नेपालमा प्रदेश सभाको उपादेयता र प्रदेश संरचनाको असान्दर्भिकता
टीका पौडेल ।
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक शासन संरचना २०७२ सालको संविधान मार्फत औपचारिक रूपमा लागू भएसँगै देश तीन तह–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्संरचना भयो। यो परिवर्तन लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य, समावेशिता, अधिकार प्रत्यायोजन, र केन्द्रको अत्यधिक शक्तिकेन्द्रीकरण घटाउने उद्देश्यले ल्याइयो। संघीय शासन संरचनाबाट समान पहुँच, स्थानीय आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह, र स्थानीय विकासको तीव्रता बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दै गर्दा नेपालमा प्रदेशहरूको आवश्यकताबारे गम्भीर बहसहरू पुनः जीवित भएका छन्। प्रदेशहरू राजनीतिक रूपमा सक्रिय भए पनि कार्यगत परिणाम, आर्थिक दायित्व, स्रोत–व्यवस्थापन र क्षमता–अभिवृद्धिको हिसाबले अपेक्षित प्रभाव देखाउन सकेनन्।
नेपाल जस्तो भौगोलिक विविधता, सीमित अर्थतन्त्र, कमजोर पूर्वाधार, र अस्थायी राजधानीका विवादले अमेरिका, भारत वा जर्मनीजस्ता संघीय देशभन्दा भिन्न आवश्यकता राख्छ। विशेषगरी, प्रदेश सभाहरू, प्रदेश सरकारहरू, उनीहरूसँग जोडिएको ठूलो प्रशासकीय संरचना र राज्यले धान्नुपर्ने खर्चले संघीय शासन प्रणालीलाई ‘महँगो’ बनाएको विश्लेषणहरू बढिरहेका छन्। यसले संघीयताको मूल्य–लाभको बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।
यस सन्दर्भमा नेपालको वर्तमान प्रदेश संरचना कत्तिको उपादेय छ र प्रदेश सभाहरू कत्तिको आवश्यक छन् भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। धेरै विज्ञहरूको तर्क छ कि नेपालको जनसङ्ख्या, आर्थिक क्षमता, भौगोलिक पहुँच, विकासका प्राथमिकता, र स्थानीय तहको बलियो संरचना हेर्दा प्रदेश नामक मध्यम तहले कार्य भन्दा बढी खर्च मात्र बढाएको छ। प्रदेशसभा र मन्त्रिमण्डल सञ्चालनमा वार्षिक अर्बौं खर्च भइरहेको तर प्रत्यक्ष विकास परिणाम, नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, र जनताको दैनिक जीवनमा यसको योगदान न्यून रहेको अनुभव आम नागरिकले गरेका छन्।
नेपालमा स्थानीय तह निकै शक्तिशाली र जनसङ्ख्या अनुसार पर्याप्त रूपमा विस्तार भएका कारण धेरै कार्यहरू स्थानीय तहले नै प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने देखिन्छ। प्रदेश तह भने अनेकौं अधिकार पाउने तर कार्यान्वयनमा सक्षम नहुन सक्ने संरचनाको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। यसले प्रदेशको उपादेयता प्रश्नमा परेको छ।
संघीयता लागू गर्दा देखिएका प्रारम्भिक चुनौतीहरू
संघीयता कार्यान्वयन गर्दा आरम्भदेखि नै नेपालले ठूला चुनौती बेहोर्नु परेको थियो। प्रदेशको सीमा निर्धारण, राजधानीको विषय, जनसङ्ख्या र भूगोलको अनुपात, भाषा र पहिचानको आधार, ऐतिहासिक असमानता—यी सबै विषय राजनीतिक विवादमा फसे। प्रदेश संरचना बनाउने निर्णय राजनीतिक समझदारीमा आधारित भए पनि वैज्ञानिक अध्ययन वा आर्थिक सम्भाव्यताको विश्लेषणमा आधारित थिएन।
अर्को समस्या, संघीयताको कार्यान्वयन तयारी नहुँदा अधिकार प्रत्यायोजन अस्पष्ट हुने, कर्मचारी दरबन्दी नपुग्ने, प्रदेशले आवश्यक पूर्वाधार नपाउने, र केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर देखिनुले प्रणालीलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न गाह्रो बन्यो। आज पनि धेरै प्रदेश मन्त्रालय भवन भाडामा छन्, प्रदेश राजधानी अस्थायी छन्, र प्रशासनिक दक्षता संस्थागत हुन सकेको छैन।
यी कारणले प्रदेश तह खर्चिलो र ढिलो तथा परिणामहीन रूपमा कार्यरत भइरहेको छ। जसले गर्दा जनगुनासो, राजनीतिक दबाब, र संरचना परिवर्तनबारे बहस तीव्र बन्दै गएको छ।
प्रदेशसभा संघीय व्यवस्थाको विधायन गर्ने प्राथमिक निकाय हो। तर नेपालमा प्रदेश सभाका गतिविधि हेर्दा धेरै प्रश्न उठ्छन्। प्रदेशसभाले बनाउने कानुनहरूको संख्या, गुणस्तर, प्रभावकारीता र स्थानीय जनजीवनमा परेको प्रभावका आधारमा हेर्दा परिणाम अत्यन्त कम देखिन्छ। धेरै प्रदेशहरूले संघीय कानुनको नक्कलजस्तै कानुन बनाएका छन्, कार्यान्वयन क्षमता छैन, कानुन कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त प्रशासनिक संयन्त्र छैन।
