दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालबारे सर्वोच्चको आदेश र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुँदै
१९ भदौ २०८२ १४:१०
काठमाडौं । सरकारले पटकपटकको ताकेता बेवास्ता गरेर नेपालमा दर्ता हुन नआएका सामाजिक संजाल प्लेटफर्म तथा ओटीटीलगायत सामग्रीहरु क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय बनाउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पटकपटकको आदेश र मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय तथा पटकपटकका सूचनाहरुका आधारमा दर्ता हुन नमानेका प्लेटफर्महरु निष्क्रिय पार्न लागिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अदालतको आदेश र सरकारको निर्णय बमोजिम आजै निष्क्रिय र बन्द गरिने संजालहरूको सूचीसहितको सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसको निर्णय भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
ट्रेन्डिङ
ताजा समाचार
सम्बन्धित
