महिला नेतृत्वको जग बन्दै ‘भलमन्सा’ प्रथा

यशोदा शर्मा
कैलाली : गाउँको मुख्य व्यक्तिका रूपमा बरघर (भलमन्सा) चुन्ने परम्पराले थारु समुदायका महिलाहरु नेतृत्व लिन अग्रसर हुन थालेका छन् । हरेक गाउँमा एक भलमन्सा अनिवार्य हुन्छ । माघ महिना अर्थात् थारु समुदायको नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै, गाउँमा भलमन्सा चयन हुन्छ, जसले समग्र गाउँको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ ।
भलमन्साको निर्णयबाटै सिंगो गाउँका कामकाज सञ्चालन हुन्छन् । सानो विवाद होस् या ठूलो घटना, विकास निर्माण होस् या आतिथ्य सत्कार । जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै सामाजिक गतिविधिमा भलमन्साको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । जुन भूमिका परम्परादेखि पुरुषहरु सम्हाल्दै आएका थिए । पछिल्लो समय थारु महिला यो भूमिकामा देखिन थालेका छन् ।
नेतृत्व क्षमता, समझदारी र निर्णायक भूमिकामार्फत सफल भलमन्सा बन्न सक्ने कुरा महिलाहरुले प्रमाणित गरेका छन् । जसको उदारण हुन घोडाघोडी नगरपालिका–३ नारायण गाउँकी सितावी कठरिया । १ सय ७८ थारु र ९१ पहाडी समुदायको घरधुरी रहेको नारायण गाउँको नेतृत्व तीन वर्षदेखि सितावीको हातमा छ । थारा समुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी सचिव भएर ५ वर्ष काम गरिसकेकी उनी अहिले सिङ्गो गाउँको नेतृत्व एक्लै सम्हाल्न सक्ने भएकी छिन् । ‘मैले जेजति कुरा सिके सबै सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा बसेपछि सिके,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो भन्दा पहिला त म दुई मान्छेको अगाडि बोल्न पनि सक्दैनथे ।’
आफू भलमन्सा भएर आएपछि अन्य महिलाको व्यक्तित्व विकासमा पनि सहयोग पुगेको उनी बताउँछिन् । महिलाहरु आफ्ना समस्या महिलासँगै बाँड्ने भएकाले उनीहरुका समस्या सम्बोधन हुँदा महिला सशक्तिकरणमा सहयोग पुगेको उनको बुझाइ छ । सुरुको वर्ष भलमन्साको काम गर्न असहज लागे पनि अहिले सितावीलाई सहज लाग्न थालेको छ । गाउँका समस्याबारे उनी अहिले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमसँगै स्थानीय र प्रदेश सरकारसम्मम खुलेरै राख्न सक्छिन् ।
गाउँमा समस्या समाधान गर्ने, मुद्दा मामिला मिलाउने, विकास निर्माणदेखि, विपन्नलाई सहयोग गर्ने सबै काम उनको टाउकोमा छ । यत्रो काम गर्दा पनि कतैबाट सहयोग नपाउँदा सितावि निराश हुन्छिन् । भन्छिन्, ‘भलमन्सालाई केही छैन । वर्षको १५ सय मात्र दिन्छन्, त्यसले के हुन्छ ? अन्य गाउँमा धान दिने चलन छ । मेरो गाउँमा त्यो पनि छैन ।’
गाउँमा हुने सबै क्रियाकलापबारे छलफल भलमन्साकै घरमा हुन्छ । काम परेर गाउँमा आउने कोही पनि भलमन्साकै घरमा पुग्छन् । त्यस्तो बेला घरआएका सबैलाई चिया, नास्ता र कहिलेकाँही खानाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । भलमन्साबाट आम्दानी केही नभए पनि खर्च हुने बाटो अनेक भएको उनी बताउँछिन् । सितावी भलमन्सा भएपछि गाँउमा थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । बाटोघाटो, पालिकाबाट आधुनिक कृषियन्त्र उपलव्ध गराउनदेखि महिलालाई स्वरोजगार बनाउन विभिन्न तालिम उनकै पहलमा सञ्चालन भए । तर पनि पहिलेका पुरुष भलमन्सा र अन्य गाँउका पुरुषले उनलाई साथ दिएका छैनन् । उसो त भलमन्सा चयन हुने समयमा गाउँका पुरुषहरु उनको विरुद्धमा थिए । तर बाक्लो महिला उपस्थितिका अगाडि पुरुषहरुको केही नचलेपछि सितावी चयन भएकी थिइन् । अहिले ७६ जना भलमन्सा रहेको घोडाघोडीमा नगर भलमन्सा समितिकी उनी कोषाध्यक्ष छिन् ।
