनोद कुँवर र जानकी गुरुङलगायत अगुवाहरु सहभागी छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव सेवा लम्साल, सहसचिव अमृत राईका साथै लक्ष्मण खनाल, पुष्कर नेपाललगायतका अधिकारीहरू छलफलमा सहभागी रहनुभएको जानकारी एनआरएनएले जनाएको छ ।
छलफलमा उपस्थित सबैले आफ्नो धारणा राख्दै कानून बमोजिम नै समस्या हल गर्नेमा सबै जना सहमत देखिएका थिए ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले ऐतिहासिक जित दर्ता गरेका छन् । मतगणना अघि ट्रम्प र कमला ह्यारिसबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने चर्चा थियो । तर, नतिजा आएपछि ट्रम्प सहजै जित निकाले । ह्यारिसले धेरै राज्यमा जो बाइडेनको प्रदर्शन नै दोहोर्याउन सकिनन् ।
सन् २०२० मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीबाट उमेदवार बनेका थिए । उनी त्यतिबेला डेमोक्रेटिक पार्टीका उमेदवार तथा हालका राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग पराजित भएका थिए ।
अहिले ट्रम्पले ५०.९ प्रतिशत मत पाएका छन् । ह्यारिसले ४७.६ प्रतिशत मत प्राप्त गरिन् । इलेक्टोरल कलेजमा ट्रम्पले २९५ र कमला ह्यारिसले २२६ सिट पाएकी छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपतिका लागि २७० इलेक्ट्रोल भोट भए पुग्छ ।
चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले अवैध शरणार्थी, व्यापार, मुद्रास्फीति र अर्थतन्त्रको मुद्दा उठाएका थिए । सुरुमा ट्रम्पले जो बाडेनको नीति र उमेरलाई पनि हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका थिए । चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि बाइडेन पछि हटे । विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले ह्यारिसलाई राष्ट्रपतिको उमेदवार बनायो ।
ह्यारिसले वातावरण, गर्भपतन र एलजीबीटीक्यूका विषयलाई जोड दिएकी छन् । तर, अधिकांश मतदाताले ह्यारिसले उठाएका मुद्दामा ध्यान दिएनन् ।
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले ऐतिहासिक जित दर्ता गरेका छन् । मतगणना अघि ट्रम्प र कमला ह्यारिसबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने चर्चा थियो । तर, नतिजा आएपछि ट्रम्प सहजै जित निकाले । ह्यारिसले धेरै राज्यमा जो बाइडेनको प्रदर्शन नै दोहोर्याउन सकिनन् ।
सन् २०२० मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीबाट उमेदवार बनेका थिए । उनी त्यतिबेला डेमोक्रेटिक पार्टीका उमेदवार तथा हालका राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग पराजित भएका थिए ।
अहिले ट्रम्पले ५०.९ प्रतिशत मत पाएका छन् । ह्यारिसले ४७.६ प्रतिशत मत प्राप्त गरिन् । इलेक्टोरल कलेजमा ट्रम्पले २९५ र कमला ह्यारिसले २२६ सिट पाएकी छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपतिका लागि २७० इलेक्ट्रोल भोट भए पुग्छ ।
चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले अवैध शरणार्थी, व्यापार, मुद्रास्फीति र अर्थतन्त्रको मुद्दा उठाएका थिए । सुरुमा ट्रम्पले जो बाडेनको नीति र उमेरलाई पनि हतियारको रूपमा प्रयोग गरेका थिए । चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि बाइडेन पछि हटे । विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले ह्यारिसलाई राष्ट्रपतिको उमेदवार बनायो ।
ह्यारिसले वातावरण, गर्भपतन र एलजीबीटीक्यूका विषयलाई जोड दिएकी छन् । तर, अधिकांश मतदाताले ह्यारिसले उठाएका मुद्दामा ध्यान दिएनन् ।
ट्रम्पले उठाएका मुद्दाहरू सार्वजनिक चिन्ताका विषय थिए । त्यसैको फाइदा उनले चुनावमा पाएको विश्लेषकहरूको तर्क छ । हेरौँ, चार वर्षपछि ट्रम्पले कसरी चुनाव जिते ?
