डलरको प्रभुत्वदेखि ब्रिक्सको चुनौतीसम्म : वैश्विक आर्थिक राजनीति

कृष्ण धानुक ।

डलराइजेशन भन्नाले कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय मुद्रासंगै विदेशी मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलर प्रयोग गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ।

दोस्रो विश्वयुद्ध अघिसम्म विश्व मुद्रा प्रणाली गोल्ड स्ट्यान्डर्डमा आधारित थियो। बेलायतको पाउण्ड स्टर्लिङ यस प्रणालीको प्रमुख मुद्रा थियो। सन् १९३१ सम्म १ औन्स सुन बराबर £४.२४ पाउण्ड स्टर्लिङ थियो। एक औन्स करिब २८.३ ग्राम हुन्छ। गोल्ड स्ट्यान्डर्डले मुद्रा स्थिर र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विश्वास कायम राखेको थियो। जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाउण्डको स्थिरता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गरिएको थियो। तर सन् १९३० को आर्थिक महामन्दीका कारण शेयर बजार, बैंकिङ प्रणाली, उत्पादन, रोजगारीमा गिरावट तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोधले गर्दा विश्वव्यापी आर्थिक प्रणाली अस्थिर बन्न पुग्यो। महामन्दीका कारण बेलायतले १९३१ मा गोल्ड स्ट्यान्डर्डबाट पछाडि हट्यो र पाउण्ड स्टर्लिङ मुक्त विनिमय दर प्रणालीमा प्रवेश गर्‍यो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि ब्रिटेनले आफ्ना उपनिवेशिक राष्ट्रहरूलाई स्वतन्त्रता दिन थालेपछि ब्रिटेनको आर्थिक अवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै गयो। यही आर्थिक अस्थिरताका कारणले विश्वले स्थिर मुद्रा खोज्न थाल्यो। विश्वले नयाँ मुद्रा प्रणाली अपनाउने आवश्यकतालाई महसुस गरिरहेको थियो। यस शून्यतालाई अमेरिकाले सुनौलो अवसरको रूपमा देख्यो र युद्धपश्चात् विश्वव्यापी आर्थिक प्रभुत्व स्थापित गर्ने आफ्नो अवसरको सदुपयोग गर्न अघि बढ्यो।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध मुख्य रूपमा युरोपमै लडिएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिका ढिलो गरी सामेल भए पनि युरोपको जस्तो व्यापक क्षति अमेरिकाले बेहर्नु परेन। बरु युद्धको समयमा अमेरिकाले आफ्ना उद्योग र उत्पादन क्षमतालाई युद्धसामग्री र हतियार उत्पादनमा केन्द्रित गर्‍यो। मित्र राष्ट्रहरूलाई आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराएर अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्न मद्दत पुर्‍याएको थियो। यसै क्रममा अमेरिकी उद्योगहरूलाई लगानी बढाउने अवसर प्राप्त भयो। उनीहरूले आधुनिक उत्पादन प्रविधि अपनाइरहेका थिए। युद्धपश्चात्, अमेरिकाले विश्वव्यापी आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउँदै लागिरहेको थियो भने  बाँकी विश्वका देशहरूले पनि अमेरिकासँग साझेदारी गर्दा आर्थिक फाइदा देख्न थालेका थिए। त्यतिबेला अमेरिकी सुन भण्डारमा तात्कालिन समयको करिब दुई तिहाइभन्दा बढी सुन भण्डारण भैसकेको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीको पराजय लगभग निश्चित भएपछि सन् १९४४ मा अमेरिकाको न्यू ह्याम्पशायरमा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। यस सम्मेलनमा ४४ वटा मित्र राष्ट्रका ७३० प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए। जसमा प्रत्येक राष्ट्रका प्रमुख अर्थशास्त्री र सरकारी अधिकारीहरू समावेश थिए। सैनिक र आर्थिक रूपमा सशक्त अमेरिकाले ब्रेटन वुड्स सम्मेलनमार्फत अमेरिकी डलरलाई सुनबाट समर्थित  मुद्राको रूपमा विश्वलाई प्रस्तुत गर्‍यो। प्रत्येक १ औन्स सुनको मूल्य बराबर $३५ अमेरिकी डलरको आधारमा तय गरिएको थियो। ब्रेटन वुड्स सम्मेलनपछि अमेरिकी डलरलाई गोल्ड स्ट्यान्डर्ड डलरको रूपमा विश्वमा स्थापित गरियो।