महिलाले भलमन्साको जिम्मेवारी सहजै निभाउन सक्छन् भन्ने सितावी जस्तै अर्की उदाहरण हुन ज्ञानुदेवी चौधरी । घोडाघोडी–३ चौरट्टीकी ४२ वर्षीय उनी ८६ घरधुरीको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । ज्ञानुदेवी ०८१ माघमा सबैको सहमतिमा भलमन्सामा चुनिएकी थिइन् ।
उनी भलमन्सा भएपछि पहिलेको भन्दा केही नयाँ काम सुरु गरेको बताउँछिन् । पहिला वडामा योजना माग्न जाँदा पहिले वडामा जाने र त्यसपछि मात्र गाउँमा छलफल गरिन्थ्यो । तर ज्ञानुदेवीले पहिला गाउँमा बसेर छलफल गरेपछि मात्रै वडामा योजना माग्न जाने नियम बनाएकी छन् । यो उनले सुरुवात गरेको उदाहरणीय काम हो । यसको सिको गरेर अन्य गाउँका भलमन्साले पनि त्यस्तै नियम बनाएका छन् । ‘पहिला गाउँमा बासिन्दा भेला भएर छलफल गर्ने, के–के कुराको आवश्यकता छ र कस्ता कस्ता योजना माग्ने भनेर छलफल गर्ने चलन थिएन । अहिले गाउँको आवश्यकता अनुसार के आवश्यक छ त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर वडामा जान्छौं,’ उनले भनिन् ।
पुरुषलाई मुख्य मान्ने समाजमा महिला भएर गाउँको नेतृत्व गर्दा थुप्रै चुनौती भोग्नु पर्ने उनको अनुभव छ । उनका अनुसार महिला भलमन्सालाई सबैभन्दा बढी समस्या गाउँमा कसैको मृत्यु भएपछि हुन्छ । एकातिर थारु परमपरामा भलमन्साले मलामी जानुपर्ने र मृतकको घरमा राति कुरुवा बस्नु अनिवार्य हुन्छ । अर्कोतिर यो दुबै प्रक्रियामा पुरुषहरु मात्रै सहभागी हुन्छन् । यो अवस्थामा महिला भलमन्सा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोमा दुखी हुन्छन् । असहजताका बावजुद पनि यो दुबै प्रक्रियामा ज्ञानुदेवी सहभागी हुन्छिन् । ‘मान्छे बितेको ठाउँमा प्राय पुरुषले नै बस्ने गरेको भएर राति महिलालाई बस्न अप्ठेरो हुने हुन्छ । म त सकेसम्म सबै ठाउँमा जाने गर्छु’,उनी भन्छिन् ।
यही अनुभव छ गोदावरी नगरपालिका–५ बर्वट्टा गाउँकी राजकुमारी चौधरीको पनि छ । उनी तीन वर्षदेखि भलमन्सा भएको छिन् । गाउँमा महिलाले पनि पुरुषको सरह काम गर्न सके पनि समाजले हेर्ने नजर परिवर्तन गर्न गाह्रो हुने उनको अनुभव छ ।
थारु समुदायमा सबै काम सामूहिक हुन्छ, खासगारी विवाह, मृत्यु र अन्य चाडपर्वहरु । कसले के काम गर्ने, खटाउने जिम्मेवारी भलमन्साकै हुन्छ । कसैले भनेको नमानेमा जरिवाना स्वरुप दण्ड सजायका पनि व्यवस्था हुने गर्छ । ज्ञानुदेवीले आफ्नो गाउँमा खटाएको काम नगर्नेलाई ५ सय जरिवाना तोकेकी छन् । ‘जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर पनि सबैले भनेको काम गर्छन्,’ उनले भनिन् । उनी भलमन्सा भइसकेपछि गाउँका महिलालाई सेवासुविधा लिन निकै सहज भएको स्थानीय फुलमति चौधरीले बताइन् । गाउँमा हुने भेला मिटिङ वा अन्य कार्यक्रममा पुरुषको भन्दा महिला बढी सक्रिय रहेको उनले बताए ।
सितावी जस्तै ज्ञानुको गुनासो पनि भलमन्सालाई काम अनुसारको सुविधा नभएको भन्ने छ । भलमन्सा भएवाफत प्रत्येक घरधुरीबाट १५ किलो धान पाउने गरे पनि काम धेरै हुने भएकाले त्यसमा सन्तुष्ट नरहेको उनी बताउँछिन् । ज्ञानुका लागि महिलाले परिवारसँगै गाउँको जिम्मेवारी वहन गर्नुर् कुनै क्रान्ति भन्दा कम छैन् । भन्छिन्, ‘चुनौति त धेरै छन् तर हार मानेको छैन । पुरुष भन्दा राम्रो सँग गाउँको नेतृत्व गरेर देखाउँछु ।’
घोडाघोडीका गाउँमात्रै होइन थारु समुदाय रहेका कैलालीका विभिन्न ठाउँमा थुप्रै महिलाले भलमन्साको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । भजनी नगरपालिका–२ मिनाबस्तीकी नैना चौधरी पनि दुई वर्षदेखि गाउँको नेतृत्व सम्हाल्दै छिन्् । मुक्तकमैया बस्तीका नामले चिनिने उनको गाउँमा ९८ घरधुरी छन् ।
