सुदनको पुनर्नियुक्तिप्रति जनमोर्चाको आपत्ति
काठमाडौं – राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुदन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। पार्टीले उक्त कदमले सरकारको नियत र छानबिन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
शनिबार जारी प्रेस वक्तव्य मार्फत जनमोर्चाले सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवादमा मुछिएपछि जनताको विरोध र दबाबका कारण गुरुङ गृहमन्त्री पदबाट हटाइएको स्मरण गराएको छ। तर पदबाट हटाइएपछि पनि उनको कार्यकालमा निर्माण गरिएको गृहमन्त्रालयको सचिवालयलाई यथावत राखिएको र रिक्त गृहमन्त्री पदमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त नगरी प्रधानमन्त्री स्वयंले जिम्मेवारी सम्हालेको तथ्यले उनलाई पुनः नियुक्त गर्ने तयारी पहिलेदेखि नै रहेको स्पष्ट भएको जनाइएको छ।
वक्तव्यमा गुरुङको आचरण र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि सरकारले आफूअनुकूलको छानबिन समिति गठन गरेको आरोप लगाइएको छ। उक्त समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्काउनु सरकारको निर्णय गलत भएको पार्टीको भनाइ छ।
पार्टीले यस घटनाले छानबिन समिति स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको संकेत गरेको दाबी गरेको छ। साथै, मानवअधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले ‘फ्रि तिब्बत’ अभियानको पक्षमा नेपालमा टीओबी समूहमा गुरुङको संलग्नता रहेको देखाएको अवस्थामा उनलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु आपत्तिजनक भएको जनमोर्चाले जनाएको छ।
जनमोर्चाले सरकारको उक्त कदमको कडा शब्दमा विरोध गर्दै पारदर्शी र निष्पक्ष ढंगले तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
यस्तो छ जनमोर्चाको प्रेस वक्तव्य :
२०८३ जेठ ३१ गते
