कि लास चाहियो कि सास चाहियो: युक्रेनमा बेपत्ता भएका सयौँ नेपालीका परिवार

ठमाडौं, नेपाल — दुई वर्षअघि युक्रेन विरुद्ध लड्न भनेर मगरका श्रीमान रुसी सेनामा भर्ती भएका थिए। रुस जाँदा उनीसँग सेनामा काम गरेको कुनै अनुभव थिएन। त्यसअघि उनी अफगानिस्तानमा ड्राइभरका रूपमा काम गर्थे र महिनाको ५० हजार रुपैयाँ कमाउँथे। रुसले उनलाई योभन्दा झन्डै आठ गुणा तलव दिने प्रलोभन देखायो। उनले श्रीमती मगरलाई फोन गरेर यो कुरा बताउँदा उनी निकै चिन्तित भइन् तर आकर्षक तलव पाउने कुराले केही राहत पनि महसुस गरिन्।

अहिले उनको श्रीमान् बेपत्ता छन्।

उनी २०२३ को नोभेम्बर महिनादेखि नै सम्पर्कमा छैनन्। गाउँ छाडेर कहिल्यै सहर नगएकी मगर आफ्नो श्रीमानको खोजखबर गर्न भन्दै पश्चिम नेपालको बागलुङ जिल्लाबाट काठमाडौं आएकी छिन्। उनले आवश्यक परेमा आफ्नो श्रीमानको लास वा सास खोज्नका लागि मस्कोसम्म पनि पुग्ने सङ्कल्प लिएकी छिन्। यदि उनको मृत्यु भइसकेको हो भने उनी सैन्य सेवामा मारिने व्यक्तिका परिवारलाई रुस सरकारले दिने क्षतिपूर्ति लिन चाहन्छिन्। आफ्नो नाम थर खुलाउँदा क्षतिपूर्ति नपाउने डरले गर्दा उनले हामीलाई आफ्नो थर मात्र प्रयोग गर्न भनिन्।

आफूले कन्सुलर सेवा विभाग, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो र मानव अधिकार आयोग जस्ता विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी दर्ता गरिसकेको मगर बताउँछिन्। तर कुनै पनि निकायले उनको श्रीमानका बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन।

“ऊ ज्युँदो छ कि मरेको छ म जान्न चाहन्छु,” उनी भन्छिन्।

अहिले उनी आफ्नै हिसाबले रुस जानका लागि सरकारी अनुमतिको प्रतीक्षा गरिरहेकी छिन्। तर युद्धमा बेपत्ता भएका अन्य नेपालीहरूको खोजखबर गरिरहेका सरकारी अधिकारीहरूले भने उनलाई अनुमति दिइरहेका छैनन्। अहिले सयौँ महिलाहरूले आफ्नो श्रीमान रुस पक्षबाट युक्रेनसँग लड्न भनी गएको र हराइरहेको बताएका छन्। मगर पनि उनीहरूमध्ये एक हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागका निर्देशक लेखनाथ गौतमका अनुसार २ सयभन्दा बढी नेपालीहरू युद्धबाट स्वदेश फर्केका छन् तर कैयौँ भने बेपत्ता छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ७० जनाको मृत्यु भएको, १०० जनाभन्दा बढी हराइरहेका र कम्तीमा ३४३ परिवारले आफ्नो प्रियजनको खोजखबर गरिदिन भनी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा मद्दत मागेको पुष्टि गरेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले पठाउने रेमिटेन्समा निर्भर रहेको छ। यस्तो अवस्थामा परिवारहरूले आफ्ना प्रियजनको खोजखबरका लागि हारगुहार गर्दा पनि उचित सम्बोधन नहुनुले राज्यको जवाफदेहिता र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको संरक्षण गर्ने राज्य प्रणाली विफल भएको देखाउँछ।

“आफन्त खोज्न जान्छु भन्दा हामीले नजा भनेर भन्न मिल्दैन,” गौतमले भने। “उनीहरूलाई सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो।”