१. अश्वेत र ल्याटिनोको साथ
ट्रम्पलाई अश्वेत र ल्याटिनो मतदाताको समर्थन पनि प्राप्त भएको छ । यसले उनको जितको बाटो सहज बनायो । एपी भोटकास्टले १.२० लाखभन्दा बढी मानिसमा सर्वेक्षण गरेको थियो । जसले अघिल्लो चुनावमा बाइडेनलाई अश्वेत र ल्याटिनो मतदाताले बढी सहयोग गरेको खुलासा गरेको छ । तर, यसपटक ह्यारिसले बाइडेनभन्दा कम मत पाएकी छन् । यी मतदाताहरूले ट्रम्पलाई मत दिए । ट्रम्पले फ्लोरिडाको मियामी डेड काउन्टी कब्जा जमाए । यो काउन्टी डेमोक्रेटिक पार्टीको गढ मानिन्छ । यहाँ करिब ६८ प्रतिशत मतदाता ल्याटिनो हुन् । सन् २०२० को तुलनामा पनि ट्रम्पले युवामाझ राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् ।
२. अर्थतन्त्रको मुद्दा
ट्रम्पले चुनावको समयमा अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा बनाए । उनले बाइडेन प्रशासन अर्थतन्त्रको हिसाबले अयोग्य रहेको बताएका थिए । बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण अमेरिकाका मतदाता वर्तमान प्रशासनसँग असन्तुष्ट छन् । मुद्रास्फीति उत्कर्षमा थियो । चारैतिर बेरोजगारी थियो । अर्थतन्त्रमा आएको ठूलो गिरावटले ह्यारिसलाई कठिन बनायो । ट्रम्पले अर्थतन्त्रको मुद्दामा बाइडेनलाई गिराउन कुनै कसर छाडेनन् ।
३. आयकर घटाउने घोषणा
ट्रम्पले चुनावमा आफूले आयकर हटाउने वा धेरै हदसम्म घटाउने वाचा गरेका थिए, जसलाई उनको जितमा पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ट्रम्पले अमेरिकी जनताबाट आयकर लिनुको सट्टा चीनजस्ता देशबाट आउने सामानमा भारी कर लगाएर क्षतिपूर्ति भर्ने बताउँदै आएका छन् । यदि ट्रम्पले यसो गरे भने अमेरिकी जनताले पक्कै राहत पाउने छन् । तर, चीन र भारतजस्ता देशहरूले नयाँ संकट सामना गर्न सक्छन् ।
४. आप्रवासनको मुद्दा
ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियानमा अध्यागमन कानुनलाई कडा बनाउने वाचा गरेका थिए । शरणार्थीको समस्या अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अवैध शरणार्थीका कारण स्रोतसाधनको बाँडफाँडमा समस्या आउने अमेरिकी जनताको विश्वास छ । शरणार्थीहरूकै कारण रोजगारीको अवसरमा कमी आएको उनीहरूको विश्वास छ । यस मुद्दालाई ट्रम्पले विगतदेखि नै जोड दिएर उठाउँदै आएका थिए । उनी बाइडेन प्रशासनले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । अमेरिकामा भइरहेको द्रुत जनसांख्यिकीय परिवर्तनलाई पनि ट्रम्पले निकै महत्त्व दिएका थिए ।
५. विदेश नीति
विदेश नीतिमा ट्रमको आक्रामक नीति छ । यसले पनि मतदातालाई आकर्षित गर्यो । ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति र ‘पुरानो गौरव फिर्ता ल्याउने’ वाचाले पनि काम गर्यो । रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नहुने ट्रम्पको तर्क छ । यसलाई लिएर उनले विगतदेखि नै बाइडेन प्रशासनको विरोध गर्दै आएका छन् । उनले अहिले देखिएको विश्व संकटका लागि बाइडेन प्रशासनलाई दोष दिए । ट्रम्पले नाटोका सदस्य राष्ट्रहरूले सैन्य खर्च नतिरेको विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । उनको स्पष्ट भनाइ छ– पैसा नतिर्ने देशको सुरक्षाको जिम्मा अमेरिकाले किन लिने ?
किएभ–किएभले रातभर ठूलो मात्रामा ड्रोन आक्रमणलाई रोकेका कारण रुसले बिहीबार युक्रेनीहरूमाथि भएको क्रूर आक्रमण रोक्नका लागि मस्कोसँग वार्ता गर्न किएभका सहयोगीहरूलाई माग गरेको छ ।
किएभमा एएफपी पत्रकारहरूले रातभर युक्रेनी वायु रक्षा एकाइहरूले रूसी ड्रोनहरूलाई खसालेको सुने भने हवाई आक्रमणको साइरन सहरभर गुञ्जिएको थियो ।
रूसको सुरक्षा परिषद्का प्रमुख सर्गेईशोइगुले पश्चिमले युद्धमा मस्कोसँग वार्ता गर्न वा युक्रेनको जनसङ्ख्याको निरन्तर ‘विनाश’ बीचको विकल्पको सामना गर्नुपर्ने भन्दै वार्ताको आह्वान गरे ।
‘अब युद्ध क्षेत्रको स्थिति किएभको पक्षमा छैन, किएभलाई वित्तीय सहायता दिन र युक्रेनी जनसङ्ख्याको विनाश जारी राख्न वा वर्तमान वास्तविकतालाई चिन्न र वार्ता सुरू गर्न पश्चिमले विकल्प छनोट गर्नुपर्छ’, शोइगुले रक्षा अधिकारीहरूको एक बैठकमा भने।
एक दिनमै युद्ध अन्त्य गर्न सक्छु भनेर घमण्ड गर्नुहुने डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा पश्चात युक्रेनको मुख्य राजनीतिक र सैन्य सहयोगीपछि यो रूसी अधिकारीहरूको पहिलो टिप्पणीहरू मध्ये एक थिए ।
युक्रेनी अधिकारीहरूले देशभरि अर्को रात हवाई बमबारीपछि र मस्कोले पूर्वी युक्रेनको अर्को गाउँ कब्जा गरेको दाबी गर्दा उनको यस्तो टिप्पणी आएको हो ।
धनगढीः नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउँदलाई मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न सुदूरपश्चिमका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको स्थानीय तह उपनिर्वाचन केन्द्रीय संयोजन समितिले सुदूरपश्चिमका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कार्यसमितिसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको जिम्मा दिएको हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य साउँदले सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछन्।
