एमालेलाई चुनावमा ल्याउन सुशीलाको कस्ता आश्वसन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुनको निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुसँगको भेटघाट र संवादलाई तीब्र पारेकी छन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्की शुरुवाती दिनमा नेताहरुसँग भेट गर्नसमेत अस्वीकार गरेकी थिइन् । जेनजी आन्दोलनले सत्ताच्यूत एमाले सबै भन्दा बढी कार्कीको आलोचक बन्यो ।

जो संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दामा सडकमा ओर्लिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले एमालेसँग पनि सिधा संवाद थालेकी छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आगामी फागुन २१ को निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गराउने योजनामा छिन् । निर्वाचन सम्पन्न गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि उत्तिकै साथ दिएका छन् । तर राजनीतिक दलहरु भने सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

खासगरी जेनजी आन्दोलनले सत्ताच्यूत भएको एमाले सबै भन्दा बढी सरकारको विरोधमा छ । कार्की संविधान विपरित प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले आलोचना मात्रै गरेका छैनन्, कार्कीले निर्वाचन गराउने हैसियत नै नभएको बताइरहेका छन् ।

यहि आलोचनाकाबीच प्रधानमन्त्री कार्कीले एमालेसँग सिधा संवाद थालेकी छन् । बिहिबार प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको छलफलमा भाग लिन एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली तथा विघटित प्रतिनिधि सभाका एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बतौंला बालुवाटार पुगे ।

बालुवाटारमा भएको छलफलमा एमाले नेताहरुले आफूहरु निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताए । कार्कीसँगको संवादमा पनि उनीहरुले निर्वाचनको वातावरण नभएको दोहोर्याए । पछिल्लो समय एमाले नेताहरुलाई लक्षित गरि विभिन्न ठाउँमा भएको विरोध प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । ठाउँ ठाउँमा भएको अवरोधतर्फ पनि एमाले नेताहरुले प्रधानमन्त्रीतर्फ संकेत गरे ।

उनीहरुले संसद पुर्नस्थापनाको मुद्धा अदालतमा रहेको भन्दै अदालतको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको उल्लेख गरे । छलफलपछि सरकारका तर्फबाट वार्तामा सहभागी जगदिश खरेलले एमाले संगको छलफलका क्रममा एमाले निर्वाचनमा जान तयार भएको बताएको बताए । उनले ठुला राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसके भन्दै निर्वाचनमा जान सबै दलहरु सकरात्मक नै रहेको बताए । एमालेसंगको छलफलपछि अब मुलुक निर्वाचनमा अगाडी बढेको सरकारको विश्वास छ ।

जेनजी आन्दोलनले सत्ताच्यूत भएको एमाले जसरी पनि 

संसद पुर्नस्थापना गर्ने पक्षमा छ । त्यसैले संसद विघटनविरुद्ध अदालतको ढोका ढक्ढकाएको एमालेले आन्दोलनलाई प्राथमिकतामै राखेको छ । यद्यपि निर्वाचन नरोकिएको अवस्थामा भने भाग लिने गरी दल दर्तासमेत गराइसकेको छ । सरकार र एमाले नेताहरुबीचको जुहारीका बीच विहीबार प्रधानमन्त्रीले गरेको संवादबाट निर्वाचनका लागि सकारात्मक संदेश भने मिलेको छ ।