सरकारले बेपत्ता भएका नेपालीहरूको खोजी कार्यमा मद्दत गरिरहेको बताउँछ। तर समालोचकहरू भने राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न असफल भएको र पीडित परिवारसँग आफ्ना प्रियजनको खोजखबर गर्नका लागि एक्लै विदेश जानुबाहेक अरू कुनै विकल्प नरहेको तर्क गर्छन्।

“दुर्गम ठाउँबाट आएका अशिक्षित महिला जसले भाषा, संस्कृति र भूगोल जानेका हुँदैनन्, त्यस्तो मान्छेले कसरी रुसमा आफ्नो मान्छे खोज्न सक्छ?” विपक्षी नेत्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) की सदस्य क्रितु भण्डारी भन्छिन्।

“ज्यान जोगाउन असम्भव थियो”

युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयको गुप्तचर विभागका मुख्य निर्देशक आन्द्रे युसुभका अनुसार रुसी महासङ्घको सशस्त्र बलमा काम गरिरहेका वा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्या हाल ८३० पुगेको छ। ३८ जना नेपालीको लडाइँका क्रममा मृत्यु भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ भने ९ जनालाई युद्ध बन्दीका रूपमा युक्रेनको कारागारमा राखिएको छ। युक्रेनको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले ग्लोबल प्रेस जर्नललाई बताए अनुसार युद्ध बन्दीहरूलाई मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम व्यवहार गरिएको छ।

तर युक्रेन सरकारले उपलब्ध गराएको अनुमानित सङ्ख्या सत्यभन्दा धेरै टाढा रहेको भण्डारी बताउँछिन्। उनले रुसी सेनामा आबद्ध ३ हजार नेपाली सामेल भएको ह्वाट्सएप ग्रुप चलाउँदै आएकी छिन्। धेरैले टिकटक भिडियोहरू हेरेर रुसी सेनामा भर्ती भएका थिए। ती भिडियोमा सिपाही बन्न चाहने पुरुषहरूलाई आकर्षित गर्न युद्ध मैदानको अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्दै गरेका नेपाली सिपाहीहरूको रमाइलो दृश्य र सोचेभन्दा धेरै पैसा लिएर घर फर्कने प्रलोभन देखाइएको थियो। त्यस्तै रुसी सेनामा भर्ती हुने विदेशीहरूलाई रुसी नागरिकता दिने प्रतिबद्धतासहितको अर्को प्रलोभन पनि देखाइएको थियो।

मे १६ मा शान्ति वार्ताका क्रममा रुस र युक्रेनले १ हजार युद्ध बन्दीहरू आदानप्रदान गर्ने सहमति जनाएका थिए। यो द्वन्द्व सुरु भएदेखिकै सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा कैदीबन्दीको आदानप्रदान हो।

रुसले युक्रेनको भूमि अतिक्रमण गरेपछि २०२२ मा युद्ध सुरु भएको थियो तर रुसी सेनामा भर्ती हुने नेपालीको सङ्ख्या भने २०२३ मा ह्वात्तै बढेको थियो। अवकाशप्राप्त सिपाही, विद्यार्थी र बेरोजगार युवालगायतका कैयौँ नेपालीहरू भिजिटर भिजामा रुस गएका थिए र उनीहरूलाई त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै सेनामा भर्ती गरिएको थियो। केही नेपालीहरू अहिले छुट्टीमा घर फर्किएको तर उनीहरूको रुस नै फर्कने मनसाय रहेको भण्डारी बताउँछिन्।

नेपालीहरूलाई रुसी सेनामा भर्ती हुनबाट रोक्न नेपाल सरकारले २०२३ को डिसेम्बर महिनादेखि रुसका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो। तर यति गर्दा गर्दै पनि मानिसहरू गइरहेका छन् भने सरकारले उनीहरूलाई रोक्न नसक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे बताउँछन्।

मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि छिमेकी राष्ट्रहरूलाई कानुनी तरिकाले सिपाहीहरू भर्ती गर्न निषेध गरेको छैन। तर एकाउन्टाबिलिटी वाच कमिटी नामक मानव अधिकार संस्थाका अध्यक्ष राजु प्रसाद चापागाईं भन्छन्, “रुसले नेपाली नागरिकहरूलाई सेनामा राख्नु पर्ने भए नेपालसँग डिप्लोमेटिक डिल गरेर राख्नु पर्छ।”

