गैरआवासीय नेपाली संघ विवाद – केन्द्रदेखि डेनमार्कसम्म

कृष्ण धानुक ।

गैरआवासीय नेपाली संघ  भित्रको नेतृत्व विवाद पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थागत अस्थिरताको मुख्य कारण भएको छ। यो विवाद २०२३ को विश्व सम्मेलनबाट सुरु भई सर्वोच्च अदालत, कूटनीति र विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपाली समुदायहरूलाई भ्रमित बनाइरहेको छ। यो लेखमा विवादको मूल, कानुनी मोड, एकता सम्मेलन पछि बनेको व्यवस्थापन, र डेनमार्कमा परेको प्रभावलाई समेटिएको छ।

अक्टोबर २०२३ मा काठमाडौँमा सम्पन्न  को ११औँ विश्व सम्मेलनमा डा. बद्री केसी अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। उनले १,३७८ मत पाएका थिए भने महेश श्रेष्ठले १,२२५ र आरके शर्माले १,२८१ मतसहित प्रतिस्पर्धामा थिए। तर महेश श्रेष्ठ र आर.के. शर्माले परिणाम अस्वीकार गर्दै चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएका थिए।  त्यसयता गैरआवासीय नेपाली संघ  दुई समानान्तर कार्यसमितिमा विभाजित हुँदै आएको छ। डा. बद्री केसीलाइ नेकपा (एमाले) को समर्थन छ भने महेश श्रेष्ठलाई नेपाली कांग्रेसको र आर.के.शर्मालाई माओवादी केन्द्रको समर्थन रहेको छ।

विवाद चर्किएपछि सर्वोच्च अदालतले २०२४ मा शेष घले नेतृत्वको उच्च-स्तरीय समिति पुनर्स्थापित गर्दै “एकता सम्मेलन” गर्नुपर्ने परमआदेश दिएको थियो। त्यसपछि विदेश मन्त्रालयले महेश श्रेष्ठको नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो। र विश्वभर रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई त्यसअनुसार समन्वय गर्न परिपत्र पठाएको थियो। त्यसपछि डा. बद्री केसी पक्षले पनि अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतको फैसलाअनुसार, बद्री केसी नेतृत्वलाई पनि २०२५ अक्टोबरसम्म काम गर्ने आदेश जारी गरेको थियो।  बद्री केसी पक्षले भने आफ्नो म्याद अक्टोबर २०२५ सम्म रहने दाबी गर्दै एकता प्रक्रियाको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ। राजनीतिक तहमा पनि फरक-फरक समर्थनले विवादलाई दीर्घकालिन रोगजस्तो बनाएको छ।

डेनमार्कमा शिक्षा क्षेत्रमा अवसर खोज्दै नेपाली विद्यार्थीहरूको आगमन २००६/०७ देखि शुरू भएको र बढेको तथ्य भेटिन्छ। डेनमार्कमा रहेका नेपाली प्रवासीहरूको कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, र नेपालसँगको सम्बन्ध मजबुत गर्दै लैजाने उद्देश्यसहित २००९ मा सोम सापकोटाको नेतृत्वमा पहिलो गैरआवासीय नेपाली संघ डेनमार्क गठन भएको थियो। त्यसपछि मोहन मिश्रा, दीपक सापकोटा, दिपेन्द्र चुडाल हुँदै यमलाल सुवेदी, रबिन्द्र खड्का, शैलेन्द्र अधिकारी र हालको नेतृत्वकर्ता कमलराज शर्मा सम्म नेतृत्वक्रम अगाडि बढेको छ।

धेरै नेपालीहरूले २००९ देखि २०१६ सम्म ग्रीनकार्ड पाएर डेनमार्क आए का थिए। त्यसैगरी, पोर्चुगलमा  लामो बसाइपछि रातो पासपोर्ट प्राप्त गरी डेनमार्कमा स्थायी बसाइँका लागि आउनेहरूको संख्या पनि ठूलो छ र यो क्रम जारी छ। समयसँगै, गैरआवासीय नेपाली संघ डेनमार्कले प्रवासी नेपालीहरूको लगाव र संस्था सँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउँदै आएको छ।  विशेषतः शिक्षा, सांस्कृतिक, र सामाजिक कार्यक्रमहरू मार्फत पुराना र नयाँ पुस्तालाई समुदायसँग जोड्ने काम निरन्तर गरीरहेको छ।

सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि संस्था सक्रिय छ। यदि कसैको मृत्यु भयो वा कुनै नेपाली गाह्रो अवस्थामा परेको छ भने गैरआवासीय नेपाली संघ डेनमार्कले सार्वजनिक आह्वान गरेर सहयोग जुटाउने  प्रयास गर्दै आएको छ। यसले समुदायभित्र आपसी सहयोग र एकताको भावना बलियो बनाएको पनि छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ डेनमार्कले केवल सामाजिक एकता मात्र नभई, नेपाल देशको विकासमा योगदान पुर्‍याउने प्लेटफर्मको रूपमा पनि काम गरिरहेको छ। आर्थिक र विकासात्मक पहलहरूमा पनि संस्था सक्रिय छ। गैरआवासीय नेपाली संघ डेनमार्कसँगको समन्वयमा डेनमार्कमा रहेका धेरै नेपालीहरूले नेपालमा  हाइड्रोपावर परियोजना, लघुबित्त, र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। यसले प्रवासी नेपालीहरूको आर्थिक लगानी र नेपालको विकासमा योगदान थप सशक्त बनाएको छ।

