सुदूरपश्चिम सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन, समानीकरणको दुई अर्ब फिर्ता

धनगढी — आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्न सकेन। प्रदेशको विनियोजित बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेकोमा चालु र पुँजीगत समेत गरी २२ अर्ब २२ करोड २१ लाख ४१ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो वर्ष खर्च गर्न नसकेका कारण ९ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ फ्रीज भएको छ। त्यसमध्ये संघीय सरकारबाट समानीकरणमा प्राप्त २ अर्ब रुपैयाँ भने फिर्ता भएको छ। बाँकी रहेको रकम भने प्रदेश सरकारको संचित कोषमा रहने छ।

संघीय सरकारले आफैँ योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी समानुकरण राजश्व बाँडफाँटतर्फको साढे ३ अर्ब रकम योजना टुंगो लाग्न नसकेको र केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन नसकेका कारण निकाशा हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको हकमा भने खर्च हुन नसकेको लगभग साढे २ करोड रकम संघ सरकारमै फिर्ता जाने भएको हो ।

‘गत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको ६ अर्ब १५ करोड बचत हुने अनुमान गरिएको भएपनि केन्द्रले मञ्जुरी गरेको साढे ३ अर्बको समानीकरण रकम प्राप्त नहुँदा बचत हुने अनुमान गरिएको १० प्रतिशत पनि घट्न गएको छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले भने।

लेखा नियन्त्रक जोशीका अनुसार समपुरक र बिशेष अनुदान प्रदेशबाटै माग हुने गरेको हो भने शशर्त तर्फको संघले नै योजना र कार्यक्रम छनौट गरी पठाउने गरेको छ । ‘तर प्रदेश र संघबीच सन्वय हुन नसक्दा समानीकरण र राजश्व बाँडफाँटको रकम खर्च हुन नसकि फ्रीज हुन गएको हो,’ उनले भने ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को समग्र बजेट खर्च विगतका वर्षभन्दा सन्तोषजनक रहेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चालु तथा पुँजीगत खर्च हालसम्मकै उच्च रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ७६ दशमलव ३५ र पुँजीगतमा ६६ दशमलव ५० प्रतिशत गरी कुल बजेट ७० दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा ७ प्रतिशतले बढी रहेको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा ६३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुन सकेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा चालु तथा पुँजीगत तर्फ सबैभन्दा बढी प्रदेश व्यवस्थापिकाले ८५ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३९ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

यसैगरि सबैभन्दा बढी बजेट हुने गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६९ दशमलव ७०, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ६६ दशमलव ४३, आर्थिक मामिला मन्त्रालय ६७ दशमलव ८८ , प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७१ दशमलव ७६ र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७३ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

अन्य मन्त्रालयहरुमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६७ दशमलव ६७, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७५ दशमलव ८७ र प्रदेश योजना आयोगको ६५ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक स्रातबाट राजश्व संकलन विगतको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको हाराहारीमा रहेको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६० करोड प्रदेशको आन्तरिक राजश्व संकलन हुने अनुमान गरिएको थियो,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले भने, ‘अनुमान गरिएको हाराहारीमै १ अर्ब ५६ करोड राजश्व उठेको छ ।’