सरकारले किन छानीछानी राजदूतहरू फिर्ता बोलायो ?

संयुक्त राष्ट्रसंघका ३ स्थायी नियोगका लागि समेत गरी विभिन्न मुलुकमा ३४ नेपाली राजदूत छन् । राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाअनुसार परराष्ट्र सेवाबाट ५० र राजनीतिक सेवाबाट ५० प्रतिशत राजदूत नियुक्ति गर्ने अभ्यास छ । राजनीतिकतर्फबाट गरिने नियुक्तिमा सत्तारूढ दलहरूबीच भागबन्डा हुने गरेको छ ।

त्यसरी राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त १७ मध्ये ११ राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको हो । फिर्ता बोलाइएकामा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रूपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगब चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् ।

जापानका लागि राजदूत सुवेदी परराष्ट्र सेवाका हुन् । तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनले राजनीतिक कोटाबाट २०७९ साउनमा नियुक्ति पाएका थिए । १० महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै उनी फिर्ता बोलाइनुको कारण राजनीतिक कोटाबाट भएको नियुक्तिलाई मानिएको छ । परराष्ट्रको सहसचिवबाट उनले पहिले नै अवकाश पाइसकेका हुन् ।

राजनीतिक भागबन्डाबाटै नियुक्ति पाएका राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया), पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलंका), शिवमाया तुम्बाहाङफे (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) र कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) लाई भने यथावत् राखिएको छ । शर्मा, यादव र श्रेष्ठ कांग्रेसको कोटामा र अन्य तीन जना एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् ।

राजदूतहरूको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । तर राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त राजदूतलाई सरकार फेरिएपिच्छे फिर्ता बोलाइने अभ्यासले विरलैले मात्र पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउँछन् । परराष्ट्र सेवा (क्यारियर) बाट राजदूत भएकाहरूले भने प्रायः चार वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार राजदूत फिर्ता बोलाउन वा यथावत् राख्न कुनै विशेष मापदण्ड तयार गरेर अध्ययन गरिएको थिएन । पहिलेका सरकारले राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति गरेका सबै १७ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्की भारतका लागि नेपाली राजदूत शर्मालाई अहिले नै फिर्ता नबोलाउने पक्षमा थिइन् । उनलाई मात्रै फिर्ता नबोलाउँदा एक जनालाई मात्रै किन छाडियो भन्ने प्रश्न उठ्ने भएपछि महिला राजदूतलाई यथावत् राख्ने निर्णय लिइएको थियो । त्यसपछि श्रीलंकामा रहेका पूर्णबहादुर नेपाली र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका कपिल श्रेष्ठलाई पनि यथावत् राख्ने निर्णय भयो ।

भारतका लागि राजदूत शर्मा अर्थशास्त्री हुन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला शर्मा भारत पठाइएका थिए । दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उनी फिर्ता पनि भए । पछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले पुनः उनलाई भारत पठाएको थियो । दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको सम्भावना तथा चुनाव तयारीका लागि भारतबाट सरसहयोग लिनुपर्ने परिस्थिति विश्लेषण गर्दै उनलाई नहटाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

श्रेष्ठ मानव अधिकारकर्मी र निर्वाचन पर्यवेक्षकका रूपमा पहिचान बनाएका व्यक्ति हुन् । उनीहरू राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्त भए पनि पूर्वसरकारी कर्मचारी वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सूचीमा पर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल राजनीतिक रूपमा नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने छलफल भए पनि केही राजदूतलाई त्यहाँको आवश्यकता, उनीहरूको क्षमता हेरेर फिर्ता नबोलाइएको बताए ।

‘समावेशीको पनि कुरा भयो । केहीले राम्रो काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूलाई फिर्ता गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘विशेष परिस्थितिमा नयाँ सरकार बनेको छ । पहिलेका सरकारले राजनीतिक रूपमा पठाएका राजदूतहरूले अहिलेको सरकारको प्रतिनिधित्व सही ढंगले गर्न सक्दैनन् कि भन्ने कुरा पनि आयो ।’

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति पाएर कार्यसम्पादन कमजोर रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको बताए । ‘फिर्ता बोलाइएका ठाउँमा तत्कालै नियुक्ति हुँदैन । नयाँ नियुक्ति सिफारिसको तयारी छैन । कार्यवाहक दिएर कर्मचारीबाटै काम चलाउने हो,’ उनले भने ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा कूटनीतिज्ञ मधुरमण आचार्य राजनीतिक प्रयासबाट नियुक्ति पाएर गएकाहरू त्यसैगरी नै फिर्ता हुनु परिरहेको बताउँछन् । ‘हिजो सामान्य ढंगले सरकार परिवर्तन हुँदा त राजदूत फिर्ता बोलाउने काम भइराख्यो । अहिले आन्दोलनबाट सरकार बनेको छ । संसद् विघटन भएको छ । सामान्य तरिकाले सरकार फेरिएको होइन,’ उनले भने ‘अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका राजदूतहरूबाट अहिलेको सरकारको प्रतिनिधित्व नहुने बुझाइ भएको हुन सक्छ । त्यही भएर फिर्ता बोलाएका होलान् ।’

योग्यता, क्षमता, कार्यसम्पादन वा समावेशी पक्षलाई हेरेर कसैलाई फिर्ता नबोलाइएको भए राम्रै मान्नुपर्ने उनी बताउँछन् । राजदूत नियुक्तिमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डालाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।