गोदावरीबाट राजधानी धनगढी सार्न गृहकार्य, मुख्यमन्त्रीलाई दुई तिहाइको सकस
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको स्थायी राजधानीको रूपमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को वन क्षेत्र तोकेको थियो । तर, घोषणा गरेको सात वर्षसम्म पनि प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले २०७५ माघमै गोदावरी क्षेत्रको ४४४ बिघा वन जमिनको भोगाधिकार माग्दै सङ्घीय सरकारलाई पत्राचार ग¥यो तर सङ्घीय सरकारले भोगाधिकार दिएन । दुई तिहाइ मतले तोकेको राजधानी भोगाधिकार नपाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका दुई मुद्दाले झन् प्रक्रिया अलमल्याएको छ। राजधानी तोकेको सात वर्षपछि गोदावरीमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गोदावरीको राजधानी धनगढी सारेर भए पनि राजधानी कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरूसँग समेत छलफल गरिसकेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने तयारीस्वरूप मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म फैलिएको करिब १३ बिघा जमिनमा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ। यदि तीन प्रमुख दलबीच सहमति जुटेमा गोदावरीको सट्टा धनगढीलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेश सभा स्थापना दिवसमा पनि राजधानी कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि त्यसको भोलिपल्टै मुख्यमन्त्री शाहले माओवादीको नेतासमेत रहेका संस्थापक मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेतासमेत तथा पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी तथा सभामुख भीम भण्डारीसँग वर्तमान मुख्यमन्त्री शाहले राजधानी कार्यान्वयन लगायतका विषयमा गम्भीर छलफल गरेका थिए । यही आर्थिक वर्षबाटै संरचना निर्माणको तयारी गर्ने गरी सबै दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्रीबिच छलफल भएको थियो ।सबै दलका नेताहरूले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई सुदूरपश्चिमको राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गर्ने र सामूहिक रूपमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा पनि उक्त छलफलमा सहमति भएको थियो ।
तर, राजधानी फेरबदल गर्न प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले दुई तिहाइ गुमाए । ५३ जना सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा दुई तिहाइको लागि ३५ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेको मात्र मतले दुई तिहाइ पुग्दैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ वा माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेकका १० सांसदले पनि समर्थन गर्दा राजधानीको विषयमा दुई तिहाइ पुग्ने देखिन्छ । राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अहिले सबै दललाई साथमा लिएर अघि बढ्ने तयारी मुख्यमन्त्रीले गरेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ ।
‘एमाले कांग्रेसले मात्रै दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि साथमा लिने तयारी मुख्यमन्त्री ज्यूले तयारी गरिरहनु भएको छ’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ‘कार्यान्वयन नहुने ठाउँमा राजधानी हुनुभन्दा सारेर राजधानी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा शीर्ष नेता सहमत देखिनु भएको छ । ’
यसैबीच मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राजधानी कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीसहित सभामुख भीम भण्डारी, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर थापा , सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का,कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी र एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल उक्त छलफलमा सहभागी थिए । छलफलमा केही कर्मचारी पनि थिए ।
‘मुख्यमन्त्री ज्यूले राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गर्नु भयो, अहिलेसम्मको अवस्था, जग्गाको उपलब्धताको विषयमा जानकारी गराउनु भयो ’ छलफलमा सहभागी स्रोतले भन्यो, ‘छलफल सकारात्मक रह्यो, सर्वदलीय छलफलबाट निकास निकाल्ने निष्कर्ष आयो । ’
शुक्रवार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गरेर ११ गतेदेखि संसद् सुचारु गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिलेको अधिवेशनमा सर्वदलीय सहमतिबाट अस्थायी राजधानीलाई नै राजधानी तोक्ने गरी गृहकार्य भइरहेको बताइन्छ । स्थायी राजधानी तोकिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारले गत ६ वर्षमा अस्थायी संरचनाहरूमा ठुलो रकम खर्च गरिसकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार २०७५\७६ देखि २०८०\८१ सम्म २७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एक्लैले ६ वर्षमा मर्मतका लागि २ करोड २९ लाख खर्च गरेको देखिन्छ। राजधानी कार्यान्वयन गर्न नसकेको भनेर हामी माथि चौतर्फी आरोप र आलोचना भइरहेको छ ’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ‘सर्वदलीय सहमतिबाट राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा हामी लागिरहेका छौँ ।’
सभामुख भीम भण्डारीले चाँडै संसद् सुरु हुने भन्दै सरकारले त्यस विषयमा प्रस्ताव ल्याए संसद्मा छलफल हुने बताउँछन् । ‘आज कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ त्यसपछि संसद् सुरु हुन्छ ’ उनले भने ‘सरकारले राजधानीसँग सम्बन्धित विषय ल्याए सदनबाटै छलफल हुन्छ । ’
जोडबलमा तोकिएको थियो राजधानी
प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिने दिन नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले विशेष सुझाव समितिले ल्याएको प्रस्ताव मान्य नहुने बताएका थिए ।
‘जङ्गल फडानी गरेर राजधानी बनाउने विषयमा हामी सहमत छैनौँ’ रावलले आक्रोश पोखेका थिए । रावलले धारण राखेपछि काँग्रेसले रोस्टम घेराउ गरेको थियो । उनीहरूले संसद् संसदीय अभ्यासविरुद्ध गएको भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संसद् बहिष्कार गरे पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरू भने मतदान प्रक्रिया सहभागी भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम र स्थायी राजधानी तेघरीमा हुनु पर्नेमा ३८ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत परेको थियो ।
विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । ३६ जना पुगे दुई तिहाइ मानिन्छ । दुई तिहाइ भन्दा बढीको मतले राजधानी र नाम स्वीकृत भएको थियो । प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको सुदूरपश्चिम नाम तत्कालनै लागू भए पनि राजधानी कार्यान्वयन भने अझै भएको छैन । जोडबलमा तोकिएको थियो राजधानी
प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिने दिन नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले विशेष सुझाव समितिले ल्याएको प्रस्ताव मान्य नहुने बताएका थिए ।
‘जङ्गल फडानी गरेर राजधानी बनाउने विषयमा हामी सहमत छैनौँ’ रावलले आक्रोश पोखेका थिए । रावलले धारण राखेपछि काँग्रेसले रोस्टम घेराउ गरेको थियो । उनीहरूले संसद् संसदीय अभ्यासविरुद्ध गएको भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संसद् बहिष्कार गरे पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरू भने मतदान प्रक्रिया सहभागी भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम र स्थायी राजधानी तेघरीमा हुनु पर्नेमा ३८ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत परेको थियो ।
विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । ३६ जना पुगे दुई तिहाइ मानिन्छ । दुई तिहाइ भन्दा बढीको मतले राजधानी र नाम स्वीकृत भएको थियो । प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको सुदूरपश्चिम नाम तत्कालनै लागू भए पनि राजधानी कार्यान्वयन भने अझै भएको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संसद् बहिष्कार गरे पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरू भने मतदान प्रक्रिया सहभागी भएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नाम र स्थायी राजधानी तेघरीमा हुनु पर्नेमा ३८ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत परेको थियो ।
विपक्षमा शून्य मत परेको थियो । ३६ जना पुगे दुई तिहाइ मानिन्छ । दुई तिहाइ भन्दा बढीको मतले राजधानी र नाम स्वीकृत भएको थियो । प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको सुदूरपश्चिम नाम तत्कालनै लागू भए पनि राजधानी कार्यान्वयन भने अझै भएको छैन ।
ट्रेन्डिङ
सम्बन्धित
