गभर्नर पौडेलको पहिलो नीतिगत कदमबाट व्यवसायी उत्साहित

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन संशोधन गरेकोमा व्यवसायी हर्षित भएका छन् । चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनले तोकेको सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिएका व्यवसायीले भुक्तानीको अवधि २ वर्ष पाएपछि उनीहरू उत्साहित भएका हुन् ।
पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७९ मा चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि व्यवसायीहरूले पटक-पटक संशोधनको माग राख्दै आएका थिए । यसअघि राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशन संशोधन गर्दै उत्पादनशील उद्योगका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढाएपनि व्यवसायीको असन्तुष्टि कायमै थियो ।

नयाँ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएसँगै मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडि नै मार्गनिर्देशन संशोधन गर्दै चालु पुँजी कर्जा लिने अवधि बढाएका हुन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भन्दा व्यवसायीलाई बढी फाइदा भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले २०७९ मा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सीमाभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जा २०८० असारभित्र १० प्रतिशत, २०८० पुसभित्र १० प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तभित्र २० प्रतिशत, २०८१ पुस मसान्तभित्रमा २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तभित्रमा ३० प्रतिशत चुक्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, २०८२ सकिन लाग्दासमेत ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेपछि गभर्नर पौडेलले ऋणीलाई २०८४ सम्म ऋण भुक्तानी समयसीमा तोकेका हुन् । भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकमलाई समान अवधिक किस्ता कायम गरी २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी हुनेगरी बैंकहरूले नै तालिका निर्धारण गरी असुलउपर गर्नसक्ने सुविधा दिइएको छ ।

यस्तो कर्जामा यसअघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम नियमित नभएसम्म फिर्ता (राइट ब्याक) गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसरी गरिएको कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना नमान्ने राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख गरेको छ ।

यस व्यवस्थाले बैंक र ऋणी दुवैलाई राहात पुर्‍याउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन् । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा कर्जाको भेरियन्स तोकिएको र उक्त भेरियन्सभन्दा बढी लगानी भएको यस्तो कर्जा असुलउपर गर्न बैंकहरूलाई समयतालिका नै राखिएकोमा नयाँ व्यवस्थासँगै हटाइएको र उठ्न बाँकी रहेको रकम समान किस्ता कायम गरी २०८४ भित्र असुलउपर गर्नसक्ने गरी सुविधा दिएको उनले बताए ।

यस व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । कर्जाको दुरुपयोग रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले २०७९ मा चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन ल्याएको थियो । क्यास क्रेडिट, ओभरड्राफ्ट, आयात कर्जा र चालु पुँजी कर्जा लगायतका शीर्षकमा यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओभरड्राफ्ट कर्जा भने दिन छोडेका छन् । उक्त शीर्षकमा कर्जा लिएपनि घरजग्गा कारोबार, सेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा लगानी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरेको थियो ।

उक्त कडाइसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । व्यवसायीले आफ्नो कारोबारको २० देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिन नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जामा विभाजन गरेको छ ।

१ वर्ष अवधिको चालु पुँजी कर्जालाई अल्पकालीन र ५ वर्षसम्मको अवधिको चालु पुँजी कर्जालाई विभाजन गरेको छ । दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जा लिनका कम्तीमा ३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण अनिवार्य हुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यस मार्गनिर्देशनमा चालु पुँजी कर्जा पाउने सीमा तोकेको छ ।

कुनै पनि संस्था तथा फर्मले प्रस्तुत गर्ने अनुमानित कारोबारसँग तोकिएको कर्जा सीमा र (१-०.५*भरियन्स) गुणन गरी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निकाल्ने सूत्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । उक्त सूत्रभन्दा बढी तोकिएको चालु पुँजी कर्जा लिएका व्यवसायीले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म कर्जा भुक्तानीको अवधि तोकिएको थियो । तर, यस अवधिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत पनि कर्जा असुलउपर गर्न सकेका थिएनन् ।

नयाँ व्यवस्थापछि राष्ट्र बैंकले २०८४ सम्म सीमाभन्दा बढी लिएको चालु कर्जा भुक्तानीका लागि समय तोकेको दिएको छ । राष्ट्र बैंकको सहजीकरणसँग दुई वर्ष अवधि पाएको र यसबीचमा कारोबार विस्तार गरेर सीमाभन्दा बढी लिएको कर्जा भुक्तानी गर्नसक्ने भन्दै आसावादी भएका हुन् ।

गभर्नरको यो पहिलो ठूलो नीतिगत परिवर्तनले सकारात्मक सन्देश दिएको र आगामी मौद्रिक नीति व्यवसायमैत्री आउनेमा व्यवसायीहरू ढुक्क देखिएका छन् । बजारमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्न पनि नीतिगत लचिलोपन हुनुपर्ने भन्दै आए पनि राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणबाट कसिलो नीतिलाई कायमै राखेको थियो । तर, पौडेल गभर्नर भएर आउनेवित्तिकै यसमा ब्रेकथ्रू गरेको व्यवसायीहरूको विश्वास छ ।