प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै ३० विधेयक निष्क्रिय
काठमाडौं २ असोज। प्रतिनिधिसभाको हठात् विघटनसँगै ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका तथा विचाराधीन निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षा, भूमि, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चर्चित र प्रतिक्षित विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट एक चरण पारित भएर अन्तिम प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।
अवकाशपछि निजामती कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हुने/नहुने विषयले उक्त विधेयकलाई लामो समयसम्म विवादित बनाएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि निजामती सेवा विधेयक अत्यावश्यक मानिएको थियो ।
१५ असारमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको उक्त विधेयकलाई १७ भदौमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर संशोधन गरिएको सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो । विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गर्नुपर्ने थियो ।
२५ भदौमा बोलाइएको बैठकमा उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो । तर, २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले देशले अर्कै रूप लियो । सूचना जारी गरेर २५ गतेको बैठक स्थगित गरियो । जेन–जी आन्दोलनको मागबमोजिम २७ भदौको रातिबाट प्रतिनिधिसभा विघटित हुन पुग्यो ।
संविधान जारी भएपछि मंसिर २०७४ मा भएको पहिलो निर्वाचनपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले प्रारम्भदेखि नै निजामती कर्मचारी सेवासम्बन्धी विधेयक माग गर्दै आएका थिए । निजामती सेवालाई नयाँ संविधान अनुकूल तथा नयाँ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि यसको अपरिहार्यता महसुस गरिएको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामै सरकारले निजामती विधेयक ल्याएको थियो । तर, सरकार र संसद्बीच कतिपय विषयमा सहमति नजुटेपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
फेरि २ फागुन २०८० मा सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो । संसद्मा लामो छलफलपछि दलहरूबीचको सहमतिले उक्त विधेयक एउटा टुंगोमा पुगेको थियो । संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले दुवै सभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट आएको सन्देशमाथि प्रतिनिधिसभाले निर्णय लिन बाँकी रहेको अवस्थामा निजामती सेवा विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको बताए ।
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित
