शेख हसिना विरुद्धको फैसला सुनाउन सुरु, बांग्लादेशमा सुरक्षा कडा

द एभरेष्ट पोष्ट
२ मंसिर २०८२ १३:५३
शेख हसिना विरुद्धको फैसला सुनाउन सुरु, बांग्लादेशमा सुरक्षा कडा

एजेन्सी- बांग्लादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाअघि सोमबार राजधानी ढाका तथा देशका विभिन्न स्थानहरूमा कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेको छ।

सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएको विद्यार्थी विद्रोहमा सयौँको हत्या गरी १५ वर्षे शासन अन्त्य गरेको आरोपमा भारतमा निर्वासित हसिनाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले सोमबार दिउँसो ११ बजे (स्थानीय समय) बाट फैसला सुनाउन सुरु गरेको हो। ४५३ पृष्ठको फैसलामा छ भाग छन्, जसमा विद्रोहका समयका भिडियो प्रमाण, मानवअधिकार प्रतिवेदन र हसिनाको टेलिफोन कुराकानी बजाइएको छ।

अभियोजन पक्षले हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्ड दिन माग गरेको छ। तर पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल-मामुन साक्षी बनेकाले सजाय सिफारिस भएको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघको फेब्रुअरी प्रतिवेदनअनुसार घटनामा १४ सय जनासम्म मारिएका थिए। उता, अन्तरिम सरकारले ८०० भन्दा बढी मृत्यु र १४ हजार घाइते पुष्टि भनेको छ।

जवाफमा हसिनाको अवामी लिगले न्यायाधिकरणलाई ‘कंगारु अदालत’ भन्दै देशव्यापी बन्दको आह्वान गरेको छ। राजधानी ढाकासहित अन्य स्थानमा अर्धसैनिक सीमा रक्षक तथा प्रहरी तैनाथ छन्। गत हप्ताको बन्दपछि बम विस्फोट र आगजनी बढेपछि प्रहरी प्रमुख शेख मोहम्मद सज्जत अलीले आगो लगाउने वा बम प्रहार गर्नेहरूलाई ‘देख्ने बित्तिकै गोली हान्ने’ आदेश जारी गरेका छन्।

गत हप्तामा मात्र ५० भन्दा बढी आगजनी र बम धमाकाका घटना भएका थिए, जसमा दुई जनाको मृत्यु भयो।

ढाका महानगरीय प्रहरीका अनुसार ढाकामा लगभग १५ हजार प्रहरी तैनाथ गरिएको छ। हसिना विरुद्धको मुद्दाको फैसला प्रत्यक्ष हेर्न ढाका विश्वविद्यालयको विद्यार्थी-शिक्षक केन्द्रमा ठूलो स्क्रिन राखिएको छ। त्यहाँ धेरै मानिसहरू भेला भएका छन्। बांग्लादेश टेलिभिजनले फैसलाको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ।

फैसलाको तयारीमा अवामी लिगले पुनः बन्द आह्वान गरेको छ। हसिनाले अडियो सन्देशमार्फत समर्थकहरूलाई ‘फैसलाबाट नर्भस नहुन’ भनेकी छन्। सर्वोच्च अदालतले सेना मुख्यालयलाई न्यायाधिकरण वरिपरि सैन्य तैनाथीको अनुरोध गरेको छ।

हसिना गत अगस्ट ५ मा अपदस्थ भएपछि भारत पुगेकी थिइन्। अन्तरिम सरकार प्रमुख प्रोफेसर मुहम्मद युनुसले उनलाई कानूनी सजाय दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले फेब्रुअरीमा निर्वाचन हुने बताए पनि अवामी लिगलाई सहभागी हुन नदिने तयारी छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

खोज्नुहोस