निजामती ऐन अन्तर्गत सरकारले ३६ विषयमा नियम बनाउने पाउने
१८ भदौ, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय संसद्को दुवै सभाबाट पास भएर अगाडि बढेको छ । मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देश बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सुनाइँदैछ ।
प्रशासनिक संघीयतासँग समेत जोडिएको यो विधेयकमा छलफलका क्रममा उठेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो– सरकारले धेरै ठाउँमा सरकारलाई नियमावली बनाउने गरी सरकारलाई नै कानुन बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोज्यो । यो विषयलाई संसद्ले कम गर्ने प्रयास गर्यो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा ७१ ठाउँमा तोकिए बमोजिम भन्ने शब्द थियो । यो भनेको सम्बन्धित विषयमा थप व्यवस्था गर्ने वा तोक्ने अधिकार संसद्ले सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्ने भनिएको हो ।
निजामती विधेयक अन्तर्गत सरकारले के कस्ता विषयमा थप व्यवस्था गर्न पाउँछ भनेर राष्ट्रिय सभाले एकीकृत गरिदिएको छ । जसमा कर्मचारीको पद, तह, कर्मचारीको विवरण, कार्यसम्पादन, बीमा, निवृत्तिभरण, तालिम लगायतका प्रावधानहरू रहेका छन् ।
नियम बनाउँदा सबै निजामती सेवामा सामान्य रूपमा लागू हुने वा विशेष सेवाका लागि मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । यसका लागि विधेयकमा छुट्टै दफा राखिएको छ ।
विधेयकको दफा १४६ ले बिभिन्न ३६ वटा विषयमा सरकारले नियम बनाउन सक्ने भनिएको छ ।
यी हुन सरकारले निजामती विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि नियम बनाउन पाउने विषयहरू:
(क) सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत हुने नेपाल विविध सेवाका पदहरू,
(ख) संघीय निजामती सेवा अन्तर्गतका सेवामा रहने पद, समूह तया उपसमूह र सो अन्तर्गत रहने विभिन्न पदका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता,
(ग) संघीय निजामती सेवाको श्रेणी र तहमा रहने कर्मचारीको पदनाम,
(घ) कार्यसम्पादन सम्झौता,
(ङ) सङ्गठन तया व्यवस्यापन सर्वेक्षण समितिको गठन,
(च) अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा अस्थायी दरवन्दी सिफारिस गर्ने समितिको गठन,
(छ) पिछडिएको क्षेत्रमा रहने स्थानीय तह,
(ज) कुनै खास प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने पद,
(झ) उम्मेदवारले दरखास्तसाय पेस गर्नु पर्ने कागजात,
(अ) शपय, पदस्थापन र सरुवा,
(ट) कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण (सिटरोल) को ढाँचा,
(ठ). राजपत्र अनड्डित पदमा बढुवाका लागि बढुवा सिफारिस समिति र सोको सचिवालय,
(ड) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको ढाँचा र बुझाउनु पर्ने समयावधि,
(ढ) भौगोलिक क्षेत्र वर्गीकरण,
(ण) सम्वद्धता निर्धारण समिति,
(त) विद्युतीय माध्यमको प्रयोग,
(थ) कर्मचारीको तहवृद्धि,
(द) सङ्घीय निजामती सेवाको विभिन्न पदका कर्मचारीले पाउने तलबवृद्धि र सोको अधिकतम सीमा,
(ध) कर्मचारीको दुर्घटना बीमा र कर्मचारीको सन्ततीको लागि शैक्षिक बीमा,
(न) कर्मचारीलाई दिइने विशेष आर्थिक सुविधा,
(प) कर्मचारीको निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान
(फ) निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तालिम तथा अभिमुखीकरण,
(ब) विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी र जाँचवुझ प्रक्रिया,
(भ) कर्मचारीले पाउने विदा र कबुलियत,
(म) प्रशासनिक सुधार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार,
(य) सङ्घीय निजामती सेवाको सेवा, समूह वा उपसमूहको सञ्चालन,
(र) ट्रेड युनियन अधिकार
(ल) कर्मचारीको गुनासो सुन्ने मन्त्रालयबाट सोको सुनुवाइ गर्ने,
(व) बरबुझारथ,
(श) कर्मचारी कल्याण कोपको स्थापना र सञ्चालन,
(प) नेतृत्व परीक्षण सम्बन्धी,
(स) निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मापन,
(ह) व्यवस्थापन परीक्षण,
(क्ष) निजामती सेवा दिवस,
(त्र) निजामती सेवा पुरस्कार,
(ज्ञ) संघीय निजामती सेवाका सर्त तथा सुविधा ।
यी विषयमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाका सबै सेवामा सामान्य रूपले लागू हुने वा बेग्लाबेग्लै सेवाका लागि पृथक रूपले लागू हुने गरी बनाउन सक्नेछ ।
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित
