प्रस्तावित कानुको मस्यौदा निर्णय ‘स्वार्थ प्रेरित’ पुष्टि भए स्वतः बदर, उपहार लिन प्रतिबन्ध

काठमाडौं । सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सर्वसाधारणसहित सरोकारवालाबाट सुझावका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा मस्यौदा प्रकाशित गरिएको छ ।

मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारी र सार्वजनिक निकायको लामो सूचीसहित परिभाषित गरिएको छ । त्यहाँ बस्ने पदाधिकारीले पदमा बहाल भएलगत्तै आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयहरू घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी घोषणा नगरेको खण्डलाई स्वार्थको द्वन्द्व नरहेको अर्थमा बुझिने व्यवस्था गरिएको छ ।

घोषणा नगरी निर्णय गरेपछि स्वार्थको द्वन्द्व पुष्टि भए पहिलो चरणमा त्यस्तो निर्णय बदर हुने त्यसपछि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुने उल्लेख छ । त्यस्तो कसुर फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित रहेछ भने कसुरदारमाथि अनुसन्धान थाल्ने बाटो पनि कानुनले अनुसन्धान निकायलाई खोलिदिएको छ ।

मस्यौदामा सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीलाई उपहार लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले कतै उपहार लिनुपरे आफू कार्यरत सार्वजनिक संस्थामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै पदाधिकारीले उपहार फिर्ता नबुझाएको पाइए उपहार जफत गर्नुका साथै त्यसको मूल्यअनुरूप जरिवाना हुने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक पदमा रहँदा निजी पेसा र व्यवसायमा संलग्न हुन नमिल्ने प्रावधान प्रस्ताव गर्दै ढाँटेर संलग्न भएको पाइए सार्वजनिक पदमा रहन नै अयोग्य हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ । सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले नियुक्तिको ३० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र पारिवारिकसहित सम्पत्ति विवरण र आफ्नो नियुक्ति हुनुअघिको पेसा, व्यवसायसमेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ ।

यो प्रावधान राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र गाउँपालिका प्रमुखदेखि मुख्यसचिव हुँदै सचिव र विभागीय प्रमुखसम्म समानरूपमा लागु हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीलाई पनि सोही व्यवस्था लागु हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले लेखेर दिएको उक्त विवरण ‘सार्वजनिक लिखत’ मानिने व्यवस्था गरी गलत विवरण दिए कारबाहीको बाटो समेत खोलिएको छ । त्यस्तो विवरण हरेक निकायले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणसमेत प्रकाशित गरिएको छैन ।

प्रस्तावित मस्यौदामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उक्त पदबाट अवकाश भएको एक वर्षसम्म पनि उक्त पद वा निकायसँग जोडिएर काम गर्न नमिल्ने प्रावधान समेटिएको छ ।