सुदूरपश्चिमलाई दुखाईरहने ‘छाउपडी’

भुवन जोशी ।
२०८२ भाद्र १२ गते छाउ बार्न घरको आँगनमा त्रिपाल भित्र सुतेकी अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ बरालाकी २८ वर्षीया निम खनाल र ७ वर्षीया बालिका कविता भण्डारीको ढुंगा लागेर मृत्यु भयो । ढुंगा लागेर गम्भीर रुपमा घाईते भएकी मृतक बालिकाकी ३६ वर्षीया आमा रत्नकला भण्डारीलाई उपचारका लागि सुर्खेत पु¥याईयो । छाउ भएपछि बारीमा त्रिपाल भित्र छोरीलाई आफूसंगै सुताएकी महिला त मुस्किल जोगिईन् । तर उनकी छोरीको घट्नास्थलमै मृत्यु भयो ।

२०८२ असार २८ गते शनिवार कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ निगालीकी २८ वर्षीया कमला दमाईको महिनावारीको समयमा छाउपडी गोठमा सुतिरहेकोको अवस्थामा सर्पको टोकाईबाट मृत्यु भयो । सुदूर पहाडबाट बसाईसराईका क्रममा झरेकाहरुसंगै छाउगोठको कुरीति पनि तराईमा सरेको यो घट्नाले देखाउछ ।

२०८१ असार ३ गते सोमवार राति अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा छाउगोठमा एक १६ वर्षीया किशोरीको सामूहिक रुपमा बलात्कार भयो ।

२०८१ साल माघ १४ गते छाउगोठमा सुतिरहेकी कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–७ कि ४५ वर्षीया सरस्वती बिटालु बाघको आक्रमबाट घाईते भईन् ।

२०७५ जेठ २६ गते राति छाउगोठमा साथीसंगै सुतेकी अछाम–अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका–४ जया गाउँकी पार्वती बुढाको मृत्यु भयो । उनकी साथी राधिका बुढा भने जोगिईन् ।

२०७५ साल पुष ३ गते राति छाउगोठमा आगलागी हुदा बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–९ कि ३५ वर्षीया अम्वा बोहरा र संगै सुतेका उनका दुई छोरा १२ वर्षीय सुरेश र नौ वर्षीय रमितको मृत्यु भयो ।

२०७३ मंसिर ३ गते शुक्रवार राति छाउगोठमा सर्पले टोकेर अछामको तिमिल्सेनकी २६ वर्षिय डम्बरा उपाध्यायको मृत्यु भयो ।
सुदूर पश्चिममा छाउगोठमा महिला÷किशोरीका मृत्यु भएका यी केही घट्ना हुन् । अछाममा २०, बाजुरामा ३, डोटीमा दुई, कञ्चनपुर र बैतडीमा एक/एक गरी २७ जना महिला तथा बालिकाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।

अछामको तिमिल्सेनमा छाउपडी गोठमा महिलाको मृत्यु भएको घटनाबारे चासो व्यक्त गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुशलराज शर्मालाई टेलिफोन गरी घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए ।

पञ्चदेवल बिनायकमा छाउपडी गोठमा एक किशोरी सामूहिक बलात्कारको शिकार भएपछि ‘मर्यादित महिनावारीका लागि छाउगोठ मुक्त अभियान–२०८१’ सञ्चालन भयो । त्यसअघि पनि यस्ता अभियानहरु पटक सञ्चालन भए । तर ती कुनै पनि अभियान न त दिगो भए । न त ती अभियानले मृत्युका घट्ना नै रोकिए ।

जव जव छाउगोठमा महिला तथा किशोरको मृत्यु हुन्छ । तव तव छाउगोठ भत्काउने अभियान शुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गर्छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छ ।

तर केही समयपछि मृत्युका ती घट्ना अभिलेखमा सिमित हुन्छन् । र, अर्को घट्ना नभएसम्म छाउपडी ओझेलमा पर्छ । अहिलेसम्म यही भयो ।

के हो छाउपडी ?