नेपालले त्यस्तो सम्झौता संयुक्त अधिराज्य र भारतसँग मात्र गरेको नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद ढकाल बताउँछन्।

“यदि नेपाली नागरिकहरूलाई सैनिक सेवाका लागि युद्धग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा पठाउने हो भने सरकारले उनीहरूको सुरक्षा सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गर्नै पर्छ,” सामाजिक तथा वातावरणीय अनुसन्धान संस्था नेपालकी सामाजिक अनुसन्धान निर्देशक अनिता घिमिरे भन्छिन्। “वारको बेला नागरिकलाई अगाडि ल्याएर राख्ने कुरा नेपाली कामदारको लागि अवसर भन्दा पनि दुर्भाग्य हो । उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभुति राज्यले गराउन सक्नु पर्छ।”

ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त बेरोजगारीको समस्या र आर्थिक आवश्यकताले गर्दा नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीको जस्तोसुकै अवसर पनि स्वीकार गर्ने गर्छन्। उनीहरूलाई कतिपय अवस्थामा एउटा काममा भनेर लगिन्छ तर अर्कै काममा लगाइन्छ। श्रमिकहरूको बसाइसराइसम्बन्धी विज्ञ केशव बस्यालका अनुसार नेपालीहरू यसरी रुसी सेनामा भर्ती हुनुले नेपालमा भएको रोजगारीको अभाव दर्शाउँछ।

उनी भन्छन्, “शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सीमित पहुँचका कारण धेरै जना राम्रो भविष्यको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्न बाध्य छन्।”

नेपाली सेनाका ३६ वर्षीय अवकाशप्राप्त सिपाही लोकेश शाही आफू बाध्य भएर २०२३ को सेप्टेम्बर महिनामा रुसी सेनामा भर्ती भएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “नेपालमा पैसा कमाउने अवसर छैन । आखिर एक दिन मर्नै पर्छ भन्ने सोचले रुस गएँ।”

भिजिटर भिजामा रुस गएका उनले मेडिकल जाँच पास गरे र त्यसपछि उनलाई पूर्वी युक्रेनको लुहान्स्क क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको थियो। पछि उनलाई २०० सदस्यीय बटालियनसँगै खार्किभ पठाइएको थियो। त्यहाँ बाँच्ने नेपाली आफू मात्र भएको उनी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “युद्ध मरुभूमिमा बम, बारुद र मरेको लास मात्र देखेँ। अब बचिएला जस्तो लाग्थेन।”

शाहीले चलाखीपूर्ण तरिकाले त्यहाँबाट उम्कने योजना बनाए। उनले नेपालस्थित आफ्नो गाउँको वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरे र आफ्नी आमाको नक्कली मृत्यु प्रमाणपत्र बनाइदिन आग्रह गरे। ह्वाट्सएपमा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि उनले आमाको अन्तिम दाहसंस्कारका लागि छुट्टी मागे।

त्यसपछि आफू जङ्गल हुँदै १२ दिन हिँडेर रुसी सीमा नजिकैको लुहान्सक सहर पुगेको उनी बताउँछन्। त्यहाँबाट नेपाली राजदूतावासको मद्दत लिएर उनी भाग्न सफल भएका थिए। उनले घर फर्केर युद्धमा गएका मानिसहरूका परिवारहरूलाई उनीहरूका छोरा र आफ्ना कमरेडहरू लडाइँमा मारिएको दुःखद खबर सुनाए।

तर मगर र उनी जस्ता सयौँले अझै पनि आफ्ना बेपत्ता प्रियजनको लास वा सासको कुनै खबर पाएका छैनन्। धेरै मानिसहरू मद्दत माग्दै काठमाडौं आएका छन् भने अहिलेसम्म सात श्रीमतीसहित गरेर १५ परिवार आफ्नो मान्छेको खोजी गर्न भनेर मस्को उडिसकेका छन्। केहीले त त्यहाँ गएर अपार्टमेन्ट नै भाडामा लिएका छन्। उनीहरू आफ्नो मान्छेको पत्तो नलाग्दासम्म जति समय पनि त्यहाँ बसेर खोजखबर गर्ने योजनामा छन्।