ब्रेटन वुड्स सम्झौताको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष  तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र विकास बैंक  स्थापना गर्ने सहमति पनि भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र विकास बैंकलाई पछि विश्व बैंक समूहको अभिन्न अङ्गका रूपमा समावेश गरियो। विश्व बैंकले विकासशील देशहरूको दीर्घकालीन विकास, पूर्वाधार र गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने भने त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक असन्तुलन, विदेशी मुद्रा संकट नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक स्थिरतालाई प्रमुख कार्य क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गरियो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। पुँजीवादको नेतृत्व अमेरिकाले गरिरहेको थियो भने समाजवाद र साम्यवादको नेतृत्व तत्कालीन सोभियत रूसले गरिरहेको थियो। पश्चिमी राष्ट्रहरू पुँजीवादको पक्षमा रहेका थिए भने पूर्वी युरोपेली तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका अल्पविकसित राष्ट्रहरूको झुकाव समाजवाद र साम्यवादी विचारधारातर्फ बढी थियो। यस्ता राष्ट्रहरूको स्वाभाविक झुकाव सोभियत रूसतर्फ बढ्दै थियो। यस्तो विभाजनले राजनीतिक र आर्थिक तनाव सिर्जना गर्‍यो। यसै सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस. ट्रूम्यानले १२ मार्च १९४७ मा ट्रूम्यान सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। यस सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य युद्धपश्चात् कमजोर राष्ट्रहरूलाई तथा एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका गरीब राष्ट्रहरूमा समाजवाद र साम्यवादको विस्तारबाट जोगाउँदै लोकतान्त्रिक सरकारलाई समर्थन गर्नु रहेको थियो। ट्रूम्यान सिद्धान्त अन्तर्गत नै तत्कालिन अमेरिकी विदेशमन्त्री जर्ज सी. मार्शलको अगुवाइमा ५ जून १९४७ मा मार्शल योजना ल्याइयो।

मार्शल योजना अन्तर्गत दोस्रो विश्वयुद्धले आर्थिक रूपमा जर्जर भएका युरोपेली राष्ट्रहरूको आर्थिक पुनर्निर्माण, राजनीतिक स्थिरता, साम्यवादको फैलावट रोक्न सन् १९४८-१९५२ सम्म तात्कालिन करिब $१३.३ अर्ब बराबरको अनुदान र ऋण उपलब्ध गराएको थियो। सबै आर्थिक सहायता अमेरिकी डलरमा प्रदान भएको थियो भने भुक्तानी पनि डलरमै गर्नुपर्ने सर्त थियो। जसले गर्दा डलरलाई विश्वको प्रमुख मुद्राको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्‍यो। युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो पुनर्निर्माणमा अमेरिकी डलर प्रयोग गर्नुपर्दा डलरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभुत्व बढ्यो।

सन् १९६०–७०को दशकमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा भियतनाम युद्ध र सामाजिक सुधार कार्यक्रम जस्ता ठूलो खर्चका कारण डलरको आपूर्ति सुनको भण्डारणभन्दा बढी हुन थाल्यो। यसले गोल्ड स्ट्यान्डर्डमा आधारित प्रणालीमा असन्तुलन सिर्जना गर्‍यो। किनभने प्रत्येक डलरलाई निश्चित मात्रामा सुनले समर्थन गर्नुपर्ने नियम थियो। अमेरिकी डलर विश्वव्यापी रिजर्भ मुद्रा भएकोले केही राष्ट्रहरू अमेरिकी डलरको माग बढाउँदै थिए भने धेरै देशहरूले आफ्नो अमेरिकी डलर भण्डारणको केही हिस्सा सुनमा रूपान्तरण गर्न खोज्दै थिए। अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले आफ्नो सुनको भण्डारण भन्दाबढी डलर छापेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति गरिसकेको थियो। अमेरिका के विश्वासमा थियो भने विश्वका धेरै देशहरू एकैपटक आफ्नो डलरलाई सुनमा रूपान्तरण गर्न  आउँदैनन्। तर समयसँगै परिस्थिती क्रमशः बिपरीत हुँदै गइरहेको थियो। जसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा प्रणालीमा दबाब र अस्थिरता सिर्जना गर्‍यो। जसको परिणामस्वरूप अमेरिकी सुनको भण्डारणमा दबाव बढ्दै गइरहेको थियो।