महिनावारी अथवा रजस्वला हुनुलाई सुदूरपश्चिममा ‘छाउ’ हुनु भनिन्छ भने महिलालाई ‘छाउपडी’ भनिन्छ । सामान्यतया गाईवस्तु बाँध्ने घरलाई गोठ भनिन्छ । तर सुदूरपश्चिममा छाउ भएकी महिलालाई राख्ने ठाउँलाई छाउगोठ भनिन्छ । ‘छाउ’ भएकी महिलालाई गाईवस्तु बाँध्ने गोठमा नराख्ने गरेको होईन् । यद्दपि ‘छाउ’ भएकी महिलाका लागि घरभन्दा केही टाढा बनाईएको सानो खोर, जसलाई छाउगोठ भनिन्छ, त्यहाँ ‘छाउ’ भएकी महिलालाई छ दिनसम्म राख्ने गरिन्छ ।

अनिष्ट तथा अशुभ हुने अन्धविश्वासले छाउ भएकी महिलालाई यो अवधिमा भान्छा र पूजा कोठा प्रवेश गर्न दिईदैन । घरका अन्य सदस्यसंग उठबस गर्न नपाईने यो अवधिभरी खानेकुरा, पानी छुन बर्जित छ ।

महिनावारी भएकी महिलालाई चार दिनसम्म घर बाहिर वा परिवारका अन्य सदस्यबाट टाढा राखिन्छ । चौथौ दिनमा नुहाईधुवाई गरेपछि घरभित्र प्रवेशको अनुमती मिल्ने भएपनि देउता रिसाउने डरले ६ दिनसम्म मन्दिर र पूजाआजामा जान रोक लगाईन्छ ।

चार दिनसम्म महिलालाई दुध र दुग्धजन्य चिजहरु समेत खान दिईदैन् । महिनावारी भएकी महिलालाई दुध खान दिदा गाईभैसीले दुध दिन छोड्ने अन्धविश्वास विद्यमान छ ।

परिवारका अन्य सदस्य वा समाजमा घुलमिल हुन वा शुभ कार्यमा सहभागी हुन यो अवधिमा महिलालाई बर्जित छ । अझै पनि सुदूर पहाडका कतिपय भेगमा छाउ हुदा शिक्षिका र छात्रा विद्यालय जादैनन् ।

के छ कानूनी व्यवस्था ?

२०७४ सालदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले रजस्वला वा सुत्केरी भएको अवस्थामा महिलालाई छाउगोठमा राख्नुलाई दण्डनीय मानेको छ । त्यस्तो बेला अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न समेत नहुने भनिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १० मा भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारसम्बन्धी कसुर शीर्षकको दफा १६८ उपदफा ९३० मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनिएको छ ।

यस्तो कार्य गरेको ठहरिएमा ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ ।

अधिकांश घटनामा प्रहरीसम्म उजुरी नै पर्दैनन् । त्यसैले छाउगोठमा महिलालाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य पार्नेहरु कानुनी दायरामा आउदैनन् ।

महिनावारीको अवधिमा पोषिलो खानेकुराको जति आवश्यकता हुन्छ । त्यति नै आवश्यक हुन्छ, सरसफाई । तर यो अवधिमा महिलाहरुले न पोषिलो खानेकुरा पाउछन् । न त पानी नै । अझ महिलाहरुलाई यो अवधिमा साँघुरो र अध्याँरो ठाँउमा राखिन्छ । जहाँको बसाई कष्टकर मात्र हुदैन अत्यन्त जोखिमपूर्ण पनि हुन्छ । छाउगोठमा बसेको अवस्थामा कतिपय महिला तथा बालिकाहरु बलात्कारको शिकार समेत भएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७५ सालमा गरेको एक अध्ययनले छाउ वा सुत्केरी भएको अवस्थामा घरबाहिर असुरक्षित रुपमा गोठमा महिलाहरुलाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिने गरेको देखाएको थियो ।

‘छाउगोठमा बस्नुपर्दा शिशुलाई चिसोको कारण निमोनियाको समस्या तथा खानपान र उचित स्याहारको अभावमा कुपोषण र विभिन्न रोगको संक्रमण समेत हुने गरेको छ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घर बाहिर असुरक्षित गोठमा जोखिमयुक्त अवस्थामा बस्नुपर्ने वा गाईवस्तुसँगै गोठमा बस्नुपर्ने अवस्था यथावत रहेका छन् ।’

गोठ भत्कियो, सोच भत्किएन

अछाममा छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन भएको २७ वर्ष भयो । सुदूर पश्चिममा २०७५ सालदेखि २०७८ सम्म ७ हजार ४५४ गोठ भत्काईएको प्रहरीको आँकडा छ । यद्दपि जिल्ला र प्रदेशका आँकडा मेल खादैनन् ।

२०५९ पुस १६ गते तत्कालीन भागेश्वर गाविस (हाल साँफेबगर नगरपालिका–६) छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरिएको थियो । छाउगोठ मुक्त गरिएको यो सुदूरपश्चिमकै पहिलो गाविस थियो ।

तत्कालीन भागेश्वर वडा नम्बर १ को डोटेबाट शुरु गरिएको यो अभियान जिल्ला व्यापी भयो । ३१ वटा गाविस छाउपडी गोठ मुक्त घोषणा गरिए । त्यसपछि सुदूर पश्चिमका अन्य जिल्लामा समेत छाउगोठ भत्काउने क्रम तिब्र भयो ।