डेनमार्कमा हाल अनुमानित ८–९ हजार प्रवासी नेपालीहरू बस्दै आएका छन्। यद्यपि, २०२३ मा मात्र करिब १,२०० जनाले मात्र गैरआवासीय नेपाली संघ डेनमार्कको सदस्यता लिएका थिए। यसले देखाउँछ कि समुदायको ठूलो हिस्सा अझै संस्थासँग पूर्ण रूपमा आबद्ध हुन बाँकी छ। नेपालको राजनीतिक अवस्था प्रति निराशा वा असन्तोष भएकोले धेरैले गतिविधिमा संलग्न हुन भन्दा बाहिर रहन चाहेका छन्।

अहिले केंद्रमा देखिएको विवाद डेनमार्कसम्म पनि फैलिएको छ। यस विवादको मुख्य कारण समयमै अधिवेशन र निर्वाचन गर्न नसक्नु रहेको बताइएको छ। यसले डेनमार्कमा रहेका प्रवासी नेपाली समुदायभित्र असमञ्जस्यता र भ्रम सिर्जना गरेको छ। यही कारण देखाएर, बद्री के.सी. समर्थित समूहले गोप्य रूपमा समिति गठन गरी आफूलाई आधिकारिक भनी प्रस्तुत गरीरहेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ डेनमार्क कोपेनहेगन कम्यूनमा एक गैर-सरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएको संस्था हो। यस संस्थाको आफ्नै व्यवसाय दर्ता नम्बर र बैंक खाता रहेको छ। जसले यसलाई आधिकारिक कानुनी अस्तित्व प्रदान गरेको छ। आफूलाई नव निर्वाचित र  आधिकारिक भनी प्रस्तुत गरीरहेका साथिहरूले आधिकारिक अधिकार पाउने अवस्था छैन। उनीहरूले आफ्नै व्यवसाय दर्ता नम्बर र बैंक खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ। साथै, अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाईहरूलाई डेनमार्कमा रहेका नेपालीहरूको जनसमर्थन प्राप्त छ कि छैन भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्लै कति टाढा र कहिलेसम्म हिँड्ने?

अहिलेको अवस्थालाई राजा द्रव्य शाहले सबैभन्दा छिटो लिगलिगकोटको दौड जितेर गोर्खा राज्य प्राप्त गरे जस्तो बनाउनु भएन। लिगलिगकोटको दौड व्यक्तिगत साहस र शारीरिक क्षमताको आधारमा जितिएको थियो। तर आज गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएको समस्या संस्थागत नीतिगत त्रुटि र नेतृत्व व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। नीतिगत त्रुटि देखाएर समानान्तर गैरआवासीय नेपाली संघ गठन गर्ने कार्य न त व्यवहारिक हो न त दीगो समाधान। संस्था र समुदायलाई अझ टुक्र्याउने यस्तो अभ्यासले प्रवासी नेपालीहरूको एकता र संस्थागत विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर मात्र पार्छ।

यस संस्थाप्रति डेनमार्कमा रहेका नेपालीहरू भावनात्मक रूपमा जोडिएका छन्। यदि केन्द्रलाई अभिभावकको रूपमा मान्ने हो र अभिभावकले गलत निर्णय र बाटो लिए भने पनि हामी डेनमार्कमा बस्ने सचेत नेपालीहरूलाई अनावश्यक रूपमा प्रभावित वा विभाजित हुनु आवश्यक छैन। अभिभावकबाट गल्ती भएमा सन्तानको कर्तव्य हुन्छ सत्य मार्गमा फर्काउने, किनभने सच्याउने प्रयास नै वास्तविक माया हो। जानिजानी गलत प्रवृत्तिलाई मलजल गर्नु भनेको न त अभिभावकप्रति सच्चा सम्मान र माया हो, न त समाजप्रति इमान।

एनआरएनएको अहिलेको यो अवस्थाका लागि एनआरएन अगुवाहरु जिम्मेवार छन् । कि बिभाजित हुनुहुदैनथ्यो । कि अदालत जानु हुदैनथ्यो । अदालत गईसकेपछि कम्तिमा एनआरएनए अगुवाहरुले एनआरएनलाई एक ढिक्का बनाउन अदालतको फैसला कुर्ने धैर्यता राख्नुपथ्र्यो । निर्वाचनको हतारो गर्नुहुदैनथ्यो । अगुवाहरुले तटस्थता, धैर्यता र संयमता गुमाउनु दुर्भाग्य हो । अगुवाहरु नै बिभाजित भएपछि यस्तो हुने नै भयो ।

डेनमार्कमा रहेका नेपालीहरूले आन्तरिक रूपमा मजबूत र एकजुट रहेको सन्देश दिनु पर्ने समय हो अहिले। पछि गएर केन्द्रको विवाद मिल्यो भने राम्रो। नभए पनि हाम्रो उद्देश्य डेनमार्कमा रहेका नेपालीहरूको हकहित र सुख-दुःखमा सधैं साथ दिन स्थापना भएको संस्था हो भन्ने कुरा बिर्सनु भएन। डेनमार्क बाहिर भएका कोही व्यक्तिविशेष वा समूहले प्रमाणपत्र दिँदैमा कुनै अमुक समिति डेनमार्कमा आधिकारिक हुने भन्ने हुँदैन। यसले सामाजिक र सामूहिक अपनत्व पनि पाउँदैन। यदि कसैलाई आधिकारिक गैरआवासीय नेपाली संघ डेनमार्कको २०२५/२७ को नेतृत्व गर्न चाहना छ भने निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएर आउने आधिकारिक र सर्वोत्तम उपाय हो।