डच डिजिजको भुमरीमा नेपाल: रेमिट्यान्स वरदान कि चुनौती ?

कृष्ण धानुक ।

डच डिजिज भनेको एउटा ईकोनोमिक फेनोमेनन् हो। यस प्रकारको आर्थिक स्थिति सबैभन्दा पहिले नेदरल्याण्ड्समा देखा परेको हुनाले यसलाई डच डिजिज भनिन्छ। सन १९५९ मा नेदरल्याण्ड्सको उत्तर सागरीय क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास क्षेत्र फेला परेको थियो। सन् १९६० को दशकमा नेदरल्याण्ड्समा ग्यास र पेट्रोलियम उत्पादनको बिक्रीबाट अचानक ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्रिँदा त्यसले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पारेको थियो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा  डच डिजिज एक सकारात्मक घटनाको नकारात्मक परिणाम हो। यदि कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र एउटै स्रोतमा बढी निर्भर भयो भने  अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ। जसको कारणले अर्थतन्त्रको सन्तुलन बिग्रिन  सक्छ।

रेमिट्यान्स भनेको विदेशमा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कमाइको केही अंश आफ्नो देशमा रहेको परिवारलाई पठाउने पैसा हो। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशहरूको लागि रेमिट्यान्स एउटा प्रमुख आर्थिक आधार भएको छ। यसले गरिबी घटाउन, उपभोग बढाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ। नेपालमा रेमिट्यान्सको इतिहास करिब २०० वर्ष पुरानो मानिन्छ। सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिपछि नेपालीहरू ब्रिटिस गोर्खा मा भर्ती हुन थालेका थिएँ। त्यसबेलादेखि नै उनीहरूले आफ्नो कमाइको केही अंश घरपरिवारलाई पठाउने चलन सुरु भएको पाइन्छ। सुरुमा यो लेनदेन अनौपचारिक र सानो मात्रामा हुन्थ्यो। जसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्दैनथ्यो। सन् १९९० को दशक सम्म पनि रेमिट्यान्सको योगदान जीडीपीको चार–पाँच प्रतिशतभन्दा बढी थिएन।

दोश्रो जनआन्दोलनपछि रोजगारीका लागि अरब र मलेसियासँगै कोरिया र जापान पनि विकल्प बने। यसैसँगै अध्ययनका लागि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र युरोप जाने विद्यार्थीहरूको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो। यसका परिणामस्वरूप वैदेशिक आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो। पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने सबैभन्दा शक्तिशाली तत्वका रूपमा रेमिट्यान्स उदाएको छ।

विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनको विवरण अनुसार नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको प्रवाह निरन्तर  रूपमा बढिरहेको छ। सन् २००५ मा नेपालमा रेमिट्यान्सको कुल प्रवाह $१.२ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र थियो। तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै यो रकम तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो। यसको प्रभावले सन् २०१० मा यो आँकडा बढेर $३.४६ अर्ब डलर पुग्यो। जसले नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको बढ्दो निर्भरताको संकेत दिएको थियो। रेमिट्यान्स वृद्धिको क्रम जारी रहँदै सन् २०१५ मा $६.७३ अर्ब डलरमा पुग्यो। यो समयमा रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगटेको थियो।

सबैभन्दा अचम्मको कुरा त यो हो कि कोरोना महामारी जस्तो विश्वव्यापी संकटको समयमा पनि यसको वृद्धि रोकिएन। महामारीका कारण लाखौं नेपाली श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाए र स्वदेश फर्किए। तर पनि सन् २०२० मा नेपालको रेमिट्यान्स $८.११ अर्ब डलर पुगेको थियो। विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा नेपालमा रेमिट्यान्स प्रवाहले अहिलेसम्मकै रेकर्डतोड $१४.१६ अर्ब डलर पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन  $४२.९१ अर्ब डलर रहेको थियो। गत वर्षको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा रेमिट्यान्स ३३ प्रतिशत हाराहारी रहेको थियो।