गृहमन्त्रालयले २०७६ साल पुस ९ गते विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छाउपडी कुरीति नियन्त्रण गर्न निर्देशन पत्र पठाएपछि छाउगोठ हटाउने अभियान चालिएको थियो । चैत महिनामा कोभिड शुरु भयो । कोभिडमा रोकिएको छाउ गोठ भत्काउने अभियान २०७७ साल पुषको पहिलो साता पुनः अछामबाट शुरु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–५ लयाँटीका नौवटा छाउगोठ भत्काएर शुरु भएको यो अभियान त्यसपछि अन्य जिल्लामा पनि थालियो ।

डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईकै नेतृत्वमा डोटीमा पनि छाउगोठ भत्काईए । केही समयपछि यो अभियान रोकियो ।

२०७६ मंसिर १५ गते अछामको साँफेबगर नगरपालिका– ३ सिद्देश्वरमा छाउ गोठमा २१ वर्षीय पार्वती बुढा रावतको मृत्यु भएपछि प्रहरीले उनका जेठाजु छत्र रावतलाई पक्राउ ग¥यो । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको निर्देशनमा प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ अनुरुप महिनावारी (छाउपडी) को बेला छाउ गोठमा बस्न बाध्य पार्ने परिवारका सदस्यलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह निर्देशन दिएपछि तत्काल अभिभावक रहेका आधारमा मृतक पार्वतीका जेठाजु राउतलाई पक्राउ गरेको थियो ।

महिनावारी महिलाको गोठमा मृत्यु भएको घट्नामा अभिभावकलाई जिम्मेवार ठह¥याउदै कारवाही गरिएको यो पहिलो घट्ना हो ।

रावतको मृत्युपछि गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा अछाममा १० हजारभन्दा बढि छाउगोठ भत्काईए भनियो । यो अभियान सुदूर र कर्णालीका १९ जिल्लामा पनि चलाईयो । गृहमन्त्रालयले जनचेतना जगाउन र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न समेत निर्देशन दियो ।

छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि जनचेतना फैलाईयो । विद्यालयको पाठ्यक्रममा छाउपडीका बारेमा पढाउन थालियो । कानून बन्यो ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा बाटो, घाटो र भौतिक संरचना प्राथमिकतामा पर्छ । उनीहरुको सोचमा विकास भनेको त्यत्ति हो । सुदूरपश्चिमलाई बेलाबेलामा दुःखाईरहने छाउपडी प्रथाको अन्त्यका लागि एकीकृत प्रयासको खाँचो छ । यसमा हामी चुकेका छौ ।

अधिकारकर्मी गोमा आचार्य जोशी छाउपडीका कारण मृत्यु भएका घट्नालाई जनप्रतिनिधिहरुले सामान्य ढंगले लिदा मृत्युका घट्ना नरोकिएको बताउछिन् ।

जनप्रतिनिधिहरुको दिमागमा बाटो, घाटो र भौतिक विकास मात्र छ, आचार्य भन्छिन्, छाउपडीको अन्त्य उनीहरुको प्राथमिकतामा परेन । त्यही कारण छाउपडी गोठमा महिलाको मृत्युका घट्ना रोकिन सकेनन् ।

‘सरकारी निकाय र गैर सरकारी संस्थाको ध्यान केवल छाउगोठ भत्काउनेमा केन्द्रित भयो । भत्काउनु पर्ने सोच थियो, भत्काईए गोठ’, अधिवक्ता गम्भीर सिंह ऐर भन्छन्, रह्यो कानुन कार्यान्वयनको कुरा, यो कानुनमै सिमित भयो ।

प्रा.डा. रमेश बलायरको बुझाईमा, छाउपडी एक सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक प्रथा वा चलन हो । यसलाई जवर्जस्ति छाउपडी गोठ्हरु भत्काएर समाधान गर्न खोजियो जुन गलत थियो । र, छ । उनी भन्छन्, छाउपडीको नाममा अहिले सम्म गरेको लगानी यदि सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित बास गृहहरु बनाएर समाधान गर्न खोजेको भए सायद बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो कि ? रीति, कुरीति वा गलत प्रथाहरु नियम कानुनले मात्रै परिवर्तन हुँदैनन् ।

तस्वीर : सामाजिक सञ्जालबाट साभार गरेका हौ ।

(महिला अधिकारका सवालमा कलम चलाउने जोशी द एभरेष्ट पोष्टकी अध्यक्ष हुन् ।)