सुदूर पश्चिम समृद्धिका सात आधार

जलविद्युत मार्फत समृद्धि

सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धि जलविद्युत मार्फत संभव छ । देशकै सबैभन्दा बढि जलविद्युतका आयोजनाको संभावना भएको सुदूरपश्चिममा जलविद्युतमा लगानी भने नगण्य छ । र, हालसम्म उत्पादित विद्युतको अवस्था दयनीय छ ।

सुदूर पश्चिममा १७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । जवकी देशभरीमा ३८७८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भईरहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अत्तरीया ग्रीडका अनुसार हाल सुदूरपश्चिममा विभिन्न आयोजनाबाट १७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । जसमध्ये १६५ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अत्तरीया ग्रीडका अनुसार चमेलिया जल विद्युत आयोजनाको ३० मेगावाट, माथिल्लो अपी र तल्लो अपि जलविद्युत आयोजनाको आठ, मकरीगाड जलविद्युत आयोजनाको १० र कालंगा बेसिन अन्तर्गत निर्माण भएका अपर कालंगा जल विद्युत आयोजनाको ३८.४६ मेगावाट र तल्लो कालंगा जल विद्युत आयोजनाको १५.३३ मेगावाट विद्युत १३२ केभी प्रसारण लाईनमा जोडिएको छ ।

त्यस्तै कालंगा बेसिन अन्तर्गत निर्मित सानिगाड जलविद्युत आयोजनाको १०.७ मेगावाट र अपर चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको ४० मेगावाट विद्युत १३२ केभी प्रसारण लाईनमा जोडिएको छ ।

सुदूर पश्चिममा निजी क्षेत्र कालंगा हाईड्रो लिमिटेडले एउटै बेसनमा ६४.४९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ । यहाँ निजी क्षेत्रको एउटै कम्पनीले उत्पादन गरेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना यही हो । कालंगा बेसिनमा तीन वटा आयोजना निर्माणमा लागि कालंगा हाइड्रोले ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेको छ ।

हाल प्रतिदिन ८० मेगावाट विद्युत खपत भईरहेको सुदूरपश्चिममा विद्युतको उत्पादन भने ७० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । भारतसंगको सम्झौता अनुसार सुदूरपश्चिममा टनकपुरबाट वर्षभरी ७ करोड युनिट विद्युत आउने गर्छ । यसमा आवश्यकता अनुसार कुनै महिना बढी र घटी पनि आउने गर्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण अत्तरीया ग्रीड इन्जिनियर राकेश भट्टले हिउँदमा आयोजनाको क्षमताभन्दा ५० प्रतिशतले उत्पादनमा गिरावट आएपछि खपत पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने गरेका विद्युतको आपूर्तिमा समस्या नहुने बताए ।

बर्खामा भने क्षमता अनुसार १७१ मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ । सुदूर पश्चिममा गर्मी मौसममा १३० मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ ।

सुदूरपश्चिमा एक मेगावाट भन्दा माथिका १२ वटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन् । केही माइक्रो हाइड्रोहरू बन्द पनि भइसकेका छन् । तर ८ मेगावाट क्षमता भन्दा माथिका आयोजनाबाट उत्पादित १७१ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।

सुदूर पश्चिममा साना जलविद्युत आयोजनाहरुमा डोटीको बीपीनगरमा ३.५ मेगावाट र बझाङमा एक मेगावाटको एउटा आयोजना सञ्चालनमा आईसकेको छ । यस्तै डोटीमा थप १.५ मेगावाटको आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट रहेको बताइन्छ । जसमध्ये सुदूरपश्चिममा मात्र १८ हजार १४९ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने औल्याईएको छ । यो विद्युत उत्पादन क्षमता मुलुकको सात वटै प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढि हो । मुलुक भरीको कुल उत्पादनको २२ प्रतिशत जलविद्युत उत्पादन क्षमता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै छ । त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जलविद्युतको अथाह संभावना भएको प्रदेश मानिन्छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अनुसार सुदूर पश्चिममा ३ हजार ६१४ मेगावाट क्षमताका २० वटा र १०६ मेगावाट क्षमताको चार वटा जलविद्युत आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । १२ वटा योजना नेपाल सरकारको बास्केटमा रहेका छन् । जसको क्षमता ९४ मेगावाट रहेको छ ।