रेमिट्यान्सको यस्तो बढ्दो निर्भरता नेपालको अर्थतन्त्रका लागि एउटा खतरा को सूचक पनि हो। किनकि यसले रोजगारी र उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भरता कमजोर भएको देखाउँछ। देशको अर्थतन्त्रमा सबै क्षेत्र समानुपातिक रूपमा वृद्धि भएमा त्यसलाई सन्तुलित वृद्धि भनिन्छ। तर नेपालले मानिसहरूलाई विदेशमा सप्लाई बाट प्राप्त गरेको रेमिट्यान्स दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहन सक्ने अवस्था छैन। किनभने एकातर्फ नेपालीहरूको प्रजनन दर घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ लाईफ एक्सपेकटेन्सी बढिरहेको छ। अहिले हाम्रो जनसंख्याको आधा हिस्सा २९ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। तर नेपालको अहिलेको युवा जनसांख्यिक संरचना सधैँभरि रहिरहँदैन। भर्खरै प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले पनि नेपाली जनतालाई ३० वर्ष उमेर पुग्ने बेला सम्ममा तीन बच्चा जन्माउन सुझाव दिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको चिन्ता जनसङ्ख्यामा भईरहेको रहेको चिन्ताजनक परिवर्तनसँग सम्बन्धित थियो।

अर्थशास्त्रीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको बढ्दो प्रभावलाई डच डिजिजसँग जोडेर अध्ययन गर्न थालेका छन्। डच डिजिज अर्थशास्त्रमा प्रयोग हुने एउटा प्रसिद्ध अवधारणा हो। यो एक यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो।  नेदरल्याण्ड्सले सन् १९५९ मा उत्तरी समुद्रमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार फेला पारेको थियो।  सन् १९६० को दशकमा ग्यासको निर्यातबाट ठूलो आम्दानी भएको थियो। जसले गर्दा डच मुद्रा गिल्डरलाई बलियो बनायो तर मुद्रा बलियो भएपछि नेदरल्याण्ड्सका अन्य उद्योगका उत्पादन र सेवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो भए र निर्यात घट्यो। साथै अन्य उद्योगहरूलाई कामदार पाउन पनि गाह्रो भयो। किनभने बूमिङ क्षेत्रले राम्रो तलब र सुविधा दिँदै कामदारलाई आकर्षित गरिरहेको थियो। सन् १९७० को दशकमा आएर नेदरल्याण्ड्सले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको उत्पादन घटाउँदै लग्नुको साथै आम्दानीलाई पनि सावधानीपूर्वक बचत, नियन्त्रित खर्च र अर्थतन्त्रको विविधीकरण गरेर डच डिजिजको नकारात्मक असर कम गर्न सफल भएको थियो।

डच डिजिज शब्द सन् १९७७ मा द इकनॉमिस्ट पत्रिकाले नेदरल्यान्ड्सको अनुभवलाई व्याख्या गर्न प्रयोग गरेको थियो। सन् १९८२ मा डब्ल्यू. मेक्स कोर्डेन र जे. पीटर निअरी नामक दुई अर्थशास्त्रीहरूले डच डिजिजलाई आर्थिक मोडेलको रूपमा प्रस्तुत गरे। आर्थिक मोडेलअनुसार  प्राकृतिक स्रोतको बूमले छोटो समयका लागि लाभ त दिन सक्छ तर दीर्घकालीन अर्थतन्त्रमा अन्य उद्योगलाई कमजोर पारेर नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

रेमिट्यान्स नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी आम्दानीको स्रोत बनेको छ। यसले नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई  स्थिर राखेको छ  भने विदेशी मुद्रा भण्डार बढाएको छ र नेपालको आयात गर्ने क्षमता जोगाइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको बि.स. २०८२ असारको प्रतिवेदन अनुसार  नेपालको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. २५६९.३८ अर्ब ($१८.६५ अर्ब डलर) पुगेको छ। यसले आगामी १७.६ महिनासम्म मालसामान र १४.७ महिनासम्म सेवा आयातको लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा रहेको संकेत गर्दछ।

रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भ बनेको बिमति छैन। हाम्रो छिमेकी देश श्रीलंकामा सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रासञ्चिति कम हुँदा ठूलो आर्थिक संकटमा परेको थियो। त्यसै कारणले सत्ता सम्म परिवर्तन भएको थियो। त्यसैताका नेपाल पनि श्रीलङ्काजस्तै आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने चर्चा चुलिएको थियो। तर वैदेशिक रोजगारबाट आएको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का लाग्नबाट जोगायो र भरपर्दो सुरक्षा कवच बनेर संकट टार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि चिन्ताजनक पक्ष भनेको रेमिट्यान्सको ठूलो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु हो। बरु यसको उल्लेखनीय हिस्सा विलासी उपभोग्य वस्तु र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले तत्कालीन उपभोग बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई अझ बढी आयातमा निर्भर बनाउँछ। घरेलु उत्पादन क्षमतामा सुधार ल्याउने सम्भावनालाई कमजोर पार्छ।

