सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अड्कियो

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशकै गौरवको आयोजना मानिएको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक गत जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । असार ४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट ऐन प्रमाणीकरण पनि भइसक्यो । तर ऐन कार्यान्वयनमा आएको महिना दिन बितिसक्दा समेत विश्वविद्यालय सभाको गठन र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।

देशभर दुई दर्जनभन्दा बढी मेडिकल कलेज र १५६ वटा हायर हेल्थ सेन्टर सञ्चालनमा हुँदा सुदूरपश्चिममा एउटा पनि थिएन । यो अवस्थामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले यहाँका जनतालाई ठूलो आशा दिएको दियो । तर सञ्चालन प्रक्रिया अघि नबढ्दा झन्डै ७ अर्ब लगानी र ७७ बिघा जग्गामा बनेका ५३ भन्दा बढी ठूला संरचनाहरू अहिले प्रयोगविहीन छन् ।

६०० शय्याको क्षमता रहेको पूर्वाधार बने पनि तत्काल ५० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनियो, त्यो प्रक्रिया पनि अलपत्र छ । यसले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा बाधा आएको भन्दै स्थापनार्थ संघर्ष समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नहुँदा गम्भीर रोग उपचारका लागि दैनिक सयौं सुदूरपश्चिमेली भारत धाउन बाध्य छन् । यसरी हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ बाहिरिनुपर्ने बाध्यताले जनस्तरमै चासो बढाएको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेय अस्पताल सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा जनआकांक्षामा ठेस पुगेको बताउँछन् । ‘सुदूरपश्चिमेली जनताले दशकौंदेखि प्रतीक्षा गरेको मेडिकल विश्वविद्यालय अहिले ऐन पारित भई कानुनी आधार पाएको छ । तर सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ । जबसम्म यहाँ एमबीबीएस पढाइ सुरु हुँदैन, रिसर्च सेन्टर बन्दैन हामी लागिपर्नेछौं,’ उनले भने

३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरी विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस अध्यापन सुरु भए सुदूरपश्चिम मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा दशरथ चन्द विश्वविद्यालय ठूलो रिसर्च सेन्टर सँगै मेडिकल टुरिजमको हब बन्ने सम्भावना उच्च छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन

विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिले पदाधिकारी नियुक्ति र विश्वविद्यालय सभाको गठनमा पहल गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई मंगलबार विशेष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समितिका संयोजक पाण्डेय, सह–संयोजक आनन्दप्रसाद भट्ट र सचिव धर्मसिंह कुँवरको नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनमार्फत यसै आर्थिक वर्षभित्रै एमबीबीएसको सिट संख्या तोक्न, कम्तीमा, ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ । सँगै प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि ६०० शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि बनेका संरचनामा यसै आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ३०० शय्याको अस्पतालको संगठनात्मक व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग विशेष पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले आफू विश्वविद्यालय सञ्चालनका पक्षमा दृढ रहेको बताए । ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय केवल सुदूरपश्चिमकै नभई सम्पूर्ण देशकै गौरव हो । यसलाई छिटो सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार आवश्यक समन्वय र पहल गर्न तयार छ,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिमका जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा पाउन ढिला हुन दिइने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीले जनाए । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन/अध्यापन गर्न विश्वविद्यालयलाई आवश्यक बजेट, जनशक्ति र उपकरणहरुको आवश्यकता आवश्यकता छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्र सरकारसाग निरन्तर संवाद गरेर पदाधिकारी नियुक्ति, बजेट तथा संरचना व्यवस्थापनमा गतिशीलता ल्याउने मुख्यमन्त्री शाहले आश्वासन समेत दिए ।

थप ढिलाइ गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी

ढिलाइ दोहोरिए संघर्ष समितिले आन्दोलनमै उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ । सरकारले ५० बेडको अस्पताल उद्घाटन गर्ने तयारी गरेकामा पनि समितिले आपत्ति जनाएको छ । अर्बौं लगानीमा बनेका संरचनाहरू जालो लागेर नष्ट हुने अवस्थामा पुग्दा हतारमा ५० बेड सञ्चालन स्वीकार्य नहुने समितिको भनाइ छ । कुनै पनि हालतमा कम्तीमा ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न पहल गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

समितिका संयोजक पाण्डेले ऐनले तोकेको तीन महिनाभित्र सरकारले भिसी रजिस्ट्रारको नियुक्ति तोक्नुपर्ने बताए । कुनै पनि बहानामा विश्वविद्यालय सञ्चालनका गतिविधिमा ढिलाइ भए आफूहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

संघर्ष समितिले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई पनि ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको छ । केही दिनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको र त्यसपछि पनि विभिन्न कार्यक्रम रहेको छ ।

‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालये सुदूरपश्चिमका जनताहरूले सडकमा उत्रेर ल्याएको आन्दोलनको उपलब्धि हो । यसमा सुदूरपश्चिमेली जनताले थुप्रै सपनाहरू देखेका छन् । जसलाई पूरा गर्न नागरिक समाज, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि सबैले एकजुट भएर काम गर्ने जरुरी छ,’ संयोजक पाण्डेयले थपे ।