सुदूरपश्चिममा १०८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, ६८०० मेगावाटको पञ्चेश्वर, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावटको पश्चिम सेती छ लगायतका ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । पञ्चेश्वरको निर्माण अझै अन्यौलमा छ । कर्णालीचिसापानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको प्रकृया नै अघि बढेको छैन् । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० को मेगावाट पश्चिम सेती ६ र ८७ मेगावाटको पश्चिम सेती ३ आयोजना निर्माणमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले काम गरिरहेको छ । जलविद्युतका ठूला आयोजनाको निर्माण हुन सके सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिमा ठूलो टेवा पुग्ने छ ।

सडकबाट समृद्धि

सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिका लागि भारत र चीनसंग सहज पहूँच हुन जरुरी छ । कुनै पनि भूगोलको विकासका लागि कनेक्टिभिटी अपरिहार्य छ । कनेक्टिभिटीका लागि सडक एक मात्र बिकल्प हो । व्यापारिक हिसावले भारतसंग पनि सहज पहूँच हुन नसकेको सुदूरपश्चिमको तत्काल चीनसंग जोडिने सम्भावना देखिदैन । यो हाम्रो लागि दुुर्भाग्य हो ।

भारतमा नेपाली श्रमिकहरु जाने मार्ग त छ । तर भारतसंग जोडिएका कुनै पनि नाकाबाट वस्तुको आयात निर्यात अझै सहज हुन सकेको छैन् । त्यसका लागि न व्यवस्थित क्वारेन्टाईनको व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिममा मुख्य नाका छ । सामान्य व्यापारिक वस्तु भित्र्याउन अझै पनि नेपालगञ्ज, भैरहवा र बिरगञ्ज धाउनु पर्ने बाध्यता यथावत छ ।

कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाहको स्थापनाले यो समस्याको समाधान त हुनेछ । तर कहिले ? जुन गतिमा सुन्दरगाह निर्माण भईरहेको छ, यस्तै अवस्था रहे अवको १० वर्षभित्र पनि सुदूरपश्चिमका जनताको मुख्य नाकाको सपना पुरा हुने देखिन्न ।

चीनसंग जोड्ने सडकहरु सेती लोकमार्ग र महाकाली कोरिडोर निर्माणका लागि सुदूरपश्चिमवासीले दवाव दिन जरुरी छ । यी सडकहरुको निर्माणले सुदूरपश्चिम चीनसंग सोझै जोडिने छ । त्यतिमात्र होईन, सुदूर पश्चिम पहाडी जिल्लाका बासिन्दाले पुरै पहाड चक्कर लगाउनु पर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका सडकहरु यति घुमाईएका छन् कि, केही घण्टामा तराई पुग्न सकिने दूरी तय गर्न पुरै दिन लाग्ने गरेको छ ।

सेती लोकमार्ग र महाकाली कोरिडरको निर्माणले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरुसंग तराईको सोझो सम्पर्क हुनेछ ।
जस्तो कि हाल सञ्चालनमा रहेको भीमदत्त राजमार्ग भएर बाजुराको यात्रा तय गर्न ३३४ किमी पार गर्नुपर्छ । सेती लोकमार्ग निर्माण भएमा यो यात्रा बाजुराका जनताका लागि ७१ किमी छोटो हुनेछ । खुटिया दीपायल दु्रत मार्ग निर्माण भएमा यो दूरी १०५ किमी छोटो हुनेछ । अर्थात ३३४ किमी लामो सडक २२९ किमीमा सिमित हुनेछ ।

जसरी सेती लोकमार्ग र खुटीया–दीपायल मार्गको निर्माणले डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराको तराईसंगको दूरी छोटो हुनेछ । त्यसैगरी महाकाली कोरिडोरको निर्माणले डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको कञ्चनपुरसंगको दूरी कम हुनेछ ।