कांग्रेसले उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्न सुरू गरिसकेको छ। कांग्रेसले उपनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकका रिक्त रहेका पालिका तहका ६ पदमा मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। रिक्त रहेको बाजुराको स्वामीकात्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्ष र कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गरिँदै छ।
पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित स्वामीकात्तिकखापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मैना जोशी र कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक पदमबहादुर कलेलको निधन भएको थियो। यसैगरी रिक्त रहेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–६, बझाङको सुर्मा गाउँपालिका–४ र दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका–५ को वडाध्यक्ष पदका लागि पनि उपनिर्वाचन हुन लागेको प्रदेश निर्वाचन हुँदैछ।
डोटीको पूर्वीचौकी–६ र कञ्चनपुरको भीमदत्त–६ मा पनि कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षको निधन भएको थियो। बझाङको सुर्मा–४ र दार्चुलाको दुहु–५ मा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाअध्यक्षको निधन भएको थियो।
उपनिर्वाचनका लागि सम्बन्धित पालिका तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकिएको छ।
कैलाली । कैलालीको सुखड–भजनी सडक खण्डका लागि दुई चरणमा टेण्डर भई सडक चौडा तथा कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न पनि बिच खण्डमा पर्ने चारकिलो मिटर सडक कालोपत्रेका लागि छुटेको छ ।
पहिलो चरणमा भजनी नगरपालिकाको भजनी बजारदेखि सुखड खण्डको बिजुलिया सम्म १० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ बाट भजनीबाट निर्माण सुरु भई कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा सुरु भएको घोडाघोडी नगरपालिका सुखडदेखि कीर्तिपुर जङ्गलसम्म सडक कालोपत्रे निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
तर कीर्तिपुर जङ्गलदेखि बिजुलिया गाउँसम्मको चार किलोमिटर सडक खण्ड हालसम्म कालोपत्रे हुन नसक्दा उक्त सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूले सडक खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रा सकस हुनुको साथै दुर्घटना हुने गरेको बताएको छ ।उक्त सडक खण्ड भएर सधैँ यात्रा गर्ने सुखडका पुष्पराज जैशीले भजनी क्षेत्र र सुखड क्षेत्रतर्फ कालोपत्रे हुने बिचमा सडक कालोपत्रे नहुनुले बिचको कच्ची सडकमा यात्रा गर्दा दुःख हुने गरेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहयोगमा दुई चरणमा सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे भएको जनाइएको छ । भजनी नगरपालिका वडा ४ का वडाध्यक्ष जन्ताराम चौधरीले कालोपत्रे हुन नसकेको सडकमा वर्षायाममा वडाको बजेटले सामान्य ग्राभेल, खाल्डाखुल्डी भर्ने काम गरेको बताए ।
उनले कालोपत्रेका लागि प्रदेश सरकारसँग पटक पटक आग्रह गर्दै लिखित माग गरेको समेत जनाए । कैलाली क्षेत्र ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद गङ्गा चौधरीले कालोपत्रे हुन छुटेको सडक कालोपत्रेका लागि सङ्घीय सरकारले छ लाख रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा कालोपत्रे हुने बताए
२२ कात्तिक, काठमाडौं । भैंसेपाटी प्रहरी प्रभागकी तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक बिनुकुमारी शाही जोडिएको ‘हनी ट्रयाप’ प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान थालेको छ ।
नेपाल प्रहरीका एसपी कमल थापामाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
सीआईबीका प्रमुख एआईजी दिपक थापाका अनुसार, यो प्रकरणको नेक्सस विभिन्न जिल्लासँग जोडिएकाले मंगलबारदेखि अनुसन्धान थालिएको छ ।
‘यो घटनामा पक्राउ परेका सबै जना र अनुसन्धानका अहिलेसम्मका फाइल पनि झिकाएर अनुसन्धान सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय र ललितपुर प्रहरीले बनाएको छानबिन समितिको निचोडलाई समेत आधार बनाएर अनुसन्धान हुनेछ ।’
गएको ६ असोजमा प्रहरी प्रभाग, भैंसेपाटीमा इन्स्पेक्टरकै संलग्नतामा प्रहरी चौकीमा लेनदेन भन्दै ललितपुर प्रहरी परिसरका अधिकारीहरुसमक्ष सूचना पुगेको थियो । त्यसपछि ललितपुरका एसएसपी शेखर खनालले सबैलाई कार्यालयमा बोलाएर छानबिन थालेका थिए ।
त्यसक्रममा इन्स्पेक्टर शाहीको पनि शंकास्पद भूमिका देखिएको थियो । पछि प्रहरीले उनलाई पनि प्रतिवादी बनायो । पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि शाही फरार छिन् । ललितपुर प्रहरीको छानबिन समितिको जाँचका क्रममा शाहीलाई प्रकरणका आरोपी ताज स्माइलसँग एसपी कमल थापाले चिनजान गराइदिएको भेटिएको थियो ।
