जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ५० करोड बढी क्षति

कैलाली- जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा भवनबाहेक सवारीसाधन र जिन्सी सामग्री मात्र ५० करोड बढीको क्षति मूल्यांकन गरिएको छ ।

सात वटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेका भवनहरू प्राविधिक रूपमा मर्मतसमेत गर्न अयोग्य भनिएपछि ती मन्त्रालयहरू अर्को भवन खोजेर सार्ने क्रममा छन् ।

प्रदेश सरकारले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार ६६ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन र एक सय वटा दुई पांग्रे सवारीसाधन क्षति भएको उल्लेख छ । सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार ५० करोड ६३ लाख २४ हजार क्षति आकलन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । ‘भवनहरूमा भएको क्षति यसमा संलग्न गरिएको छैन,’ मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रयागराज खनालले भने ‘आर्थिक र भौतिक मन्त्रालयको भवनमा बस्नै नसकिने गरी क्षति भएकाले ती मन्त्रालय अन्य भवनमा सार्ने तयारी भइरहेको छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भएको छ । उक्त मन्त्रालयमा भवनबाहेक १० करोड ५७ लाख ४६ हजार अनुमान गरिएको छ । भौतिक मन्त्रालयमा सवारीसाधनमा क्षति पनि सबैभन्दा धेरे भएको छ ।

१४ वटा चार पांग्रे र २० वटा २ पांग्रे सवारीसाधनमा आगजनी गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । दोस्रोमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको क्षति भएको छ । उक्त कार्यालयको क्षति ९ करोड ७४ लाख रहेको उल्लेख छ ।

क्षति बढी हुने तेस्रो कार्यालय प्रदेश सभा सचिवालय हो । प्रदेश सभा सचिवालयमा भवनबाहेक ६ करोड ९३ लाख २१ क्षति भएको तथ्यांक छ । यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ४ करोड २५ लाख ६७ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ३ करोड ७५ लाख ९४ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३ करोड ५५ लाख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३ करोड ३० लाख क्षति भएको छ ।

मन्त्रालयबाहेक मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सवारीसाधन र जिन्सी सामानमा पनि आगजनी भएको छ । मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा एक करोड ७० लाख, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको एक करोड २५ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगको ३१ लाख ९६ हजार र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको २५ लाख क्षति भएको तथ्यांक छ ।

मन्त्रालयको भवन पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी आगजनी गरिएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सोही मन्त्रालय अन्तर्गतको मोहना सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयका लागि हालै निर्माण सम्पन्न गरिएको भवनमा सार्ने काम सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार मंगलबारदेखि पुरानो भवनमा बचेका कागजात सार्ने र नयाँ फर्निचर सेटअप गर्ने काम सुरु भएको मन्त्रालयका उपसचिव मेखराज जैशीले बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयको भवन समेत पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको हालै निर्मित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको भवनमा सार्न लागिएको छ । ‘भवन मात्र तयार भएको थियो । आन्तरिक कामहरू तयार गरेर हाम्रो मन्त्रालय सार्ने काम सुरु भएको छ,’ मन्त्रालयका अधिकृत सुरज श्रेष्ठले भने ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भने पुरानै भवनमा मर्मत कार्य भइरहेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भवनमा तोडफोड मात्र भएको थियो ।

मंगलबारसम्म कुनै पनि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू लयमा फर्किसकेका छैनन् । सबै कर्मचारीहरू हाजिर भए पनि पूर्वाधार अभावले काम गर्ने वातावरण भने नबनेको सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘मन्त्रालय मातहतका जिल्ला कार्यालयहरूबाट काम भइरहेको छ, मन्त्रालयहरूमा अझै काम गर्ने वातावरण तयार भएको छैन,’ मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रयागराज खनालले भने ।