तर जुन गतिमा सेती लोकमार्ग, खुटीया–दीपायल र महाकाली कोरिडोरको निर्माण भईरहेको छ । सुदूरपश्चिको पहाडी जिल्लाका बासिन्दाले ती सडकमा यात्रा गर्न अझै दशकौं कुनुपर्ने छ ।

जतिबेला सुदूरको पहाड तराईसंग सडक सञ्जालमा जोडिएको थिएन्, त्यतिबेला सबै जिल्ला छोएर सडक बनाउनु बाध्यता थियो होला । अव त्यो बाध्यता रहेन । त्यसैले अव दु्रत मार्गको निर्माणमा बिलम्ब गर्नु हुदैन् ।

कैलालीको बौनियाबाट थालिएको सेती लोकमार्ग जसलाई, बझाङबाट उरै भञ्ज्याङहुदै तिब्बतसंग जोड्ने लक्ष्य छ । जसको लम्बाई ३५९ किमी छ । डेढ दशकमा १५० किमी खण्डमा त ट्रयाक समेत निर्माण हुन सकेको छैन् । सडक कालोपत्रे त कहिले हो कहिले ? त्यस्तै अवस्था छ, महाकाली कोरिडरको ।

महाकाली कोरिडरको कुल लम्बाई ४१३ किमी रहेको छ । जसमध्ये कञ्चनपुरको ब्रह्देवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म दूरी ३३४ किमी छ । दार्चुलाबाट तिंकरको दूरी ७९ किमी छ ।

सडक १७ वर्षअघि निर्माण थालिएको दार्चुला–तिंकर सडकलाई महाकाली कोरिडर अन्तर्गत राख्नु गलत निर्णय थियो । न त सेनाले जिम्मा लिएको ७९ किमी लामो दार्चुला–तिंकरको निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक छ । न त ब्रह्मदेव–दार्चुला सडकको निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक छ । २०७७ माघ सेनाले त्यो भागमा सडक निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको थियो । पाँच वर्षमा १५ किमी ट्रयाक खुलेको छैन् । उसले ४४ महिनामा जम्मा १२.७२ किमी मात्र ट्रयाक खोल्न सक्यो ।

यी तीन वटा सडकको निर्माण भएमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको जनजीवन अत्यन्त सहज हुनेछ । साथै सुदूरपश्चिमलाई चीन र भारतसंग जोड्ने यी सडकको निर्माण सुदूरपश्चिम विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

न यी सडकको निर्माणमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन हुन्छ । न त निर्माणमा संलग्न पक्षले बिनियोजित बजेट अनुसारको निर्माण गर्छन् । अनेकौ बहाना र बखेडा झिेकर यी सडकको निर्माणमा ढिलाई भईरहेको छ । रुख काट्न दिएन भन्नु त हास्यास्पद कुरा हो । जंगल पनि सरकारको । सडक पनि सरकारको । रोक्यो कसले ? अव कुनै पनि बहानामा यी सडकको निर्माणमा ढिलाई गर्न पाईदैन । सुदूरपश्चिमका जनताले यी सडकको निर्माण यशाशिघ्र सम्पन्न गर्न सरकारलाई दवाव दिन आवश्यक छ ।

गेटा मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन

७०० शैयाको अस्पताल सहित मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि गेटामा भौतिक संरचनाको निर्माणमा सात अर्व खर्च भईसकेको छ । तर वर्षौदेखि मेडिकल कलेजको आसमा बसेका सुदूर पश्चिमका जनताको त्यो आशा तत्काल पुरा हुने देखिन्न ।

केही वर्षयता त्यसको नाम फेरवेदल भईरह्यो । कसको मातहतमा राख्ने ? कसरी सञ्चालन गर्ने ? प्रतिष्ठान बनाउने कि ? गेटा मेडिकल कलेज बिलम्व नगरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । गेटा मेडिकल कलेजको सञ्चालनले सुदूरपश्चिमका जनताले ठूलो राहत पाउनेछन् । सामान्य उपचारका लागि नेपालगञ्ज, काठमाण्डौं वा सीमावर्ती भारतीय शहरहरुमा जानु पर्ने सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।

