जेन–जी आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय सार्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति भएका मन्त्रालय सार्ने भएको छ ।

प्रदेशका दुई मन्त्रालयमा काम नै नलाग्ने गरी क्षति पुगेपछि अन्य भवनमा सार्न थालिएको हो । प्रदेश सरकारका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अर्को भवनमा सार्ने काम सुरु भइसकेको छ ।

‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयको भवन पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामै छैन,’ मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको भवनमा सार्न लागिएको छ ।’ उपसचिव रोकायाले भूमिगतको भवनमा व्यवस्थापनको काम सुरु भइसकेको बताउँदै एक सातापछि सोही भवनबाट सेवा सुचारु हुने जानकारी दिए ।

भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको भवन भर्खरै निर्माण गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पनि सार्न थालिएको छ । सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको मोहना सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयमा मन्त्रालय सार्ने काम सुरु गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव मेखराज जैशीले बताए । उक्त भवन पनि हालै निर्माण सम्पन्न गरिएको हो ।

२४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको ५० करोड बढीको क्षति भएको छ । सवारीसाधन र जिन्सी सामग्री मात्रै ५० करोड ६३ लाखको क्षति भएको हो भने भवनको क्षति विवरण प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । आन्दोलनका क्रममा ६६ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधान र १०० वटा दुईपाङग्रे सवारीसाधन जलाइएको छ । भवनबाहेक सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको छ । उक्त मन्त्रलयको १० करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँको क्षति भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, प्रदेशसभा सचिवालयमा ६ करोड ९३ लाख २१ हजार रुपैयाँ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ४ करोड २५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ३ करोड ७५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ ।

मुख्य न्याधीवक्ताको कार्यालयको १ करोड ७० लाख रुपैयाँ, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको १ करोड २५ लाख रुपैयाँ, प्रदेश लोकसेवा आयोगको ३१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको २५ लाख रुपैयाँ क्षति भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।