रेमिट्यान्सको ठूलो प्रवाहले नेपालमा डच डिजिजका केही लक्षणहरू निम्त्याएको छ:

• उत्पादनशील क्षेत्रमा नकारात्मक असर: रेमिट्यान्सको पैसा मुख्यतया अनुत्पादक क्षेत्रहरू जस्तै: उपभोग्य वस्तुको आयात, जग्गा र घरजग्गामा लगानी, विलासिताका सामानको खरीद मा खर्च हुन्छ। यसले नेपालको कृषि र औद्योगिक उत्पादन जस्ता परम्परागत र निर्यातजन्य क्षेत्रहरूलाई कमजोर बनाएको छ। रेमिट्यान्सले मानिसहरूलाई सजिलै पैसा कमाउने बाटो देखाएकाले स्वदेशमै उत्पादनमूलक काम गर्ने प्रेरणा घटेको छ।
• मुद्राको विनिमय दरमा असर: रेमिट्यान्सको बढ्दो प्रवाहका कारण नेपालीहरूको क्रयशक्ति पनि बढेको छ। यसले आयातित सामानहरू सस्तो बनाउँछ र स्वदेशी उत्पादनहरूलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न झन् गाह्रो बनाउँछ।
• महँगीमा वृद्धि: रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले बजारमा तरलता बढाउँछ। यसले उपभोग्य वस्तुको माग बढाउँछ तर उत्पादन क्षमता सोहीअनुसार नबढ्दा महँगी बढ्छ।
• श्रमशक्तिको पलायन: रेमिट्यान्सको आशले धेरै युवा र सक्षम श्रमशक्ति विदेश पलायन भएका छन्। यसले स्वदेशमा काम गर्न सक्ने मानिसहरूको अभाव सिर्जना गरेको छ। जसले गर्दा कृषि र उद्योग क्षेत्रमा कामदारको कमी भएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको प्रभाव एक जटिल र विरोधाभासपूर्ण विषय हो। एकातिर, यसले देशको अर्थतन्त्रलाई जीवनदान दिएको छ भने अर्कोतिर यसले डच डिजिजका जस्ता संरचनात्मक चुनौतीहरू पनि निम्त्याएको छ।

विश्वमा केही देशहरू जस्तै नर्वे र साउदी अरेबियाहरूले डच डिजिजको प्रभावलाई बुझेर बुद्धिमानीपूर्वक समाधान गरेका उदाहरणहरू छन्। नर्वेले पनि सन् १९६० को दशकमा उत्तरी सागरमा विशाल तेल र ग्यास भण्डार पत्ता लगाएको थियो। नर्वेले ग्यास र तेलको निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीलाई होशियारीपूर्वक व्यवस्थापन गरेर डच डिजिजको जोखिम बाट आफूलाई बचाउन सफल भएको थियो। नर्वेले ग्यास तथा तेलको बिक्रीबाट आएको धनलाई सिधै खर्च गर्नुको सट्टा भविष्यका लागि बचत गर्ने रणनीति अपनाएको थियो।

नर्वेले आफ्नो आम्दानीलाई सिधै आफ्नो अर्थतन्त्रमा प्रवेश गराएन। नर्वेजियन सरकारले सबै आम्दानीलाई नर्वेजियन सरकारी पेन्सन कोष नामक सार्वभौम सम्पत्ति कोष स्थापना गरेर त्यसमा जम्मा गर्न थाल्यो। यो कोषलाई नर्वेजियन आयल फन्ड पनि भनिन्छ। यस कोषले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई विदेशी शेयर, बन्ड र घरजग्गामा लगानी गर्छ। यसले गर्दा विदेशी मुद्राको ठूलो प्रवाहले  नर्वेजियन क्रोनरको मूल्य अचानक बढेर अन्य निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई कमजोर बनाउनबाट बचायो। नर्वेजियन सरकारी पेन्सनकोषमा अहिले करिब $१.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम छ। सम्भवतः यो विश्वमै सबैभन्दा ठूलो सार्वभौम कोष हो।

नर्वेले कोषबाट खर्च गर्न पाउने रकममा कडा नियम लागू गरेको छ। सरकारले कोषको वास्तविक प्रतिफलको  करिब ३% मात्रै प्रत्येक वर्ष खर्च गर्न पाउँछ। यस कोषले मूल रकमलाई सुरक्षित राख्दै भविष्यका पुस्ताका लागि बचतको सुनिश्चितता गरेको छ।

तेलको बिक्रीबाट आएको पैसा अत्यधिक खर्च नगरी नर्वेले आफ्नो माछापालन तथा वस्तु उत्पादन र सेवा प्रदायक गर्ने उद्योगहरूलाई बलियो बनाउँदै सस्तो आयातको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउन सफल भयो। जसले गर्दा नर्वेले आर्थिक विविधता कायम राख्दै कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र निर्भर रहनुपरेन।

त्यसैगरी साउदी अरेबियाले तेल बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको निर्भरता कम गर्दै अन्य क्षेत्रहरूको विकास गर्दै साउदी अरेबियाको सार्वजनिक लगानी कोषको स्थापना, वित्तीय स्थिरता र मानव संसाधनमा लगानी गरेर डच डिजिज प्रभाव बाट बच्ने प्रयास गरेको थियो तथा अहिले पनि जारी छ। साउदी अरेबियाको सार्वजनिक लगानी कोष सन् १९७१ मा स्थापित भएको थियो । सन् २०२४ मा साउदी अरेबियाको सार्वजनिक लगानी कोषमा लगभग $९१३ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्पत्ति रहेको थियो। यस कोषको मुख्य उद्देश्य साउदी अरेबियाको तेलमाथिको निर्भरता घटाउँदै अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्नु हो। साउदी अरेबियाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विविधिकरण गर्न र तेलमाथिको निर्भरता घटाउन भिजन २०३० योजना लागू गरेको छ। यसले भिजन २०३० योजनाअन्तर्गत नियोम जस्ता मेगाप्रोजेक्टहरूमा लगानी गरेको छ। जसमा द लाइन नामक भविष्यमुखी स्मार्ट सिटी र अक्सागन नामक औद्योगिक स्मार्ट सिटी निर्माण गरिरहेको छ। साउदी अरेबियाको सार्वजनिक लगानी कोषले सन् २०२४ मा १६ नयाँ कम्पनीहरूको स्थापना गर्दै घरेलु लगानीलाई लगभग ८०% पुर्‍याएको छ। साउदी अर्थतन्त्रको विविधिकरणमा मद्दत पुर्‍याएको छ।

नेपालले पनि डच डिजिजको भुमरीमा बच्नका लागि केही रणनीतिक कदम चाल्न अत्यन्त आवश्यक छ। ती सम्भावित नीतिहरू यसप्रकारका हुन सक्छन्:

• सरकारी कोषको स्थापना: रेमिट्यान्सको एक निश्चित हिस्सा सरकारी कोष मार्फत संकलन गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रहरू जस्तै कृषि, पर्यटन उद्योग, पूर्वाधारमा प्राथमिकतापूर्वक लगानी गर्नुको साथै यो कोषले दीर्घकालीन उत्पादनशील जलविद्युत परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने।
• स्पष्ट कानुन: कोष सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुन र नियम निर्माण गरेर लगानीकर्ताको विश्वास जितेर दिगो लगानी प्रवाहको लागी आधार तयार गर्ने
• उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकता: रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा नभई कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नाको जनचेतना जागाउने। दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा र वस्तुहरूको उत्पादन देशमै गर्ने ।
• लगानीकर्ताको विश्वास: लगानीकर्तामा दीर्घकालीन राम्रो प्रतिफलको विश्वास जागाउँदै निजी लगानीलाई आकर्षित गर्नुको साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने ।

अन्ततः रेमिट्यान्स केवल उपभोगको साधन मात्र नभई नेपालको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गरिएमा नेपाली अर्थतन्त्र बलियो, दिगो र स्थिर बन्ने छ। र संगसँगै डच डिजिजको प्रभाव कम हुँदै जानेमा पनि दुईमत छैन।

(डेनमार्क बस्नु हुने धानुक आर्थिक मुद्दामा कलम चलाउनु हुन्छ ।)