दबाब सहन नसकेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले सन् १९७१, अगस्ट १५मा घोषणा गरे कि अमेरिका अस्थायी रूपमा सुन र डलरको विनिमय बन्द गर्दैछ। जसलाई ऐतिहासिक रूपमा निक्सन शक भनिन्छ। यो निर्णयपछि अमेरिकी डलर फ्लोटिङ मुद्रा प्रणालीतर्फ रूपान्तरण भयो। जसको मूल्य बजारको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्नेछ। अमेरिकाको यो निर्णय अस्थायी भए पनि अहिलेसम्म लागू नै छ।

निक्सन शक पछि अमेरिकाले विश्वलाई यस्तो अवस्था पुराइ दियो जहाँ  सबै देशहरू तथा व्यक्तिहरूसँग बैंक चेक त छ तर ती चेकहरू बैंकबाट नगदमा रूपान्तरण गर्न सम्भव चाहिँ छैन। यसो हुनुको कारण गोल्ड स्ट्यान्डर्डको स्थगित हुनु थियो। अमेरिका आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली देश भएकोले कसैले त्यसको विरोध गर्न सकेन। गोल्ड स्ट्यान्डर्ड रद्द भए पनि विश्वले विकल्प नपाउँदा डलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा स्वीकार गर्नेमुख्य आधार बनी रह्यो। उदाहरणका लागि नेपाल र डेनमार्कका कम्पनीहरूबीच व्यापारिक कारोबार हुँदैछ। भुक्तानी गर्ने बेलामा नेपाली रूपैयाँ डेनमार्कमा चल्दैन भने डेनिश क्रोनरको प्रयोग नेपालमा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी डलर एक विकल्पको रूपमा देखिन्छ। किनभने डलर दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा प्रयोग हुँदै आएरहेको थियो। यद्यपि डलर गोल्ड स्ट्यान्डर्ड नभए पनि धेरै देशहरूबीच साझा स्वीकार्यता भएको मुद्राको रूपमा यसको महत्व कायम रहिरहेको थियो।

सन् १९७० को दशकमा विश्वले ठूलो तेलको संकट भोग्यो। मध्यपूर्वका तेल उत्पादक ओपेक सदस्य राष्ट्रहरूले तेलको उत्पादन नियन्त्रण गर्दै मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गरे। कच्चा तेलको मूल्य ४ डलरबाट १२ डलर प्रति ब्यारेल पुर्‍याइएको थियो। अरब राष्ट्रहरूले इजरायलको समर्थन गर्ने देशहरूमा तेल आपूर्ति रोकिदिएको थियो। यसले अमेरिकी र पश्चिमी देशहरूमा ईन्धन अभाव, मूल्य वृद्धि र मुद्रास्फीति ल्यायो।

यस संकटले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा गहिरो प्रभाव भयो भने अमेरिकी डलरलाई प्रमुख मुद्रा बन्ने अवसर सिर्जना गर्‍यो। त्यसै क्रममा अमेरिकाले तेल निर्यात गर्ने ओपेक राष्ट्रहरूमा प्रमुख रहेको साउदी अरेबियासँग पेट्रो–डलर सम्झौता गर्‍यो। ओपेकले त्यस बेलाको विश्व तेल उत्पादनमा करिब ३७.४% बजार ओगटेको थियो। यस सम्झौताअनुसार, पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय खरिद–बिक्री अमेरिकी डलरमा मात्र हुनेछ र पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक देशहरूले पेट्रोलियम उत्पादन बेचेर प्राप्त गरेको डलर फेरि अमेरिकामा लगानी गर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको थियो। जसको फलस्वरूप साउदी अरेबियाले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने छ । यसको अर्थ तेल बेचेर कमाएको डलर अमेरिकी बैंक वा वित्तीय बजारमा लगानी गर्नुपर्थ्यो। यसरी सजिलै प्राप्त विदेशी लगानीले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा स्थायित्व, वृद्धि, सैन्य पूर्वाधार, हथियार प्रणालीको अत्याधुनिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभुत्व कायम राख्न मद्दत गर्‍यो।

