पर्याप्त पूर्वतयारी भएका आयोजनामा मात्रै वैदेशिक सहायता लिइने

काठमाडौँ । अब सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी भइसकेका आयोजनाहरूमा मात्रै वैदेशिक सहायता लिने भएको छ । पूर्वतयारी बिनै आयोजनाहरूमा सहायता लिइँदा काम प्रभावकारी नभएको र सरकारी अधिकारीहरूको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी मूल्याङ्कन चेक लिस्ट (रेडिसन फिल्टर) बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार हाल वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको वित्तीय सम्झौता भएपछि मात्र पूर्वतयारीका काम गर्दा अधिकांश आयोजनाको म्याद थप गर्नुपरेको र थप सहायता परिचालन गर्नुपरेको छ ।

फलस्वरूप आयोजनाको प्रतिफल अपेक्षित रूपमा समयमा प्राप्त हुन नसकेको हुँदा वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तसर्थ, वैदेशिक सहायता परिचालनमा थप छनोटपूर्ण भई उपयोग क्षमता वृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता सम्बन्धी मूल्याङ्कन चेक लिस्ट बनाइ कार्यान्वयनमा लगिएको हो ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना/कार्यक्रम विकास गर्दा आयोजनाको अवधारणापत्र तर्जुमा, लाभलागत विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै वार्ता एवं सम्झौताको चरणसम्म पुर्‍याउन विषयगत मन्त्रालय, निकाय, अर्थ मन्त्रालय र दातृपक्षबिच समन्वयात्मक ढंगले काम गरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार बहुपक्षीय साझेदारमार्फत प्राप्त हुने सहायतामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि यो चेकलिष्ट लागू हुनेछ । द्विपक्षीय विकास सहायताबाट परिचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि  यसलाई उपयोग गरिनेछ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार अब आयोजना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु अघि मन्त्रालयहरूले प्रस्तावित आयोजनाको अवधारणापत्र तयार गरिसक्नुपर्नेछ ।

अवधारणापत्रले आयोजनाको औचित्य, आवश्यकताको विश्लेषण, अपेक्षित उपलब्धि, आयोजनाका क्रियाकलाप, अनुमानित लागत र समय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय (हरू), समन्वय संयन्त्र (कार्यान्वयन गर्ने निकाय एकभन्दा बढी भएमा), नवीनता एवं आयोजनामा प्रस्ताव गरिएका असल अभ्यास लगायतका विषय स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्नेछ भने आवश्यकता अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन समावेश गरेको हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै आयोजना तयारी सम्बन्धी कार्ययोजना संलग्न गरिएको हुनुपर्नेछ ।  आयोजना प्रस्ताव विकास साझेदारलाई प्रेषित गर्नुपूर्व सरकारी निकायहरूले  आयोजना सिफारिस समितिबाट आयोजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ भने प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने शर्त सहितको ऋण एवं सहुलियतपूर्ण बाहेक अन्य ऋणको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको, आयोजनाका मुख्य मुख्य गतिविधि सहितको कार्यविवरण तयार भएकोमा मात्रै वैदेशिक ऋण लिइने गरी अर्थ मन्त्रालयले चेक लिस्ट तयार गरेर कार्यान्वयन गरेको छ ।