निजी क्षेत्रले चाहे अनुसारकै राहत प्याकेज ल्याइसक्यौं : अर्थमन्त्री

काठमाडौं ८ असोज । दुई साताअघिको प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट निजी क्षेत्रमा मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ । निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानका भौतिक संरचनामा क्षति पुग्दा १५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी प्रभावित भएको प्रारम्भिक अध्ययन छ ।

निजी क्षेत्रले भनेअनुसारकै राहत प्याकेज ल्याएर राहत दिने सरकारको तयारी छ।

सहिद परिवार र घाइतेका लागि राहत दिने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ । निजी क्षेत्रको भौतिक संरचनामा भएको क्षतिका लागि राहत दिन सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले ‘आर्थिक पुनरुत्थान बिजिनेस रिकभरी योजना’ स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने, पुनर्निर्माण कोषमा दिएको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाइने, कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि म्याद थप, सवारी कर्जामा हालको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याउनेलगायत धेरै सुविधा दिइएको छ । निजी क्षेत्रको मागबमोजिम नै सुविधा दिने निर्णय गरेका हौं ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमै यी सुविधा ल्याएका हौं, जसमा अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले र गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको हस्ताक्षर छ ।