पेट्रो–डलर सम्झौता केवल कच्चा तेल व्यापारको व्यवस्था नभई राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य साझेदारीको आधार पनि थियो। साउदी अरेबियापछि अन्य ओपेक राष्ट्रहरूले पनि अमेरिकासँग पेट्रो–डलर सम्झौता गरे। सैन्य गठबन्धन, सुरक्षा सम्झौता र रणनीतिक साझेदारीहरू मार्फत ती राष्ट्रहरूलाई बाह्य आक्रमणबाट रक्षा गर्ने तथा त्यो देशको राज्यसत्ताको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता अमेरिकाले गरेको थियो। यो सम्झौताले अमेरिकी डलरलाई विश्वव्यापी प्रमुख मुद्रा बनाइराख्न मद्दत गर्‍यो भने अरब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक र सुरक्षा दृष्टिले लाभ नै भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासिकको डाटासेट अनुसार विश्वको कुल विदेशी मुद्रा भण्डार १२.५४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ। जसमा अमेरिकी डलरको हिस्सा ५७.७४%, युरोको २०.०६%, चिनियाँ युआनको २.१२%  भनेअन्य मुद्राहरूको २०.१०% हिस्सा रहेको छ।

सन् १९९५ मा विश्वको विदेशी मुद्रा भण्डारमा अमेरिकी डलरको हिस्सा लगभग ७०% रहेको थियो। विश्वका अन्य देशहरूले आफ्नो विदेशी मुद्रा भण्डारमा डलरको भाग घटाएर युरो, युआन, र अन्य मुद्राहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्।

अहिले पनि विश्वमा हुने विदेशी मुद्रा कारोबारको करिब ८८% लेनदेन अमेरिकी डलरमै हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भुक्तानीमा करिब ४८% भुक्तानी डलरमै गरिन्छ। यसको अर्थ, विश्वव्यापी व्यापारमा डलरको प्रभुत्व अझै कायम छ।

सन् २०२५ सम्म अमेरिकी राष्ट्रिय ऋण करिब $३७ ट्रिलियन पुगेको छ। यो अमेरिकाको कुल वार्षिक घरेलु उत्पादनको लगभग १२४% बराबर हो। यस अर्थमा अमेरिकी अर्थतन्त्र अत्यधिक ऋणी भएको छ। अमेरिकी सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो ठूलो ऋणको ब्याज तिर्नु पर्छ। अमेरिकी डलरमा निर्भर रहेका देशहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा आउने समस्या वा डलरको मूल्य घटबढबाट प्रत्यक्ष असर भोग्नु पर्ने हुन्छ। २००८ को हाउसिंग क्राइसिस यसको राम्रो उदाहरण हो।

अमेरिकी ऋणको अत्यधिक वृद्धि र यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै डि-डलराइजेशन अर्थात् अमेरिकी डलरमा निर्भरता  घटाउने विषयमा धेरै देशहरूको सहमति बन्दै गएको छ र  विभिन्न कारणले आवश्यक पनि हुन्छ। किनभने अमेरिकी डलरको मूल्यमा गिरावट वा मुद्रास्फीति हुँदा डलरमा निर्भर देशहरूको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्छ। त्यसैगरी वैकल्पिक मुद्राहरूको प्रयोगले देशलाई अमेरिकी ऋणको प्रभावबाट टाढा राख्छ। साथै डि-डलराइजेशनले मौद्रिक र व्यापारिक नीतिमा देशलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ। यसरी डि-डलराइजेशनले केवल अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउने मात्र होइन त्यो देशको आर्थिक सुरक्षा र स्थिरता सुनिश्चित गर्ने काम पनि गर्दछ।

