सामाजिक सञ्जाल माथिको बन्देज प्रति २२ वटा नागरिक संस्थाको बिरोध
सरकार स्वेच्छाचारी भएको आरोप
काठमाडौं, २० भाद्र ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको बन्देजप्रति नागरिक समाज र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर संस्थाहरुले बिरोध गरेका छन् ।
नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिति २०८२ साल भाद्र १९ गते सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाएको आकस्मिक र स्वेच्छाचारी बन्देजप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस कदमको विरोध र निन्दा गर्दछौँ, २२ वटा संस्थाका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यो कदम सामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धी जारी संसदीय प्रक्रिया, संसदको क्षेत्राधिकार, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा पर्ने गम्भीर असरलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक निर्णयमार्फत चालिएको कदम हो । जसले संवैधानिक मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा गम्भीर प्रहार गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको बन्देजले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, सङ्गठित हुने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार र मर्यादित जीवनको अधिकार उल्लङ्घन गरेको उनीहरुको ठहर छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नागरिकका लागि आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने, आपसमा संचार गर्ने, सार्वजनिक बहसमा संलग्न हुने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्च हुन्, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, यसरी लगाइएको बन्देजले सूचना सङ्कलन र प्रवाहमा रोक लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, नागरिकको सूचनाको हक पनि संकुचित गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले माध्यममाथि नियन्त्रण मात्र गर्ने नभई लोकतन्त्रमा नागरिक सहभागिता र बहसको अवसरलाई संकुचित गर्दै जवाफदेहिता र पारदर्शितामा ह्रास ल्याउँछ, सुशासन कमजोर बनाउँछ, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, जसले नागरिकबीचको सञ्चार र सामाजिक सम्बन्धमा अवरोध पुर्याउँछ, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका अवसर सीमित गर्छ, र समाजभित्रको रचनात्मक तथा आलोचनात्मक संवादलाई रोक्छ। यसले समग्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक सम्भावना, सामाजिक स्थायित्व र नागरिक अधिकारमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने भएकाले अत्यन्त विवेकशील र सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ।
नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशहरूलाई गलत व्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जालमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने कदम चालिरहेको नागरिक अगुवाहरुको ठहर छ ।
अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो, तत्काल प्रतिबन्धको लागि होइन, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, अदालतको आदेशअनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसदमा जारी रहँदा प्रशासनिक निर्णयमार्फत नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई प्रभावित पार्नु कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत रहेको छ।
अदालतको आदेशलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरी आफ्नो स्वेच्छाचारी निर्णयलाई वैध देखाउने प्रयास गर्दा यसले सरकारको नियतमा समेत प्रश्न उठाएको उनीहरुको आरोप छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्ने सरोकारवाला संस्थाहरूले सरकारसँग विधायीकी कानुनी आधारबिना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्ने स्वेच्छाचारी प्रशासकीय निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालको नियमन संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, सङ्गठित हुने अधिकार, सूचनाको हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मापदण्ड अनुरूप संसदबाट पारित हुने कानूनको आधारमा मात्र गर्न उनीहरुको सरकारसंग आग्रह छ ।
त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानून निर्माणको जारी संसदीय प्रकृयामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता समेत सुनिश्चित गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
विज्ञप्ति जारी गर्ने सरोकारवाला संस्थाहरू
१. डिजिटल फ्रिडम कोलिसन
२. इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्सटिच्यूट
३. डिजिटल राइट्स नेपाल
४. फ्रीडम फोरम नेपाल
५. मिडिया एक्सन नेपाल
६. इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर
७. एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल
८. डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन
९.एजुकेटिंग नेपाल
१०. युथ आईजिएफ नेपाल
११. फोरम फर डिजिटल इक्वालीटि
१२. वुमन्स ग्रुप फोर डीस्याबिलिटि राइट्स
१३. मिडिया लयर्स एशोसियशन
१४. सेन्टर फर मिडिया रिसर्च
१५. अनलाइन टि।भी।पत्रकार संघ
१६. नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन
१७. चाइल्ड सेफनेट
१८. डिजिटल राइट्स एक्सन ग्रुप ९डिआरएजी०
१९. एकाउन्टाविलिटि ल्याव नेपाल
२०. मिडिया एड्वोकेसी ग्रुप
२१. सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र
२२. सूचनाको हकको लागि रास्ट्रिय महासंघ
ट्रेन्डिङ
ताजा समाचार
सम्बन्धित