एसपी थापा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा रहँदैबाट इस्माइलसँग परिचित थिए ।
अनुसन्धानका क्रममा एसपी थापाको स्माइलसँग पटकपटक भेटघाट र कुराकानी हुने गरेको समेत भेटिएको थियो । ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको जाँचमा पनि केही नयाँ तथ्यहरु खुलेका छन्, सबै विषयमाथि जाँच थालेका छौं’, ब्यूरोका अधिकृतहरु भन्छन् ।
आरोपी इस्लामको समूहले एक जना युवती प्रयोग गरेर पूर्वका व्यवसायीसँग बलात्कारको मुद्दा लगाइदिने भन्दै बार्गेनिङ गरेको थियो । प्रहरी समेतको उपस्थितिमा ६० लाख रुपैयाँबाट बार्गेनिङ सुरु भएपनि अन्तिममा ३० लाखमा सहमति गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
प्रहरीका अनुसार, सहमतिपछि ७ लाख रुपैयाँ व्यवसायीले तुरुन्तै इस्लामले भनेअनुसार भीमादेवी बुढाथोकी नामको खातामा हालिदिएका थिए । बाँकी रहेको २३ लाख रुपैयाँमध्ये १३ लाख रुपैयाँ अर्को दिन बैंकमा गएर फेरि बुढाथोकीकै नाममा बैंकमा जम्मा गर्न लगाएको पाइएको प्रहरी अधिकृतहरुको भनाइ छ ।
ललितपुर प्रहरीका अनुसार, इटहरीबाट पक्राउ गरेर ल्याउँदा बुढाथोकीले आफ्नो एटिएम, चेक लगायत इस्लामले नै चलाउने गरेको बयान दिएकी छन् ।
इन्स्पेक्टर शाहीका सवारी चालक सहायक हवल्दार महेन्द्र हमाल पनि बैंकमा पैसा जम्मा गर्न जाँदा व्यवसायीसँगै बैंक पुगेको खुलेको छ । यसपछि ललितपुर प्रहरीले हमाललाई समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारका अधिकांश मन्त्रालयका सूचनाहरू चार दिवारभित्रको सूचना पार्टी र माइन्युटमा सीमित बन्न पुगेका छन् । विश्व नै डिजिटलाइज भइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयहरू भने सूचना पाटी र माइन्युट रजिष्टरमै फर्किएका हुन् ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका वेबसाइटहरू बन्द हुँदा सर्वसाधारणले आवश्यक सूचना पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयहरूको वेबसाइट नहुँदा सर्वसाधारणहरू सरकारका कामकारबाही सम्बन्धी सूचनाबाट विमुख भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुरानो वेबसाइट अध्यावधिक गरेका छन् । प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयले नयाँ वेबसाइट बनाएका छन् ।
तर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट अझै बन्न सकेको छैन । यी चार मन्त्रालय पाँच महिनादेखि वेबसाइट विहीन भएका हुन् ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरूका साथै मातहतका कार्यालयहरूका पनि आधिकारिक वेबसाइट छैनन् । प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यालय लगायतको वेबसाइट अध्यावधिक गरिएको छैन ।
डोटी । डोटीको राजपुरस्थित सुजङ अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ ।
खेल्ने क्रममा लडेर बायाँ हात भाँच्चिएर घाइते भएकी डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका-३, दिपायलकी ९ वर्षीया रजनी भुलको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
सामान्य उपचारपछि बुधवार राती करिब ८ बजे शल्यक्रियाका लागि बालिकालाई बेहोस गर्ने क्रममा औषधीले रियाक्सन गरी मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डोटीले जानकारी दिएको छ ।
प्रहरीले उपचारमा संलग्न ३ जना चिकित्सकहरू नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका चिकित्सकहरूमा डा. राजमणि यादव, डा. सुरेन्द्र कु. चौधरी र डा. अभिषेक यादव रहेका छन् ।
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० मा थारु रानाथारु समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट भदौ ४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन), २०८० पारित भएको थियो । सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकको आरक्षण लगायतका विषयमा थारु कल्याणकारी सभा, नेपाल रानाथारु समाज,थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, थारु नागरिक समाज, नगर भल्वन्सा समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, राना थारु उत्थान मञ्चलगायतले असहमति जनाएका थिए । त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले भदौ ५ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका थिए । समितिले १३ बुँदे सुझावसहित मुख्यमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
‘प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ३३ प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ६७ प्रतिशत पदमा खुला समावेशी समूहका उम्मेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ समितिले मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ महिलाहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्ट्याएको ३३ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायका समूहका महिला उम्मेदवारहरुबीच देहाय बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
समितिले महिला समावेशीलाई पनि विभाजन गरेर आरक्षण कोटाबारे मुख्यमन्त्री शाहलाई सुझाव दिएको छ ।