विशेषज्ञ सेवा सहित सुविधा सम्पन्न निजी अस्पतालहरुको स्थापनासंगै पछिल्लो केही वर्षयता प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतीका कारण उपचारका लागि बाहिर जानेको संख्यामा कमि त आएको छ । तर अझै पनि महंगो उपचारका कारण विपन्न बर्ग उपचारबाट बञ्चित हुदै आएका छन् । मेडिकल कलेजको सञ्चालनले विपन्न बर्गले सहज र सुलभ मूल्यमा समयमै उपचार पाउनेछन् ।

सुख्खा बन्दरगाह

कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह स्थापनाको प्रकृया अघि बढेपछि यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी निकै उत्साही भएका छन् । सुदूरपश्चिमलाई महाकाली पुलको निर्माणले एशियन हाईवे संग जोड्ने काम गरेको छ । सुख्खा बन्दरगाहको सञ्चालनले सुदूरपश्चिमलाई भारतसंग मात्र नभएर तेस्रो मुलुकसंग व्यापार गर्न सहज हुनेछ । सुदूर पश्चिमको समृद्धिका लागि सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण अति आवश्यक छ । जसको स्थापनाले यस क्षेत्रको उद्योग, व्यवसायसंगै आर्थिक क्षेत्रको कायापलट हुनेछ ।

गेटा बिमानस्थलको स्तरोन्नती

सुदूर पश्चिमको विकास र समृद्धिका लागि गेटा बिमानस्थलको स्तरोन्नती आवश्यक छ । यसलाई क्षेत्रीय बिमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नती गर्न सके सुदूरपश्चिमको अन्य देशसंगको कनेक्टिभिटी सहज हुनेछ । ठूला जहाजहरुले उडान भर्न सक्ने अवस्था भए सुदूरपश्चिममा सस्तो टिकटमा बाह्य क्षेत्रबाट पर्यटकहरु भित्रिनेछन् । यहाँको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रसंगै समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

पर्यटन

सुदूरपश्चिमको पर्यटनको प्रचुर संभावना भएको क्षेत्र हो । अपि, साईपाल, खप्तड, बडिमालिका, रामारोशन, शुक्लाफाँटा प्रचुर संभावना बोकेका गन्तव्य हुन् । त्यस्तै धार्मिक दृष्टिकोणले त्रिपुरासुन्दरी, बैद्यनाथ, उग्रतारा, शैलेश्वरी, सिद्धनाथ अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन् । यिनको प्रचार प्रसार र विकासले भारतीयसंगै तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्न सकिनेमा दुईमत छैन् ।

औद्योगिकरण

सुदूरपश्चिममा कृषिमा आधारित उद्योगहरुको राम्रो संभावना छ । धान तथा गहुँ उत्पादनका लागि कैलाली र कञ्चनपुर उर्वर मानिन्छ । केहीवर्षयता खाद्य उद्योगहरुको अवस्था उत्साहजनक नभएपनि कृषि उत्पादनमा बृद्धि, कर्जामा अनुदान लगानीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न सके नयाँ उद्योगहरु स्थापनामा योगदान पुग्ने छ ।

सुदूर पश्चिममा दुई वटा चिनी उद्योग, तीन वटा मैदा उद्योग, दुई वटा विस्कुट उद्योग, एक तेल मिल, एक बेकरी उद्योग, चार दाना उद्योग, एक दर्जन खाद्य उद्योग, एक प्लाईड उद्योग, दुई रोजिन उद्योग, दुई कत्था उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

सुदूरपश्चिममा डलर भित्र्याउने प्रमुख स्रोत यार्सागुम्बा हो । यसको व्यवस्थित र बैधानिक व्यापार हुन सके वार्षिक रुपमा लाखौ डलर भित्र्याउन सकिने संभावना छ । यद्दपि अबैध रुपमा हुने यसको व्यापारले राजस्व असुलीमा कमि आएको बताईन्छ ।