बयालपाटा अस्पताल साउन १ देखि बन्द हुने अवस्थामा

धनगढी, २० असार ।
सम्पूर्ण सेवा, सुविधा निशुल्क प्रदान गर्दै आएको देशकै एक मात्र अस्पताल बयालपाटा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

बजेट वक्तव्य मार्फत अछामको बयालपाटा अस्पताल आफ्नो मातहतमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रकृया शुरु गर्न भने आनाकानी गरिरहेको छ ।

बयालपाटा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको न्याय हेल्थ नेपाल प्रदेश सरकारबाट आर्थिक सहयोग नपाएपछि  प्रदेश सरकारलाई अस्पतालमा बुझाउन बाध्य भएको हो । प्रदेश सरकारका कर्मचारी र मन्त्री पनि बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेशको मातहतमा चलाउन आतुर देखिन्थे । तर बयालपाटा अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रकृया पुरा गर्न भने उनीहरु उदासिन छन् ।

एक हप्तादेखि अस्पतालका प्रमुख डा. मन्दिप पाठक र बयालपाटा अस्पतालको टीम मन्त्रालयहरु धाईरहेको छ ।
अस्पताल सञ्चालनका लागि सहमती माग गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पठाएको पत्र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

साउन १ गते आफ्नो मातहतमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी र प्रकृया भने अहिलेसम्म थालेको छैन् ।

एक हप्तादेखि सहमती पत्रका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालय धाईरहेको बयालपाटाको टीमलाई आर्थिक मन्त्रालयले सामाजिक विकास मन्त्रालय जान भन्छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जादा त्यहाँका कर्मचारीले आर्थिक मन्त्रालयमा जान भन्छन् ।

अस्पतालमा बिरामीको शल्यक्रियामा व्यस्त रहने डा. पाठक एक साता यता मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र सामाजिक मन्त्रालय धाईरहेका छन् । कर्मचारी र मन्त्रीहरुले रेस्पोन्स गर्नुको साटो किन आएको भन्दै झर्किने गरेको उनको तितो अनुभव छ

अस्पताल कुनै हालतमा चलोस । बन्द नहोस । बिरामीले दुःख नपाउन भन्ने डा. पाठकको चिन्ता हो । तर प्रदेश सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरुमा अस्पताल बन्द हुने कुरामा कुनै चिन्ता देखिदैन ।

आर्थिक मन्त्रालयको सहमती कुर्दा एक साता वितिसक्यो, न्याय हेल्थका बोर्ड सदस्य भन्छन्, गठन आदेश र अस्पताल सञ्चालनको विधिका बारेमा त छलफल नै भएको छैन् ।

बयालपाटा अस्पतालमा चिकित्सक सहित १२१ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यस्तै अछामका छ वटा पालिकामा ६५ समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत छन् । प्रदेश सरकारले सामुदायीक स्वास्थ्य कार्यकर्ताको जिम्मेवारी नलिने बताईसकेको छ । बाँकी चिकित्सक र कर्मचारीका हकमा पनि प्रदेश सरकार मौन छ । उनीहरुको सेवा सुविधा र जिम्मेवारीका बारेमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै ढाँचा र निर्णय गरेको छैन् ।

बयालपाटा अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेशले ७ करोड ५० लाख र संघीय सरकारले ६ करोड रुपैया विनियोजन गरेपनि अन्य आवश्यक प्रकृया भने अघि नबढ्दा अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र हमालले बयालपाटा अस्पतालको पत्र मन्त्रालयमा आएको भएपनि कुनै निर्णय नभएको बताए । उनले पत्रका बारेमा बुझिरहेको बताए ।