‘महिला समावेशी पद बाहेकको बाँकी ६७ प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायका समूहका उम्मेदवारहरुबीच देहाय बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
श्रेणी विहीन समूहमा प्रवेश गर्नेलाई पनि समावेशीकरणमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् त्यस्तै एक पटक सहायकस्तर र एक पटक अधिकृत स्तरमा आरक्षण दिनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सिङ्गै प्रदेशलाई एउटा पदपूर्तिको इकाई मान्नु पर्ने, समावेशीकरणका लागि छुटाइएको पदमा पहिलो पटक पदपूर्ति हुन नसकेमा खुल्ला प्रतियोगितामा गाभिने हालको व्यवस्थालाई सोही समावेशी समूहतर्फ नै रहने गरी दुई पटकसम्म पुनः विज्ञापन गर्नु पर्ने, एउटै पदमा लगातार १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई स्वतः बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर समावेशी समूहको हकमा ८ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यसरी बढुवा भएको व्यक्ति त्योभन्दा अघिल्लो पदमा बढुवा हुँदा आवश्यक शैक्षिक योग्यता भने अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ’प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समावेशी समूहको उमेद हद ४० वर्ष हुनुपर्ने, समावेशी समूहको हकमा पहिचान प्रमाणित स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने , प्रदेश सरकारले हरेक ३ वर्षमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मानव विकास सूचकाङ्कमा पिछडिएको क्षेत्र तोकिनुपर्ने सुझाव रहका छन् ।
त्यस्तै खुला तथा समावेशी समूहबाट नियुक्त भई आएका कर्मचारीहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि तालिम दिनुपर्ने, १० वर्षको समावेशीकरणको गुरुयोजना सूचकसहित निर्माण गर्नु पर्ने, प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा पनि एकरूपता कायम गरी ऐन तर्जुमा गर्ने र मुक्त कमैया, कम्लहरी र मुक्त हलियाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने सुझावहरू समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक गणेश विकले सुझाव कार्यान्वयन हुने अपेक्षा रहेको बताएका थिए । ‘सरकारले आन्दोलनरत समूहको भावना अनुसार समिति गठन गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब यस समितिको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ’ संयोजक विकले भने, ‘सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला सबै समावेशी समुदाय, लोक सेवा आयोग, विज्ञ कर्मचारीहरूसँग छलफल र बहस गरि यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । ’
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० पारित हुनुभन्दा पहिल्यैबाट आन्दोलन उत्रिएकाहरूमा पनि सरकारले समिति बनाएपछि केही आसा भने पलाइको बताएका छन् । तर, सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘हामीले सुरुबाटै ऐन न्यायोचित नभएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका थियौँ सरकारमा माग सुनेर समिति बनाएपछि हामीले सुझाव दिएका हौँ’ राना थारु समाजका अध्यक्ष समेत रहेका सुझाव समितिका सदस्य कमलसिंह रानाले भने, ‘हामीले सबै वर्ग समुदायको अधिकार स्थापित हुनेगरि वैज्ञानिक, तथ्यगत तथा जनसङ्ख्यालाई पनि आधार मानेर सुझाव दिएका छौँ । सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
‘सुझाव प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले यसको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । यहाँहरूले धेरै मेहनत गरेर सुझाव दिनु भइएको छ यसलाई अब म अगाडी बढाउँछु’ मुख्यमन्त्री शाहले भने चाँडै ‘समितिको सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त रहनुहोला ।’
अविनाश चौधरी
लखनउ(भारत), २१ कात्तिक ।
सन् १९३० मा बनेको भारतको लखनउस्थित फूलबाली गली चोकमा रहेको भवनमा टाढैबाट देखिने गरी लेखिएको छ, नेपाली कोठी । कोठीमा भेटिन्छन, ८६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक सूर्यबहादुर श्रेष्ठ ।
नामले केही अनौठो लाग्ने कोठीको काम भने गजबको छ । जसका कारण काठमाडौँ उपत्यकास्थित ललितपुरवासी श्रेष्ठको नाम लखनउमा चम्किरहेको छ । बडे भाइको नामले परिचित उनी आयुर्वेद उपचार र जडीबुटी व्यापारका कारण मुलुकभन्दाबाहिर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएका हुन् ।
श्रेष्ठले भने, “मेरा बाजे, बुवा व्यापार गर्ने क्रममा यहाँ आउनुभएको थियो । उहाँहरूले घरलगायत सम्पत्ति जोड्नुभयो । त्यसपछि जडीबुटी व्यापारलाई मैले अगाडि बढाइरहेको छु ।”
उनले केशर, कस्तुरी, अम्बर, मोती, शिलाजितलगायतका जडीबुटीको व्यापार गर्दै आएका छन् । नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट जडीबुटी खरिद गरी आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बिक्री गर्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । नेपालबाट मात्रै वार्षिक एकदेखि दुई अर्बको जडीबुटी खरिद गरेर भारत लग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले भने, “मैले धेरै जसो मालसामान (कच्चा जडीबुटी) नेपालबाटै ल्याउने गरेको छु । जसलाई यहाँका सात वटा जडीबुटी उद्योगलाई बेच्ने गरेको छु । मेरो मुख्य काम मालसामान खरिद गरेर उद्योगलाई बेच्नु हो ।”
