जेन–जी र सरकारबिच १० बुँदे सम्झौता

काठमाडौं २५ मंसिर ।  ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यादेशसहित गठित अन्तरिम सरकारले संविधान संशोधनसम्मका दीर्घकालीन महत्वका विषयसमेत समेटेर जेन–जी प्रतिनिधिसँग १० बुँदे सम्झौता गरेको छ । हस्ताक्षर भएकै दिनबाट सम्झौता लागू भएको बताइए पनि कार्यान्वयनको समयसीमा तोकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार साँझ भएको सम्झौतामा जेन–जीका तर्फबाट सहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापा र सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताको प्रस्तावनामा ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक–सामाजिक असमानता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आमवितृष्णा र निराशाले जेन–जीको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते राजनीतिक–सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको’ विश्लेषण छ । र, असाधारण परिस्थितिमा गैरदलीय सरकार बनेको र जनविश्वास गुमाइसकेको प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।

सम्झौताको प्रस्तावनामा ‘प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अभिव्यक्ति तथा सांगठनिक स्वतन्त्रता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानतामा आधारित समावेशी राज्य प्रणाली, सामाजिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्दै नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात् गर्ने’ भनिएको छ । यसैगरी जनआन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले प्रयोग गरेका नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, संरचनागत विभेद तथा आर्थिक शोषणको कारणले सिर्जना गरेको वर्गीय, जातीय, लैंगिक तथा यौनिक असमानता, गरिबी, सीमान्तीकरण एवं बहिष्करण अन्त्य गर्ने दृढ संकल्प लिइएको छ । राज्यका स्रोत–साधनसम्म हरेक नेपालीको न्यायिक पहुँच र ती स्रोत–साधनको समतामूलक वितरण, बाँडफाँट र दिगो प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।

सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैंगिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । जनआन्दोलनपश्चात्को नवनिर्माणका हरेक क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचारविहीनता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, चुस्तता, मितव्ययितता, स्वार्थको द्वन्द्वरहितता र प्रभावकारिताजस्ता सुशासनका मूल्य–मान्यतामा आधारित बनाउने प्रण प्रस्तावनामा गरिएको छ ।