पोर्चुगलको दूतावासलाई जेनजीको अल्टिमेटम

लिस्वन । पोर्चुगलमा रहेका नेपाली जेनजीले विभिन्न माग राख्दै सोमबार लिस्वनस्थित नेपाली राजदूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । राजदूतावासको सेवाशुल्क चर्को भएकोले घटाउनुपर्नेदेखि दूतावासका हरेक गतिविधि पारदर्शी हुनेपर्ने माग युवाले गरेका छन् ।

विवेक श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुगेका युवाहरूले राजदूतावास कार्यालयमा पुगेर आफ्ना माग तत्कालै पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । ‘नागरिक सर्तकता केन्द्र पोर्चुगल’को नाममा तयार गरिएको ज्ञापनपत्र दूतावासका तृतीय सचिव अनिल रानासमक्ष बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा ६ बुँदे माग राखिएको छ । ‘यी मागहरू पूरा नभएमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्नेछौं र हाम्रा मागको सन्दर्भमा दुई हप्तापछि फेरि राजदूतावासमा जानेछौं,’ संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘जेनजीको भावनाअनुसार देश नै फरक कोणबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हामी आफ्ना माग लिएर दूतावास पुगेका हौं ।’

पोर्चुगलमा राजदूतावास स्थापना भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नेपाली समुदायसँगको समन्वयमा काम नभइरहेको र चर्को सेवाशुल्क असुलिरहेको उनले बताएका छन् ।युवाहरूले सोमबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नियोगबाट सेवा प्रवाह तथा कार्य सम्पादन भइरहँदा आमनेपाली समुदाय नियोगद्वारा असुल गरिएका सेवाशुल्क लगायत नियोगका व्यवहारबाट प्रभावित भइरहेका छन् ।’

ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका अर्का युवा भविन पुन मगर राजदूतावासले नागरिक समुदायको आपसी सम्बन्ध र दूरीलाई थप प्रगाढ र बलियो बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूले पोर्चुगलमा रहेका नेपालीको आम्दानीका आधारमा सेवाशुल्क लिन आग्रह गरेका छन् ।

दूतावासले विभिन्न सेवाहरूमा ७ वटा शुल्क निर्धारण गरेको छ । प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गरेको १०० यूरो, पारिवारिक प्रमाणपत्र वा अन्य प्रमाणपत्रहरू प्रमाणित गरेको प्रतिपाना ५० यूरो र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणित गरेको प्रतिपाना १५ यूरो शुल्क रहेको छ ।

त्यस्तै ३४ पेजको राहदानी नवीकरणको १२० यूरो, हराएको वा ‘ड्यामेज’ भएको राहदानी ३४ पेजको राहदानीको १८० यूरो, १० वर्षमुनिको नाबालकको ३४ पेजको राहदानीको ६० यूरो, १० वर्ष मुनिको नाबालकको ३४ पेजको हराएको वा ‘ड्यामेज’ भएको राहदानीको ९० यूरो शुल्क छ ।

‘यो शुल्क पोर्चुगलको हकमा असाध्यै धेरै हो । अन्य युरोपेली देशहरुको तुलनमा शुल्क निर्धारण भएको देखिएको छ,’ पुन मगर भन्छन्, ‘बेसिक तलब नै ८७० यूरो भएको यो देशमा एक पाना प्रहरी रिपोर्टमा छाप लगाएको १०० युरो शुल्क लिनु कत्तिको न्याय हो ?’

यस विषयमा अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले शुल्क निर्धारणको विषय राजदूतावासको नभएकोले तत्कालै केही गर्न नसकिएको बताए । तर उनीहरूको मागलाई नेपाल सरकारसमक्ष सोमबार नै पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

यस विषयमा पहिला पनि आवाज उठेकोले शुल्क कम गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह भइसकेको राजदूत पौडेलले बताए । ‘नेपालीलाई सहज सेवा प्रदान गर्नका लागि राजदूतावास स्थापना भएदेखि नै हामी लागिपरेका छौं । हाम्रो स्तरबाट गर्न सकिने र दिनुपर्ने काम र सेवामा लागिरहेका छौं,’ राजदूत पौडेलले भने ।

राजदूतावासको सेवा लिँदा नगद नै लिएर जानुपर्ने विगतको समस्यालाई भने समाधान गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले क्रमिक रूपमा नागरिकको माग सम्बोधन हुने बताए ।

‘दूतावासको बैंक खाता नभएकोले नागरिक राजस्व तिर्न नगदै बोकेर आउनुपर्ने अवस्था थियो । तर अहिले त्यसलाई अन्त्य गरी बैंकिङ पद्दतिबाट राजस्व लिन सुरु गरेका छौं,’ राजदूत पौडेलले भने ।