लखनउमा रहेका चार वटा जडीबुटी उद्योगमा आफ्नो सेयरसमेत रहेको उनको भनाइ छ । सूर्यबहादुर श्रेष्ठ नेपाली एन्ड सन्स सञ्चालन गरेर जडीबुटी व्यापारीको पहिचान बनाएका उनको नाम आयुर्वेदाचार्यका रूपमा पनि चम्किरहेको छ ।
आयुर्वेदमा एमडी उत्तीर्ण श्रेष्ठले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीको उपचार पनि गर्दै आएका छन् । एलोपेथिक उपचार पद्धतिबाट ठिक हुन नसकेका यहाँका चिकित्सक पनि मकहाँ उपचारका लागि आउने गरेका छन् । उनले भने, “युनानी आयुर्वेदका डाक्टरले हेरिरहेका बिरामीका लागि औषधी पनि मैले नै बनाउने गरेको छु ।”
दैनिक बिरामी उपचारका लागि आफूकहाँ आउने गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
लखनउमा कैयौँ दशकदेखि जडीबुटी व्यापार गरिरहेका उनले २०५० सालमा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट आयुर्वेदाचार्य उत्तीर्ण गरिसकेपछि विभिन्न बिरामीको उपचारसमेत गर्न थालेका हुन् । उनको कोठीमा उपचारका लागि भारतीय मात्रै नभई नेपालीसमेत पुग्ने गरेका छन् ।
कतिपय पर्यवेक्षकहरूका अनुसार डोनल्ड ट्रम्पको पहिलो राष्ट्रपतीय कार्यकालले यसपटक उनले कसरी सत्ताको नेतृत्व गर्छन् भन्ने सङ्केत दिन्छ।
उनीहरू राष्ट्रपति ट्रम्प सन् २०२० मा आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकिएकै बिन्दुबाट अघि बढ्ने ठान्छन्।
उनको पूरा नभएको एउटा प्रमुख परियोजना भनेको अमेरिकाको दक्षिणी सीमा बन्द गर्ने थियो। त्यसबेला ट्रम्प कंग्रेसबाट मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल निर्माण गरेर सीमा नियन्त्रण गर्नका लागि बजेट जुटाउन विफल भएका थिए।
चुनावी अभियानका समयमा गरिएको पर्खाल निर्माण अघि बढाउने प्रतिबद्धतालाई उनले यसपाली कायम राख्ने ठानिएको छ।
गैरकानुनी आप्रवासीलाई सामूहिक देश निकाला
राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा बस्न कानुनी रूपमा अनुमति नपाएका व्यक्तिहरूलाई सामूहिक देशनिकाला गर्नका लागि कंग्रेसको समर्थन खोज्ने सम्भावना छ।
पीउ रिसर्च सेन्टरका अनुसार सन् २०२२ मा अमेरिकामा १ करोड १० लाखजना अनधिकृत आप्रवासीहरू रहेका थिए। तर ट्रम्प र उनको अभियानले त्यहाँ दशौँ लाख त्यस्ता व्यक्तिहरू रहेको दाबी गरिरहेका छन्।
विज्ञहरूले ठूलो स्तरमा आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्नु खर्चिलो हुने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताइरहेका छन्।
तस्बिर स्रोत,Reuters
तस्बिरको क्याप्शन,मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल बनाउने ट्रम्पको एउटा मूख्य अजेण्डा हो
उनीहरूले कागजातविहीन आप्रवासीले प्रमुख भूमिका खेल्ने अर्थतन्त्रका निश्चित क्षेत्रमा पनि त्यसले असर पार्ने धारणा राखिरहेका छन्।
जुलाईमा रिपब्लिकन दलबाट राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारको मनोनयन स्वीकार गर्दा ट्रम्पले ‘भयावह मुद्रास्फीतिको सङ्कट तत्कालै समाधान गर्ने, ब्याजदरहरू घटाउने र ऊर्जाको मूल्य कम गर्ने’ वाचा गरेका थिए।
सन् २०१७ मा आफूले कार्यान्वयनमा ल्याएको तर अर्को वर्ष समाप्त हुन लागेको खर्च कटौतीलाई उनी विस्तार गर्न चाहन्छन्। त्यो दशकौँ यताको सबैभन्दा ठूलो कर पुनर्संरचना रहेको थियो जसले करका ‘कोड’ लाई सरलीकरण गर्ने अनि वृद्धि एवं लगानीलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
सबैभन्दा ठूलो छुट व्यवसायी र धनीहरूले पाएका थिए र त्यो उल्टाउन डेमोक्र्याटहरूमाथि दबाब परिरहेको थियो।
ट्रम्पले कर्पोरेट दरलाई अझ घटाएर १५ प्रतिशतमा कायम राख्ने र टिप्स र अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भुक्तानीको कर हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
थप व्यापार युद्ध?
तस्बिर स्रोत,Reuters
तस्बिरको क्याप्शन,ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा चीन अमेरिका व्यापार युद्ध सुरु भएको थियो
उनी थप तेल उत्खनन गर्न चाहन्छन् किनभने त्यसको उच्च मूल्यका कारण मुद्रास्फीति भएको उनको बुझाइ छ। त्यसो गर्दा ऊर्जाको मूल्य घट्ने भनिएको भएपनि विश्लेषकहरूले आशङ्का व्यक्त गर्ने गरेका छन्।
उनले आफूले विदेशबाट आउने अधिकांश सामाग्रीमा १० देखी २० प्रतिशत कर लगाउने योजना रहेको बताएका छन्। चीनबाट आयात गरिने सामानहरूमा ६० प्रतिशत कर लगाउने योजना छ। धेरै अर्थविद्हरूले त्यस्तो कदमले अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई उच्च मूल्य तिर्न बाध्य बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले बेइजिङसँग ‘व्यापार युद्ध’ सुरु गरेका थिए। त्यसबेला उनले ‘चीनले अनुपयुक्त व्यापार अभ्यास गरेको र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको’ आरोप लगाएका थिए।
