महिला मैत्री कार्यस्थलका लागि नीति परिवर्तनमा डा.संग्रौलाको जोड

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला पन्तले पछिल्ला दशकहरूमा कार्यस्थल र वित्तीय क्षेत्रमा महिला श्रमिकहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताएकी छिन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा अहिले यी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूले व्यावसायिक र पारिवारिक भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने दबाब, लैंगिक असमानता, कार्यबोझ, र यौन दुव्र्यवहारजस्ता समस्याहरूका कारण गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतीहरू झेलिरहेको पनि टिप्पणी गरेकी छिन् । नेपाली कांग्रेस पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभागकी प्रमुखसमेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य संग्रौलाले

महिलाहरूले कार्यस्थलमा उच्च तनाव, डिप्रेसन, आन्तरिक अपराधबोध र थकान जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नु परेको उल्लेख गरिन् । उनले संस्थाको डेडलाइन र लक्ष्य हासिल गर्ने दबाब, पारिवारिक जिम्मेवारी, र लैंगिक विभेदका कारण तनाव र डिप्रेसन बढ्दो रहेको बताउँदै समाधानका लागि सबैको सामूहिक पहलको आवश्यकतामा जोड दिइन् ।

उनले भनिन् ‘महिलाहरूले कार्यस्थलमा आफ्नो आवाज दबाइएको र मूल्यांकन नभएको महसुस गर्छन्, जसले उनीहरूको आत्मविश्वास र उत्पादकतामा असर गर्छ’ संग्रौलाको भनाई छ ।

अहिले पनि सामाजिक दृष्टिकोणले महिलालाई घरायसी जिम्मेवारीको ‘प्राकृतिक भूमिका’ मा मात्रै सीमित राख्ने मान्यता कायमै रहेको चर्चा गर्दै कार्यस्थलमा लैंगिक पूर्वाग्रह, निर्णय तहमा महिलाको न्यून सहभागिता र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको अभावले यी समस्याहरूलाई थप जटिल बनाएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन् ‘अहिले पनि हाम्रा दिदी वहिनीहरूले डर र लाजका कारण आफ्ना मानसिक समस्याहरू खुलेर व्यक्त गर्न सकिरहनु भएको छैन ।’

संग्रौलाले महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि संस्थागत र सामाजिक स्तरमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यस्थलमा मानसिक स्वास्थ्य नीति र यौन उत्पीडनविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्न आग्रह गरिन् । लचिलो कार्यसमय, मातृत्व बिदा र टेलिवर्कजस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिइन् । यसैगरी प्रत्येक संस्थामा गोप्य मनोपरामर्श सेवा र सहकर्मी सहयोग समूहको व्यवस्था गर्दै। मानव स्रोत विभाग (एचआर)मार्फत महिला मैत्री वातावरणका लागि तालिम र वर्कशप आयोजना गर्नु पर्ने तर्क पनि गरिन् ।

कुनै पनि संघ संस्थाहरुले मानसिक स्वास्थ्यलाई कमजोरी नठान्ने सोच विकास गर्न र नियमित रूपमा मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन तथा लैंगिक समानतासम्बन्धी तालिम अनिवार्य गर्नु पर्ने मत पनि उनको छ ।

संग्रौलाले सरकार, निजी क्षेत्र, मिडिया र सामाजिक संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासले मात्र समस्याको समाधान सम्भव हुने बताउँदै सरकारले महिला मैत्री श्रम नीति निर्माण गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रले समावेशी कार्यसंस्कृति स्थापना गर्नुपर्ने, मिडियाले सकारात्मक महिला भूमिका प्रस्तुत गर्नुपर्ने र सामाजिक संस्थाहरूले मनोपरामर्शको पहुँच सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले अगाडि भनिन् ‘कार्यस्थललाई महिला मैत्री, सुरक्षित, र समावेशी बनाउन सक्यौं भने महिलाहरूको मात्र होइन, समग्र संस्थाको उत्पादकता र रचनात्मकता अभिवृद्धि हुन्छ ।’

मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि नीति, व्यवहार र सामाजिक सोचमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रयास गर्दा कार्यस्थलमा कार्यरत महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्नुका साथै समग्र विकासमा योगदान पुग्ने उनको विश्वास छ ।