हाल विश्वमा  पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा बिजुली र सौर्य ऊर्जा को प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। ग्लोबल वार्मिंग र जलवायु परिवर्तनका कारण पनि पेट्रोलियम उत्पादनको प्रयोगमा कटौती हुँदै आएको छ। पेट्रो–डलर एग्रिमेन्ट दीर्घकालीनसम्म टिक्ने संभावना कम छ। किनभने विश्व अर्थतन्त्र बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ र देशहरूले ऊर्जा व्यापारमा वैकल्पिक मुद्रा प्रयोग गर्न थालेका छन्। रुस र भारतबीच केही समयदेखि पेट्रोलियम खरिद–बिक्री रुपी र रूबलमा भइरहेको छ। चीन र साउदी अरबले सन् २०२३ मा ५०  अर्ब युआन (लगभग ७.१ अर्ब अमेरिकी डलर) को तीन वर्षे मुद्रा स्वाप सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सम्झौताले दुई देश बीचको वित्तीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउने र दुवै मुद्राको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्य रहेका छन्।

डि-डलराइजेशन एकै दिनमा हुने होइन यो एउटा दीर्घकालीन प्रक्रिया हो जुन सुरु भइसकेको छ। विश्वका विभिन्न देशहरूले क्रमशः अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक मुद्रा प्रयोग सुरु गरिसकेका छन्। जस्तै रूस, भारत, चीन, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सले  व्यापारका लागि आफ्नो देशको वा अन्य मुद्रामा भुक्तानी गर्न थालेका छन्।

सन् २००१ मा ब्राजिल, रुस, भारत र चीनका अर्थशास्त्रीहरूले पहिलो पटक ब्रिक्सको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। यसले उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूहको रूपमा आर्थिक शक्ति र सम्भावनालाई मार्गदर्शन गरेको थियो। पछि सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिकालाई  समावेश गरेपछि ब्रिक्स भनिन थाल्यो। यसले विश्वव्यापी आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव बढाउने उदेश्यलाई अझ बलियो बनायो। हाल ब्रिक्स प्लस समूहमा १० वटा पूर्ण सदस्य र १३ वटा साझेदार देशहरू छन्। यस समूहले विश्व जनसंख्याको लगभग ५६% प्रतिनिधित्व गर्छ भने विश्वको कुल ग्रहस्थ उत्पादन मा करिब ४४% अंश राख्छ। यसरी जनसंख्या र अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा भएकाले ब्रिक्स प्लस समूहले विश्वव्यापी आर्थिक र कूटनीतिक प्रभावमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पक्का छ।

हालसम्म ब्रिक्स प्लस समूहले एकल साझा मुद्रा लागू गर्ने निर्णय गरेको छैन। नयाँ साझा मुद्राको विकासमा विचार गरिरहेको छ जसलाई यूनिट भनिन्छ। यस मुद्रा प्रणालीमा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको मुद्राको मूल्याङ्कन सो राष्ट्रको सुनको भण्डारको आधारमा गरिनेछ। यसले मुद्राको स्थिरता र विश्वासनीयता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले हाल अमेरिकाको व्यापार नीति अन्तर्गत ट्यारिफको खेल खेलिरहँदा यसले विश्वव्यापी व्यापार र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले ब्रिक्ससमूहका देशहरू भारतलाई ५०%, चीनलाई ३०%, ब्राजिललाई ५०%, रुसलाई पूर्ण आर्थिक प्रतिबन्ध, दक्षिण अफ्रिकालाई ३०% ट्यारिफ लगाएको छ। यसले देखाउँछ कि कुनै देशले मात्र प्रभुत्व कायम राख्न खोज्दा अन्य राष्ट्रहरू स्वतन्त्र रूपमा योजना र समाधान तयार गर्न सक्छन्। हिन्दीमा एउटा  उखान छ: “किसिको इतना भी दूर मत करो कि वो तुम्हारे बिना जीना सीखले” ठीक यस सन्दर्भमा लागू हुन्छ। जसको अर्थ हो कि अत्यधिक दबाब वा नियन्त्रणले अन्य देशहरूलाई आफ्नै क्षमता अनुसार समाधान खोज्न बाध्य पार्छ।