विवादित निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबल

काठमाडौं : विवादित निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबल भएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव डा.सुरेन्द्र अर्यालले निजामती सेवा विधेयक टेबल गरेका हुन्। आइतबार उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको थियो।
संसदीय समितिमा लामो छलफलपछि संघीय निजामती विधेयक समितिबाट पारित हुँदा एउटा विषय र प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदै अर्कै भएर आएपछि अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ। अब राष्ट्रिय सभाले उक्त विषयलाई सच्च्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन्।

राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामति कर्मचारीहरू अवकासमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने समितिले निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो। तर,त्यसलाई हेरफेर गरी अर्को दफासमेत समावेश भएर आएपछि चर्को विरोध सुरू भएको छ।

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा जालझेल गरिएको भन्दै राज्यव्यवस्था समितिका सभापति र सांसदप्रति चौतर्फी प्रश्न उठेका छन्। अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीका लागि २ वर्ष कुलिङ पिरियड राखिएकोमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएको भन्दैसमिति सभापति रामहरि खतिवडासहित समितिका कर्मचारीमाथि प्रश्न तेर्सिएका हो।

मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलमा नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीका सांसदले पनि तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका मुख्यसचिवसहित सचिव र सहसचिवका लागि कुलिङ पिरियड लागू नहुने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै सांसदले संसदीय समिति छानबिनको माग गरेका छन्।

सांसदले मात्र होइन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गरिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को उद्देश्य र आशय नै उल्ट्याउनेगरी अनधिकृत ढङ्गबाट भएको हेरफेरप्रति आक्रोश पोखेका छन्। उनले भनेका छन्,‘यो त सार्वभौम संसदकै अपमान भयो, यो सामान्य घटना होइन। संसदले छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गरोस्।’

मन्त्रीलाई नै झुक्क्याएर सभापति खतिवडाले प्रतिवेदन पेस गरिनु गम्भीर आशंकाको विषय भएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ।