निर्वाचन आयोगलाई नेतृत्व दिन अध्यादेश आउँदै

काठमाडाैं ५ मङ्सिर ।  जेन–जी आन्दोलनपछिको अस्थिर र अनिश्चयमा चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग नै नेतृत्वविहीन हुँदा कतिपय वृत्तमा चुनावी सुनिश्चितालाई लिएर आशंका कायम रहेका वेला सरकारले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ । २१ फागुनका लागि घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि आयोगमा हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त पद रिक्त छ ।

निर्वाचन तयारीका निर्णय प्रक्रिया र काम छिटोछरितो अगाडि बढाउन नेतृत्व अभावले चुनौती देखिने सम्भावना रहेपछि सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अध्यादेश अघि बढाएको हो । निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको उद्देश्यसहित सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति र आवश्यक स्रोत–साधन व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय देखिएको सरकार अव आयोगको नेतृत्व नियुक्तिसम्बन्धी गृहकार्यमा जुटेको हो । अधिकारका हिसाबले प्रमुख आयुक्त र कार्यवाहक आयुक्तबिच कुनै भिन्नता नरहे पनि प्रमुख हुँदा कार्यसम्पादनमा सहजता आउने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको भनाई थियो ।

यसैबिच मंगलवार मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । संसद् नभएको अवस्थामै पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।

गत ५ वैशाखमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया अवकाश लिएपछि आयोग नेतृत्वविहीन बनेको छ । अर्का एक आयुक्तको पद त झन्डै तीन वर्षदेखि रिक्त छ । ईश्वरी पौड्याल ५ वैशाख ०७९ मा निवृत्त भएयता पदपूर्ति भएको छैन । पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि सरकारले हालसम्म नियुक्ति गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतकाअनुसार अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न गणपूरक मिलाउने र संसदीय सुनुवाईमा उत्पन्न अड्चन हटाउने गरी दुई जटिलता समाधान गर्नेछ । राष्ट्रपतिसमक्ष पेस अध्यादेशको दफा ६ मा बैठक बस्ने र गणपुरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाअनुसार परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मितिमा बस्ने र बैठक सूचना एजेन्डासहित ४८ घण्टा अघि पठाइने व्यवस्था छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्यसचिव मुख्यसचिव रहने व्यवस्था छ । परिषद्को बैठकमा तत्काल बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले विपक्षी दलको नेता छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले विपक्षी दलको नेता नभएका कारण परिषद्को बैठक चलाउन समस्या परेको थियो । अब अध्यक्षसहित तीनजना भए बैठकका लागि गणपूरक पुगेको मानिनेछ ।

परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा निर्णयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो बैठकका विषयसूचीमा छलफल र निर्णय गर्न अध्यक्षले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तय गरी अर्को बैठक बोलाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यसको अर्थ अध्यक्ष र अरु दुई सदस्यसहित तीन जना भए गणपूरक संख्या पुग्नेछ । र, परिषद् बैठकमा सर्वसम्मति नभए अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको मतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाई बिना नै नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था छ । दफा ७ अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाईअघि नै नियुक्त गर्न सकिनेछ । सचिवले परिषद्को निर्णय राष्ट्रपति समक्ष पठाएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर, नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भई सुनुवाई समिति सक्रिय भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाईमा अस्वीकृत भए पदाधिकारी स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत उक्त कार्यविधिमा संशोधन गरी ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । तर, अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै परिषद्को कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्वत: निष्क्रिय भएको थियो । त्यसपछि यो व्यवस्था पुन: सक्रिय पार्न ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सचिव महादेव पन्थले आयोग निर्वाचन तयारीमा जुटेको र  पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषय सरकारको भएको बताए । ‘निर्वाचन आयोग निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन लागिरहेको छ । आयोगले निर्वाचनकेन्द्रित आफ्नो काम गरिरहेको छ । पदाधिकारीको आवश्यकता र नियुक्ति गर्ने विषय सरकारको हो’, उनले भने ।