अब अमेरिकी कंग्रेसको स्वरूप कस्तो हुनेछ त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले चाहेका नीति लागु गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्म रिपब्लिकनहरूले सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स दुवैमा नियन्त्रण कायम राखेका थिए।
तर त्यो बेला क्यापिटल हिलमा नयाँ व्यक्तिका रूपमा ट्रम्प कंग्रेसको कार्यशैलीप्रति जानकार नरहेका जस्ता देखिएको र कंग्रेसमा रहेको बहुमत अनि ह्वाइट हाउसमा रहेको रिपब्लिकन लाभको प्रयोग प्रमुख नीतिगत जीतका लागि गर्न नसकेको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्।
गर्भपतनमाथिको प्रतिबन्ध
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरेका थिए जसले ‘रो विरुद्ध वेड’ का नामले चर्चित सन् १९७३ को गर्भपतनलाई संवैधानिक अधिकार मान्ने एउटा फैसलालाई उल्टाएको थियो।
त्यही भएर धेरै जनाले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा के गर्लान् भनेर चासो व्यक्त गरिरहेका छन्।
सेप्टेम्बरमा कमला ह्यारिससँगको टेलिभिजन बहसका क्रममा उनले गर्भपतनमाथिको सङ्घीय प्रतिबन्धमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका थिए। “प्रतिबन्धमाथि हस्ताक्षर गर्नु जरुरी छैन किनभने हामीले सबै जनाले चाहेको कुरा पाइसकेका छौँ।”
एक्लै हिँड्ने विदेश नीति
तस्बिर स्रोत,Reuters
तस्बिरको क्याप्शन,ट्रम्पले २४ घण्टाभित्रै रुससँग कुरा गरेर युक्रेन युद्ध अन्त्य गराउने बताउने गरेका छन्
विदेश नीतिमा राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल पहिलोसँग मिल्दो जुल्दो हुने आकलन गरिएको छ। उनले विश्वका अन्य ठाउँमा भइरहेको द्वन्द्वबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने ठानिएको छ।
उनले २४ घण्टाभित्रै रुससँगको संवादमार्फत युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने बताएका छन्। डेमोक्र्याटहरूले त्यस्तो कदमले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई बलियो बनाउने बताउने गरेका छन्।
ट्रम्पले आफूलाई इजरेलका प्रखर समर्थकका रूपमा उभ्याएका छन् तर उनले गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने बताएका छन्।
“म ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदाको समय अरूको मामिलामा केन्द्रित नहुने र एकपक्षीय ढङ्गमा अघि बढ्ने अवस्था देख्छु जसले खासै योगदान गर्दैन बरु विश्वव्यापी अस्थिरतालाई अझ गहिरो बनाउँछ,” केही समय अघिसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव एवं मानवीय मामिला तथा आपत्कालीन उद्धार संयोजक रहेका अनुभवी द्वन्द्व मध्यस्थकर्ता मार्टिन ग्रिफिथ्सले भने।
पूर्व नेटो अधिकारी तथा युनिभर्सिटी अफ एक्सटरका स्ट्रयाटिजी तथा सेक्युरिटी सम्बन्धी प्राध्यापक जेमी से ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको शैली ध्वंसात्मक रहेको ठान्छन्। “तर मूल रूपमा त्यहाँ धेरै परिमाणमा निरन्तरता रहेको थियो।”
“उनले अमेरिकालाई नेटोबाट फिर्ता गरेनन्। उनले अमेरिकी फौजहरूलाई युरोपबाट हटाएनन्। उनी युक्रेनलाई घातक हतियारहरू दिने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति थिए।”
निरन्तरताको क्रम टुटाएर दुई कार्यकाल सत्तामा पुग्ने ट्रम्प अमेरिकी इतिहासकै दोस्रा राष्ट्रपति हुन्।
सन् १८८५ देखी १८८९ सम्म राष्ट्रपति रहेका ग्रोभर क्लिभलेन्ड दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित हुन विफल भएका थिए। तर त्यसको चार वर्षपछि ताजा जनादेशबाट चुनिएका उनी सन् १८९३ देखी १८९७ सम्म अमेरिकाका राष्ट्रपति रहे।
डोनल्ड ट्रम्पले फेरि निर्वाचन जितेर देखाइदिएका छन्।
आठ वर्षअघि हिलरी क्लिन्टनलाई अनपेक्षित रूपमा पराजित गरेको र चार वर्षअघि उनलाई जो बाइडनले विस्थापित गरेकोमा पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउसमा फर्किने निश्चित भएको छ।
‘ब्याटलग्राउन्ड स्टेट्स’ भनिने महत्त्वपूर्ण राज्यहरूमा प्राप्त ठूलो विजय र लगभग अमेरिकाभरि नै पहिलेको दाँजोमा उनलाई प्राप्त सुधारिएको मत सङ्ख्याको आडमा उनले आफूलाई शासन गर्नका लागि “अभूतपूर्व र बलियो म्यान्डेट” प्राप्त भएको बताएका छन्।
फ्लोरिडाको वेस्ट पाम बीचमा आयोजित एउटा र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने,”यो वास्तवमा नै अमेरिकाका लागि सुनौलो युग हुनेछ।”
चुनावी वाचालाई कार्यरूपमा प्रस्तुत गर्न चार वर्षको समय
तस्बिर स्रोत,Reuters
यदि कङ्ग्रेस पूर्णतया रिपब्लिकन नियन्त्रणमा आएमा नयाँ राष्ट्रपतिलाई विगत चार वर्षमा डेमोक्र्याटिक शासनअन्तर्गत लागु गरिएका थुप्रै कार्यक्रमहरूलाई उल्टाउने र तिनका बदलामा कन्जरभेटिभ कानुनहरू लागु गर्ने मौका प्राप्त हुने छ।
तिनमा कर नीति, सरकारी खर्च र व्यापार तथा आप्रवाससम्बन्धी मुद्दाहरू पर्दछन्। त्यसो भएमा उनलाई अमेरिकी सरकारमा दिगो छाप छाड्ने मौका पनि मिल्ने छ।