प्रदेशसभा सञ्चालन, सांसद तलब–सुविधा, सचिवालय खर्च, बैठक खर्च, समिति खर्च, भौतिक पूर्वाधार, अध्ययन भ्रमण र अन्य व्यवस्थागत खर्चहरू अत्याधिक छन्।
यदि खर्च र परिणाम तुलना गर्ने हो भने प्रदेशसभा ‘उपादेय’ भन्दा बढी ‘भार’ जस्तो देखिन थालेको छ।
प्रदेश मन्त्रिमण्डलहरूको आवश्यकता र असान्दर्भिकता
प्रदेश संरचनामा भएका सातवटै मन्त्रिपरिषदहरूले समग्रमा प्रष्ट नतिजा दिन सकेका छैनन्। एक प्रदेशमा ५० लाख जनसंख्या पनि नभइकन १२–१८ जना मन्त्री, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, र फौजदारी प्रशासनिक संयन्त्र राखिनु आफैँमा गैर–किफायती अभ्यास हो।
नेपालको आकार हेर्दा सात–दस मन्त्री मात्र रहेका संघीय सरकारले पनि देश चलाउन सक्छ। तर सात प्रदेशमा सयौं मन्त्री, हजारौं प्रदेश कर्मचारी, र अर्बौं खर्च गरेर बनाइएको यो संरचनाले नेपालले बोक्न नसक्ने आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ।
विकसित राष्ट्रहरूमा पनि संघीय राज्यमा जनसङ्ख्या धेरै भएपछि मात्र प्रादेशिक सरकार आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा भने जनघनत्व र आर्थिक स्रोतको अनुपात हेर्दा प्रदेश संरचना आवश्यक भन्दा बढ्ता र असन्दर्भिक देखिन्छ।
स्थानीय तहको क्षमताको वास्तविक तथ्य
नेपालमा ७५३ स्थानीय तहउनीहरूसँग जनप्रतिनिधि, बजेट, जनशक्ति र अधिकार पर्याप्त मात्रामा छन्। धेरै अधिकारहरू स्थानीय तहमै सिधै कार्यान्वयन गर्न सक्ने छन्। स्थानीय तहले सडक, खानेपानी, राहत वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, कृषि प्रवर्द्धन, स्थानीय योजना, दिक्दुविधाका समस्या समाधानजस्ता कार्यहरू वर्षौँदेखि गर्दै आएका छन्।
केन्द्र–स्थानीय सहकार्य नै किफायती विकल्प
नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ, कर प्रणाली कमजोर छ, संघीय मोडललाई धान्न सक्ने उत्पादन क्षमता छैन। यस्तो अवस्थामा केन्द्र र स्थानीय तहबीच प्रत्यक्ष साझेदारीमा आधारित शासन प्रणाली धेरै किफायती, प्रभावकारी र व्यावहारिक देखिन्छ।
केन्द्रले नीति निर्माण, विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, ठूला विकास योजना र समग्र आर्थिक दिशा दिन सक्छ। स्थानीय तहले सेवा प्रवाह, स्थानीय पूर्वाधार, सामाजिक संरक्षण, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्छ।
प्रदेश तह हट्दा खर्च घट्ने मात्र होइन, दोहोरोपन हटेर कार्यक्षमता पनि बढ्छ।
प्रदेश संरचना किन असन्दर्भिक बन्दै गइरहेको छ?
प्रदेश संरचना अत्यन्त महँगो छ। राज्यले धान्न नसक्ने अर्बौं खर्च वर्षेनी प्रदेशका नाममा व्यय भइरहेको छ।
प्रदेशले नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिन सक्दैन। ढिलासुस्ती, दोहोरो अधिकार, र प्रशासनिक जटिलताले सेवा प्रवाह झन् कठिन बनेको छ।
कानुनी तथा नीतिगत दोहोरोपनले अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्छ, जसले प्रशासनिक प्रष्टता घटाउँछ।
भूगोल र जनसङ्ख्याको आधार प्रदेश संरचना वैज्ञानिक छैन। स्थानीय तह सक्षम र नजिक छ, यसैले प्रदेशको आवश्यकता कम भएको प्रमाणित भइसकेको छ।
निष्कर्ष
नेपालको वर्तमान आर्थिक तथा प्रशासनिक अवस्था हेर्दा प्रदेश संरचना र प्रदेशसभा जस्तै विस्तृत संयन्त्र नेपालले धान्न सक्ने क्षमता भन्दा बाहिर छ। संघीयता लागू गर्नुको मुख्य उद्देश्य सेवा जनतामाझ पुर्याउने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भए पनि प्रदेशले ती अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेन।
स्थानीय तह अहिले नै बलियो छन्, र केन्द्र–स्थानीय प्रत्यक्ष साझेदारीको मोडेल नेपालका लागि धेरै किफायती, सरल र व्यवहारिक देखिन्छ। त्यसैले नेपालमा प्रदेश संरचनाको विकल्प खोज्नु, अनावश्यक संरचना हटाउनु, र शासनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनु अब अत्यावश्यक भइसकेको छ।
डेनभर, कोलोराडो ।
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित
