मेटा लगायतका कम्पनी दर्ता प्रकृयामा नआए के हुन्छ ?
सञ्चार मन्त्री भन्छन्, दर्ता प्रकृयामा आए तत्काल नियमित हुन्छन्
काठमाण्डौं, २० भदौ ।
नेपालमा दर्ता हुन अटेर गरेपछि सरकारले मेटा सहितका करीव दुई दर्जन सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि बन्देज लगाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा टेकेर भदौ १९ गते बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गर्दै सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारको निर्देशनपछि सूचिकरण नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु निस्क्रिय गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
त्यस्तै सरकारको निर्देशन पालना गर्दै एनसेल आजियाटा लिमिटेडले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गरेको जानकारी दिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयलाई लिएर देशभित्र पक्ष, विपक्षमा बहस शुरु भएको छ । सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरु सरकारको यो निर्णयका बचाउमा उत्रिएका छन् । कतिपय नेताहरुले सरकार निरकुंश र स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमाथि बन्देज लगाउने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसंग आग्रह गरेका छन् । थापाले यस्तो निर्णय गरेर सरकार उल्टो दिशामा हिडेको आरोप लगाएका छन् ।
पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रविधिको नियमनका लागि कानून बनाउनु पर्नेमा सरकार नर्थ कोरियाको बाटोमा हिडेको आरोप लगाएका छन् । पूर्व मन्त्री बास्कोटाले सरकारको यो निर्णयलाई विकृति अन्त्य गर्न सूचनामा विर्को लगाउने कदमको संज्ञा दिएका छन् ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक भएको तर्क मात्र गरेका छैनन् । उनले सरकारको बचाउ गर्दै सकारात्मक पक्षलाई ओझेल पार्न नकारात्मक पक्षको खोजी गर्दै हिड्नु बिडम्बना भएको बताएका छन् ।
एमाले महासचिव पोखरेलले सामाजिक संजाल बन्द भइ नखुल्दा सम्म त्यसले खल्वल्याइ दिएका असल सामाजिक परम्पराहरु पुनस्र्थापित गर्ने कोशिस गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
यसैबीच मेटाले दर्ता प्रकृयाका लागि सरकारसंग जानकारी मागेको खवर सार्वजनिक भईरहदा सरकारका आधिकारिक निकायहरुको भनाई बाझिएको छ ।
मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवारले सूचना तथा संचार मन्त्रीका आइटी सल्लाहकार आइटी सल्लाहकार शालिग्राम पराजुलीलाई सम्पर्क गरेर नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे चासो राखेको खवर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु उत्साही भएका थिए ।
यद्दपि यो विषयमा न त अहिलेसम्म मेटाको आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छ । न त सरकारले नै यो कुराको पुष्टि गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले हालसम्म टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पोपो लाइभ गरी पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएको जानकारी दिएका छन् । ती सामाजिक सञ्जालमध्ये टिकटक २०८१ साल असोज १६ गते, विटक २०८१ साल कात्तिक ८ गते, भाइबर २०८१ फागुन २४ गते, निम्बज २०८२ वैशाख २१ गते र पोपो लाइभ भर्खरै मात्रै दर्ता भएका हुन् । ठाकुरले टेलिग्राम, ग्लोबल डाइरी र हाम्रो पात्रो सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार नेपालमा हाल २५ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बढी सक्रिय रूपमा प्रयोगमा छन् ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट फेसबुक, फेसबुक (मेसेन्जर), इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, ट्विटर, लिङ्क्डइन, स्न्यापच्याट, रेडिट, डिस्कर्ड, पिनइन्ट्रेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, विच्याट, कोरा, टम्ब्लर, क्लबहाउस, मास्टडोन, रम्बल, मिवी, भिके, लाइन, इमो, जालो र सोल लगायतका सामाजिक प्लेटफर्म प्रभावित भएका छन् ।
सरकारले पटक पटक सूचना जारी गरी जानकारी गराउँदा पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म कम्पनीहरुले अटेर गरेकाले बाध्य भएर ती प्लेटफर्महरु निष्क्रिय बनाउने अवस्था आएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएका छन् ।
मेटा लगायतका सामाजिक प्लेट कम्पनीहरु दर्ता प्रकृयामा नआए के हुन्छ ? के यी सामाजिक सञ्जालमाथि लगाईएको बन्देज सधैका लागि कायम हुन्छ ? सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
सरकारको यो निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुमा छटपटी देखिन्छ । यीनै प्लेटफर्महरु प्रयोग गरेर अर्थोपार्जन गरिरहेका व्यापारिक फर्म र हजारौ प्रयोगकर्ताहरु सरकारको यो निर्णयलाई लिएर आक्रोशित मात्र छैनन् । निराश समेत भएका छन् ।
प्रतिपक्ष दलहरु र प्रयोगकर्ताहरुले सरकारलाई यो निर्णय सच्याउन दवाव दिईरहेका छन् । प्रतिपक्ष र नागरिकको दवावपछि सरकार के आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ला ?
सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाललाई सधैँ बन्द गर्ने नभएको स्पष्ट पारे । सञ्चार मन्त्री सुब्बा गुरुङले सामाजिक प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनी सम्पर्कमा आउनासाथ पुनः नियमित हुने बताएका छन् ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले सूचीकृत भइसकेका र प्रक्रियामा रहेका प्लेटफर्महरु भने बन्द नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।
मन्त्री गुरुङको यो भनाईले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने मनस्थितिमा देखिन्छ ।
ट्रेन्डिङ
ताजा समाचार
सम्बन्धित