पितृसतात्मक सोच भएको समाजमा महिला नेतृत्वलाई सहजरुपमा नस्वीकार्ने उनको भोगाइ छ । उनी भलमन्सा हुँदा गाउँमा पुरुष हुँदाहुदै किन महिला भलमन्सा बनाउने भनेर पुरुषहरुले विरोध गरेका थिए । मिनाबस्तीमा मानवीय क्षति गर्ने रुख प्रशस्त थिए । उनी भलमन्सा भएपछि पहिलो काम जिल्ला वन, वडा कार्यालय र उपभोक्ता समितिबाट अनुमति लिएर रुख कटान गरिन् । पुरुष भलमन्साले गर्न नसकेको यो काम गरेपछि भने गाउँमा उनको तारिफ हुने गर्छ । नैनाले नेतृत्व क्षमता विकास गर्न नगरपालिका र विभिन्न निकाएबाट तालिम पनि लिएकी छिन् ।
राजनीतिमा बढी रुचि राख्ने उनी ०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा ६ मतले वडासदस्य हारिन् । त्यो हारलाई सिकाइको रुपमा लिँदै आगामी चुनावमा वडाध्यक्षमा लड्ने तयारीमा छिन् ।
कैलारी गाउँपालिका–३ की भलमन्सा गणेशदेवी चौधरी पनि आगामी निर्वाचनमा चुनाव लड्ने तयारीमा छिन् । दुई वर्षदेखि भलमन्साको जिम्मेवारी सम्हालेकी उनलाई काम गर्न कहिल्यै असहज भएन । दुई वर्षअघि पुरुषहरुले नै महिला भलमन्सा बनाउने भनेर उनलाई चयन गरेका थिए । भलमन्सा प्रणालीमा महिलाको आगमनले परम्परागत संरचनामा परिवर्तन मात्रै ल्याएको छैन, थारु समुदायमा महिलाको सक्रिय सहभागिता र नेतृत्वलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ । यसले गाउँको सामाजिक एकता, समावेशी निर्णय र महिला सशक्तीकरणको यात्रालाई थप मजबुत बनाएको थारु अगुवाहरु बताउँछन् ।
थारु कल्याणकारिणी सभाकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य इन्दु चौधरी भलमन्सालाई थारु महिला नेतृत्वको पहिलो खुड्किलो मान्छिन् । भन्छिन्,‘हाम्रो समुदायमा महिला नेतृत्वको यो सुखद सुरुवात हो । पहिले पुरुषहरु मात्रै भेला भएर पुरुष भलमन्सा छान्नु हुन्थ्यो अहिले महिलाहरु हामी गाउँको नेतृत्व गर्छौ भनेर आउनुहुन्छ ।’
यद्यपि पुरुष सरह काम गर्न महिलालाई सहज नभएको उनी बताउँछिन् । ‘भलमन्सा बनेर मत्रै भएन काम, कर्त्यव्य पनि पुरुष सरह पाउनु पर्यो,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार भलमन्साले गाउँमा विभिन्न घटना हेर्ने भएकाले उनीहरुलाई कानुनी ज्ञान पनि हुन आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले क्षमता अभिबृद्धि तालिम दिनुपर्ने उनको माग छ ।
भलमन्सा प्रथाले थारु महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन सहयोग गरेको थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका अध्यक्ष बिरु थारु बताउँछन् । उनका अनुसार कैलालीमा मात्रै ३७ जना महिलाहरु भलमन्सा भएर गाउँको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सभाले भलमन्सा महिलाहरुको नेतृत्व विकास गर्न क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिनुपर्ने भए पनि स्रोत अभावका कारण नसकेको बताए ।
सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर आदिवासी थारु समुदायको बाहुल्यता छ । यो समुदायमा रहेको बरघर प्रथालाई संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्न कानुनी रुपमै अघि बढ्नुपर्ने थारु अगुवाहरु बताउँछन् । उनीहरुकै माग अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट ‘बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक’ तयार भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य गिता चौधरीका अनुसार विधेयक विधान समितिबाट पास भएपछि प्रदेशसभामा दर्ता हुने छ । तर अहिले बजेटको समय भएकाले विधेयकको काम अघि बढ्न सकेको छैन । परम्परागत रुपमा चल्दै आएको बरघर र भलमन्सा प्रणाली प्रदेशसभाबाट विधेयक पास भएपछि कानुनी रुपमा काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्याएर लागु हुने प्रदेशसभा सदस्य चौधरी बताउँछिन् ।