निर्वाचनको व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक र कानुनी तयारीमा जुट्यो आयोग

काठमाडौं  २ असोज। निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि व्यवस्थापकीय, प्रशासनिक र कानुनी तयारी अघि बढाएको छ । आयोगले निर्वाचन तयारीकै सिलसिलामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग मंगलबार छलफल गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिवेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुन लागेकाले आयोगका नियमित कामले अहिलेका कैयौँ समस्या हल गर्दैन ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्धारित समयमा चुनाव सम्पन्न गराउन सम्पूर्ण तयारी सुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार मतदाता नामावली संकलन, स्रोत–साधन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि कानुनी व्यवस्थासम्मका विषयमा काम भइरहेको छ । ‘निर्वाचन घोषणासँगै हामीले सम्पूर्ण तयारी थालेका छौँ । निर्वाचनका लागि आवश्यक तथ्य–तथ्यांक लिने, स्रोत–साधन र सामग्रीको प्रबन्धदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका काम अगाडि बढेका छन्,’ उनले भने ।

यस क्रममा आयोग र गृहमन्त्री अर्यालबिच भएको छलफलमा अध्यादेशमार्फत कानुनी जटिलता फुकाउने सहमति बनेको उनले बताए । भण्डारीका अनुसार चुनाव घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत सहजीकरण गर्ने विषयमा सहमति बनेको छ ।

‘अहिले घोषणा गरिएको आवधिक चुनाव नभएकाले केही समय मतदाता नामावली संकलन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति गृहमन्त्रीसँग भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘अन्य कानुनी सुधार पनि अध्यादेशमार्फत गर्ने सहमति छ । के–के विषय सम्बोधन गर्ने भनेर विज्ञ राखेर छलफल गर्दै छौँ । सुधार गर्ने विषय टुंग्याएर प्रक्रियामा अघि बढ्छौँ ।’

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले स्रोत–साधन र जनशक्ति सबै उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता सरकारले गरेको बताए । ‘निर्वाचनका लागि सबैखाले पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाँडै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्छाैँ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री अर्यालले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनु सरकारको मूल दायित्व भएको बताउँदै नयाँ र पुराना सबै शक्तिलाई ताजा जनादेशका लागि समान अवसर दिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले मतदाता नामावली, दल दर्ता, विदेशस्थित नेपालीको मतदान अधिकार र कार्यक्षेत्रबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्थाजस्ता विषय कानुनी संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिने बताए ।

‘दलहरूको सहभागितामै चुनाव हुन्छ । नयाँ पुस्ता र पुराना सबैलाई ताजा जनादेशका लागि समान अवसर सुनिश्चित गराउँछौँ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउने सरकारको मूल दायित्व हो, त्यसमा कुनै पनि कमी हुन दिँदैन । मतदाता नामावली, दल दर्ता, विदेशस्थित नेपालीको मतदान अधिकार र कार्यक्षेत्रबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्थाजस्ता विषय कानुनी संशोधनमार्फत सम्बोधन हुन्छ ।’

मन्त्री अर्यालले निर्वाचनअघि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने समस्या पहिचानको काम भइरहेको बताए । ‘केही समस्या पहिचान भइसकेका छन्, थप समस्या हुन सक्छन् । समस्या पहिचानका लागि कानुनी र सरकारअन्तर्गत विज्ञ खोजेका छौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगमा खटाउने काम गरिएको छ । आयोगसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले समस्या पहिचान गर्नुहुन्छ । त्यसपछि सम्बोधनका लागि आवश्यक निर्णय हुन्छ ।’

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार चुनावको मिति तोकिसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम थप्न नपाइने ऐनको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी, दल दर्तासँग सम्बन्धित विषय पहिचान भएको छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने विषय सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । मतदाताले कार्यक्षेत्रबाटै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदान गर्न पाउने विषय छ,’ उनले भने, ‘के–के सहजीकरण गर्न सकिन्छ, सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, सम्भव भएसम्म प्रबन्ध गर्छाैँ । कानुनी बाधा व्यवधान फुकाउने गरी समाधान ल्याउनुपर्नेछ ।’

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार शान्तिसुरक्षा दिने सुरक्षा निकाय पुनस्र्थापित गराउनुपर्ने अर्काे चुनौती छ । ‘पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायका पूर्वाधारमा पुगेको क्षति पुनस्र्थापित गराउनुपर्नेछ । निर्वाचन कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी अभिलेखमा क्षति भएको होला,’ उनले भने, ‘सबै मिलाउनुपर्नेछ ।’

गृहमन्त्री अर्यालले चुनावको तयारीका सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल भइसकेको र मुलुक निर्वाचनउन्मुख भइसकेको बताए । ‘के–के हो, आवश्यकता सबै हेरिरहेका छौँ । स्रोत– साधन निर्वाचनमुखी बनाउनुपर्नेछ । तयारी सुरु भइसकेको छ, सबै प्रबन्ध हुन्छ । सरकार पूर्ण रूपमा त्यसमा केन्द्रित छ,’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले २१ फागुनको निर्वाचनका लागि कार्यतालिका बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘नयाँ परिस्थितिमा के कस्ता तयारीका काम गर्नुपर्छ, के प्राथमिकता दिने काम भएको छ । सुरुमा कार्यतालिका बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि छलफल भएको छ,’ उनले भने ।

घिमिरेका अनुसार चुनाव घोषणा भइसकेपछि मतदाताको विवरण चाहिन्छ । ‘अन्तिम नामावली सूची सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित जिल्लामा पुर्‍याउने काम हुन्छ । त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतको काम हुन्छ । आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्रीहरू के कस्ता अवस्थामा छन्, मतपेटिकालगायत सामग्री जाँच गरेर कति आवश्यक पर्छ, लेखाजोखा गरिन्छ । थप आवश्यक परे प्रबन्ध गरिन्छ,’ उनले भने ।

घिमिरेका अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा सातवटा जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयमा क्षति भएको छ । ‘जलेका सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । साथै, मतदाता शिक्षा र तालिमहरू गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यी विषय छलफलमै छ, आयोगले छिट्टै कार्यतालिका टुंग्याउँछ ।’