‘सुदूरका सुईना’ र मन्त्रीका गफ

समाचार टिप्पणी ।
वर्षौ भयो, सुदूरका जनताले मेडिकल कलेजको सपना देखेको । सबै सपनालाई थाँती राखेर व्यग्रतापूर्वक प्रतिक्षा गरिएको सुदूरको एउटै सपना हो, गेटामा मेडिकल कलेज । त्यही सपनामाथि राजनीति भयो । क्रम अझै जारी छ । सञ्चालन अझै अनिश्चित छ । जस लिनेको होडवाजी उहिल्यै शुरु भएको हो ।

मेडिकल कलेजको मुद्दा कहिले नाममा अल्झियो । कहिले कसको मातहतमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नमै अलमलियो । नाम जे सुकै राख । बस्, मेडिकल कलेज चलाउ । जहाँ सबै सुबिधा होउन् । त्यहाँबाट ‘रेफर’ भएर अन्यत्र जानु नपरोस । अहिलेसम्म ‘रेफर’ मै मृत्यु भएकाको संख्या हजारौंमा छ । अलपत्र र बेखर्ची भएर बिलखबन्द भएकाहरुको पीडा भनिसाध्य छैन् ।

सुदूरवासीको मेडिकल कलेजको एउटा सपना र सुदूर पहाडको एउटा भरोसा, बयालपाटा अस्पतालका बारेमा यहाँ चर्चा गर्दैछौ ।

शुरु गरौ, मेडिकल कलेजबाट ।

प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेयता स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेका सुधारका प्रयत्नहरु सकारात्मक र नतिजान्मुख छन् । शुभेच्छुकहरुको नजरमा उनी भोलिवादमा विश्वास गर्दैनन् । नतिजामा विश्वास गर्छन् ।

तर गेटा मेडिकल कलेजमा उनले जसरी हतारमा ईमर्जेन्सी सेवाको उद्घाटन गरे । र, उद्घाटनका क्रममा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएपछि सेती प्रादेशिक अस्पताल बन्द गर्ने उद्घोष गरे, त्यसले उनीपनि स्टन्ट र प्रचारमुखी भएको आरोप खेपिरहेका छन् ।

मेडिकल कलेजका लागि तयारी हालतमा रहेको गेटामा ३० शैयाको आकस्मिक सेवा उद्घाटन गरेका मन्त्री पौडेलले डडेल्धुरामा पाँच सय शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने गफ दिन भ्याए । कहाँ सुदूरका सुईना ? कहाँ मन्त्रीका गफ ?

डडेल्धुरामा पाँच सय शैयाको होईन, सात सय शैयाकै अस्पताल सञ्चालन गरुन । त्यसमा कसैको विमती छैन् । तर तयारी हालतमा रहेको मेडिकल कलेजमा पाँच शैयाको आकस्मिक सेवा उद्घाटन गर्नु पर्ने त्यस्तो के परिस्थिति आईलाग्यो, बुुझि नसक्नु छ ।

मन्त्री ज्यू, पहिले गेटा मेडिकल कलेज पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनुहोस । ३० शैयाको  ईमर्जेन्सी सेवा उद्घाटन गर्ने तपाई र गेटा मेडिकल कलेजका भवनको निरीक्षण गर्ने चटके नेताहरुका गफ उस्तै भएनन् र ? मन्त्री तुफानी शैलीमा आए । मानौ, आगो पैचो माग्न आएका थिए । आए । गए । जसरी पहिलेका स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्री आए । गए ।

संघीय सरकारका मन्त्रीले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताल बन्द गर्ने अभिव्यक्ति दिनु अर्को असंगत कुरा हो । यो भनिरहदा उनका साथमा रहेका प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री (सामाजिक विकास मन्त्री) मौन थिए ।

मन्त्री पौडेल यति असंवेदनशील छन्, जस्तो लाग्दैनथ्यो । उनीसंग आग्रह छ, सेती प्रादेशिक अस्पताललाई बन्द गर्ने होईन, यसलाई व्यवस्थित गर्नुहोस । यसको शैया र सेवा थप्नुहोस । यो जरुरी छैन कि, अस्पताल छेउका सेवाग्राही सामान्य उपचारका लागि गेटा जाउन । पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गर्नुहोस । यस्तो नहोस, पहाडबाट उपचारका लागि गेटा पुग्न नपाउदै नागरिकले ज्यान गुमाउनु परोस । अहिलेसम्म भयो, अव नहोस ।

पौडेल मेडिकल कलेजपछि सुदूर पहाडको भ्रमणमा निस्किएका छन् । सुदूर पहाडको स्वास्थ्य अवस्था बुझेर काठमाण्डौं फर्किएपछि नबिर्सिउन, यहाँका नागरिकले समयमै उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेको पीडा ।

अचेल सुदूरका कतिपय नेता र बुद्धिजीविले भन्ने गरेको सुनिन्छ, कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था सुदूरभन्दा राम्रो भयो । त्यहाँ मेडिकल सञ्चालन हुदा पनि सुदूरपश्चिममा हुन सकेन ।

यो बुझाई र भनाई आफैमा गलत छ । तर्कहीन पनि । कर्णाली के सुदूर पश्चिमभन्दा माथि जान नहुने हो र ? के सुदूर भन्दा खराव भईरहनु पर्ने हो र, त्यहाँको अवस्था ? पक्कै पनि होईन ।

संघीय सरकारसंग सुदूरपश्चिमको माग र अपेक्षा त के हो भने, राज्यको नीति, व्यवहार र उपेक्षाका कारण पछि परेको सुदूरको भूगोललाई कृपा होईन, न्याय चाहिएको हो । त्यसका लागि क्षतिपूर्ति चाहिएको हो । त्यो पनि स्वास्थ्यमा मात्र होईन, समग्र क्षेत्रमा चाहिएको हो ।

अव लागौ, बयालपाटा अस्पताल तर्फ ।

अछामको बयालपाटामा न्याय हेल्थ नेपालद्धारा सञ्चालित बयालपाटा अस्पतालको भविश्य र सेवाका बारेमा यतिबेला सुदूर पहाडमा थुप्रै आशंका, अड्कल र केही भ्रमहरु सृजना भएका छन् । अस्पतालको भविश्यसंग जोडिएका छन्, सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का । त्यही भूगोलबाट निर्वाचित खड्का अहिलेसम्म कुनै विवादमा मुछिएका छैनन् । खड्काले बयालपाटालाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याए । खड्का बाहेक यो निर्णय गर्ने ल्याकत अरुले राख्दैनथे । यो कार्य अरुले गर्ने भए, पहिले गरिसक्थे । यसमा दुईमत छैन् ।

बन्द हुने अवस्थामा पुगेको अस्पताललाई खड्काले प्रदेश मातहतमा ल्याएर जोगाए भन्नेमा आंशिक सत्यता छ । सत्य यो पनि हो कि, प्रदेश सरकारको असहयोगका कारण त्यो अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

सरकारले दुर्गम बाजुराको कोल्टीमा, बयालपाटा जस्तै सुविधायुक्त निशुल्क सञ्चालन गर्नु पथ्र्याे । त्यहाँ पनि बयालपाटा जस्तै अस्पतालको आवश्यकता थियो । अझ मंगलसेनस्थित जिल्ला अस्पताललाई बयालपाटा जस्तै निशुल्क र सुविधायुक्त बनाउनु पर्ने थियो । तर बयालपाटालाई मंगलसेन जस्तै बनाउने कार्य भयो । यसको अर्थ मंगलसेनका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवालाई कम आँकिएको होईन् ।

मन्त्री खड्काले सुदूरपश्चिममा एउटा यस्तो नमूना अस्पताल सञ्चालन गर्ने सोच राख्न सकेनन्, वा उनमा त्यो आत्मविश्वास र क्षमता भएन, त्यस्तो अस्पताल, जसले नागरिकलाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निशुल्क देओस, त्यो पनि गुणस्तरीय । र, अझ समयमै । उनी यहाँनिर चुके ।

हो, प्रदेश सरकारका आफ्नै बाध्यता छन् । दायरा छन् । तर त्यसको अर्थ प्रदेश सरकारले आफू अनुकूल नीति बनाउन पाउदैन भन्ने होईन । बयालपाटामा जागीर खान अछाममा जन्मिएको व्यक्तिले अतिरिक्त पाँच नम्बर स्वतः पाउने नीति बनाउने पनि उनी नै हुन् । वर्षौदेखि बयालपाटामा काम गरिरहेकाहरु नै यही नीतिका कारण आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् । अछामका लागि सुन्दा प्रियकर लागे पनि भोलि सबै मन्त्रीले आआफ्नो जिल्लाका लागि यस्तो नीति बनाए के हुन्छ ? यो नीति न त संविधानसम्मत छ । न दूरदर्शी नै ।

यस्तो नीति बनाउन सुझाव दिने कर्मचारीहरु नै होलान, जसले एउटै जिल्लामा सञ्चालित दुई वटा अस्पताल अलग अलग नीतिमा सञ्चालन गर्न सकिदैन भन्ने निष्कर्ष मन्त्रीलाई सुनाए । र, मन्त्रीले त्यही कुरा पत्याए । आज बयालपाटा अस्पताल जुन अवस्थामा आईपुग्यो, त्यसमा तिनै कर्मचारीको सुझावमा हिड्न बाध्य मन्त्रीको लाचारी झल्किन्छ ।