उनको विजय एक त्यस्तो व्यक्तिको उल्लेखनीय पुनरागमन हो जो सन् २०२१ को ज्यानुअरी ६ मा संसद् भवनमा भएको दङ्गाको घटनाका माझ राष्ट्रपतिको पदबाट बिदा भएका थिए र उनको प्रतिष्ठा छियाछिया भएको थियो।
डेमोक्र्याटहरू र केही रिपब्लिकनहरूले गरेका चर्को आलोचनापछि उनले थालेको चार वर्ष लामो राजनीतिक पुनरागमनको यात्राले अन्तत: उनलाई अमेरिकी राजनीतिको सर्वोच्च पदमा पुर्याउने भएको छ।
यस क्रममा उनीविरुद्ध सङ्घीय र राज्यका अदालतहरूमा मुद्दाहरू दायर भए। उनलाई कतिपय फौजदारी अभियोगहरूमा दोषी ठहर गरियो। एउटा यौन हमलासँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि उनलाई एउटा देवानी अदालतले जिम्मेवार ठहर गरेको थियो। अर्को अदालतले उनको व्यापार साम्राज्यमाथि ठूलो जरिवाना पनि लगायो।
यी सबैका माझ उनले राजनीतिक उद्देश्यको यात्रालाई रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपतीय निर्वाचनको उम्मेदवारी हासिल गर्ने बिन्दुसम्म पुर्याएका थिए।
आप्रवासन र अर्थतन्त्र
तस्बिर स्रोत,Reuters
ट्रम्पले र्यालीहरूमा गर्ने भाषण बेलाबेला विषयवस्तुबाट विचलित र जथाभावी रुखो सुनिन्थ्यो। तर उनले आफूवरपर दक्ष तथा व्यावसायिक सहयोगीहरू राखे।
वैचारिक मतसर्वेक्षणहरूका अनुसार अमेरिकीहरूले निर्वाचनमा ट्रम्पमाथि खास गरी दुईवटा विषयमा भरोसा गरेको हुन सक्ने देखाएका छन् – आप्रवासनको मुद्दा र अर्थतन्त्र।
अनि उनको निर्वाचन अभियानले प्रचारप्रसारका समयमा यिनै विषय निरन्तर उठाइरहेको थियो।
आकर्षण
तस्बिर स्रोत,Reuters
निर्वाचन प्रचार सुरु भएपछि बाइडनको साटो कमला ह्यारिस मैदानमा आएपछि ट्रम्पको टोली थोरै अनिश्चयमा परेको देखियो। तर चाँडै नै पूर्वराष्ट्रपति सम्हालिए अनि शासनमा रहेकाहरूको विरोधमा रहेको जनमतको बलमा अघि बढे।
अब उनीसँग शासन चलाउन चार वर्ष छ – यसपालि उनको पछाडि अझ परिष्कृत राजनीतिक सङ्गठन पनि छ जो उनका चुनावी वाचाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न तत्पर देखिन्छ।
प्रारम्भिक मतदान अनुमान, एक्जिट पोलहरू, को प्रक्षेपणलाई पछिल्ला मतगणना परिणामअनुसार अद्यावधिक र मिलान गर्ने कार्यहरू जारी रहँदा ट्रम्पले परम्परागत रूपमा डेमोक्र्याट गठबन्धनहरूको कब्जा रहेको मानिने युवा, हिस्पानिक र अश्वेत वर्णका मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको देखिएको छ।
काठमाण्डौं, २१ कात्तिक ।
इजरायलको राजदूतमा प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित नियुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले रामचन्द्र पौडेलले पण्डितलाई बुधबार राजदूतमा नियुक्त गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा २८२ उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्राध्यापक पण्डितलाई इजरायलका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना अधिकारी अर्चना खड्काले जनाएकी हुन् ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा पण्डितले इजरालय गएपछि प्यालेस्टाइन युद्ध अन्त्यका लागि पहल गर्ने बताएका थिए । प्यालेस्टाइनलाई पनि बाँच्न दिनुपर्ने पण्डितको भनाइ थियो ।
सुदूर पश्चिमको बझाङ स्थायी घर भएका पण्डित लामो समयदेखि प्राध्यापन गर्दै आएका छन् ।
न्यूयोर्क, ६ नोभेम्बर । अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यको हर्नडन नगरको नगर प्रमुख (मेयर) पदका प्रत्याशी प्रदिप ढकाल पराजित भएका छन् ।
भर्जिनिया राज्यको फेयरफ्याक्स काउन्टी अन्तर्गत हर्नडन शहरको नगर प्रमुखको लागि भएको प्रतिस्पर्धामा ढकाल नगर परिषद सदस्य केभेन जे लिबान्क जुनियरसंग पराजित भएका हुन् ।
नोभेम्बर ५ मा भएको निर्बाचनमा ढकालले ३,७ ४६ (४४ प्रतिशत) मत प्राप्त गरे भने मेयर पदमा निर्बाचित केभेन जे लिबान्क जुनियरले ४ ,७६० (५६ प्रतिशत) मत प्राप्त गरे ।
ढकाल हर्नडन नगर परिषदमा यस अघि तीन पटक सदस्य पदमा निर्बाचित भएका थिए ।
काठमाण्डाै – सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन हुने ७२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका पाँच वटा आयोजनाको तयारी ‘फास्ट ट्र्याक’ मा गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बाग्मती–पथलैया खण्ड विस्तार, तेस्रो पुल तथा सुधार तथा सम्भार, विद्युत् वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण तथा सुधारको आयोजनाको पूर्वतयारी छिटो सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी तेस्रो चरणको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ र पहुँच तथा उत्थानशिलताका लागि डिजिटल सेवा रुपान्तरणसम्बन्धी आयोजनाको तयारी पनि फास्ट ट्र्याकमा गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले सन् २०२५ को फेब्रुअरीसम्ममा आयोजनासँग सम्बन्धित सबै विषयको टुङ्गो लगाई पूर्वतयारीका काम सक्ने निर्णय गरेको छ । तयारी पूरा भएपछि सन् २०२५ को मार्चमा बस्ने विश्व बैंकको बोर्ड बैठकमा ती आयोजनाका प्रस्ताव पेश गरिने योजना छ ।
