३ महिनामा २४ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं : मंसिर ११ भित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । साना तथा ठूला गरी करिब ४० लाख सवारीसाधन छन् । पहिलो चरणमा २५ लाखमा इम्बोस्ड जडान गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

०७३ जेठमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र अमेरिकी र बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीबीच ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता भएको ९ वर्षमा करिब १ लाख सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड जडान भएको छ । अझै २४ लाखमा इम्बोस्ड जडान हुन बाँकी छ । सरकारले थपेको म्याद २०८२ मंसिर ११ सम्म हो । अब बाँकी करिब ३ महिनामा २४ लाख इम्बोस्ड जडान गरिसक्नुपर्ने विभागसँग बाध्यता छ ।

समय कम भएकोले भौतिक मन्त्रालयले असोज १ गतेबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्ने आशयको सूचना गत साउन ४ सम्म जारी गर्‍यो । असोज १ देखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएकोले सबै सवारीधनीहरूले यथाशीघ्र इम्बोस्ड जडान गर्न भनिएको छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्न लागेको भन्दै अहिले यसको विरोध भइरहेको छ । कुनै पूर्वाधारबिना नै सरकारकाले इम्बोस्ड लागू गर्न लागेकोमा सर्वसाधरणको गुनासो हो ।

सार्वजनिक यातायातसँग सम्बद्ध संघ तथा महासंघले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छन् । सरकारले अव्यावहारिक विषयहरू संशोधन नगरेसम्म इम्बोस्ड नम्बर जडान नगर्न आह्वान गरेको हो । जबरजस्ती प्लेट जडान गर्न खोजिए हुने विरोध र दबाबका गतिविधिप्रति स्वयं यातायात मन्त्रालय मातहतका निकाय नै जवाफदेही हुने चेतावनी दिएको छ ।

सर्वत्र विरोधसँगै सरकारले यही भदौ १० गते अर्को सूचना जारी गर्‍यो । सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आत्मासात गर्दै यातायात क्षेत्रलाई क्रमशः डिजिटालाइज गर्दै जान इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्न लागेको सूचनामा भनिएको छ । ‘सवारीसाधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि जिल्ला, प्रदेश तथा मुलुकमा रहेका सवारीसाधनको एकिन विवरण प्राप्त हुने, कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित ट्राफिक तथा सडक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, सडक इजाजत सम्बन्धमा पारदर्शी विवरण प्राप्त हुने, सवारी तथा यातायातको आवागमनसमेतलाई थप व्यवस्थित बनाउन योगदान पुग्ने अपेक्षा छ ।’ यातायात व्यवस्था विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न अनुरोध गरेको हो, तर असोज १ बाट जडान नगरे जरिवाना गर्ने नभनिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले बताए । ‘हामीले अनिवार्य लागू भनेका छैनौं । असोज १ बाट यातायातसम्बन्धी कुनै सेवा लिन जानुपर्‍यो भने यातायात कार्यालयबाट इम्बोसड नम्बर प्लेट लिनु होला भनेका हौं । असोज १ बाट नहाले जरिवाना लाग्छ भनेका छैनौं,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन झन्झट पनि नभएको र प्रक्रिया पुगे एकै दिनमा नम्बर पाउन सकिने पोखरेलले भने । सवारीको सम्पूर्ण राजस्व तिरेको, बिमा गरेको भौचरलगायत कागजातपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि आवेदन दिन सकिन्छ ।
विभागका अनुसार ७ लाख छपाइ गरेर विभिन्न प्रदेशमा पठाइएको छ भने ५ लाख छपाइ भइरहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसँगै यसलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तयारीको काममा पनि विभाग लागेको महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन् ।

सुरुमा १० ठाउँमा डिजिटल सेन्सर प्रविधि (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टी फिकेसन –आरएफआईडी) जडान गरिँदै छ । ‘अहिले २ ठाउँ नागढुंगा र नागार्जुन जोडिसकेको छ भने पतलैया र फर्पिङमा जोड्ने तयारी हुँदैछ । बाँकी ६ ठाउँमा विभिन्न प्रदेशहरूमा जडान गरिने छ । पूर्वाधार विकास एकैपटक सबै हुन सक्दैन । सँगसँगै गर्दै जाने हो,’ उनले बताए । आपूर्तिकर्ताले २५ लाख उत्पादन गरेपछि प्रविधि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र सरकार आफंैले उत्पादन गर्ने योजना सरकारको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले इम्बोस्ड नम्बर आवश्यक भएको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन् ।
‘बंगालादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाका धेरै देशले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जडान गरिसकेका छन् । चोरी–चकारीलगायतमा सहयोग पनि हुन्छ । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखिसकेपछिको चाहिने संरचना र पूर्वाधार भने निर्माण हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को मिति २०६७ वैशाख २७ गतेको तेस्रो संशोधनमार्फत इम्बोस्ड नम्बर जडानसम्बन्धी आवश्यक कानुनी आधार तयार भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९२ मा डिजिटल नम्बर प्लेट लागू गर्ने उल्लेख भएको छ ।

२०७२ साउन १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार विभागलाई यससम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन भयो । विभागबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान भई २०७३ जेठ १७ गते डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीबीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

इम्बोस्डमा प्रयोग हुने भाषाका सम्बन्धमा २०७४ सालमा नै सर्वोच्चमा रिट परेपछि २ वर्ष अन्तरिम आदेशका कारण यसको छपाइ हुन सकेन । भाषाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम अंग्रेजी लिपि प्रयोगमा कुनै संवैधानिक र कानुनी त्रुटि नदेखिएको भनी २०७६ मंसिर २७ गते फैसला भई रिटहरू बदर भयो । सर्वोच्चले फैसला गरेको पनि करिब ५ वर्षपछि २०८१ असोज ६ गते भाषाको विषयमा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नै अंग्रेजी लिपिको प्रयोग गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो । तर, आपूर्तिकर्तालाई दिएको अवधि २०७८ मा नै सक्किएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा नै सरकार अनिर्णीत बनेको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन् ।

विभाग र आपूर्तिकर्तासँग भएको सम्झौताको सर्तमा खाली नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेर पनि आपूर्तिकर्तालाई सरकारले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको अलमलपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीले पनि खाली नम्बर प्लेट छाप्ने दबाबका बीच सरकारले सोही कम्पनीलाई म्याद थपेको थापाको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०८१ असार २४ गते विभाग र आपूर्तिकर्तालाई काम सुरु गर्न ताकेता पनि गरेको छ । यस कार्यलाई थप व्यवस्थापन गर्न विभागबाट मिति २०८१ फागुन १९ गते सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी गरिएको छ ।

इम्बोस्ड जडान गर्न कति लाग्छ खर्च ? 
२०७७ साउन १ देखि दुईपांग्रे सवारीका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल), गुर्जुधारा, काठमाडौंमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको शाखामा २५ सय रुपैयाँ, अन्य सवारीका हकमा यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना/ठूला सवारी) एकान्तकुना, ललितपुरको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखामा तीनपांग्रे सवारीका लागि २९ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, चारपांग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि ३२ सय र ठूला सवारीका लागि ३६ सय इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबापतको राजस्व जम्मा गर्नुपर्नेछ ।