खड्का नीति बनाउने स्थानमा छन् । बिडम्बना, उनले कर्मचारीका सुझावलाई अन्तिम सत्य ठाने । जनताको हितमा कसरी उत्कृष्ट नीति बनाउन सकिन्छ ? उनले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपथ्र्यो ।

बयालपाटा अस्पताललाई बजेट नदिएको भन्दै हिजो बिरोध गर्ने खड्काले आफू मन्त्री हुदा बजेट बिनियोजन गर्न नसक्नुले भन्छ, मन्त्रीहरु लाचार छन् ।
जनताको स्वास्थ्योपचारको जिम्मेवारी राज्यको हो । स्वास्थ्य जस्तो संवदेनशील विषयमा सधैंभरी गैर सरकारी संस्थाको भरमा राज्य पर्नु हुदैन् । ढिलोचाँडो न्याय हेल्थ नेपाल, बयालपाटा अस्पताल सरकारलाई जिम्मा लगाएर बाहिरिन्थ्यो, यसमा दुईमत छैन् ।

सुदूर पहाडका जनताले निशुल्क रुपमा बयालपाटा अस्पतालबाट पाउदै आएको सेवा, सुविधा र गुणस्तर तलमाथि नहोस, यो सबैको अपेक्षा हो ।

औषधी किन्ने आर्थिक हैसियत नभएका सुदूर पहाडका जनताले शुल्क तिरेर उपचार गर्ने अवस्था अझै भईसकेको छैन् । रोग लुकाएर बस्ने, उपचारका लागि अस्पताल नजाने समस्या त्यसैको उपज हो ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बयालपाटा अस्पतालले शतप्रतिशत सेवा निशुल्क प्रदान गर्दै आएको सत्य बिर्सिन हुदैनथ्यो, प्रदेश सरकारले । प्रदेश सरकारको मातहतमा गएपछि सेवाग्राहीले पर्चीसंगै सम्पूर्ण सेवा सुविधाको शुल्क तिरिरहेका छन् । यसको मूल्य कसकसले चुकाउनु पर्नेछ, त्यो त प्रष्ट छ ।

सरकारका सल्लाहकार छन् कि, निशुल्क सेवा दिए जनताको बानी बिग्रिन्छ, भन्दै पर्चीदेखि सबै सेवाको शुल्क लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु यही मनोविज्ञानमा बाँचेका छन् । उनीहरुलाई यो थाह छैन, सुदूर पहाडका जनता कसरी बाँचेका छन् ?

प्रदेश सरकारले बयालपाटाकै मोडेलमा कोल्टीको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो । कोल्टीमा पनि बयालपाटा जस्तै निशुल्क र सुविधा अस्पतालको खाँचो छ । तर प्रदेश सरकारले त्यसो गरेन्, उल्टै बयालपाटा अस्पतालाई मंगलसेनस्थित जिल्ला अस्पतालको मोडेलमा सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । उनीहरुको निष्कर्ष थियो, एउटै जिल्लामा दुई थरीका मापदण्डमा अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिदैन ।

सरकारको सोच, राम्रोलाई अझ राम्रो बनाउने हुनुपथ्र्यो । तर भयो, राम्रोलाई खरावको हाराहारीमा पु¥याउने ।

शल्यक्रिया गर्ने टीममा रहेका दक्ष र अनुभवी कर्मचारीलाई हटाएर एउटा चिकित्सकबाट बिरामीको शल्यक्रियाको अपेक्षा गर्नु दुर्भाग्य हो । अहिले कर्मचारी छनौटका क्रममा त्यो टीम ब्रेक भएको छ ।

चिन्ता यो हो कि, बयालपाटा अस्पतालले आफ्ना सेवाहरु पूर्ववत सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? हिजोसम्म राजनीति नघुसेको बयालपाटामा राजनीति हावी नहोस । जुन भावना र गति (स्पिड र स्प्रिट) मा बयालपाटाका चिकित्सक र कर्मचारीहरुले सेवा दिईरहेका थिए, त्यसले निरन्तरता पाओस ।

पूर्ववत अवस्थामा अस्पतालको सेवा, सुविधा र गुणस्तरलाई कायम राख्न सके यो निर्णय उनको राजनैतिक जीवनमा ऐतिहासिक हुनेछ । अन्यथा यो निर्णय सामाजिक विकास मन्त्री खड्काका लागि आत्मघाती हुनेछ ।